आक्रस्ताळ्या कम्युनिस्ट ओलींमुळे सीमावाद

नेपाळच्या संसदेने घटनादुरुस्ती करत, देशाचा नवा नकाशा स्वीकारला आणि काही दिवसांपासून भारताबरोबर सुरू असणाऱ्या सीमावादामध्ये ‘बॉम्बगोळा’ टाकला.

नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या या राजकीय खेळीमुळे दोन्ही देशांमध्ये सीमावादावर होऊ शकणाऱ्या चर्चेला नवे वळण मिळणार आहे.

वास्तवात,

गेल्या सात दशकांपासून हा प्रदेश भारताच्या अखत्यारित असूनही, नेपाळचा त्यावरील आक्षेप अतिशय मर्यादित होता.

सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षांमधील गटबाजी, त्यातून ओली यांच्या पदासमोर उभे राहिलेले आव्हान यातून ओली यांनी सीमावाद उभे करण्याची खेळी केलेली दिसत आहे.

मात्र, या निर्णयाचे दीर्घकालीन परिणाम दिसणार असून, नेपाळी जनमानसात भारतविरोधी जनभावना निर्माण करण्याच्या नेपाळी कम्युनिस्ट आणि चीनच्या प्रयत्नांना खतपाणीच मिळण्याची भीती आहे.

संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी आठ मे रोजी उत्तराखंडमधील लिपुलेख खिंड आणि कालापानी या भागातील रस्त्याच्या कामाचे उद्घाटन केले. त्यानंतर काही वेळातच नेपाळकडून या रस्त्याला आक्षेप करताना, या भागावर दावा सांगितला. भारत आणि नेपाळ यांच्यामध्ये १८०० किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीची सीमारेषा आहे. यातील बहुतांश सीमा निश्चित असून, त्यावर कोणताही वाद नाही.

फक्त उत्तराखंडच्या सीमेवरील लिपुलेख खिंड, कालापानी या प्रदेशातील ४०० किलोमीटरच्या प्रदेशावर नेपाळकडूनही दावा करण्यात येतो.

यासाठी नेपाळकडून १८१६ मध्ये इंग्रजांबरोबर झालेल्या सुगौली कराराचा दाखला देण्यात येतो. याशिवाय, १९५० मध्ये नेपाळने या भागामध्ये जनगणना केल्याचेही सांगण्यात येते. मात्र, त्यानंतर हा प्रदेश भारताच्याच अखत्यारित आहे. अगदी चीननेही हा प्रदेश भारताचाच असल्याचे मान्य केले आहे. चीनच्या सीमेमध्ये असणाऱ्या कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी या रस्त्याचा उपयोग होणार आहे. त्याचबरोबर सामरिक दृष्टीनेही या रस्त्याचे महत्त्व आहे. भारतातून तिबेटमध्ये जाणारा सर्वांत वेगवान मार्ग याच रस्त्याद्वारे असेल. त्यामुळेच, ओली यांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यामध्ये अडकते.

वास्तवात, ओली यांनी मे महिन्यामध्ये आक्रमक भूमिका घेतली असली, तरीही त्यांचा हा पवित्रा नोव्हेंबरपासून दिसून आला आहे. जम्मू-काश्मीरची पुनर्रचना केल्यानंतर, केंद्र सरकारने नवा नकाशा प्रसिद्ध केला होता. त्यामध्ये जम्मू-काश्मीरचे विभाजन झाल्याचे दाखविण्यात आले होते. त्यामुळे, पाकिस्तान आणि चीनने केलेल्या थयथयाटाकडे सर्वांचे लक्ष होते. त्याचवेळी नेपाळनेही या नकाशाला आक्षेप घेतला होता आणि कालापानी, लिपुलेख भारताच्या हद्दीमध्ये दाखविला आहे, असे सांगत या प्रदेशावर पुन्हा दावा केला होता.

