भारत ऑस्ट्रेलियाशी जवळीक वाढवण्याचा प्रयत्न करतोय त्यामागे मोदींचा गेमप्लॅन असाय….
सध्या चालू असलेल्या बॉर्डर-गावसकर करंडक स्पर्धेच्या चौथ्या कसोटी सामन्या आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथोनी अल्बनीझ यांनी मोदी स्टेडियममध्ये ‘लॅप ऑफ ऑनर’ घेतला.
नंतर पंतप्रधान मोदी हे खेळाआधीच्या लाईन अप मध्ये थांबणारे पहिले पंतप्रधान ठरले.
भाजपने याचा ‘क्रिकेट डिप्लोमसी’ म्हणत गवगवा केला तर विरोधी पक्षाने हा फक्त पब्लिसिटी स्टंट म्हणून टीका केली आहे.
गेल्याच काही महिन्यात ऑस्ट्रेलियाच्या विविध मंत्र्यांनी भारताचा दौरा केला होता. तसेच २०२२ मध्ये भारताच्या दहापेक्षा जास्त केंद्रीय मंत्र्यांनी ऑस्ट्रेलियाचा दौरा केला होता. मग साहजिकच प्रश्न पडतो कि एवढ्या जोरदारपणे भारत ऑस्ट्रेलियाशी जवळीक वाढवण्याचा का प्रयत्न करतो? नेमका मोदींचा काय गेमप्लॅन आहे?
तर याचं उत्तर आहे ‘व्यापार’ आणि ‘चीन’. आर्थिक आणि सामरिक पातळीवर जगात वेगवेगळ्या ठिकाणी चीनला प्रतिबंध आणि जरब बसवण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाशी जवळीक गरजेची आहे. याचे दोन आयाम आहेत. एक सामरिक आणि दुसरा आर्थिक. कसा ते विस्ताराने पाहूया..
पहिला सामरिक आयाम बघू,
भारत आणि ऑस्ट्रेलियाच्या मध्ये दोन महासागर आहेत. एक भारतीय महासागर आणि दुसरा पॅसिफिक महासागर. या मधल्या प्रदेशाला म्हणतात ‘इंडो पसिफिक’. या क्षेत्रात चार बलाढ्य देश आपापले वर्चस्व प्रस्थापित करू पाहत आहेत. या चार महासत्ता आहेत भारत, चीन, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया. अर्थव्यवस्था आणि सैन्य (खासकरून नौदल ) यांच्या बाबतीत या एकमेकाला कांटे कि टक्कर देतात.
अलीकडेच चीन ने इंडो पॅसिफिक भागात धुमाकूळ घालण्यास सुरवात केली आहे. चीनला जागतिक महासत्ता होण्यासाठी लगतच्या या प्रदेशात आर्थिक आणि सामरिक वर्चस्व प्रस्थापित करणे गरजेचे आहे. पण सध्या जागतिक महासत्ता म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अमेरिकेला हे पचनी पडणे अवघडच ! त्यात इंडो पॅसिफिक भागात चीन, ऑस्ट्रेलिया व जपानसाठी डोकेदुखी ठरतोय. तसा भारताचा आणि चीनचा दोस्ताना आपल्या सगळ्यांना माहीतच आहे. मग याला उत्तर काय ?
उत्तर आहे ‘क्वाड’ !
२००७ साली जपानचे तत्कालीन पंतप्रधान शिंझो ऍबे यांनी इंडो पॅसिफिक भागात चीनला जरब बसवण्यासाठी ‘डेमोक्रॅटिक सिक्युरिटी डायमंड’ नावाची संकल्पना पुढे आणली. यातूनच जन्म झाला ‘क्वाड’ म्हणजेच ‘क्वाड्रीलॅटरल सिक्युरिटी डायलॉग’ चा. काय आहे क्वाड? तर इंडो पॅसिफिक भागात लोकशाहीत्मक मूल्ये जपणाऱ्या बलाढ्य देशांची ( जपान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ) एक अनौपचारिक संघटना. अर्थव्यवस्था आणि सामरिक गोष्टींमध्ये एकमेकांशी सहकार्य करण्यासाठी याची स्थापना झाली. चीनला क्वाडचे सामरिक प्रत्युत्तर म्हणजे या देशांचे चालणारे नेहमीचे नौदल सराव. या सरावांमुळे इंडो पॅसिफिकमध्ये चीन जरा दबकूनच राहतो.
ऑस्ट्रेलिया हा ‘क्वाड’चा सदस्य असल्याने तो भारतला आपले पाय इंडो पॅसिफिक मध्ये बळकट करण्यात मदत करेल असे मत अभ्यासकांकडून मांडले जात आहे. यामुळे या भागात चीनपुढे भारताचे एक मोठे आव्हान उभे राहिल असे म्हटले जात आहे.
आता आर्थिक बाबी बघूया,
पहिली बाब म्हणजे, आर्थिक आणि व्यापारी क्षेत्रात ऑस्ट्रेलिया आणि भारत एकमेकांशी तब्बल दोन ट्रिलियन रुपयांचा व्यापार चालतो. यात ऑस्ट्रेलिया भारताला कच्चा माल तर भारत ऑस्ट्रेलियाला उत्पादित वस्तू पाठवतो.
