बलात्काराच्या घटना घडली की नेहमी मागणी होते ते फास्ट ट्रॅक कोर्ट नेमकं काय असतं ?

डोंबीवली मध्ये घडलेल्या एका घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. १५ वर्षाच्या मुलीवर गेल्या ८ महिन्यांपासून तब्बल ३० जणांनी बलात्कार केल्याची घटना घडली आहे. १४ वर्षाची मुलगी, जिच्यावर या ३० नराधमांनी सतत ८-९ महिने नरकयातना दिल्या. मागे झालेली साकीनाका घटना असो राज्यात घडलेल्या इतर बलात्काराच्या घटना असोत.

त्यामुळे आता पुन्हा लोकांच्या मागण्या होत आहेत कि,  लवकरात -लवकर शक्ती कायदा आणा, या दोषींना कठीण  शिक्षा द्या. महत्वाचा मुद्दा असाय कि, ह्या मागण्या पूर्ण होण्यासाठी फार काळ जाणार. पुन्हा अशा घटना घडत राहणार, मागण्या होत राहणार. हे असंच चक्र चालू राहणार.

राज्यात, देशात कुठेही अशा घटना घडल्या कि, अश्याच मागण्या होत असतात. अशा या घटनेच्या निषेधार्थ लोक रस्त्यावर उतरतात. या घटनेशी संबंधित असलेल्यांना फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी करतात. तेही लवकरात लवकर. जेणेकरून पीडितेला आणि तिच्या कुटुंबाला लवकरात लवकर न्याय मिळू शकेल…

अलीकडे फास्ट ट्रॅक कोर्टाची मागणी होत असते, मात्र अनेकांना माहिती नाहीये कि हे फास्ट ट्रॅक म्हणजे नेमकं काय आहे.

हेच आज आपण थोडं सोप्यात समजून घेवूया कि, हे फास्ट ट्रॅक कोर्ट काय आहेत, ती कशी काम करतात आणि याची संकल्पना कशी आली?

न्याय देण्यास उशीर करणे म्हणजे न्याय देण्यास नकार नाकारण्यात जमा असते.  म्हणजे न्याय मिळण्यास विलंब म्हणजे न्याय न मिळण्यासारखेच आहे. त्यामुळेच फास्ट ट्रॅक कोर्ट खूप महत्वाचं आहे.

असंच काहीसं झालंय आपल्या न्यायव्यवस्थेचं !

आपल्या भारतीय न्यायालयांमध्ये लाखो केसेस अजूनही ‘तारीख पे तारीख’ च्या कॅटेगरीमध्ये येतात.

थोडक्यात काय तर आपल्या देशातल्या कितीतरी कोर्टा मध्ये कित्येक खटले पेंडिंग आहेत. किती तरी निर्दोष लोकं या प्रलंबित खटल्यामुळे खस्ता खात आहेत. तर किती तरी दोषी, आरोपी उजळ माथ्याने फिरत आहेत. कारण त्यांच्यावरचा आरोप सिद्ध होण्यास विलंब झाला म्हणजे तोपर्यंत ते निर्दोषच ठरतात. असो याच सगळ्या गोष्टी टाळण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्टाची मागणी होत आहे.

बऱ्याच काळापासून अनेक गंभीर प्रकरणांची सुनावणी सुरू होण्यास अनेक वर्षे लागायची. फास्ट ट्रॅक कोर्टाचे उद्दीष्टच हे आहे की पीडित पक्षाला कमीतकमी वेळेत कायदेशीर मदत पुरवणे आणि लवकरात लवकर न्याय मिळणे.

फास्ट ट्रॅक कोर्टाचा इतिहास बघूया,

२००० मध्ये ११ व्या वित्त आयोगाची स्थापना झाली. दिल्लीतल्या अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू प्राध्यापक सय्यद अली मोहम्मद खुसरो त्याचे अध्यक्ष होते. या आयोगाने कोर्टात पेंडिंग असलेने प्रकरणे सोडवण्याच्या सूचना केल्या त्यासाठी सोबतच १७३४ फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याची सूचना केली.

तर यासाठी अर्थ मंत्रालयाने बजेट देखील जाहीर केले होते तेही तब्बल ५०२.९० कोटी रुपयांचे !

हि बजेट ची रक्कम थेट त्या – त्या  राज्य सरकारांना पाठवण्यात आला. जेणेकरून ते त्यांच्या उच्च न्यायालयाशी सल्लामसलत केल्यानंतर जलदगती न्यायालये बनवू शकतील आणि प्रलंबित प्रकरणे लवकरात लवकर संपवू शकतील. हा निधी पाच वर्षांसाठी जारी करण्यात आला होती. प्रलंबित प्रकरणे ५ वर्षात निकाली निघतील असा उद्देश होता.

२००० साली स्थापन झालेल्या फास्ट ट्रॅक कोर्टाला २००५ ची डेडलाईन दिली होती

या डेडलाईन नुसार ३१ मार्च २००५ हा फास्ट ट्रॅक कोर्टचा शेवटचा दिवस होता. त्यावेळेस १५६२ फास्ट ट्रॅक कोर्ट कार्यरत होती. जरी टार्गेट १७३४ कोर्टाचं होतं तरी देखील हा आकडा सरकारला समाधानकारक वाटला. त्यामुळे सरकारने हे फास्ट ट्रॅक कोर्ट पुढे चालू ठेवले आणि या कोर्टाना ५ वर्षाचा कालावधी वाढवून दिला. आणि वरतून ५०९ कोटींचं बजेट वाढवून दिले. आणि पुन्हा २०१० मध्ये त्यांचा कार्यकाळ एक वर्षासाठी वाढवण्यात आला होता. 

