पाकिस्तानला फायटर जेट देणारी डील थांबवण्यासाठी इंदिरा गांधींनी ‘ऑपरेशन’ हाती घेतलं होत.
भारताचे आणि अमेरिकेचे संबंध डोनाल्ड ट्रम्प आल्यापासून अगदी चड्डी- बड्डी झाले होते. म्हणजे मोदी आणि ट्रम्प भाऊ भाऊ शोभतील एवढ्या पर्यंत त्यांची मैत्री जगात फेमस झाली होती. पण याआधी म्हणजे ७० च्या दशकात अशी परिस्थिती नव्हती. आजचा आपला चड्डी बडी तेव्हा भारतावर कुरघोड्या करण्यासाठी पाकिस्तानला शस्त्रास्त्र पुरविण्याच्या तयारीत होता.
आणि यासाठी आपली आयर्न लेडी म्हणजे इंदिरा गांधी यांनी एक ऑपरेशन हाती घेतलं होत. नाव होत ‘ऑपरेशन डीफ्रॉस्ट’
२० जानेवारी १९८१ मध्ये रीगन यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाची शपथ घेतली आणि रिपब्लिकन पक्ष सत्तेवर आला. याचा पहिला परिणाम त्यांच्या परराष्ट्र धोरणावर दिसून आला. रिगन यांच्या प्राधान्य क्रमात सोव्हिएत रशियाला खिंडीत अडवणे होते. त्यासाठी त्यांनी नवे परराष्ट्र धोरण अवलंबले. ज्याचा उद्देश जगभरातील देशांमध्ये सोव्हिएत युनियनच्या प्रभाव कमी करणे होता. जसे मध्य अमेरिका, अंगोला, साउथ ईस्ट एशियाआणि अफगाणिस्तान.
हा शीतयुद्धाचा नवा टप्पा होता.
डिसेंबर १९७९ मध्ये सोवियत संघ अफगाणिस्तानात घुसला. अशा स्थितीत अमेरिकेने पाकिस्तानशी संबंध दृढ करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. कारण पाकिस्तानच्या मदतीने अफगाणिस्तानात सोव्हिएतचा मुकाबला करणे अमेरिकेसाठी सोपे होते. यामुळे अमेरिकेच्या संसदेने पाकिस्तानसोबतच्या मोठ्या शस्त्रास्त्र कराराला मंजुरी दिली. ज्यामध्ये पाकिस्तानला २.५ अब्ज डॉलर्सचे संरक्षण सहकार्य, ४० एफ -१६ लढाऊ विमानांचा समावेश होता. तसे, या संपूर्ण गेममध्ये भारताची विशेष अशी भूमिका नव्हती. पण पाकिस्तानशी शस्त्रास्त्रांच्या व्यवहाराबद्दल भारताला चिंतेने ग्रासलं होत.
स्वातंत्र्यापासून नॉन अलाइनमेंट या धोरणाच भारत पालन करत होता. पण अमेरिकेत भारताची प्रतिमा सोव्हिएत संघाच्या पंखाखालचा देश अशी होती. काही प्रमाणात तसं होत ही. अफगाणिस्तानमध्ये सोव्हिएतच्या एन्ट्रीच्या बाजूने भारताने संयुक्त राष्ट्र संघात यूएसएसआरची बाजू घेतली होती खरी पण खैबर खिंडीत सोव्हिएतच्या सैन्याची उपस्थिती भारताला सुखावणारी नव्हती.
म्हणजे थोडक्यात अफगाणिस्तानात सोव्हिएत संघाच्या प्रवेशाने भारताची स्थिती ‘खया पिया कुछ नही ग्लास तोडा 12 अना’ सारखी झाली होती.
याच मुख्य कारण असं होतं की या स्थितीत पाकिस्तानची बाजू अत्यंत महत्त्वाची बनली होती. अलादीनचा दिवा पाकिस्तानच्या हाती लागला होता. एकीकडे त्याला अमेरिकेकडून संरक्षण करार मिळत होता. आणि दुसरे म्हणजे, या कराराच्या निमित्ताने तो भारतासाठी अधिक धोके निर्माण करू शकत होता. कारण स्पष्ट होतं बांगलादेश युद्धात पाकिस्तानला पराभव पत्करावा लागला होता.
या परिस्थितीत, इंदिरा गांधींना समजले की भारत फार काळ सोव्हिएतवर अवलंबून राहू शकत नाही. याशिवाय, संरक्षणविषयक बाबतीतही भारत शस्त्रास्त्रांसाठी सोव्हिएतवर अवलंबून होता. भारताला असे वाटले की त्याच्याकडे उत्तम संरक्षण तंत्रज्ञानासाठी अधिक स्रोत पाहिजेत. यामुळे भारताने संरक्षण खरेदीचा विस्तार करण्यास सुरुवात केली. ग्रेट ब्रिटनमधून जग्वार बॉम्बर जेट्स, फ्रान्समधून मिराज आणि पश्चिम जर्मनीतून पाणबुड्या खरेदी करण्यास सुरुवात केली.
