कफ सिरपवरुन चर्चेत आलेल्या ‘द गँबिया’चा खरा मित्र भारतच आहे…

आफ्रिकेतल्या ‘द गँबिया’ या देशामध्ये ६६ बालकांचा मृत्यू झाला. भारतातून आयात करण्यात आलेलं कफ सिरप पिल्यामुळं हा मृत्यू झाल्याची शंका व्यक्त करण्यात आली आणि लगेचच जागतिक आरोग्य संघटनेनं भारतीय कंपनीनं बनवलेल्या या ४ कफ सिरप्सबाबत धोक्याचा इशारा दिला.

भारतीय आरोग्य खात्यानं, ‘हे सिरप्स भारतातच बनवले जात असले, तरी त्यांना भारतात विक्री करण्याची परवानगी नाही, हे फक्त द गँबियामध्येच निर्यात केले जातात.’ अशी माहिती एका परिपत्रकाद्वारे दिली आहे.

पण जर एखादं सिरप ज्याच्याबद्दल धोकादायक असल्याचा इशारा मिळतो, ते भारतात न विकता गँबियाला का निर्यात होत असेल ? असा प्रश्न साहजिकच पडतो.

मात्र जर नियम पाहिले तर लक्षात येतं की, भारतातून अनेक देशांमध्ये औषधं पाठवली जातात. आभायात करणारे देश आधी या औषधांची चाचणी करतात आणि मगच पुढच्या आयातीसाठी हिरवा कंदील मिळतो. ही कफ सिरप्सही अशीच चाचणीसाठी पाठवण्यात आली होती, असं सांगण्यात येतंय.

द गँबियानं मात्र या सगळ्या प्रकरणानंतर ही औषधं देशभरात कुठं कुठं विकली गेली आहेत हे शोधून काढण्यासाठी घरोघरी जाऊन तपासणी करायला सुरुवात केली आहे. सोबतच इतर देशांमध्ये बेकायदेशीररित्या ही औषधं पाठवली गेली आहेत का ? याचीही तपासणी करण्याची मागणी केली आहे.

या सगळ्या घडामोडींमुळे द गँबिया हा देश, त्यांचे भारतासोबतचे संबंध आणि एकूणच इतिहास चर्चेत आला आहे…

सुरुवात करूयात एका इंटरेस्टिंग गोष्टीपासून ती म्हणजे या देशाचं नाव ‘द गँबिया’ असं का पडलं ?

आता आपल्याकडं कसं नुसतं भारत म्हणतात, इंग्लंडवाले नुसतं इंग्लंड म्हणतात, पण या पश्चिम आफ्रिकन देशाला ‘द गँबिया’ का म्हणतात हा प्रश्न पडणं स्वाभाविक आहे. त्याचं झालं असं की या देशाला नाव मिळालं ते इथून वाहणाऱ्या द गँबिया नदीमुळं.

या नदीच्या नावावरुनच द गँबिया हे नाव रुढ झालं, पुढं या देशावर पोर्तुगीज आणि ब्रिटिशांची सत्ता आली मात्र त्यांनीही हे नाव बदललं नाही.

१९६४ मध्ये गँबियाला ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य मिळालं त्याआधी गँबियाच्या राष्ट्राध्यक्षांनी देशाच्या नावातलं ‘द’ कायम ठेवण्याची मागणी केली होती. ज्या सुमारास गँबियाला स्वातंत्र्य मिळालं त्याच्या जवळपासच, झाम्बिया या आफ्रिकन देशालाही स्वातंत्र्य मिळालं. संभ्रम टाळण्यासाठी म्हणून आणि इतिहासातलं महत्त्व पाहता ज्या मोजक्या देशांच्या नावाआधी ‘द’ लावलं जातं त्यात गँबियाचा समावेश होतो.

त्या पलीकडं जाऊन पाहिलं तर, गँबियावर आधी मुस्लिमांचं वर्चस्व होत्या. नवव्या आणि दहाव्या शतकात मुस्लिम व्यापारी इथं आले. त्यांच्यामुळं इथं मुस्लिम धर्मही मोठ्या प्रमाणावर पसरला, जे आजही कायम आहे. १४ व्या आणि १५ व्या शतकापर्यंत समुद्रीमार्गानं पोर्तुगीज भारतात आले आणि त्यांनी व्यापारावर ताबा मिळवला.

त्यानंतर मात्र जगभरातल्या इतर देशांप्रमाणं ब्रिटिशांनी गँबियावरही सत्ता मिळवली आणि हा देश ब्रिटिश गँबिया नावानं ओळखला जाऊ लागला.

पुढं १९६५ मध्ये गँबियाला स्वातंत्र्य मिळालं मात्र कॉमनवेल्थ कंट्रीजमध्ये येत असल्यानं त्यांचे नामधारी प्रमुख मात्र ब्रिटिश राजघराणंच होतं. गँबियामध्ये सार्वमत चाचणी घेऊन देशाला प्रजासत्ताक घोषित करण्याचा प्रयत्न झाला, पण तो अपयशी ठरला. पण १९७० मध्ये पुन्हा सार्वमत चाचणी घेण्यात आली आणि यावेळी गँबिया प्रजासत्ताक देश झाला. सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष अदामा बॅरो हे तिथले तिसरे राष्ट्राध्यक्ष आहेत.

गँबिया या देशाची मुख्य समस्या आहे ती म्हणजे गरिबी. याला गँबियाची भौगोलिक परिस्थितीही जबाबदार आहेच. सगळ्या गँबिया देशातून गँबिया ही नदी वाहते. देशाच्या तिन्ही बाजूला सेनेगल हा गरिबी आणि अंतर्गत वादामुळे त्रासलेला देश आहे, तर एका बाजूला समुद्र आहे.