आतापर्यंत भारतीय वस्तू ऑस्ट्रेलियामध्ये असणाऱ्या आयात करामुळे चीनच्या वस्तुपुढे महाग दिसायच्या. पण गेल्याच वर्षी एप्रिलमध्ये यासाठी भारताने ऑस्ट्रेलियाशी ‘इक्टा’ म्हणजेच ‘आर्थिक सहकार आणि व्यापार करार’ केला. यामुळे आता भारतीय वस्तुंना ऑस्ट्रेलियामध्ये आयात करात सवलत मिळून त्या स्वस्त होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. साहजिकच चीनच्या वस्तुंना एक स्वस्त पर्याय तयार झाल्याने ऑस्ट्रेलियन नागरिक भारतीय उत्पादित वस्तूंकडे वळू शकतात आणि त्यामुळे भारताची निर्यात वाढू शकते.
दुसरी बाब म्हणजे ऑस्ट्रेलिया खनिज आणि कच्च्यामालाचा प्रमुख निर्यातक आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या किनाऱ्यावर ईशान्येला असणाऱ्या ‘ग्रेट बॅरिअर रीफ’ मध्ये खूप मोठा आणि उत्तम प्रतीचा कोळश्याचा साठा आहे. हा साठा भारताची कोळसाप्रणित ऊर्जेची गरज भागवू शकेल असे म्हटले जात आहे. अदानी समूहाकडून यासाठी हालचाली सुरु होत्या आणि त्यामुळे ऑस्ट्रेलियामध्ये विरोधात पर्यावरणवाद्यांकडून ऑस्ट्रेलियामध्ये खूप मोठे आंदोलन काही वर्षांपूर्वी करण्यात आले होते. भारताचं अश्याच ऊर्जा आणि उत्पादित वस्तूंसाठी लागणाऱ्या ऑस्ट्रेलियामधील कच्च्यामालावर लक्ष आहे.
तिसरी बाब म्हणजे, ऑस्ट्रेलियाच्या एकूण लोकसंख्येत ३.१ % लोकसंख्या ही भारतातून स्थायिक झालेल्यांची आहे.
ही लोकसंख्या जास्तकरून STEM म्हणजे विज्ञान, तंत्रज्ञान, इंजिनिअरिंग आणि गणिती विषयात काम करणाऱ्या लोकांची आहे. तसेच ऑस्ट्रेलियात सर्वात जास्त परदेशातून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी भारतातून गेलेले विध्यार्थी सगळ्यात जास्त असतात. यासगळ्यामुळे भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील राजकीय नात्याला बहुआयामी वळण लागून जाते.
तसेच भारताच्या नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार जागतिक कीर्तीच्या विद्यापीठांना भारतात कॅम्पस उभा करण्याची मुभा दिली आहे. यामध्ये भारत एक नावाजलेले जागतिक शिक्षण केंद्र म्हणून पुढे यावे व भारतातून होणार ब्रेन ड्रेन थांबवा हा उद्देश आहे. यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा भारतात अश्याप्रकारचा कॅम्पस उभा करणारा देश म्हणजे ऑस्ट्रेलिया. पुढच्या काही वर्षात गुजरात मध्ये अशाप्रकारचे दोन कॅम्पस ऑस्ट्रेलियाकडून उभे केले जाणार आहेत अशी बातमी आहे.
तर एवढ्या सगळ्या कारणांसाठी मोदी अल्बनीझना एवढ्या गाजावाज्यात क्रिकेटच्या ग्राउंड वर फिरवत आहेत.
पण मग ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान देखील का फिरतायत?
तर त्याचं कारण आहे, ऑस्ट्रेलियाची ‘स्पोर्ट डिप्लोमसी पॉलिसी’. २०१९ मध्ये ऑस्ट्रेलियाने आंतराष्ट्रीयस्तरावर संबंध सुधारण्यासाठी खेळांचा उपयोग करून घेण्याचे ठरवले आणि ‘स्पोर्ट डिप्लोमसी पॉलिसी २०३०’ मांडली. या धोरणमध्ये ऑस्ट्रेलिया आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुढील काही वर्षात काही गोष्टी प्राधान्याने करेल असे म्हटले आहे.
ज्यामध्ये शेजारी राष्ट्रांशी मैत्रीचे संबंध निर्माण करणे, देशात व्यापार, पर्यटन आणि गुंतवणुकीच्या संधी वाढवणे, इंडो-पॅसिफिकमधील समुदायांना बळकट करणे आणि सगळ्यात महत्वाचे खेळाचा वापर जगात आपली प्रतिष्ठा मजबूत करण्यासाठी आणि इतर देशांसोबत भागीदारी निर्माण करण्यात मदत करणे हे आहे.
याच स्पोर्ट डिप्लोमसीची शिष्टाई म्हणजे आज गुजरातमध्ये मोटेरा स्टेडियम वर झालेला कार्यक्रम.
असे म्हणतात कि आंतरराष्ट्रीय राजकारणात एकमेकांच्या फायद्याच्या गोष्टींसोबत कॉमन शत्रूला जरब बसवणे पण महत्वाचे असते. मोदींचे ऑस्ट्रेलियाच्या जवळ जाणे हे याच तत्वाच्या जवळ जाणारे आहे असे मत त्यांचे समर्थक मांडत आहेत. आता याला राजकीय दूरदृष्टी म्हणायची का स्टंटबाजी हे तुम्हीच ठरवा.
हे ही वाच भिडू :
- नागालँडमध्ये राष्ट्रवादी भाजपाबरबरोबर का गेली ?
- हॉलमार्कवरून सोन्याच्या दागिन्यांची शुद्धता कशी ओळखायची?
- भाजपसाठी ‘मिशन साऊथ इंडिया’ वाटतंय तितकं सोपं नाहीये…