पण त्या काळात अमेरिकेकडे संरक्षण शस्त्रास्त्रांमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञान होते. भारताचा विचार होता की संरक्षण आणि अर्थव्यवस्थेच्या क्षेत्रात प्रगत अमेरिकन तंत्रज्ञान आत्मसात करणे क्रमप्राप्त आहे. पण एक समस्या होती. १९७४ मध्ये ‘स्माइलिंग बुद्ध’ ऑपरेशन सारख्या आण्विक चाचण्या केल्यानंतर पाश्चिमात्य देशांनी तारापूर अणु प्रकल्पात युरेनियमचा पुरवठा बंद केला. ही समस्या सोडवण्यासाठी पण अमेरिकेची मदत आवश्यक होती.
दुसरे म्हणजे, IMF आणि जागतिक बँकेवर भारताचे अवलंबित्व वाढत होते. अमेरिका आपल्या प्रभावामुळे कर्जाच्या अटी अधिक जाचक करत होती, ज्यामुळे भारताच्या समस्या वाढत होत्या.
या संपूर्ण परिस्थीतीत भारतासाठी अमेरिकेशी येन केन प्रकारेंन संबंध सुधारणे आवश्यक झाले होते. तस पाहायला गेलं तर अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात भारताला विशेष असे स्थान नव्हते. पण भारतावर यूएसएसआरचा प्रभाव कमी व्हावा अशी अमेरिकेची इच्छा होती. इंदिरा यांच्या अमेरिका भेटीमुळे दोन्ही देश वाटाघाटीच्या एका टेबलवर येणार होते. मात्र, दोन्ही देशांमधील चर्चेत दुसऱ्या दोन देशांचे संबंध आड येत होते. एक म्हणजे यूएसएसआर आणि दुसरा पाकिस्तान.
पण या गेममध्ये पाकिस्तानबरोबरच संरक्षण करार हा अमेरिकेच्या रणनीतीचा एक भाग होता. आणि अमेरिका तसूभरही त्यातून मागे हटणार नव्हती. आता भारताची टर्न होती की अमेरिकेला स्वतःच्या हितासाठी कसे पटवायचे. या दिशेने पावले टाकत, इंदिरा यांनी शपथ घेण्यापूर्वीच रेगन यांना एक पत्र लिहिले. ज्यात असे लिहिले होते की, भारताला अमेरिकेबरोबर चांगले संबंध हवे आहेत आणि भारताच्या अमेरिकाविरोधी भावना नाहीत.
१९८१ मध्ये इंदिराजींनी अमेरिकेत पाकिस्तान विरोधात शस्त्रसंधीच्या विरोधात लॉबिंग करू शकतील असे दोन उच्च स्तरीय राजदूत पाठवले. पण अमेरिकेने भारताचा हा प्रयत्न हाणून पाडत उत्तर दिले की, पाकिस्तानला अमेरिकेकडून मिळणारी मदत ही ग्लोबल पीससाठी आहे, आणि याचा भारताला काही धोका नाही.
या संवादाचा पुढचा भाग हा इंदिरा गांधी यांचा अमेरिकेचा दौरा होता.
इंडिया टुडेने त्यांच्या आठ दिवसांच्या या अमेरिका भेटीला ‘ऑपरेशन डीफ्रॉस्ट’ असे नाव दिले. कारण भारत संरक्षणविषयक बाबींवर पाकिस्तानचा करार थांबवू शकला नाही. मात्र अमेरिका आणि भारतामध्ये जो गोठलेपणा आला होता तो, वितळवण्याचं काम या भेटीमुळे होणार होता. भारता संबंधी अमेरिकेच्यामनात एक वेगळी प्रतिमा होती. म्हणजे या दौऱ्यात अमेरिकन माध्यमांनी इंदिरा गांधींना कम्युनिस्ट गर्विष्ठ स्त्री म्हणून हिणवलं होतं.
पण त्या माध्यमांना त्या दौऱ्यात एक नवीन इंदिरा गवसली. या भेटीत त्या सर्वांना खूप प्रेमाने भेटल्या. राष्ट्राध्यक्ष रेगन यांनी त्यांचे स्वागत करण्यासाठी व्हाईट हाऊसमध्ये रात्रीच्या जेवणाचे आयोजन केले होते. दोघांनी तारापूर प्लांटसाठी युरेनियमसह, पाकिस्तानसह अनेक बाबींवर चर्चा केली होती. युरेनियमचा पुरवठा पुन्हा सुरू करण्यासाठी या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आणि फ्रान्स तारापूर संयंत्रासाठी आण्विक इंधन पुरवेल असे ठरले.
म्हणजे त्या पाकिस्तानचा आणि अमेरिकेचा करार रोखू शकल्या नाहीत. मात्र त्यांनी आपली राजकीय मुत्सद्देगिरी दाखवत अमेरिकेकडून वदवून घेतलं की, या करारामुळे भारताला काही धोका उद्भवणार नाही. आणि इंडिया टुडेने या भेटीला दिलेलं ‘ऑपरेशन डीफ्रॉस्ट’ नाव सार्थ ठरलं.
हे ही वाच भिडू
- पाकिस्तानपर्यंत गाजलेल्या दंगलीला शांत करण्यासाठी स्वतः इंदिरा गांधी मालेगावात आल्या
- इंदिरा गांधींनी पाया रचलेल्या नाबार्डने आज १५ हजार कोटी रुपयांचा टप्पा गाठला आहे
- इंदिरा गांधींनी ज्यासाठी कृपाशंकरांना काँग्रेसमध्ये आणलं, त्याचसाठी ते भाजपवासी झालेत