गेल्या दोन महिन्यांमध्ये ओली यांचा पवित्रा अधिक आक्रमक झाल्याचे दिसून येत आहे. नेपाळमध्ये सध्या कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार सत्तेवर आहे. पूर्वीच्या कम्युनिस्ट पक्ष (यूएमएल) आणि माओवाद्यांचे विलिनीकरण झाल्यानंतर हा पक्ष सत्तेवर आला आहे. मात्र, पक्षांतर्गत पूर्वीच्या दोन्ही पक्षांचे गट कायम आहेत. माओवादी नेत्यांमध्ये ओली यांच्याविषयी नाराजी आहे. ओली निर्णय घेताना एकतर्फी वागतात, असा या नेत्यांचा आक्षेप आहे. त्यातून, या पक्षात फूट पडण्याचीही भीती आहे.

यासाठी कम्युनिस्ट पक्षाचे सात मे रोजी अधिवेशन बोलवण्यात आले होते. करोनाच्या फैलावामुळे, हे अधिवेशन लांबणीवर टाकण्यात आले आहे. याच परिस्थितीचा फायदा घेत ओली यांनी भारतविरोधी भावनेला चिथावणी देण्याचा प्रयत्न केला आहे. यातून, काही छोट्या पक्षांचा पाठिंबा मिळविण्याचाही ओली यांचा प्रयत्न आहे.

सीमावादावर चर्चेतून मार्ग काढण्यासाठी भारताने प्रयत्न सुरू केल्यानंतर ओली यांच्या सरकारकडून त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. उत्तराखंडच्या प्रदेशावर नेपाळने दावा केल्यानंतर, भारताकडून परराष्ट्र सचिव स्तरावर चर्चेता प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. त्यापाठोपाठ व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचाही पर्याय होता. आता चर्चा करताना करोनाचा फैलाव आटोक्यात आल्यानंतर पुढील संवादातून मार्ग काढण्याचा भारताचा प्रयत्न होता.

नेपाळने नकारात्मक सूर कायम ठेवला.

‘चीन किंवा इटलीच्या विषाणूपेक्षा भारताचा विषाणू जास्त धोकादायक आहे,’

अशी जाहीर भूमिका ओली यांनी घेतली. त्यानंतर चर्चेचे मार्ग बंद करत, थेट घटनादुरूस्तीचेच पाऊल उचलले. भारतविरोधी भावनेवर स्वार होऊनच, ओली पंतप्रधान पदावर बसलेले आहेत. नेपाळमध्ये २०१५मध्ये मधेशींचे आंदोलन झाल्यामुळे, भारतातून होणारा जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा विस्कळित झाला होता. भारताने जाणीवपूर्वक नाकाबंदी केल्याचा दावा कम्युनिस्ट पक्षाने केला होता. त्यामध्ये ओली हेच आघाडीवर होते. त्यातून भारतविरोधी भावना प्रबळ करण्यामध्ये ओली यशस्वी होत गेले.

काही वर्षांमध्ये नेपाळच्या राजकारणामध्ये मैदानी प्रदेशापेक्षा, पहाडी भागाचे वर्चस्व वाढताना दिसत आहे. त्यातून नेपाळी काँग्रेसचा प्रभावही ओसरत आहे. याच काळात कम्युनिस्ट आणि माओवादी पक्ष एकत्र आले आहेत. चीननेही कम्युनिस्ट पक्षांना मदत करत, काही वर्षांमध्ये नेपाळमधील प्रभाव वाढवला आहे. नेपाळच्या सीमेपर्यंत रस्त्यांची कामे केली आहेत. भारतातून होणारा जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा रोखला, तर नेपाळला सर्व वस्तूंचा पुरवठा करू, असा चीनचा दावा आहे.

‘बेल्ट रोड इनिशिएटिव्ह’कार्यक्रमातून चीनने नेपाळमध्ये गुंतवणूकही केली आहे. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी नेपाळला भेट दिली असून, १९९६नंतर नेपाळला भेट देणारे ते पहिले चीनचे अध्यक्ष ठरले आहेत. भारत-नेपाळ यांच्यातील वादावर चीनने जाहीर भूमिका घेतली नसली, तरीही चीनच्या पाठिंब्यामुळेच ओली यांना जोर आला आहे, हे उघड आहे.

चीनच्या प्रभावाखाली गेलेला नेपाळ पुन्हा भारताच्या बाजूला आणण्यासाठी दीर्घकालीन आणि काळजीपूर्वक उपाययोजना करण्याची गरजही यातून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाली आहे.

– लेखक : मिलिंद सोलापूरकर