पाकला धडा शिकवण्यासाठी कित्येक वर्षे पेंडिंग राहिलेला मिसाईलचा कार्यक्रम पूर्णत्वास नेला

By Team Bol Bhidu On Nov 25, 2021 Last updated Nov 27, 2021

भारत सध्या संरक्षणाच्या दृष्टीनं अनेक महत्वाची पावलं उचलतं आहे. जेणेकरून आपल्या शेजाऱ्यांना खास करून पाक आणि चीनला कारवाई आधीच जरा गप्प केलं जाईल किंवा कारवाई दरम्यान आपली ताकद दाखवता येईल.

या साखळीत अनेक मिसाईल, लढाऊ विमान भारतानं बाहेरून आयात केली किंवा आपल्या देशात विकसित केली. आणि यांच्या मदतीने प्रत्येकवेळी आपल्या शत्रूचं तोंड गप्प केलं. त्यातलंच एक प्रयत्न म्हणजे “बॅलिस्टिक मिसाईल डिफेन्स प्रोग्राम.”

आण्विक क्षेपणास्त्रांच्या हल्ल्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी १९९५ मध्ये इंडियन बॅलिस्टिक मिसाईल डिफेन्स प्रोग्राम (आयबीएमडीपी) सुरू करण्यात आला आणि १९९९ मधील कारगिल युद्धानंतर या कार्यक्रमाची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी सुरू झाली.

खरं तर काश्मीर आपल्याकडे घेण्याच्या हव्यासापोटी १९९० पासून पाकिस्तानने स्वतःची आक्रमणक्षमता वाढवण्यास सुरुवात केली आणि पहिल्यांदा चीनकडून क्षेपणास्त्र घेण्यास आणि त्यानंतर स्वतःच निर्मिती करण्याचा कार्यक्रम त्यांनी हातात घेतला. चीनने पाकिस्तानला केवळ क्षेपणास्त्रच नव्हे; तर आण्विक ऊर्जा आणि तंत्रज्ञानाबाबतही मदत केली. पाकिस्तानच्या या पावलांमुळे सीमेपलीकडून क्षेपणास्त्र हल्ला होण्याची शक्यता खूपच वाढली.

त्यातच पाकिस्तानातील राजकीय अस्थिरता, त्या देशातील कट्टरधर्मियांचा वाढता वरचष्मा आणि लष्करशहांच्या हाती गेलेली सत्तेची सूत्रं यामुळे पाकिस्तानचा कुणी भरवसा देऊ शकत नव्हतं. कारगिल युद्धाच्या वेळी तर ‘पाकिस्तानी क्षेपणास्त्रं केवळ दाखवण्यासाठी आणि ठेवण्यासाठी आणलेली नाहीत’, असं सूचक विधान जनरल मुशर्रफ यांनी केल्यामुळे पाकिस्तानकडून आण्विक क्षेपणास्त्र हल्ला होऊ शकतो, ही बाब अधोरेखित झाली.

या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी भारतातर्फे आयबीएमडीपी कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात या कार्यक्रमाची आखणी केली गेली.

शत्रूचं क्षेपणास्त्र भारतीय सरहद्दीच्या आत येण्याअगोदरच त्याचा आकाशातच माग घेऊन त्याला नष्ट करणं, अशी ही योजना होती. ५० ते ८० किलोमीटर उंचीवर शत्रूचं क्षेपणास्त्र असतानाच त्याला नष्ट करणारं क्षेपणास्त्र भारतीय हद्दीतून सोडणं, किंवा शत्रुराष्ट्राचं क्षेपणास्त्र २० ते ३० किलोमीटर उंचीवर आलेलं असताना त्याला लक्ष्य करून नष्ट करणं असं या योजनेचं स्वरूप होतं.

या योजनेच्या पूर्ततेसाठी भारतीय सरहद्दीवर ठराविक मोक्याच्या आणि निवडक ठिकाणी क्षेपणास्त्र डागण्याची यंत्रणा उभी करणं, शत्रूचं क्षेपणास्त्र कोठे, किती उंचीवरून आणि कोणत्या दिशेने येत आहे हे काही क्षणांत सांगणारी रडार यंत्रणा उभी करणं, क्षेपणास्त्र लक्ष्याच्या दिशेने सोडण्याची कमांड देण्यासाठी ‘लाँच कंट्रोल सेंटर्स’ उभारणं आणि या तिन्ही यंत्रणांमध्ये सुसूत्रता राखून अचूकता साधण्यासाठी मिशन कंट्रोल सेंटर उभारणं गरजेचं होतं.

मृत म्हणून घोषित केलेला बालेश कुमार 20 वर्षांनी जिवंत…

Oct 18, 2023

प्रेम, द्वेष आणि राजकारणातून झालेलं ‘मधुमिता…

Aug 25, 2023

ही सर्व केंद्रं एकमेकांशी दूरसंदेश यंत्रणेने व संगणकाच्या जाळ्याने जोडणंही आवश्यक होतं. ही यंत्रणा उभारण्यासाठी राजस्थान ते पंजाब सरहद्द आणि जम्मू व काश्मीर सरहद्दीवर क्षेपणास्त्रविरोधी यंत्रणा उभारण्याचं काम हाती घेण्यात आलं.

१९९९ मध्ये या कार्यक्रमाची सुरुवात झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने योजनेची अंमलबजावणी होत गेली. त्यानुसार ८० किलोमीटरचा पल्ला असलेल्या पृथ्वी एअर डिफेन्स मिसाईलची चाचणी २००६ मध्ये घेतली गेली, तर ३० किलोमीटरचा पल्ला असलेल्या ‘अॅडव्हान्स एअर डिफेन्स मिसाईल’ ची चाचणी २००७ मध्ये घेण्यात आली.

या क्षेपणास्त्रांच्या रडार यंत्रणा, नियंत्रण यंत्रणा आणि डिजिटल उपकरणं बनवण्यासाठी ‘भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड’ व ‘भारत डायनामिक्स’ या सरकारी उद्योगांप्रमाणेच ‘लार्सन टुब्रो’, ‘अस्त्र मायक्रोवेव्ह’ अश्या ४० उद्योगांना या योजनेत सहभागी करून घेण्यात आलं.

खाजगी उद्योगांकडून प्रामुख्याने क्षेपणास्त्राचे सुटे भाग आणि उपकरणं घेतली गेली. तर पुण्याच्या एचईएमआरएल या सरकारी उद्योगाकडून क्षेपणास्त्रासाठी लागणारी उच्च प्रतीची इंधने तयार करून घेतली गेली. ‘लाँग रेंज ट्रॅकिंग रडार’ (एलआरटीआर) यंत्रणा तयार करण्यासाठी इस्त्राइलची मदत घेण्यात आली.

देशाचं क्षेपणास्त्रापासून संरक्षण करणारा हा कार्यक्रम भारताने हाती घेतल्यामुळे आणि तो पुढे अंतिम टप्प्यात आल्यामुळे पाकिस्तानकडून होणाऱ्या संभाव्य आण्विक क्षेपणास्त्र हल्ल्याला सामोरं जाण्याची क्षमता या कार्यक्रमाद्वारे प्राप्त झाली.

हे ही वाच भिडू :