तब्बल 56 वर्षांनंतर इंडोनेशियाने लेडी ऑफिसर्ससाठी असणारी व्हर्जिनिटी टेस्टची परंपरा थांबवली.
समाजात आजही महिलांना अनेक संकुचित आणि अघोऱ्या प्रथा- परंपराना सामोरे जावे लागते. त्यातीलच एक प्रथा म्हणजे व्हर्जिनिटी टेस्ट होय. भारत असो वा अन्य कोणताही देश, महिलांच्या वरील असणाऱ्या बंधनांना समाज अजून स्वीकारत आला आहे. या कुजक्या समाजाला कौमार्य चाचणीच्या नावाखाली महिलांच्या मानवाधिकारांचे उल्लंघन केले जात असल्याचे लक्षात येत नाही.
काही समाजघटकांत आजही या चाचणीच्या नावाखाली महिलांचं शोषण होत असल्याचे प्रकार उघडकीस येतात. तसाच एक प्रकार काही वर्षांपूर्वी समोर आला होता आणि आत्ता कुठे हा प्रकार थांबवण्यात आला आहे. तुम्हाला वाटेल मी आपल्या देशातलं बोलतेय का..नाही. आपण बोलतोय इंडोनेशिया देशाबद्दल !
संयुक्त राष्ट्रांच्या एका संस्थेने २०१८ मध्ये एक निवेदन जारी केले होते. त्यात असे म्हटले होते की कोणत्याही स्त्री किंवा मुलीसाठी कौमार्य चाचणी घेणे मानवी हक्कांच्या विरोधात आहे आणि याला कोणताही वैज्ञानिक आधार नाही.
मात्र वैज्ञानिक आधार नसलेल्या गोष्टी इंडोनेशियाच्या लष्करात घडत होत्या.
इंडोनेशियाच्या लष्कराने अखेर महिला कॅडेट्ससाठी बऱ्याच काळापासून चालत आलेली कौमार्य चाचणी आता थांबवली आहे. अलीकडेच याची घोषणा खुद्द लष्करप्रमुखांनी केली आहे. २०१४ साली इंडोनेशियाच्या सुरक्षा दलांमध्ये चालणाऱ्या या अमानुष कृत्याबद्दल जगाला पहिल्यांदा कळले होते. त्यानंतर ह्यूमन राइट्स वॉचने आपल्या एका अहवालात इंडोनेशियाच्या लष्करात ही प्रथा चालत असल्याचे उघड केले होते.
१९६५ पासून ही परंपरा सुरू होती.
ह्यूमन राइट्स वॉचने केलेल्या तपासणीनुसार, महिला कॅडेट्सना कौमार्य चाचणी बंधनकारक असण्याची प्रथा १९६५ साली सुरू झाली. हे राष्ट्रीय पोलिसांच्या तत्त्वांच्या विरोधात मंजूर करण्यात आली होती. पोलीस तत्त्वांनुसार, स्त्री आणि पुरुष दोघांची भरती कोणत्याही भेदभावाशिवाय आणि केवळ मानवतावादी आधारावरच केली पाहिजे मात्र हे तत्व इंडोनेशियाच्या लष्कराने पळाले नाही.
त्याच वर्षी, इंडोनेशियाचे राजकारण, कायदा आणि सुरक्षा समन्वयक मंत्री, टेडजो एधी यांनी माध्यमांना सांगितले की अशा चाचण्या महिलांसाठी आवश्यक आहेत आणि लष्करी भरतीसाठी देखील आवश्यक आहे.
ही परीक्षा फक्त महिला कॅडेट्ससाठीच आवश्यक नव्हती, तर एका सैनिकाशी लग्न करणार असलेल्या स्त्रीलाही कौमार्य चाचणी द्यावी लागणार असल्याचे घृणास्पद वक्तव्य त्यांनी केले होते.
त्याचे बरेच पडसाद देखील उमटले, ह्यूमन राइट्स वॉचने तसेच इतर काही सामाजिक संघटनांनी आणि स्त्री चळवळीने या मुद्द्याला कडाडून विरोध देखील केला होता. तेंव्हा कुठं २०१५ पासून राष्ट्रीय पोलीस भरतीमध्ये चालणाऱ्या या प्रथेवर बंदी घालण्यात आली होती.
ही बंदी केवळ एक बनाव होता कारण लष्करामध्ये ती प्रथा चालूच ठेवण्यात आली.
कौमार्य चाचणी काय आहे ?
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन (डब्ल्यूएचओ) च्या मते, कौमार्य चाचणीला हायमेन, ‘ टू फिंगर टेस्ट’ किंवा योनी तपासणी असेही म्हणतात. ही प्रत्यक्षात एक प्रकारची तपासणी आहे ज्यात स्त्रीच्या गुप्तांगाची चाचणी घेण्यात आली की ती स्त्री किंवा कोणतीही मुलगी सक्रिय लैंगिक संबंधात गुंतलेली आहे का हे कळते. ह्युमन राइट्स वॉचच्या अहवालात कौमार्य चाचणीला लिंग आधारित हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणारी प्रथा म्हणून संबोधण्यात आले आहे.
