आजारी सरकारी कंपन्या विकल्या नाही तर त्यांना पुन्हा उभं करण्यासाठी महामंडळ स्थापन केलं

आजकाल सरकारी कंपन्याचं खाजगीकरण हा जणू ट्रेंड बनलाय. काही दिवसांच्या गॅपनं एक- एक सरकारी कंपनी लिलावात काढली जात आहे. अलीकडच्या मोदी सरकारच्या काळात हे मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळतंय. म्हणजे केंद्र सरकार सरकारी कंपन्यांमधला काही भाग विकून त्याच खाजगीकरण करत आहे आणि ते बड्या उद्योगपतींना विकत आहे. 

आता यामागे सरकार जागतिक मंदीचं, कोरोना काळ, वाढती महागाई कारण देतंय. सोबतच यातून पैसाही उभा राहील अशी सरकारची मंशा आहे. ज्यामुळे सरकार नेहमीच जनतेच्या रडारवर असतं. मोदी सरकारनं देश विकायला काढलाय, अशी टीका केली जातेय.  

पण तुम्हाला माहितेय अशीच काहीशी परिस्थिती इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना सुद्धा निर्माण झाली होती. पण त्यांच्या एका निर्णयाने औद्योगिक क्षेत्रानं पुन्हा भरारी घेतली. 

देशातील आजारी उद्योगांची वाढती संख्या, बेरोजगारी आदी समस्यांवर मात करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने १९७१ मध्ये भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण महामंडळाची स्थापना केली.

१९६०च्या दशकात देशात औद्योगीकरणाची गती वाढली, परंतु पूर त्याचबरोबर आजारी उद्योगांची संख्याही वाढू लागली. देशाच्या पूर्व भागात ही समस्या अधिक गंभीर बनली. कच्च्या मालाचा तुटवंडा, तसचं उत्पादनाला पुरेशा मागणीचा अभाव, याबरोबरच कामगारांच्या संपांचं वाढतं प्रमाण आणि उद्योगांमध्ये व्यवस्थापकीय पातळीवर अकार्यक्षमता या गोष्टीही याला कारणीभूत होत्या.

 आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेले उद्योग बंद पडण्याची भीती निर्माण झाल्यामुळे कामगारांपुढे बेरोजगारीचं संकट उभं राहिलं, त्याचप्रमाणे गुंतवणूकदार व वित्तीय संस्था अडचणीत आले. या सर्व घटकांच्या हितांचं संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने, तसंच देशाच्या अर्थव्यवस्थेत उद्योगधंद्यांना असलेलं महत्त्व लक्षात घेऊन आजारी  उद्योगांच्या पुनरुज्जीवनासाठी पावलं उचलणं गरजेचं बनलं. 

त्यासाठी  १९७१मध्ये केंद्र सरकारने कंपनी कायद्याअंतर्गत कोलकाता इथे भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण महामंडळाची स्थापना केली. या महामंडळाने आजारी उद्योगांच्या अडचणींचा तज्ज्ञांद्वारे अभ्यास करून त्यांना पुन्हा स्वबळावर उभं करण्याकरता विविध मार्ग अवलंबले. 

त्यामध्ये आजारी उद्योगांना अर्थसाहाय्य उपलब्ध करणं, व्यवस्थापकीय सुधारणा करणं, कामगार व व्यवस्थापनात सामंजस्य निर्माण करणं, उत्पादनक्षमता वाढ; तसंच विपणनासाठी तांत्रिक सहकार्य व मार्गदर्शन उपलब्ध करणं आदी उपाययोजनांचा  समावेश होता.

 देशाच्या अविकसित भागातील उद्योग तसंच लघुउद्योगांच्या अडचणींकडे या महामंडळाने विशेष लक्ष पुरवलं. १९८४ मध्ये केंद्र कक्षेत सरकारने या महामंडळाचं बँकेत रूपांतर करण्याचा निर्णय घेऊन भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बँकेचा (इंडस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन बँक ऑफ इंडिया) कायदा केला. 

त्यानुसार २० मार्च १९८५ रोजी ‘भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बँक’ अस्तित्वात आली. पुढे १९९७ मध्ये या बँकेचं भारतीय औद्योगिक गुंतवणूक बँकेमध्ये (इंडस्ट्रियल इन्व्हेस्टमेंट बँक ऑफ इंडिया लि.मध्ये) रूपांतर करण्यात आलं.

हे ही वाचं भिडू :