रशिया अफगाणिस्तानात घुसल्यावर दिलेला सॉफ्टकॉर्नर भारताला आजही महागात पडतोय

रशिया आणि युक्रेन यांच्यातला तणाव वाढत वाढत गोष्ट युद्धावर जाऊन पोहचली. रशिया युक्रेनमधील लष्करी संघर्षाचा आजचा दुसरा दिवस आहे. या संघर्षात अमेरिकेची सुरुवातीपासूनच महत्त्वाची भूमिका राहिली. आता या पाठोपाठ भारतही आता महत्त्वाच्या भूमिकेत येतोय. आधी युक्रेनच्या राष्ट्रपतींनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विनंती केली कि, मोदींनी रशियाचे पंतप्रधान यांच्याशी चर्चा करावी.  भारताची आणि रशियाची मैत्री तशी खूप जुनी आहे त्यामुळे सगळ्या जगाचं लक्ष भारताच्या भूमिकेवर होतं.

त्याप्रमाणे, मोदींनी गुरुवारी रात्री उशिरा रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष  व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली व युक्रेनमध्ये शांतता प्रस्थापित व्हावी, युद्धानं कोणतेही प्रश्न सुटू शकत नाहीत, युक्रेनमधील हिंसाचार तत्काळ थांबला पाहिजे व तिथे शांतता प्रस्थापित व्हायला हवी, यासाठी आवाहन केलं. 

भारत सरकारने रशियासोबतचे मैत्रीचे संबंध लक्षात घेऊन युक्रेनच्या बाबतीत शांततेचं आवाहन करत सावध भूमिका घेतली. बरं हि सावध भूमिका आत्ताच नाही तर याआधी जेंव्हा रशिया अफगाणिस्तानमध्ये घुसलं होतं तेंव्हा देखील भारत रशियाबाबत सॉफ्ट होतं. खरं तर भारतात कितीही सत्तांतरे झालीत पण रशियाच्या बाबतीतची मैत्रीची भूमिका मात्र अजूनही बदलली नाही. 

पण जेंव्हा अफगाणिस्तानमध्ये रशियाने लष्करी कारवाई केली तेंव्हा रशिया बाबतचा भारताचा सॉफ्टकॉर्नर भारतालाच महागात पडला होता, तो कसा? बघूया…   

आत्ता जो विषय आपण जाणून घेणार आहोत तो आहे ८० च्या दशकातला…

याची सुरुवात होते नेहरूंपासून…भारताचे प्रथम पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यावर रशियातील समाजवादाचा प्रभाव असल्याचे राजकीय विश्लेषक सांगतात. नेहरूंचे परराष्ट्र धोरण हे लोकशाही समाजवादी तत्त्वावर आधारित होते. याच भूमिकेतून त्यांनी शीतयुद्धादरम्यानच्या काळात अलिप्ततावादी भूमिका घेतली होती. 

असो तर नेहरूंचा कालखंड सोडता इंदिरा गांधींचा कालखंड पाहणं महत्वाचं आहे. कारण त्यांच्याच कार्यकाळात भारत- रशिया दरम्यान १९७१ साली मैत्री करार झाला. याच अंतर्गत रशियाने बांगलादेश मुक्तीवेळी भारताला मदत केलेली. रशियन नौदला मुळेच असल्यामुळे बांगलादेश हा पूर्व पाकिस्तानमधून विलग करून स्वतंत्र बांगलादेशची निर्मिती भारताला करता आली होती. या निर्मितीबाबत आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताची बाजू रशियानेच लावून धरली होती. शिवाय १९६५ व १९७१ च्या युद्धात रशियाने संरक्षण सामग्रीत देखील भारताला अत्यंत मोलाची मदत केली. त्याच मदतीच्या बळावर भारत या दोन्ही युद्धांना सक्षमपणे तोंड देऊ शकला होता. त्यानंतरही रशियाने भारताला संरक्षण सामग्री व शस्त्र विकले आहे.

तर आता वळूया मेन मुद्द्यावर…रशियाच्या सीमांना लागून असलेल्या अफगाणिस्तानमध्ये कम्युनिस्ट राजवट यावी, यासाठी सोव्हिएत रशियाने १९७०च्या दशकात बरेच प्रयत्न केले होते.