इंडोनेशियाच्या लष्करी कमांडर्सनी गेल्या महिन्यात आयोजित केलेल्या टेलिकॉन्फरन्समध्ये लष्करप्रमुख जनरल अंडिका पर्कसा यांनी प्रथमच असे सूचित केले होते की ही प्रथा लवकरच रद्द केली जाईल. ते म्हणाले होते की, महिला कॅडेट्सच्या भरतीसाठीची परीक्षा पुरुषांसारखीच असावी. ते म्हणाले होते की उमेदवारांची भरती केवळ त्यांच्या शारीरिक क्षमतेच्या आधारावर केली पाहिजे.
त्यांनी लष्कराच्या तुकड्यांना फक्त त्या लष्करी अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते ज्यांचे लग्न होणार आहे. कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या भावी पत्नीला कौमार्य चाचणी घेण्याची गरज नाही.
कौमार्य चाचणीला कोणताही वैज्ञानिक आधार नाही
संयुक्त राष्ट्रांच्या एका संस्थेने २०१८ मध्ये हे निवेदन जारी केले होते त्यात असे म्हटले होते की, कोणत्याही स्त्री किंवा मुलीची कौमार्य चाचणी घेणे हे मानवी हक्कांच्या विरोधात आहे आणि याला कोणताही वैज्ञानिक आधार नाही.
डब्ल्यूएचओच्या मते, कौमार्य चाचणीवर एकामागून एक घेण्यात आलेल्या काही चाचण्यांमध्ये असे आढळून आले आहे की या चाचणीसाठी कोणतेही वैज्ञानिक पात्रता किंवा वैद्यकीय आधार नाही. अभ्यासात असे गृहीत धरले आहे की अशी कोणतीही चाचणी अस्तित्वात नाही जी योनीच्या संभोगाच्या इतिहासाबद्दल सांगू शकेल.
अभ्यासात, अशा चाचण्या धोकादायक म्हणून वर्णन केल्या आहेत. असेही म्हटले गेले आहे की अशा चाचण्यांमुळे असे धोकादायक परिणाम होऊ शकतात ज्यात स्त्रीला शारीरिक आणि मानसिक नुकसान होऊ शकते.
या अहवालात कौमार्य सामाजिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक कारणांशी संबंधित असल्याचे म्हटले गेले आहे, ज्यांचा कोणत्याही वैज्ञानिक किंवा वैद्यकीय आधाराशी काहीही संबंध नाही. २०१५ मध्ये इंडोनेशियाच्या माजी आरोग्य मंत्री नीला मोलोएक यांनी या चाचणीला उघडपणे विरोध केला. ते म्हणाले होते की, लष्करी आणि पोलीस दलांमध्ये अशा प्रकारच्या चाचणीमुळे सुरक्षा दलांच्या पात्रता, गरजा आणि क्षमता यावर प्रश्न निर्माण होतात.
हा मुद्दा युरोपियन युनियनपर्यंत पोहोचला होता, तिथे या प्रथेला पक्षपाती आणि अपमानजनक प्रथा असल्याचे घोषित केले होते.
इंडोनेशियन संशोधक आणि लेखक अँड्रियास हॉर्सोनो यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ते म्हणाले की लष्कर कमांड योग्य निर्णय घेत आहे परंतु आता सर्व काही प्रादेशिक आणि बटालियन कमांडरवर आहे. ते या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी करतात हे पाहणे फार महत्वाचे ठरेल. त्यांच्या मते, आता नौदल आणि हवाई दलालाही लष्कराला आदर्श मानून ही प्रथा संपवण्यासाठी पुढे यावे लागणार आहे.
इंडोनेशियाच्या नौदलाचे प्रवक्ते ज्युलियस विड्जोजोनो यांनी म्हटले आहे की नौदलातील महिला कॅडेट्ससाठी गर्भधारणा चाचणी आवश्यक आहे परंतु कौमार्य चाचणी नाही. त्याचप्रमाणे, हवाई दलाचे प्रवक्ते इंदन गिलंग यांनी सांगितले आहे की महिला कॅडेट्ससाठी पुनरुत्पादन चाचण्या आहेत ज्यात कोणत्याही प्रकारची गुंतागुंत आढळल्या आहेत ज्यामुळे सेवेवर परिणाम होऊ शकतो. पण कौमार्य चाचणीची परंपरा नाही.
परंपरा जगातील २० देशांमध्ये आहे
इंडोनेशियन सैन्याच्या जनरलसाठी जगभर टाळ्या वाजवल्या जातात. इंडोनेशियन सैन्यात ही चाचणी बंद होण्याच्या दिशेने वाटचाल केली आहे. पण जगात असे इतरहि २० देश आहेत, जिथे महिलांना कौमार्य चाचणी द्यावी लागते.
अफगाणिस्तान, इजिप्त आणि दक्षिण आफ्रिकन देशांमध्ये अजूनही स्त्रियांना कौमार्य चाचणी घ्यावी लागते.
हे हि वाच भिडू :
- देशातील पहिले सेक्सॉलॉजिस्ट जे गांधी आणि जिन्नांच्या जवळचे होते.
- पोरगं ढ आहे म्हणून सांगितलेलं, पण मोठे झाल्यावर ते सेक्सॉलॉजिस्ट डॉ. विठ्ठल प्रभू बनले
- २० व्या शतकात भारताची महिला बाईक रायडर साडी नेसून रस्त्यावर रॉयल एनफील्ड चालवायची.