तालिबान्यांशी बोलणी करायला गेलंय भारत सरकार!
तालिबान्यांशी बोलणी करायला भारत सरकार गेलंय
अशा चर्चा कालपासून रंगल्या आहेत. आता दहशतवाद्यांशी पण भारत सरकार बोलायला लागलंय,
भाजपा आयटी सेलच्या दृष्टीने भारतीय अधिकाऱ्यांनी तालिबानशी चर्चा करणं हा देशद्रोह नाहीय का?
अशी बोचरी टीका काँग्रेसचे नेते दिग्विजय सिंह यांनी केली आहे. म्हणजे हे तर नक्की आहे की भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी तालिबानशी चर्चा केली.
पण अशी नक्की काय गरज पडली कि भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांना तालिबान्यांशी चर्चा करायची वेळ आली. पण त्या आधी अफगाणिस्तानातली संपूर्ण परिस्थिती समजून घेऊ.
अमेरिकेच्या हस्तक्षेपापूर्वी अफगाणिस्तानात जवळजवळ २० वर्षे युद्धाजन्य स्थिती होती. अफगाणिस्तानात संघर्षाची सुरुवात १९७९ मध्ये झाली, जेव्हा सोव्हिएत सैन्याने त्यांच्या साम्यवादी सरकारला पाठिंबा देण्यासाठी अफगाणिस्तानवर आक्रमण केले.
खरं तर अफगाणिस्तानच्या गृहयुद्धात अफगाण सरकारच्या वतीने सोव्हिएतच सैन्य अफगाण मुजाहिद्दीनविरुद्ध युद्ध लढत होते. या अफगाण मुजाहिद्दीनला अमेरिका, पाकिस्तान, चीन आणि सौदी अरेबिया सारख्या देशांनी पाठिंबा दिला होता. युद्ध सुरु झाल्याच्या काही वर्षांतच सोव्हिएत सैन्याने अफगाणिस्तानाची राजधानी काबुल ताब्यात घेतली. पण या युद्धात सोव्हिएत सैन्याचे १५००० हून अधिक सैनिक मारले गेले.
१८८९ मध्ये सोव्हिएत युनियनने आपल्या अंतर्गत कारणांमुळे अफगाणिस्तानातून आपले सैन्य मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आणि १५ फेब्रुवारी १९८९ ला सोव्हिएत सैन्याच्या अखेरच्या पथकानेही अफगाणिस्तानमधून माघार घेतली.
अफगाणिस्तानातून सोव्हिएत सैन्याने जशी का माघार घेतली तसा तालिबानचा उदय झाला. तालिबान हा एक पश्तो भाषेतला शब्द आहे, ज्याचा अर्थ ‘विद्यार्थी’ आहे. वस्तुतः तालिबानचा उदय उत्तर पाकिस्तानमध्ये १९९० च्या दशकात झाला.
१९८० च्या उत्तरार्धात सोव्हिएत युनियनने अफगाणिस्तान सोडल्यानंतर तिथल्या अनेक गटांत संघर्ष सुरू झाला आणि तेथील सामान्य लोकही मुजाहिद्दीनमुळे खूप त्रासले होते. अशा परिस्थितीत जेव्हा तालिबान उदयास आले तेव्हा अफगाण लोकांनी त्याचे स्वागत केले.
१९९४ मध्ये अफगाणिस्तानात पश्तून लोकांच्या नेतृत्वात उदयास आलेला तालिबान संपूर्ण ठिकाणी पसरला. याआधी, तालिबान धार्मिक सभा किंवा मदरशापुरते मर्यादित होते. पण आता त्यांचा राजकीय हस्तक्षेप ही वाढू लागला. या तालिबानला सौदी अरेबिया पैशांचा पुरवठा करत होती.
सुरुवातीला, तालिबान्यांना लोकप्रियता मिळाली कारण त्यांनी अफगाणिस्तानातला भ्रष्टाचार रोखला, त्यांच्या नियंत्रणाखालील क्षेत्र सुरक्षित केले जेणेकरुन लोक व्यवसाय करू शकतील.
तालिबान्यांनी लवकरच दक्षिण-पश्चिम अफगाणिस्तानात आपला प्रभाव वाढविला. सप्टेंबर १९९५ मध्ये तालिबान्यांनी इराणच्या सीमेला लागून असलेला हेरात प्रांत ताब्यात घेतला. हळूहळू तालिबान्यांनी अफगाणिस्तानात आपले वर्चस्व वाढवण्यास सुरुवात केली. १९९६ मध्ये बुरहानुद्दीन रब्बानी यांना सत्तेवरुन काढून अफगाणिस्तानाची राजधानी काबुल ताब्यात घेतली. १९९८ पर्यंत तालिबान्यांचे अफगाणिस्तानाच्या जवळपास ९० टक्के भागांवर नियंत्रण होते.
२००१ मध्ये न्यूयॉर्कमध्ये दहशतवादी हल्ला करण्यात आला तेव्हा जगाचे लक्ष तालिबान्यांकडे गेले. ओसामा बिन लादेन, ज्याला न्यूयॉर्क हल्ल्यांसाठी दोषी ठरवले होते आणि अल कायदाला आश्रय देण्याचा आरोप तालिबानवर लावण्यात आला.