अफगाणिस्तानमधील सोव्हिएत रशियाने पाठिंबा दिलेल्या पीपल्स डेमॉक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगाणिस्तानमधील डाव्या पक्षाच्या सरकार विरुद्ध तिथे उठाव झाल्यावर २४ डिसेंबर, १९७९ रोजी सोव्हिएत रशियाच्या फौजा अफगाण सरकारच्या मदतीसाठी तिथे दाखल झाल्या होत्या. रशियाच्या या लष्करी हस्तक्षेपाला सगळीकडून विरोध झाला होता, पण तरी भारत सरकारने रशियासोबतचे मैत्रीचे संबंध लक्षात घेऊन आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आपली घेतलेल्या बाजूची जाणीव ठेवून त्यावेळेस सावध भूमिका घेतली होती.

१९७३ ते १९७८ या काळात अफगाणिस्तानातील ‘पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ अफगाणिस्तान’ या रशियाचा पाठिंबा लाभलेल्या कम्युनिस्ट पक्षाने संघर्ष करून १९७८ मध्ये सत्ता ताब्यात घेतली खरी; परंतु वर्षभरातच या सरकारविरुद्ध प्रचंड बंड सुरु झालं. त्यात सरकारमध्येही गटबाजी उफाळली होती. नेमका लष्करातही असंतोष उफाळून आला व अनेक अधिकारी बंडात सामील झाले. त्यातून अफगाणिस्तानात यादवीची शक्यता निर्माण झाली. आणि मग अखेर त्यावर मात करण्यासाठी सोव्हिएत रशियाने लष्करी हस्तक्षेप करण्याचा निर्णय घेतला आणि अफगाण सरकारच्या मदतीसाठी २४ डिसेंबर, १९७९ रोजी सोव्हिएत फौजा अफगाणिस्तानात दाखल झाल्या.

सोव्हिएत रशियाच्या या आक्रमणाच्या विरोधात जगभरातून निषेधाचे सूर उमटले. विशेषत: अमेरिकेच्या गटातील देशांनी रशियाच्या कृतीचा तीव्र विरोध केला. जे कि आत्ता देखील युक्रेनवर केलेल्या लष्करी कारवायांनंतर जगभरातील अमेरिका आणि युरोपसारखे देश रशियावर टीका करत आहेत. एक फरक असाय कि, अफगाणिस्तानच्या वेळेस पाकिस्तानने रशियाच्या विरोधात बाजू घेतली होती पण आता युक्रेनच्या वेळेस पाकिस्तान रशियासोबत आहे. तशी ऑफिशियल भेट देखील पुतीन आणि इम्रान खान यांच्यात झाली आहे. 

असो तर अफगाणिस्तानच्या वेळेस भारताची सावध भूमिका कशी होती ?

सोव्हिएत रशियाच्या अफगाणिस्तानातील या वादग्रस्त लष्करी हस्तक्षेपाबाबत भारताने सावध पवित्रा घेतला होता.

एकीकडे, भारत- सोव्हिएत रशिया करारामुळे दोन्ही देशांमध्ये विविध क्षेत्रांमध्ये देवाण-घेवाण वाढून हितसंबंध निर्माण झाले होते. जस कि वर आपण बोललो, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सोव्हिएत रशियाने सातत्याने भारताची पाठराखण केली होती. दुसरीकडे, भारत सातत्याने अलिप्तता धोरणाचा पुरस्कार करत होता. भारताचे अफगाणिस्तानसोबतही सलोख्याचे संबंध होते. त्याचप्रमाणे मध्य-पूर्व आशियातील अरब देशांसोबतही भारताची मैत्री होती. त्यामुळे १९८० च्या जानेवारी महिन्यात पुन्हा पंतप्रधानपदी आरूढ झालेल्या इंदिरा गांधी यांनी भारताच्या कोणत्याही हितसंबंधांना बाधा येणार नाही, अशा प्रकारची भूमिका घेतली.  अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यामधील भौगोलिक निकटतेमुळे अफगाणिस्तानात भारताला प्रतिकूल असणाऱ्या शक्तींचं वर्चस्व स्थापन झाल्यास संभवणारा धोका लक्षात घेऊन इंदिरा गांधी यांनी पाकिस्तान व अमेरिकेच्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपाला विरोध केला.

