भारतीय सैन्याच्या नव्या भरती प्रक्रियेमुळं सैन्यात ‘पर्मनंट’ होणं अवघड होऊ शकतं…
भारताच्या लष्कराबद्दल इतकं आकर्षण आणि इतकं कौतुक असतं की ‘आपल्यालाही देशासाठी अशी सेवा देता यावी’, याबद्दल खूप सकारात्मक प्रतिक्रिया मिळतात. हेच स्वप्न उराशी बाळगून अनेक तरुण कामाला लागतात आणि जसं १८ वर्ष पूर्ण होतात तसं लष्करात भरती होण्याची परीक्षा द्यायला सुरुवात करतात.
लेखी परीक्षा, ग्राउंड परीक्षा आणि इंटरव्यू अशा स्टेप्स पास झालात की बस्स… तुम्ही लष्करात सेवा देण्यासाठी सज्ज होता. त्यासाठी तुम्हाला प्रॉपर ट्रेनिंग दिली जाते, चांगलं पिळवून काढलं जातं कारण बॉर्डरवर काम करायचंय, काय साधी गोष्ट नाही!
एक नक्की, यामध्ये सिलेक्शननंतर तुमचा पर्मनंट जॉब असतो. आयुष्यभर देशसेवा करायची आणि एका ठराविक वयानंतर रिटायर झालं की तुम्हाला पेन्शन सुरु होते.
मात्र हाच नियम लष्कर आता बदलण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठी भारतीय लष्कराने ‘टूर ऑफ ड्युटी’ ही संकल्पना मांडली आहे, ज्यानुसार भरती झाल्यानंतर तुम्हाला ‘पर्मनंट’ होता येणार नाहीये.
काय आहे ‘टूर ऑफ ड्युटी’?
टूर ऑफ ड्युटी हे भूदल, नौदल आणि हवाईदल अशा तिन्ही दलांसाठी भरती प्रक्रियेचं मॉडेल आहे. याला ‘अग्निपथ योजना’ असं देखील संबोधलं जातं. निवड करण्याची प्रक्रिया सारखीच राहील त्यात बदल करण्यात येणार नाहीत. मात्र या भरती प्रक्रियेनुसार जवानांना फक्त चार वर्षांसाठी भरती केलं जाणार आहे. म्हणजेच फक्त चार वर्षांचा सेवा देण्याचा कार्यकाळ असणार आहे.
सिलेक्शन झाल्यानंतर तरुणांना पूर्ण प्रशिक्षण देण्यात येईल. त्यांना त्या- त्या ठिकाणी तैनातही केलं जाईल. आणि ४ वर्षांचा ठराविक कार्यकाळ संपल्यावर त्यांना जागा रिक्त करण्यास सांगितलं जाईल. ज्याअंतर्गत भरती झालेल्या सैनिकांपैकी १०० टक्के सैनिकांना सेवेतून मुक्त केले जाईल. ३० दिवसांच्या अंतराने २५ टक्के सैनिकांना निवडून परत बोलावण्यात येईल.
या २५ टक्के सैनिकांना नव्याने जॉईन होण्याची तारीख दिली जाईल आणि पूर्ण सेवेसाठी म्हणजेच पर्मनंट सेवेसाठी पुन्हा भरती करण्यात येईल.
या टूर ऑफ ड्युटी मॉडेलची अंमलबजावणी सर्वात आधी लष्करात होईल. मग ती हवाई दल आणि नौदलात लागू केली जाईल.
सर्वप्रथम दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळी ब्रिटिश हवाई दलाचे वैमानिक तणावाखाली असताना हवाई दलात टूर ऑफ ड्युटी ही संकल्पना आणली गेली. वैमानिकाला दोन वर्षांसाठी २०० तास विमान उडविण्यास सांगण्यात आलं होतं. आजही अमेरिकेतील अनेक कॉर्पोरेट ऑफिसेसमध्ये चालणारी ही संस्कृती आहे.
टूर ऑफ ड्युटी अंतर्गत लोकांना ठराविक कालावधीसाठी कामावर ठेवलं जातं. हेच मॉडेल आता भारताच्या लष्कर भरतीसाठी अवलंबण्याच्या विचार सुरु आहे. भारतीय लष्करासाठी टूर ऑफ ड्युटीची संकल्पना आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे यांनी नोव्हेंबर २०२० मध्ये मांडली होती. त्यांनी संरक्षण मंत्रालयासमोर यासंदर्भातली माहितीसुद्धा दिली होती.
इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, त्याच्या अंतिम स्वरूपावर बरीच चर्चा झाली असून काही नवीन सूचना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.
हे मॉडेल आणण्याचं कारण काय?
याचं पाहिलं आणि महत्वाचं कारण सांगितलं जातंय ते म्हणजे – वेतनवाढ आणि निवृत्तीवेतनाचा बोजा कमी करणं.
आधीच सांगितल्याप्रमाणे भारतीय लष्करात सैनिकांना पर्मनंट केलं जातं. त्यानंतर वेळोवेळी वेतनवाढ करावी लागते. शिवाय सरासरी ६०,००० जवान दरवर्षी लष्करातून निवृत्त होतात. ते वयाच्या सरासरी ३५-३७ वर्षांच्या आसपास खूप लवकर निवृत्त होतात आणि पेन्शन दीर्घकाळ चालू राहते. याचा भारतीय लष्करावर खूप ताण पडतोय. हजारो कोटी रुपये यातच खर्च होत आहेत.
ठराविक कालावधीसाठी सैनिकांची भरती केल्याने यावर तोडगा निघेल. मूळ प्रस्तावात असे म्हटले आहे की, या योजनेच्या माध्यमातून भरती झालेल्या प्रत्येक सैनिकांवर एकूण ८०-८५ लाख रुपये खर्च केले जातील, ज्यात कमिशनपूर्व प्रशिक्षण, वेतन, भत्ते, ग्रॅच्युइटी, रजा रोख रक्कम आणि इतर खर्च यांचा समावेश आहे.
सध्या १० वर्षांनंतर निवृत्त होणाऱ्या एसएससी अधिकाऱ्यावर ५.१२ कोटी रुपये, तर १४ वर्षांनंतर निवृत्त होणाऱ्या अधिकाऱ्यावर ६.८३ कोटी रुपये खर्च केले जातात. अशाप्रकारे केवळ एक हजार जवानांवरील बचत ११ हजार कोटी रुपये होऊ शकते, असा विचार यामागे असल्याचं सांगण्यात आलंय.
हा बचत झालेला पैसा लष्कराच्या आधुनिकीकरणासाठी लावता येईल, असं या प्रस्तावात म्हटलं आहे.
दुसरं म्हणजे – मोठ्या प्रमाणात भरती करता येईल
महामारीच्या काळात गेल्या दोन वर्षांत लष्करातील भरती लांबल्याने आधीच भारतातील तरुण चिंतेत आहेत. त्यांच्यात निराशा वाढत आहे. भरती जाहीर होईपर्यंत आपली वयोमर्यादा संपू शकते, अशी भीती तरुणांना वाटते आहे.
तर याचा लष्करावर परिणाम म्हणजे सध्या लष्करात साडेबारा लाख सैनिक आहेत, तर ८१ हजारांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. त्याचप्रमाणे हवाई दलात सुमारे ७ हजार आणि नौदलात साडेबारा हजार पदे रिक्त आहेत. असे सुमारे १.३ लाख सैनिकांची कमतरता निर्माण झाली आहे.
ही योजना लागू झाली तर सरकार लवकरच लष्करात मोठ्या प्रमाणावर भरती करण्याची घोषणा करू शकते. या योजनेअंतर्गत नियमित भरती होत राहील.
तिसरं – रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील
भारतीय लष्कराच्या सुमारे ४० टक्के जवानांची भरती या माध्यमातून व्हावी, अशी महत्त्वकांक्षा हा प्रस्ताव मांडणाऱ्या लष्कराच्या अधिकाऱ्यांची आहे. देशात रोजगाराच्या वाढत्या संधी निर्माण करण्याचे साधन म्हणूनही भरती मॉडेल प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
चौथं कारण – तरुणांना लष्करी जीवनाचा अनुभव घेण्याची संधी
लष्कराचे प्रमुख जनरल एमएम नरवणे यांनी २०२० मध्ये म्हटलं होतं की, “जेव्हा आमच्या अधिकाऱ्यांनी महाविद्यालयांमध्ये तरुणांना संबोधित केलं, तेव्हा आमच्या लक्षात आलं की त्यांना आर्मी लाइफ अनुभवायची आहे, परंतु करिअर म्हणून नाही.”
