इंदिरा गांधींनी स्वतः बजेट सादर केलं आणि सिगारेट वरचा टॅक्स ६३३ टक्क्यांनी वाढवला
आज फेब्रुवारी महिन्याचा पहिला दिवस. अर्थात भारताच्या आर्थिक विकासासाठी महत्वाचं असणारं बजेट लोकसभेत सादर होतंय. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आपलं स्वतंत्र भारताचं ९२ वं बजेट जाहीर करतायेत. या बजेटमध्ये अनेक महत्वपूर्ण निर्णय, गुंतवणूक, भविष्यतली संधी आणि बऱ्याच गोष्टी अर्थमंत्री जाहीर करतील. त्याचा डिटेल आराखडा आपल्याला संध्याकाळपर्यंत मिळेल.
आता तसं पाहिलं तर लोकसभेत दरवर्षीचं बजेट त्या त्या सरकारमधले अर्थमंत्रीच जाहीर करतात. ज्याची तयारी कित्येक दिवस आधीच सुरु होते. याची डिटेल स्टोरी वाचायची असेल तर आपल्या स्टोरीच्या खाली लिंक देतेय तेवढी वाचा. तर आपला मुद्दा असा कि, बजेट हे अर्थमंत्रीच जाहीर करतात, तसा नियम सुद्धा आहे. पण एक वेळ अशीही आली होती कि, खुद्द पंतप्रधानांना बजेट जाहीर करावं लागलं होत.
२७ मे १९६६ मध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचं निधन झालं, त्यावेळी ते देशाच्या पंतप्रधान पदाचा कारभार सांभाळत होते. पण त्यांच्या निधनानंतर हा कारभार कोण सांभाळणार हा मोठ पेच होता. अनेक मातब्बर नेतेमंडळी या रेसमध्ये उभी होती. पण कौल इंदिरा गांधींच्या बाजूने लागला. आणि त्या भारताच्या पहिला महिला पंतप्रधान बनल्या.
या पंतप्रधान पदाच्या रेसमध्ये एक दिग्गज नेते होते ते म्हणजे मोरारजी देसाईं. त्यांची मनापासुन इच्छा होती कि, त्यांना पंतप्रधान बनवावं, पण तस झालं नाही. त्यांना उपपंतप्रधानपदासह अर्थमंत्रालयाचा कारभार दिला. पंतप्रधान होऊ न शकण्याची खंत त्यांच्या मनात होती. आता त्यांना मानणारा पक्षात मोठा होता. त्यामुळे पक्षाचे नेतेमंडळी दोन भागात विभागले गेले, हे सगळं चित्र सगळ्यांना कळत होत. पण स्वतःहुन बोलायला कोणी तयार नव्हतं. शेवटी १२ नोव्हेंबर १९६९ रोजी इंदिरा गांधींनी कठोर निर्णय घेत मोरारजी देसाई यांची पक्षातून हकालपट्टी केली.
आता मोरारजी देसाई यांच्यानंतर प्रश्न होता अर्थमंत्रालय सांभाळण्याचा. ते कोणा नवख्याच्या हातात देऊन फायदा नव्हता, त्यामुळे इंदिरा गांधींनी अर्थमंत्रालयाचा पोर्टफोलिओ स्वतःकडे ठेवला होता. या मंत्रालयाची सगळ्यात महत्वाची जबाबदारी असते बजेट जाहीर करण्याची, जे थोडं आव्हानात्मक सुद्धा असत. कारण त्यावर त्या सरकारची परीक्षा असते आणि त्यासोबत पुढचं अख्ख वर्ष देशाचा आर्थिक कारभार चालतो.
असचं काहीस आव्हान इंदिरा गांधींच्या समोर होत, त्यात त्यांच्याकडे पंतप्रधान पदाचा कारभार होता. पण इंदिरा गांधींनी मागे ह्टल्या नाहीत आणि असं बजेट सादर केलं, ज्याची आजही चर्चा होते.
२८ फेब्रुवारी १९७० चा दिवस संध्याकाळचे ५ वाजले होते. इंदिरा गांधी सभागृहात उभ्या होत्या. टाळ्यांचा कडकडाट झाला. एकामागून एक करत देशाच्या हिशोबाच्या डायऱ्या उघडायला लागल्या. तेवढ्यात इंदिरा गांधी म्हणाल्या, ‘मला माफ करा.’
