ना आरोप सिद्ध होतोय ना शिक्षा होतेय, तरी लाखो जीवांना तुरुंगात सडत बसावं लागतंय
“चाहे सौ गुनेहगार छूट जाये, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए” हा डायलॉग अनेक हिंदी चित्रपटांमध्ये आपण सगळ्यांनीच ऐकलेला आहे. भारताच्या संविधानाच्या तत्वाला आणि भारतीय न्यायव्यवस्थेला अनुसरून तयार करण्यात आलेला हा डायलॉग. यातूनच भारतीय कायद्याचं सार लक्षात येतं, असं म्हणत असाल तर थांबा. तुम्हाला एका तथ्याकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे.
ते म्हणजे, आजही भारताच्या तुरुंगांमध्ये अनेक लोक असे आहेत, जे कोणत्याही शिक्षेशिवाय फक्त आरोप लावल्याने कैद्यांचं आयुष्य जगताय.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने एक रिपोर्ट सादर केलाय. त्यातील माहितीनुसार, देशभरातील कारागृहांमध्ये ३ लाख ७१ हजार ८४८ कैदी आहेत. त्यापैकी १ लाख ३० हजार ३५५ कैदी सुमारे तीन महिने, ७२ हजार कैदी तीन ते सहा महिन्यांपासून तर ६२ हजार २९६ कैदी सहा महिन्यांपासून बंद आहेत.
याच्या पुढची आकडेवारी तर वर्षांमध्ये जाते.
५४ हजार २८७ एक ते दोन वर्ष, २९ हजार १९४ दोन ते तीन वर्ष, १६ हजार ६०३ तीन ते पाच वर्ष आणि ७ हजार १२८ लोक पाच वर्षांपेक्षाही जास्त काळापासून तुरुंगवास भोगताय. गुन्हा काय? माहित नाही. कारण तो कधी सिद्धच झाला नाही. फक्त आरोप असल्याने त्यांना संशयातून देशाच्या विविध राज्यांच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या तुरुंगात आयुष्य काढावं लागत आहे.
३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतची ही आकडेवारी आहे.
नेमकं का या कैद्यांवर वेळीच खटले केले जात नाही? वेळ लागतो कुठे?
यासाठी न्यायालयावरील खटल्यांचा बोजा आणि कारागृहात कायदेशीर मदतीचा अभाव असं कारण दिलं गेलंय.
खूप केसेस आधीच न्यायालयात पेंडिंग आहेत. याला कारणीभूत ठरवल्या जातं ते अपुऱ्या साधनांना.भारतीय न्यायव्यवस्थेत पुरेसे न्यायाधीश नाहीयेत, म्हणून खटल्यांचा निकाल लावण्यात उशीर होतो. कोणत्याच आरोपीवरील आरोप एकाच खटल्यात स्पष्ट होत नाही, ती प्रक्रिया फार मोठी असते. “तारीख पे तारीख” हा डायलॉग तर माहीतच असेल. अशीच स्थिती होते, असं सांगितलं जातं.
मात्र खरंच असं आहे का? याचं उत्तर शोधायचा प्रयत्न जेव्हा बोल भिडूने केला तेव्हा सुनेत्रा चौधरी यांचं ‘गजाआडच्या गोष्टी’ हे पुस्तक सापडलं. सुनेत्रा चौधरी या पत्रकार आहेत ज्यांनी भारतातील मोठमोठ्या क्रिमिनल केसेस मधील कैद्यांशी थेट चर्चा करून हे पुस्तक लिहिलंय.
यात कैद्यांनी गजाआड कोणकोणत्या गोष्टी नेमकं चालतात, ते जग काय आहे, तिथलं सत्य काय आहे, याचं विस्तृत सत्य सांगितलं आहे. शीना बोरा प्रकरणातील इंद्राणी मुखर्जी, तंदूर मर्डर प्रकरणातील सुशील शर्मा अशा कुप्रसिद्ध कैद्यांनी ही हकीकत सांगितली आहे. त्यानुसार…
जेलमध्ये ज्या कैद्यांकडे भरपुर पैसे आहेत त्यांना हवं तसं मनसोक्त जीवन गजांच्या आड जगता येतं. शिवाय पैसे असतील तर कोणतीही गोष्ट तुम्हाला साध्य करता येते. मग तुमच्या खटल्याच्या तारीख घेण्यापासून ते अगदी ऐशोआरामासाठीच्या वस्तू मागवण्यापर्यंत. जे लोक वर्षानुवर्षे कोणताही आरोप सिद्द झाल्याशिवाय जेलमध्ये कैद राहतात, त्याचं मुख्य कारणही पैशांचा अभाव हे असतं. पैसे नसल्याने ते योग्य वकील घेऊ शकत नाही. तर सरकारी वकील अनेकदा त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करताना आढळतात.
