भारतीय स्त्रीमुळे आयर्लंडच्या महिलांना मिळालेलं हे स्वातंत्र्य त्या कधीही विसरणार नाहीत.

राज्यघटनेतील या तरतुदीमुळे आयर्लंडमधील महिला मागील अनेक वर्षांपासून सरकारपासून लपून इंग्लंडमध्ये जावून गर्भपात करत होत्या. त्यामुळे महिलांचा या कायद्याला आधीपासूनच विरोध होता.

जर २०१६ या एका वर्षाचा विचार करायचं म्हंटल तर त्या वर्षी एकूण ३ हजार २६५ महिलांनी इंग्लंडमध्ये जाऊन गर्भपात करवून घेतले होते. 

द गार्डियन या वृत्तपत्राशी बोलताना लूसी यांनी त्यांना इंग्लंडमध्ये जावून गर्भपात करण्यासाठी करावा लागलेला संघर्ष सांगितला होता. त्या म्हणतात,

२०१६ मध्ये मी गरोदर राहिली. ज्या व्यक्तीमुळे मी गरोदर झाली होती, तिला मी सगळं सांगितलं होतं. आपण कायमस्वरूपी राहणार नाही. त्यामुळे मला बाळ नको होतं. अखेर मी गर्भपात करण्याचा निर्णय घेतला. पण आयर्लंडमध्ये ते शक्य नव्हतं.

यामुळे मग मी इंटरनेटवर याविषयीची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली. सर्च करून झाल्यानंतर कोणालाही कळू नये म्हणून न चुकता हिस्टरी क्लिअर करायची. माझा जन्म इंग्लंडमधलाच असल्यानं मी इथल्या नॅशनल हेल्थ सर्व्हिसमध्ये उपचार घेण्यास पात्र होती.

पण माझ्या पासपोर्टची मुदत ऐन वेळी संपल्यान अजून सहा आठवडे थांबावं लागलं. या काळात गरोदरपणाची लक्षणं दिसू लागली होती. मी गरोदर असताना मला झोपच नाही यायची. मी गरोदर आहे हे लपवण्यासाठी हरतऱ्हेनं प्रयत्न करायची. त्या काळात मी खूप घाबरलेली असायची.

अखेर पासपोर्ट आल्यानंतर गर्भपातासाठी वेळ घेतली, कारण मला एका दिवसांत लंडनला जाऊन लगेच परत घरी यायचं होतं.

मी सकाळी लवकर उठून विमानतळावर गेले आणि तिथून थेट लंडन गाठलं. माझं ऑपरेशन झालं आणि मग मी एअरपोर्टला येण्यासाठी एका ट्रेनमध्ये शिरले. बसायला जागा नसल्यानं मला उभ्यानं प्रवास करावा लागला. मी आयर्लंडहून निघून एका दिवसांत लंडनला जाऊन गर्भपात करून परतले होते.

त्यानंतर लूसी देखील सविता यांच्यामुळे मृत्यूमुळे उभ्या राहिलेल्या गर्भपातास परवानगी मिळावी यासाठीच्या आंदोलनात सहभागी झाल्या. पुढच्या काहीच दिवसात त्या या आंदोलनाच्या चेहरा बनल्या.

या आंदोलनांमुळे सविता यांच्या मृत्यूनंतर जवळपास ५ वर्षांनी म्हणजे २०१७ मध्ये सरकारनं यासाठी पावलं उचलायला सुरुवात केली.

पहिल्यांदाच गर्भपाताशी निगडीत कायद्यातील बदलांसाठी आयर्लंड सरकारला मार्गदर्शन करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली. घटनेतील आठवं कलम बदलण्यात यावं किंवा त्यात सुधारणा करण्यात यावी, अशी सूचना या समितीनं केली होती.

त्यामुळे हे आठवं कलम बदलण्यात यावं की भविष्यात गर्भपातासंबंधी नवा कायदा करण्यात यावा, याची विचारणा आयरिश जनतेला करण्यात आली. त्यासाठी मे २०१८ मध्ये सार्वमत घेण्यात आलं.

या सार्वमत चाचणीमध्ये ६६.४ टक्के लोकांनी कायद्यात बदल करावा या बाजूनं मत दिलं होत तर, ३३.६ टक्के लोकांनी कायद्यात बदल होऊ नये या बाजूनं मत दिलं होत.

अखेरीस जून २०१८ पासून आयर्लंडमधील महिलांना काही अटी आणि शर्तींसह गर्भपात करण्याचा हक्क मिळाला. यात महिलांना गरोदरपणाच्या पहिल्या १२ आठवड्यांत गर्भपात करता येईल असे सांगण्यात. १२ आठवड्यांपुढे जर, महिलेची तब्येत गंभीर होणार असेल तरच, गर्भपाताची परवानगी मिळेल. तसंच, गर्भामध्ये व्यंग आढळल्यासही गर्भपात करता येईल असे हि सांगण्यात आलं.

एका भारतीय महिलेमुळे आयर्लंडच्या महिलांना मिळालेलं हे स्वातंत्र्य त्या कदाचित कधीही विसरणार नाहीत.

हे हि वाच भिडू.