७ ऑक्टोबर २००१ ला अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील अफगाणिस्तानावर आक्रमण करण्यात आले.
अशाप्रकारे अफगाण संघर्षात अमेरिकाही सामील झाली आणि त्यांच्या लष्करी सामर्थ्यामुळे अमेरिकेने कमी वेळात अफगाणिस्तानातून तालिबानी कमी केले.
अमेरिकन सैन्य जवळजवळ २० वर्षं अफगाणिस्तानात राहूनही तालिबान आणि त्यांच्याशी संबंधित इतर कट्टरतावादी गटांचं कंबरडं मोडू शकलं नाही. तिथली लोकशाही प्रक्रिया अजूनही पूर्णपणे स्थिरावू शकलेली नाही.
अशातच आता अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकेचे फार तर हजारभर सैनिक तैनात असतील. या वर्षीच्या ११ सप्टेंबरपूर्वी मात्र तो शून्यावर आलेला असेल, अशी घोषणाच अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन केली.
त्यामुळेच अमेरिका बाहेर पडल्यानंतर अफगाणिस्तानात अस्थिरता निर्माण होण्याची भीती आहे. लोकशाही सरकार जाऊन तालिबान सत्तेत आलं तर भारताची डोकेदुखी वाढणार का ?
तर याच उत्तर आहे होय. भारताच्या दृष्टीने ही माघार चिंतेचा विषय ठरली आहे. कारण अफगाणिस्तानच्या अनेक प्रकल्पांमध्ये भारताची आर्थिक गुंतवणूक आहे. चाबहार बंदरातून अफगाणिस्तानमार्गे मध्य आशियाला जोडले जाण्याच्या भारताच्या भूराजकीय-व्यापारी आकांक्षांना त्यामुळे खीळ बसणार.
दक्षिण आशियाला मध्य आशिया आणि मध्य आशिया ते पश्चिम आशियाशी जोडले गेल्याने अफगाणिस्तान हा रणनीतिकदृष्ट्या आशियाच्या क्रॉसरोडवर आहे. अफगाणिस्तान व्यतिरिक्त भारताचे इराण, अझरबैजान, तुर्कमेनिस्तान आणि उझबेकिस्तान या देशांशी व्यापारी संबंध आहेत. म्हणूनच भारतासाठी अफगाणिस्तान फार महत्वाचा आहे.
त्याचबरोबर तालिबानची मदत घेऊन भारताशी मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध असलेले अफगाणिस्तानातील सरकार कमकुवत करून भारतीय आस्थापनांविरोधात घातपाती कृत्ये करण्याची नवी खेळी पाकिस्तानातील जिहादी गट खेळू शकतात.
अफगाण प्रश्न लोंबकळत ठेवून अमेरिकी फौजा परतणार असल्यामुळे, भारताला याची उत्तरे शोधण्यासाठी तालिबान्यांशी चर्चा करणं महत्वाचं होत आणि ती चर्चा आता राजनैतिक पातळीवर झाली आहे.
याआधी अशा काही चर्चा झाल्या का?
तालिबानी राजवटीला भारताचा नेहमीच विरोध राहिला आहे. अफगाणिस्तानात तालिबान विरोधी सैन्यास भारताने मदत पुरविली आहे. तालिबानशी संबंधित कोणत्याही थेट चर्चेत भाग न घेण्याचा आजवरचा तरी भारताचा इतिहास होता. पण, २०१८ मध्ये भारताने मॉस्कोमधील तालिबान्यांशी चर्चेला उपस्थित राहण्यासाठी आपल्या दोन सेवानिवृत्त राजनैतिक अधिकाऱ्यांना अनधिकृत पातळीवर पाठवले.
त्यावेळेसच काही तज्ज्ञांच मत होत की भारताने तालिबानशी मुक्तपणे चर्चा केली पाहिजे, कारण तालिबान हा अफगाणिस्तानातल्या राजकीय प्रक्रियेचा एक भाग बनला आहे.
१९९६ ते २००१ च्या तालिबानी राजवटीला मान्यता देण्यास नकार देणार्‍या देशांपैकी भारत एक होता. १९९९ मध्ये IC-814 च्या अपहरणानंतर पहिल्यांदाच भारत सरकारच्या प्रतिनिधींनी तालिबानशी संबंधित प्रकरणांमध्ये जाहीरपणे सहभाग घेतला होता.
आत्ताच्या घडीला अफगाणिस्तानातल्या शांतता प्रक्रियेत कतारची मुख्य भूमिका आहे. हे जुने युद्ध संपवण्यासाठी तालिबान आणि अफगाणिस्तान सरकार यांच्यात थेट चर्चा सुरु आहे.
पण यात अफगाणी युद्धबंदीसाठी भारत प्रयत्नशील आहे. यासाठी भारतीय अधिकाऱ्यांनी तालिबान्यांची भेट घेतल्याची माहिती कातारचे राजदूत मुत्तक बिन माजेद-अल-कहतानी यांनी दिली.
हे ही वाच भिडू
- तालिबान्यांच्या हल्ल्यात लुप्त झालेली महाविनायकाची मूर्ती बिहारी पोरानं शोधून काढली
- इमरान नव्हे, ‘तालिबान खान’ !
- जिहादसाठी अफगाणिस्तानला गेलेल्या पोरींना भारतात परतायचं आहे पण सरकार परवानगी देईना.