या पुस्तकामध्ये अशा कैद्यांची उदाहरणं असून अनेक खुलासे करण्यात आले आहे, ज्याने वाचक आश्चर्यचकित झाल्याशिवाय राहणार तर नाहीच, मात्र भारतीय दंडसंहितेवरही प्रश्न उपस्थित करतील.
मुद्याकडे येऊया…
अशा कारागृहातील कैद्यांना कायदेशीर मदत देण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेण्यात आल्याचं केंद्रीय गृह मंत्रालयाचं म्हणणं आहे, परंतु असं असतानाही ही परिस्थिती कायम आहे. मग यावर उपाय तो काय? तर ट्रायल कैद्यांच्या खटल्यांचा लवकरात लवकर निपटारा करण्यासाठी केंद्र तसंच राज्यांकडून अधिकची आवश्यक पावलं उचलली जात आहेत. याची मुख्य जबाबदारी राज्य सरकारांची असल्याचं केंद्रानं म्हटलंय.
मग नेमकं कोणत्या राज्यामध्ये अशा कैद्यांची संख्या जास्त आहे, हे जाणून घेणं गरजचं वाटलं.
त्यानुसार भारतात असे सगळ्यात जास्त कैदी उत्तर प्रदेशमध्ये असल्याचं आढळलं. गेल्या पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ आरोप सिद्ध झाल्याशिवाय तुरूंगवास भोगणाऱ्या कैद्यांची संख्या युपीमध्ये जवळपास २ हजार ८०० च्या पुढे आहे. तर त्यानंतर ६०० वर कैदी दिल्लीत असून मग नंबर लागतो महाराष्ट्राचा. राज्यात ५५० च्या वर असे कैदी आहेत.
अशा कैद्यांना कायदेशीर मदत करण्यासाठी देशभरातील तुरुंगांमध्ये १०९१ लीगल सर्व्हिस क्लिनिक्सची स्थापना करण्यात आले असल्याचं केंद्र सरकानं सांगितलं आहे. जिथे नोंदणीकृत वकील कैद्यांना कायदेशीर मदत देतात. याशिवाय ३२४० न्यायालयांमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे खटल्यांची सुनावणी करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. ज्याद्वारे देशभरातील १२७२ तुरुंगांना जोडण्यात आलं असल्याचं सरकारनं सांगितलं आहे.
यात असा मुद्दा देखील आहे आहे की, काही कैद्यांनी त्यांच्यावर असलेल्या गुन्ह्यांसाठी जितकी शिक्षा आहे, त्याच्या जवळपास अर्ध्या शिक्षेचा काळ आधीच या प्रक्रियेत घालवला आहे. तेव्हा जर त्यांच्यावरील खटले पूर्ण होऊन शिक्षा भेटली तर परत त्यांना तितका वेळ तुरुंगात घालवावा लागणार का?
यावर केंद्रीय गृह मंत्रालयाचं म्हणणं आहे की, गुन्हेगारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) अंतर्गत खटल्यांना मदत करण्यासाठी बदलण्यात आले आहेत. त्यानुसार कलम ४३६अ जोडण्यात आले आहे. या कालमेनुसार अशा कैद्यांना तात्काळ जामीन मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
आता केंद्राकडून तर कैद्यांना आराम मिळावा असे प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र दरम्यान प्रश्न हा निर्माण होतो, गजाआडच्या गोष्टी या पुस्तकानुसार बघितलं तर कडक नियम असताना अनेक गैरप्रकार तुरुंगात चालतात. तेव्हा हे बदल तरी कैद्यांपर्यंत पोहोचेल का, हे बघणं गरजेचं ठरतंय.
हे ही वाच भिडू :
- लोकं रिल्स करून जेल मध्ये चाललेत हा कैदी जेलमधून tiktok गाजवतोय
- अफूची शेती केल्याने जेलवारी फिक्स आहे, तरी ती का आणि कशी केली जाते?
- न्यायालयीन कोठडी आणि पोलीस कोठडी नेमका काय फरक असतोय?