“आय स्टॅण्ड विथ इस्रायल” पण मोदी सरकारने तर इस्त्रायलच्या विरोधात मतदान केलेलं

आमच्या गावात खालची गल्ली आणि वरची गल्ली अशी भांडण आहेत. या दोन गल्ल्यांच्या मधून एक ओढा जातो. ही आमची सिमारेषा आहे. मागच्या निवडणूकीत थेट सरपंच एक खालच्या गल्लीने उभा केल्ता आणि एक वरच्या गल्लीने. वरच्या गल्लीचा सरपंच निवडणून आला. मध्यंतरी आयपीएल सुरू झाल्यावर वरची गल्ली मुंबई इंडियन्सकडून होती आणि खालची गल्ली चेन्नई सुपर किंग्सकडून होती.

IPL रद्द झाल्यावर गावात शांतता नांदेल अस वाटतं असतानाचा तिकडं एका देशानं दूसऱ्या देशावर रॉकेट टाकलं, गट-तट हा समजाचा भाग आहे. गट-तट कशावरून पण पडू शकतेत. आत्ता भिती फक्त एकाच गोष्टीची वाटायला लागल्या की गावातलं हे गटतट इस्त्रायल आणि पॅलेस्टाईन वरणं पडू नयेत.

काय चेष्टा लावल्या राव…

भावांनो चेष्टा नाय, ट्विटर काढा आणि बघा.

आय स्टॅण्ड विथ इस्त्रायल आणि आय स्टॅण्ड विथ पॅलेस्टाईन असे दोन गट भारतात पडलेत पण. साधारणं इस्त्रायल च्या बाजून असणारे लोक हे राष्ट्रवाद जोपासणारे, हिंदूत्त्ववादी, उजव्या विचारसरणीचे समर्थक असल्याचे दिसून येतं. भाजप व हिंदूत्ववादी समर्थक असणारे लोक इस्त्रायल च्या समर्थनात आहेत अस एकंदरित दिसून येत.

दूसरीकडे आय सपोर्ट पॅलेस्टाईन म्हणणारे बहुतांश मुस्लीम, धर्मनिरपेक्ष अथवा शांततेचा पुरस्कार? करणारे आहेत असही म्हणता येईल. यातील शांततेचा पुरस्कार या समोर प्रश्नचिन्ह लावण्यात आलेलं आहे याची समर्थकांनी नोंद घ्यावी.

पण मुद्दा आहे अस सरसकटीकर सरकार सत्तेत असताना केलं जावू शकतं का, म्हणजे भाजप इस्त्रायल प्रेमी असेल तर तो सत्तेत असताना देखील इस्त्रायल समर्थनात उतरू शकतो का?

तस असतं तर आत्तापर्यन्त केंद्र सरकारने ठाम भूमिका घेतली असती. पण आत्तापर्यन्त तर तस झालं नाही. उलट २०१७ चा किस्सा सांगायचा झाल्यास मोदी सरकारने उलट इस्त्रायल विरोधातच भूमिका घेतली होती.

काय होता हा प्रसंग…

तर झालेलं अस की डोनाल्ड ट्रॅम्प तात्यांनी इस्त्रायलची राजधानी म्हणून जेरूसलेम मान्यता दिली होती. ही मान्यता पुढे संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत आली आणि इथे मतदानाने इस्त्रायलची राजधानी जेरूसलेम ही मान्यता रद्द करण्यात आली.

संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. सदरची मान्यता रद्द करण्यात यावी असा हा प्रस्ताव होता. या प्रस्तावाच्या बाजूने १२८ देश होते. त्यापैकी एक भारत होता. तर विरोधात फक्त ९ देश होते. त्यामध्ये अमेरिका, इस्राईल, ग्वाटेमाला, होंडुरास, द मार्शल आयलंड, मायक्रोनेशिया, नॉरू, पलाऊ, टोगो असे ९ देश होते. तर मतदानापासून अलिप्त राहणारे ३५ देश होते. इथे भारत अलिप्त देखील राहू शकला असता पण भारताने ठामपणे विरोधात मतदान केले.

काय बोल्ता,

म्हणजे केंद्रात मोदी सत्तेत असून देखील इस्त्रायलच्या विरोधात मतदान..!

अस का आणि कशासाठी हे समजून घ्यायचं असेल तर दोन राष्ट्रांचे संबंध त्यामुळे आंतराष्ट्रीय राजकारणात इतर राष्ट्रांसोबत निर्माण होणारे संबंध असा सर्व गोष्टींचा संबंध पहायला लागतो. २४० शब्दात ट्विटरवर आय स्टॅण्ड म्हणून रान हाणून भागत नाही.

