भारतानं अफगाणिस्तानमध्ये गुंतवलेले २२ हजार कोटी तालिबान्यांमुळे बुडणार का?
अफगाणिस्तानात पुन्हा एकदा तणाव वाढायला लागलाय. अफगाण सुरक्षा दल आणि तालिबान यांच्यातील संघर्ष संपण्याचे काय नाव घेत नाहीये. तालिबानने सगळ्या अफगाणिस्तानात आपले हातपाय पसरवायला सुरुवात केलीये. त्यांच्या दाव्यानुसार आतापर्यंत त्यांनी ८ पेक्षा जास्त प्रांतांच्या राजधानी ताब्यात घेतल्यात. आणि आता तालिबान काबूलच्या वेशीवर येऊन पोहोचलंय.
या आठवड्यात लीक झालेल्या अमेरिकेच्या गुप्तचर अहवालाच्या अंदाजानुसार, येत्या आठवड्यात राजधानी काबूलसुद्धा तालिबानच्या तडाख्यात सापडेल आणि देशाचे सरकार ९० दिवसात कोसळू शकते.
दरम्यान, अफगाणिस्तानात सुरु असलेल्या या प्रकाराचा जगभरातील अनेक देशांनी विरोध केलाय. भारत, जर्मनी, कतार, तुर्की सारखे अनेक देश पुन्हा- पुन्हा म्हणतायेत कि, अफगाणिस्तानात जबरदस्तीने बंदुकीच्या धाकेवर बनलेल्या कोणत्याही सरकारला मान्यता देणार नाही. त्याचबरोबर युद्धग्रस्त अफगाणिस्तानातील हिंसा आणि हल्ले त्वरित थांबवण्याचे आवाहनही या देशांनी केलंय.
मात्र, तालिबाननं उलटं या देशांनाचं धमकवायला सुरुवात केलीये. तालिबानच्या एका प्रवक्त्याने एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना भारताला अप्रत्यक्ष धमकीच दिलीये. प्रवक्त्यानं भारताच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टचं कौतुक तर केलंच पण सोबतच अफगाणिस्तानात सैन्य पाठवण्याविरुद्ध थेट इशाराही दिलाय.
प्रवक्त्याने म्हंटलं की,
आम्ही अफगाण लोकांसाठी केलेल्या प्रत्येक कामाचे कौतुक करतो. जसे कि, धरणे, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, विकास, पुनर्बांधणी आणि आर्थिक समृद्धीसाठी जे काही असेल. पण जर भारत लष्करीदृष्ट्या अफगाणिस्तानात आला, तर ते त्याच्यासाठी चांगले नसेल.
भारताची अफगाणिस्तानातली गुंतवणूक
याआधी १९९६ ते २००१ दरम्यान जेव्हा अफगाणिस्तानवर तालिबानचे राज्य होते. त्यावेळी भारताने अफगाणिस्तानशी संबंध तोडले होते. पण नंतर अमेरिका तिथं आली आणि हमीद करझाई याचं सरकार स्थापन झालं. त्यांनतर भारताने काबूलमध्ये पुन्हा हालचाली सुरू केल्या.
गेल्या २० वर्षांमध्ये भारताने अफगाणिस्तानमध्ये जवळपास २२ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केलीये. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, अफगाणिस्तानच्या ३४ जिल्ह्यांमध्ये भारत सरकारचे ४०० पेक्षा जास्त छोटे-मोठे प्रकल्प आहेत. यामध्ये आरोग्य, वाहतूक आणि पॉवर इन्फ्रा संबंधित प्रकल्पांचा समावेश आहे.
१९८५ मध्ये काबुलमध्ये सुरू झालेली इंदिरा गांधी बाल आरोग्य संस्था, गृहयुद्धात उद्ध्वस्त झाली होती, पण भारताने त्याची पुनर्बांधणी केली. अनेक इंडो-अफगाण कल्चर प्रोजेक्टमध्येही भारताची लक्षणीय गुंतवणूक आहे.
अफगाणिस्तानात भारताचे काही मोठे प्रोजेक्ट्स आहेत, जे भारत-अफगाण संबंध आणि सामरिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे आहेत.