२०२० च्या आकडेवारीनुसार इथली लोकसंख्या फक्त २४.२ लाख इतकीच आहे. असं असलं तरी इथं गरिबीचं प्रमाण मात्र प्रचंड आहे. गँबियामधली बहुतांश लोकं ही शेती आणि पर्यटन या दोन व्यवसायांवरच अवलंबून आहेत. त्यामुळं पर्यटनामधून उत्पन्न होत असलं, तरी त्याला पूरक ठरणारं इन्फ्रास्ट्रक्चर नसल्याचा फटका गँबियाला बसतो. शेती ही हवामानावर अवलंबून असल्यानं त्या उत्पन्नाचीही हमी नसते.

त्यांच्या गरिबीचं आणखी एक महत्त्वाचं कारण सांगण्यात येतं ते म्हणजे, दुसरे राष्ट्राध्यक्ष याह्या जमेह यांचा कार्यकाळ. १९९६ ते २०१७ या कालावधीत सत्तेत असणाऱ्या जमेह यांचं धोरण होतं की, ज्या भागातून मला मतं मिळतील, त्याच भागाचा विकास होईल. इतरांनी काहीच अपेक्षा धरु नयेत. साहजिकच गँबियाचा एक मोठा भाग अविकसितच राहिला.

या अफ्रिकन देशाला विकसनशील देशांच्या प्रवाहात आणण्यासाठी वेळोवेळी मदत केली ती भारतानं…

गँबिया देश सगळ्यात जास्त व्यापार चीन, सेनेगल आणि मग भारतासोबत करतो. भारतानं २०१६-१७ मध्ये ५९.५४ मिलियन डॉलर्सच्या वस्तूंची निर्यात केली होती, तर ३१.३५ मिलियन डॉलर्सच्या किंमतीच्या गोष्टी आयातही केल्या होत्या. भारत गँबियामध्ये मुख्यत्वे औषधं, सूत, कापड, स्टील आणि लोखंडी वस्तू, कॉस्मेटिक्स या गोष्टी पाठवतो, तर गँबियामधून भारतात कापूस आणि कच्च्या काजूंची आयात होते.

भारतानं २०१६ मध्येच गँबियाला त्यांच्या नव्या संसद इमारतीची बांधणी करण्यासाठी एकूण १६.८८ मिलियन डॉलर्सचं कर्ज दिलं होतं. सोबतच राजधानी बांजूल इथल्या बंदराच्या इलेक्ट्रीसिटी प्रोजेक्ट आणि पाईपलाईन प्रोजेक्टसाठी प्रत्येकी २२.५ मिलियन डॉलर्सचं कर्जही दिलं होतं.

एवढंच नाही तर हॉस्पिटलची बांधणी आणि आरोग्य सेवेच्या विस्तारासाठी भारतीय डॉक्टरांनी मदत केली. युनिव्हर्सिटीच्या बांधकामाचं कामही शापूरजी पालनजी या भारतीय कंपनीलाच मिळालं होतं.

२०१६ मध्ये भारतानं वैद्यकीय आणि शैक्षणिक साधनसामुग्री घेण्यासाठी गँबियाला ५ लाख मिलियन डॉलर्सची मदत केली होती. तर २०१८ मध्ये भारताचे तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी गँबियाला भेट दिली होती. गँबियाला भेट देणारे ते भारताचे पहिले राष्ट्रपती होते.

कोविंद यांच्या भेटीवेळीही भारतानं स्कील डेव्हलपमेंट आणि कॉटेज इंडस्ट्रीच्या विकासासाठी ५ लाख मिलियन डॉलर्स गँबियाला दिले होते. तेव्हा दोन्ही देशांमध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णयही झाले होते.

दुसऱ्या बाजूला चीन गँबियाचा सगळ्यात मोठा व्यापारी मित्र आहे, पण भारत आणि चीनमधला फरक बघायचा झाला तर, चीन गँबियात जो फिशमील प्रोजेक्ट उभारतंय, त्याला गँबियातल्या स्थानिक नागरिकांचाही मोठ्या प्रमाणावर विरोध आहे. पण भारताकडून तिथं व्यापाराला चालना देणारी बंदरं आणि लोकांना शिक्षित करण्यासाठी वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स हाती घेण्यात आले आहेत.

चीन गँबियाशी जो व्यापार करतं, त्याबदल्यात गँबिया तैवानच्या मुद्द्यावरुन चीनच्या पाठीशी उभं आहे, तर चीनच्या वन चायना पॉलिसीलाही त्यांचा पाठिंबा आहे. साहजिकच चीननं आपला पश्चिम आफ्रिकन देशांमधला आणि तिथल्या खनिजांमधला इंटरेस्ट जपण्यासाठी गँबियाला मदत करणं, व्यापार करणं सुरू ठेवल्याचं सांगितलं जातं.

पण भारताच्या मदतीनं राजधानीत उभं असलेलं बंदर, देशभरात सुरु होत असलेल्या वैद्यकीय आणि शैक्षणिक संस्था यामुळे भारताचं महत्त्व गँबिया ओळखून आहे. आता या कफ सिरप्सच्या मुद्द्यावरुन दोन्ही देशांमधल्या आयात-निर्यातीवर आणि मदतीवर फरक पडणार का ? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

हे ही वाच भिडू:

Leave A Reply

Your email address will not be published.