इंदिरा गांधींनी सोव्हिएत रशियाचा स्पष्ट निषेध करण्याचं नाकारलं, मात्र सोव्हिएत रशियाने अफगाणिस्तानातून फौजा लवकरात लवकर मागे घ्याव्यात, अशी भूमिका ठामपणे मांडली. काहीशी सारखीच भूमिका आता मोदींनी मांडली आहे. 

रशियन फौजा अफगाणिस्तानात असेपर्यंत भारताने आपली एकच तठस्थेची भूमिका कायम राखली…आणि याचमुळे भारताला मात्र काश्मीरमधल्या दहशतवादाचं कायमचं दुखणं होऊन बसलं. आता तुम्ही म्हणाल रशियाची बाजू घेतल्याने काश्मीरमध्ये दहशतवाद का जन्मला ?

तर झालं असं कि, त्या दरम्यान गुंतागुंतीची परिस्थिती निर्माण झालेली. 

सोव्हिएत रशियाच्या अफगाणिस्तानातील आक्रमणानंतर मध्य-पूर्व आशियामधील मुस्लीम देशांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटून जिहादी गट स्थापन झाले व ते बंडखोर अफगाण मुजाहिदीनांना साथ देण्यासाठी संघर्षात उतरले. या जिहादी गटांना संघटित करण्यात पुढाकार घेणाऱ्यांमध्ये सौदी अरेबियातील ओसामा बिन लादेन हा एक होता. 

या जिहादी गटांना पाठबळ देण्यात मध्यपूर्व आशियातील अरब देशांबरोबरच पाकिस्तानचे लष्करशहा झिया उल हक यांनी अमेरिकेच्या साथीने पुढाकार घेतला. सोव्हिएत रशियाचं अफगाणिस्तानवरील आक्रमण हा शीतयुद्धाचाच एक भाग मानून अमेरिकेच्या सीआयए या गुप्तहेर संघटनेने पाकिस्तानच्या आयएसआय आणि स्पेशल सर्व्हिस ग्रुप या गुप्तहेर संघटनांशी हातमिळवणी करून अफगाणिस्तानात सक्रिय असलेल्या बंडखोरांना आर्थिक व लष्करी मदत पुरवली आणि रशियन फौजांना अप्रत्यक्ष आव्हान दिलं. त्यामुळे इथे मोठी गुंतागुंतीची परिस्थिती निर्माण होऊन सोव्हिएत सैन्याचीही कोंडी झाली.

रशियाने अफगाणिस्तानातून माघार घेतली, पण भारत पुरता फसला. 

या दीर्घकालीन संघर्षात सोव्हिएत रशियाची मोठी आर्थिक आणि लष्करी हानी झाली होती. आणि अखेर सुमारे ९ वर्षांनी म्हणजे १९८८ मध्ये अमेरिका, सोव्हिएत रशिया, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये जीनिव्हा इथे वाटाघाटी होऊन संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या देखरेखीखाली अफगाणिस्तानातील सोव्हिएत रशियाला अनुकूल असलेल्या महंमद नजिबुल्लाह यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार प्रस्थापित करून फौजा मागे घेण्याचं रशियाने मान्य केलं. त्यानुसार १५ फेब्रुवारी, १९८९ पर्यंत सोव्हिएत रशियाने टप्प्याटप्प्याने लष्कर मागे घेतलं. 

सोव्हिएत फौजा अफगाणिस्तानातून बाहेर पडल्यानंतर पाकिस्तानी आयएसआयने अफगाणिस्तानात सक्रिय असलेल्या काही बंडखोर गटांना काश्मीरकडे वळवलं, त्यामुळे १९९० च्या दशकात काश्मीरमधील दहशतवाद उग्र झाला. त्याची झळ काश्मीर भागात सोसावी लागलीच; शिवाय भारताच्या अंतर्गत सुरक्षिततेलाही मोठं आव्हान निर्माण झालं ते आजतागायत.

हे हि वाच भिडू :

• राजकीय विश्लेषक आता मनसेला भाजपची बी टीम म्हणून हिणवायला लागलेत !
  
• रशिया-युक्रेनच्या युद्धा दरम्यान भारतीयांना माजी परराष्ट्रमंत्री आठवतायेत
  
• द गार्डियन,वॉशिंग्टन पोस्ट,अल-जझिरा रशिया-युक्रेन युद्धवार काय म्हणतायेत?
  
• पुतीन यांनी अमेरिकन निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांचं पारडं झुकावं म्हणून हस्तक्षेप केला होता