सुब्रमण्यम स्वामी एअर इंडियाची बोली रद्द करण्याची मागणी का करत आहेत?

केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी मोठ्या आर्थिक संकटाला तोंड देणाऱ्या एअर इंडियामधील शंभर टक्के भागविक्रीची घोषणा केली होती. आणि त्याच्या विक्रीसाठी आर्थिक निविदा मागवण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती आणि सप्टेंबरमध्ये एअर इंडियाचा करार पूर्ण करण्याचं ठरलं होतं.  त्याचप्रमाणे एअर इंडियावर बोली लावण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.

स्पाईसजेटचे अजय सिंह आणि टाटा समूहाने यासाठी बोली लावली आहे. या दोन्ही कंपन्यांनी अद्याप अधिकृतपणे याबद्दल काहीही सांगितले नाही. त्याचबरोबर सरकारने बोली लावणाऱ्यांवर मौन बाळगले आहे.

मात्र आता  भारतीय जनता पक्षाचे राज्यसभा खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सरकारी विमान कंपनी एअर इंडियाला विकण्याच्या लिलाव प्रक्रियेत गडबड झाल्याचा आरोप केला. फक्त आरोप नव्हे तर याविरोधात मी न्यायालयात जाणार असा इशारा देखील दिला आहे. 

सुब्रमण्यम स्वामींनी १५ सप्टेंबरपूर्वीची प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी केली आहे, एअरलाइनसाठी आर्थिक निविदा सादर करण्याची शेवटची तारीख आहे.

स्वामी म्हणाले, “ही बोली बेकायदेशीर आहे. किमान दोन बोलीदारांची आवश्यकता आहे आणि स्पाइसजेट प्रत्यक्षात एकच बोलीदार नाही, म्हणून ती एक गडबड आहे. कारण स्पाइस जेट कंपनी स्वतःच प्रचंड आर्थिक समस्यांमध्ये आहे. त्यामुळे स्पाइसजेट एअर इंडियामध्ये विलीन होऊ शकत नाही.

अशा स्थितीत ही बोली बेकायदेशीर असून याला कोणताही आधार नाही.

ते असंही म्हणाले कि, या बोलीसाठी टाटा कंपनी पात्र नाहीय. एअर एशिया (इंडिया) प्रकरणात ते आधीच अडचणीत आहेत आणि त्या संदर्भात न्यायालयीन खटला देखील सुरू आहे. या सगळ्या गोष्टी मी आधीच नागरी उड्डयन मंत्रालयाला लिखित स्वरूपात कळवले होते. पण जर यावर काही पाऊले उचलली जात नसतील तर मी या प्रकरणासाठी निश्चितपणे न्यायालयात जाणार आहे.
काही दिवसांपूर्वी सुब्रमण्यम स्वामींनी पीएसयूच्या विक्रीवर प्रश्न उपस्थित केला होता.
ज्या वेळी अर्थव्यवस्था सतत घसरत आहे, सार्वजनिक उपक्रम योजना, आणि मालमत्ता विकणे ही मानसिक दिवाळखोरी मानसिक दिवाळखोरी आणि निराशेचे लक्षण असल्याचं त्यांनी जाहीरपणे म्हणाले होते. मुळात हा निर्णयच योग्य नाहीये. मोदी सरकार हे नाकारूच शकत नाही की CSO ची आकडेवारी दर्शवते की २०१६ पासून GDP वाढ दरवर्षी तिमाहीत कमी होत आहे.

विक्रीसाठी आर्थिक निविदा मागवताना सरकारने ठेवलेल्या अटी देखील लक्षात घेणे महत्वाचे आहे.  म्हणजे सरकारने सांगितले आहे की, एअर इंडिया खरेदीदाराची नेट वर्थ ३ हजार ५०० कोटी रुपयांची असणं अनिवार्य आहे. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नुसार टाटा सन्स प्रायवेट लिमिटेडची नेट वर्थ ६.५ ट्रिलियन रुपये आहे.

आता टाटा ने बोली तर लावलीये मात्र सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिलेल्या इशाऱ्यामुळे नक्की पुढे काय होणार हे सांगता येत नाही.

टाटा ला एयर इंडिया ही कंपनी पुन्हा ताब्यात मिळावी यासाठी टाटा आपली पूर्ण ताकद लावणार आहे. कारण एअर इंडियाचे भविष्यात खाजगीकरण होणार याची कुणकुण त्यांना २०१३ मध्येच लागली होती. तेव्हा ते म्हणाले होते.

‘जब भी एयर इंडिया का निजीकरण होगा तो इस पर विचार करने में टाटा समूह को खुशी होगी’

हे हि वाच भिडू :

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.