असो, तर आपण फक्त भाजपचं पाहिलं तर भाजपची भूमिका नेहमी इस्रायलच्या बाजूनेच राहिली आहे.

इस्रायलला भारताने १९५० मध्ये राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली असली तरीही भारताचे आणि इस्त्रायलचे राजनैतिक संबंध हे १९९२ सालापासून प्रस्तापित होत गेले. या दरम्यानच्या काळात भारत पाक युद्ध असो कि भारत चीन युद्ध असो इस्त्रायल भारतासोबत उभा राहिला. रॉ च्या स्थापनेत मदत असो की काश्मिर सारख्या नाजूक प्रश्नावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर केलेलं सहकार्य असो इथे इस्त्रायल सोबत होता.

भाजपचं बोलायचं झालं तर १९९७ साली मोरारजी देसाई जेव्हा पंतप्रधान आणि वाजपेयी परराष्ट्र मंत्री झाले तेव्हा इस्राईलच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचा एक गोपनीय भारत दौरा झाला होता. वाजपेयी पंतप्रधान झाले तेव्हा तत्कालीन इस्राईली पंतप्रधान एरियल शेरॉन यांनी भारत दौरा केला होता. दूसरीकडे २०१८ च्या दरम्यान सहा महिन्याच्या काळातच इस्त्रायलच्या पंतप्रधानांना मोदी दोन वेळा भेटले होते. न्यूयॉर्क येथे भेट घेतल्यानंतर त्यांनी जुलै २०१७ मध्ये इस्त्रायलला भेट देणारे पहिले पंतप्रधान ठरले होते.

दूसरीकडे भारतासाठी इस्त्रायलचं महत्व सांगायचं झालं तर इस्त्रायल हा भारतासाठी थेट दोन नंबरचा शस्त्र विक्रेता देश आहे. आपणाला जे तंत्रज्ञान अमेरिकेकडून मिळत नाही तर इस्त्रायलकडून मिळते.

अस असताना भारत थेटपणे इस्त्रायलच्या बाजूने का उतरत नाही, विशेष म्हणजे केंद्रात भाजपचे सरकार असताना,

त्यासाठी आपण व्यापाराचा आकडा पहायला पाहीजे,

२०१७ ते २०१९ दरम्यान भारताचा अरब देशांसोबतचा व्यापार होता तो १२१ अब्ज डॉलर त्याचा एकूण व्यापारातला हिस्सा सुमारे १८.२५ टक्के होता तर इस्त्रायलसोबतचा भारताचा व्यापार होता ५ अब्ज डॉलर्स त्याचा भारताच्या एकूण व्यापारातला हिस्सा १ टक्के देखील भरत नाही. पैसा बाबूभैय्या पैसा.

याबाबत माजी परराष्ट्र सचिव कंवल बन्सल म्हणाले होते की,

भारत इस्राईलवरच्या प्रेमापोटी अरब राष्ट्रांची उपेक्षा करू शकत नाही

अरब देशांमध्ये भारताची असणारी कामगारांची संख्या, एकंदरित अरब देशांसोबत असणारे संबंध आणि तेलाच राजकारण या सर्व गोष्टींचा दूरगामी परिणाम भारतासारख्या विकसनशील देशांवर होवू शकतो.

जेव्हा भारताने इस्त्रायल विरोधात मतदान केले होते तेव्हा ट्रॅम्प सरकारने उघडउघड आर्थिक नाकेबंदी करण्याची धमकी दिली होती तरिही भारताने विरोधात मतदान केले होते याचे मुळ कारण जाणून घ्यायचे असेल तर ते एका वाक्यातच मिळते ते म्हणजे परराष्ट्र मंत्रालयाचे तत्कालीन प्रवक्ते रवनीश कुमार यांनी केलेले वक्तव्य ते म्हणाले होते,

हे ही वाच भिडू. 

• आजकाल नाही तर १९७१ च्या युद्धापासून इस्रायल भारताला गुप्तपणे मदत करतंय..
• नेहरू ते मोदी: भारताची इस्रायलविषयीची भूमिका कशी बदलली?
• ख्रिश्चन, इस्लाम आणि ज्यू या तिन्ही धर्मियांसाठीं महत्त्वाचं असणे हाच जेरुसलेमसाठी शाप ठरलाय