२०११ मध्ये केंद्र सरकारने निधी बंद केल्यानंतर काही राज्यांनी फास्ट ट्रॅक कोर्ट बंद केलेत.

२०११ ते २०१२ च्या काळात केंद्र सरकारकडून मिळणारा निधी थांबला होता. २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला कि, राज्य सरकारला इथून पुढे फास्ट ट्रॅक कोर्ट चालवायची असतील किंव्हा बंद करायची असतील तर ते पूर्णपणे मोकळे आहेत. राज्य सरकार त्यांना जो निर्णय घ्यायचा आहे ते घेऊ शकतात.

केंद्र सरकारने २०१५ पर्यंत फास्ट ट्रॅक कोर्ट चालवण्यासाठी मदत करण्याचा निर्णय तर घेतला मात्र फक्त न्यायाधीशांच्या वेतनासाठी वार्षिक ८० कोटी देण्याचा निर्णय घेतला होता. 

२०१९ च्या जुलै महिन्यात केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी संसदेला सांगितले की २०२१ पर्यंत देशभरात १,०२३ फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन केले जातील.

महिलांवरील गुन्ह्यांच्या खटल्यांच्या सुनावणीसाठी १८ राज्यांनी न्यायालये स्थापन करण्यास सहमती दर्शविली आहे. सरकारने यासाठी ७६७ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली आहे, ज्यामध्ये केंद्र सरकार ४७४ कोटी रुपयांचा खर्च उचलणार आहे.

हा झाला आत्तापर्यंतचा आढावा मात्र हे फास्ट ट्रॅक कोर्ट नेमकं काय काम करते ते पाहूया.. 

राज्याचं सरकार उच्च न्यायालयाशी चर्चा केल्यानंतर फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याचा निर्णय घेत असते. आणि फास्ट ट्रॅक कोर्टाची सुनावणी कधी पूर्ण करायची हि डेडलाईन, टाईमलाईन देण्याचे काम हायकोर्ट करते. त्याच टाइमलाइनच्या आधारावर, फास्ट ट्रॅक कोर्ट ठरवते कि, या प्रकरणाची दररोज सुनावणी करायची की काही दिवसांच्या अंतराने करायची आहे.

सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर फास्ट ट्रॅक कोर्ट हायकोर्टाने दिलेल्या निर्धारित वेळेत आपला निर्णय देते.

फास्ट ट्रॅक कोर्टाचे काय फायदे आहेत हे देखील आपल्याला माहिती पाहिजे. तर फायदे असे आहेत कि,  फास्ट ट्रॅक कोर्टाचा डिलिव्हरी रेट खूप वेगवान आहे. थोडक्यात निकाल अगदी कमी काळात लावला जातो. यामुळे झालं असं कि, सेशन कोर्टाचं बर्डन कमी झालं आहे. म्हणजेच फास्ट ट्रॅक कोर्टाकडे अशा केसेस जात असल्यामुळे सत्र न्यायालयात येणाऱ्या खटल्यांचा ओढा कमी झाला आहे.

काही केसेस मध्ये फास्ट ट्रॅक कोर्टाने दोषींना एका आठवड्याच्या आत शिक्षा सुनावली आहे.

फास्ट ट्रॅक कोर्टात निकाल दिल्यानंतरही खटले वर्षानुवर्षे उच्च न्यायालयात अडकलेले असतात. २०१२  मध्ये घडलेलं दिल्ली सामूहिक बलात्कार-हत्या प्रकरण हे याचं महत्वाचं उदाहरण आहे.

या घटने नंतर संपूर्ण देश हादरून गेला होता. लोकांचा संतापजनक प्रतिक्रिया सांगत होत्या कि, या फास्ट ट्रॅक कोर्टाची खूप आवशकता आहे. या पार्श्वभूमीवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याचे आदेश दिले.

या प्रकरणाची जलदगतीने सुनावणी होईल, असा निर्णय घेण्यात आला. या प्रकरणात सहा आरोपी होते, त्यापैकी एकाचा खटल्यादरम्यान मृत्यू झाला होता. तर एक आरोपी अल्पवयीन होता. सप्टेंबर २०१३ मध्ये फास्ट ट्रॅक कोर्टाने सर्व आरोपींना दोषी ठरवले. चार दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. अपील उच्च न्यायालयात पोहोचले. २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा कायम ठेवली. जून २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या चार दोषींना फाशीची शिक्षा मंजूर केली.

फास्ट ट्रॅक कोर्टाचा निर्णय येऊनही घटनेच्या अनेक वर्षांनंतरही दोषींना फाशी देण्यात आली नव्हती.

फास्ट ट्रॅक कोर्टाचा निर्णय अंतिम नसतो तर मात्र अशा प्रकरणात दोषींचा गुन्हा सिद्ध करणे आणि त्यांना शिक्षा जाहीर करणे हा मुख्य उद्देश असतो. जर लवकरात लवकरात फास्ट ट्रॅक कोर्ट सक्रीय झाले तर अशा घटनांना काही प्रमाणात आळा बसेल.

 हे हि वाच भिडू :

• रत्नागिरीमध्ये अवघ्या ५ दिवसात निकाल लावून पीडित मुलीला न्याय मिळवून देण्यात आला !!
• ५० हून अधिक खून करणारा मुंबईचा बियरमॅन हाच व्यक्ती होता का, हे कोडं आजही तसच आहे.
• महाराष्ट्र विचारतोय, शक्ती कायद्याचं काय झालं?