टूर ऑफ ड्युटी ही एक ऐच्छिक गुंतवणूक असेल. ज्यानुसार दीर्घकाल सैन्यदलात भरती न होता लष्करी जीवनाचा अनुभव घेण्याची संधी भारताच्या तरुणांना मिळेल.
पाचवा मुद्दा म्हणजे… दर चार वर्षांनी नवीन लोक भरती केले जाण्याने नवीन सळसळतं आणि तरुण रक्त लष्कराला मिळेल. सध्या लष्करातील बटालियनमधील जवानांचे सरासरी वय ३५-३६ वर्षे आहे आणि टूर ऑफ ड्युटीमुळे ते २५-२६ वर्षांपर्यंत खाली येईल, असे अधिकाऱ्यांनी नमूद केलंय.
आता येतो महत्वाचा प्रश्न… चार वर्षांनंतर या तरुणांचं काय होणार?
भरती झालेल्या जवानांना लष्करसेवेत आपली ड्युटी बजावत असतानाच त्यांचं शिक्षणही पूर्ण करता येणार आहे. त्यामुळे बाहेर पडल्यावर ते त्या-त्या क्षेत्रात नोकऱ्या करू शकतात. या योजनेच्या अंतर्गत तरुणांना दिलेल्या प्रशिक्षणाचा वापर त्यांना पुढे कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये होऊ शकतो, असेही सांगण्यात आले आहे.
असं असलं तर या नवीन भरती प्रक्रियेवर टीका केली जात आहे. वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया याबद्दल उमटत आहेत.
टूर ऑफ ड्युटीमुळे लढाऊ सैनिकांची तरुण फळी अप्रशिक्षित किंवा अर्धवट प्रशिक्षित राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कारण सैनिकाला युद्धासाठी तयार होण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात. केवळ चार वर्षांची सेवा असल्याने याकडे गांभीर्याने बघितलं जाणार नाही. त्यामुळे कायमस्वरूपी असलेल्या अधिकाऱ्यांना समस्येला सामोरं जावं लागू शकतं.
याबद्दल बोल भिडूने निवृत्त लेफ्टनंट जनरल (डॉ) दत्तात्रय शेकटकर यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांच्या मते…
ही प्रणाली जी आपण वापरणार आहोत, ती त्या क्षेत्रात कामी येऊ शकते ज्या क्षेत्रात जवानांना तयार करायला जास्त वेळ लागत नाही. जसं की, अनेक आपल्याकडे असे डिपार्टमेंट आहेत जिथे युद्ध प्रशिक्षणाची आवश्यकता पडत नाही, ट्रेनिंग त्यांना मिळतं मात्र त्यांना युद्ध क्षेत्रात जावं लागत नाही. मात्र यात असे काही क्षेत्र आहेत ज्यावर आपली युद्ध क्षमता निर्भर करते.
युद्धाच्या परिस्थितीला सामोरं जाण्याला तयार होण्यासाठी बराच वेळ लागतो. रणगाड्यांसारखी वाहन हाताळण्यासाठी ट्रेन व्हायला जवाजवळ तीन वर्ष लागतात. अशात जर आपण त्याला तीन वर्ष तयार केलं तर तो फक्त तुमच्या सोबत एकच वर्ष काम करेल. तेव्हा ज्या क्षेत्रावर युद्धाची जबाबदारी असते तिथे टूर ऑफ ड्युटी सफल होणार नाही.
याचे भारतीय संरक्षण व्यवस्थेवर वाईट परिणाम होऊ, शकतात असंही जनरल शेकटकर म्हणालेत.
अशाप्रकारे टूर ऑफ ड्युटी हे मॉडेल प्रस्तावित आहेत. याबद्दल निर्णय होऊन माहिती येत्या दिवसांत उपलब्ध होऊ शकते. तेव्हा संपूर्ण चित्र क्लीअर होईल.
हे ही वाच भिडू :
- पुण्यातल्या प्रत्येक ठिकाणी आर्मीची जागा अन् ट्रक दिसतात, त्याचं कारण आहे हा इतिहास..
- सैन्यात ऑन ड्युटी ऑफिसरचा मृत्यू झाला तर त्यांना ‘शहीद’ म्हणत नाहीत कारण..
- भारताचा शेवटचा गव्हर्नर जनरल स्वत:च धोतर स्वत: धुवायचा !