यात अफगाणिस्तानात भारताच्या सगळ्यात महत्वाच्या प्रोजेक्टपैकी एक म्हणजे काबूलमधली अफगाणिस्तानची संसद. भारताने त्याच्या बांधकामात सुमारे ६७५ कोटी रुपये खर्च केलेत. २०१५ मध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या संसदेचं उद्घाटन केलं होत. या संसदेमध्ये भारताचे माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नावावर एक ब्लॉक देखील आहे.
आता जरी तालिबान अजूनपर्यंत काबूलपर्यंत पोहोचू शकली नाही. तरी त्यांना हे अंतर गाठणं फार अवघडंही नसल्याचं म्हंटल जातंय. पण जर तालिबानने देशाच्या बहुतांश भागावर कब्जा केला आणि काबूलमध्ये सरकार फक्त नावापुरतं राहील, तर ते व्यापार आणि सुरक्षा यासारख्या व्यापक भारतीय हितसंबंधांचे रक्षण करू शकणार नाही. अशा परिस्थितीत भारत आणि इतर देशांनी ज्या उद्देशाने ही गुंतवणूक केलीये, तो उद्देश बाजूलाच राहिलं.
भारत बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशनने अफगाणिस्तानात २१८ किमी लांबीचा हायवे सुद्धा बांधलाय. इराणच्या सीमेजवळील जारांज ते डेलारमपर्यंत जाणाऱ्या या हायवेवर १५ कोटी डॉलर खर्च झालेत. हा महामार्ग देखील महत्त्वाचा आहे कारण तो भारताला अफगाणिस्तानात इराणमार्गे पर्यायी मार्ग देतो. या हायवेच्या बांधकामात भारतातील ११ लोकांनी आपले प्राण गमावलेत. या हायवे व्यतिरिक्त भारताने अनेक रस्ते बांधकाम प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केलीये.
तस पाहायचं झालं तर जारांज -डेलारम प्रोजेक्ट हा व्यवसायाच्या दृष्टीने भारतातील सर्वात महत्वाची गुंतवणूक आहे. कारण जर पाकिस्तानने भारताला जमिनीच्या माध्यमातून व्यापार करण्यापासून रोखले, तर हा रस्ता त्या परिस्थितीत खूप महत्त्वाचा बनतो. पण आता या हायवेवर तालिबानचे नियंत्रण असेल तर भारतासाठी हा मोठा झटका असेल.
यासोबतच सलमा डॅम हा अफगाणिस्तानच्या हेरात प्रांतातील ४२ मेगावॅटचा हायड्रोपॉवर प्रोजेक्ट आहे. २०१६ मध्ये याचे उद्घाटन झाले होते. भारत-अफगाण मैत्रीचा प्रोजेक्ट म्हणून याला ओळखलं जातं. मात्र, गेल्या काही आठवड्यांपासून हेरात प्रांतात जोरदार लढाई सुरू आहे आणि तालिबानचा दावा आहे की आता धरणाच्या आसपासच्या भागांवर त्यांचा ताबा आहे. धरणाच्या सुरक्षेत तैनात असलेले अनेक सुरक्षा कर्मचारीही तालिबान्यांनी मारल्याचे समजतंय.
आता जर तालिबानने अफगाणिस्तानात आपली सत्ता स्थापन केली तर भारताने अफगाणिस्तानात केलेली एवढी गुंतवणूक डुबणार का ?
यावर काही तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे कि, नाही असं नाही होणार. कारण तालिबान सत्तेवर आला तरी त्याला सार्वजनिक सुविधा पुरवाव्या लागतील. त्यामुळे या वेळी तालिबान भारताची गुंतवणूक नष्ट करण्याचा प्रयत्न करणार नाही.
पण फरक एवढा पडेल कि, तालिबानवर भारताचे नियंत्रण राहणार नाही.
तर काहींच्या म्हणण्यानुसार भारतासाठी हा मोठा धक्का नक्कीच असणार आहे. कारण तालिबानचे पाकिस्तानच्या बाजूने ओढा असलेले नेते सत्तेवर वर्चस्व गाजवत असतील तर ते नक्कीच भारताच्या राजकीय आणि सुरक्षा हितसंबंधांना धोका निर्माण करतील.
हे ही वाच भिडू :