आता पंतप्रधानांच्या या वाक्यावर अख्ख्या लोकसभेत स्मशान शांतता पसरली. पण इंदिरा गांधी हसल्या आणि पुन्हा म्हणाल्या, ‘माफ करा, मी यावेळी सिगारेट ओढणाऱ्यांच्या खिशावर भार टाकणार आहे.’
पंतप्रधान असणाऱ्या इंदिरा गांधींनी आपल्या बजेटमध्ये सिगारेटवरील ३% कर वाढवून डायरेक्ट २२% केला. सिगारेटवरील कर एकाच वेळी ६३३% वाढला. सभागृहात बसलेल्या लोकांनी बाकडं बडवायला सुरुवात केली. इंदिरा गांधींना वाटलं आपला निर्णय बरोबर आहे. सिगारेटवरील ड्युटी वाढवल्यामुळं सरकारला १३.५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त कर मिळणार होता.
आता एका सिगारेटमद्ये २ पैशांनी वाढ झाली ज्यामुळे थोडा विरोधही सुरू झाला, कारण त्याकाळी २ पैशात पोटभर जेवण मिळायचं. पण सेहद के लिए हानिकारक है… या वाक्यामुळं फार काय मोठा विरोध झाला आणि आणि झाला तरी तो फार काळ टिकला नाही. आणि महत्वाचं कारण म्हणजे त्या काळी फक्त पैश्यावाल्या लोकांनाच सिगारेट ओढणं परवडायचं, त्यामुळे आम आदमीच्या खिश्याला परवडण्याचा प्रश्नच नव्हता.
त्यात एक गोष्ट जगजाहीर होती कि, इंदिरा गांधींना सिगारेटशी सक्त नफरत होती. बरीचशी नेतेमंडळी त्यांच्यापासून लपून छापून सिगारेट प्यायची. याचा आणखी एक संदर्भ द्यायचा झाला तर…गुलजार यांनी १९७५ मध्ये ‘आंधी’ हा चित्रपट बनवला होता. अभिनेत्री सुचित्रा सेन एका हातात वाईनचा ग्लास आणि दुसऱ्या हातात सिगारेट धरलेली.
हा चित्रपट इंदिरा गांधींच्या जीवनाशी संबंधित असल्याचं बोललं जात. प्रतिमा खराब होत असल्याचे पाहून इंदिरा गांधीनी त्यावर बंदी घातली. पण विरोधकांनी याचा फायदा घेतला आणि त्यातल्या क्लिपचा वापर करून निवडणूक प्रचारात केला. त्यामुळे अर्थातच पुढच्या निवडणुकीत इंदिरा गांधींचा पराभव झाला. नव्या सरकारने चित्रपटावरील बंदी उठवली.
असो… तर पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री बनलेल्या इंदिरा गांधींनी त्यावेळी सादर केलेल्या आपल्या बजेटमध्ये निवृत्त झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये थेट ४० रुपयांची वाढ करण्यात आली. ज्यामुळे सरकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर हसू आलं. त्यावेळी जे सरकारी नोकऱ्या सोडून पळून जायचे, त्यांचेही कां इकडे टवकारले.
इंदिराजींनी बजेटमध्ये १५% वाढ केली. १९६९-७० मध्ये १२२३ कोटी, १९७०-७१ मध्ये वाढवून १४११ कोटी करण्यात आले. कृषी क्षेत्राशी संबंधित योजनेसाठी पहिल्यांदाच ३९ कोटी रुपये देण्यात आले. हे बजेट पाहिलं कि,असं वाटत कदाचित कोणताही अर्थमंत्री असे निर्णय घेऊ शकत नाही.
‘प्रत्येक गरीब कुटुंबाला घर’ अशी महत्त्वाकांक्षी योजना १९७० च्या अर्थसंकल्पापासून सुरू झाली. इंदिरा गांधींनी नागरी विकास महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा केली. शहरांतील झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांसाठी घरे बांधावीत, असा निर्णय पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी घेतला.
एकूणचं काय तर पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी सादर केलेल्या बजेटमध्ये गरीब, शेतकरी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खूप काही होतं, जे प्रत्येक आम आदमीचं ड्रीम बजेट होतं.
हे ही वाच भिडू :
- म्हणून एकदा बजेट छपाई सुरु झाली की त्या संबंधित सगळे अधिकारी बेसमेंटमध्ये बंद केले जातात
- हेच ते ८ बजेट ज्यांनी भारताचा इतिहास बदलला
- आणि तेव्हापासून वेगळ्या रेल्वे बजेटची परंपरा खंडित झाली…