सगळच जर झिरवाळ यांच्या ताब्यात आहे, तर राज्यपाल पदाचा उपयोग काय..?
लोकं म्हणतायत आत्ता सगळं नरहरी झिरवाळ यांच्याच ताब्यात आहे. विधानसभेला अध्यक्ष नाही. झिरवाळ आहे ते उपाध्यक्ष. तरिही झिरवाळ यांच्यात हातात अनेक गोष्टी आहेत. खुद्द संजय राऊत यांनी देखील झिरवाळ यांचा फोटो पोस्ट करून बंडखोर आमदारांना आवाहन केलेलं आहे..
मग एक प्रश्न पडतो, राज्यपालांच काय काम..!!!
राज्यपालांची गरज आहे का. अनेकवेळा अशी मागणीही करण्यात आली आहे की राज्यपाल पद रद्द करण्यात यावं. महाराष्ट्रात भगतसिंग कोश्यारी, वेस्ट बंगालमध्ये जगदीप धनखड ते अगदी केरळचे अरिफ मोहम्मद खान, दिल्लीचे अनिल बिजाल यांचे राज्य सरकारांशी सारखे खटके उडत असतात. आणि नेहमी कारण एकच राज्यपाल केंद्राच्या इशाऱ्यावर काम करतात. त्यामुळे त्यांच्या पदाबद्दल नेहमीच प्रश्न उपस्तिथ केले जात आहेत.
पण राज्यपाल केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून काम करण्याची परंपरा अगदी पुराण काळापासून चालू आली आहे. इतिहासावर नजर टाकली तर कळतं जेव्हा राजा एखादे नवीन राज्य जिंकून घेत असे तेव्हा प्रशासनाच्या फायद्यासाठी आपल्या विश्वासू नातेवाईक किंवा इतर व्यक्तीच्या हाती त्या राज्याची सत्ता सोपवत असे.
भारतात प्रथमच एकछत्री अंमल प्रस्थापित करणारा मौर्य वंशाचा राजा बिंदुसार याने आपला मुलगा अशोक याला उज्जयिनीचा राज्यपाल बनवले होते.
तोच अशोक नंतर सम्राट बनला. मौर्य राजघराण्यानंतर आलेल्या शुंग घराण्यापासून गुप्त, चालुक्य, राष्ट्रकूट आणि मुघल राजघराण्यापर्यंत या प्रकारची व्यवस्था टिकून राहिली होती.अकबराच्या वेळी एकूण प्रांतांची संख्या १५ होती आणि एकेकाळी अकबरच्या नवरत्नांपैकी एक असलेला तोडरमल राज्यपाल होता.
मुघलांचं राज्य गेलं आणि ब्रिटिश राजवट आली, पण राज्यपालांची भूमिका तीच राहिली.
आणि यातली इंटरेस्टिंग गोष्ट म्हणजे १७व्या शतकाच्या सुरूवातीस, ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतात व्यापार करण्यासाठी ब्रिटनच्या राणीने जे ईस्ट इंडिया कंपनीचा पहिला सनद जारी केला होता त्यात भारताच्या संदर्भात, गव्हर्नर हा शब्द पहिल्यांदा वापरला गेला होता. गव्हर्नर कंपनीच्या हितासाठी काम करत असे आणि कंपनी ब्रिटनच्या हितासाठी.
जेव्हा ईस्ट इंडिया कंपनीनेही भारताला आपली राजकीय वसाहत बनवायला सुरुवात केली तेव्हा आणखी काही सनदेंद्वारे गव्हर्नरचे अधिकार वाढवले गेले.
आता गव्हर्नर कंपनीच्या अधिकारक्षेत्रात ब्रिटनचे दिवाणी आणि फौजदारी कायदे लागू करू शकत होते. पुढे त्यांना भारतातील परिस्थितीनुसार वेगळे कायदे करण्याचा आणि त्यांच्या उल्लंघनासाठी शिक्षा करण्याचा अधिकारही देण्यात आला. जसजशी ईस्ट इंडिया कंपनीची कार्यकक्षा वाढत गेली तसतशी गव्हर्नरांची संख्याही वाढली. नंतर या सगळ्यावर एक गव्हर्नर जनरल बसवण्यात आला.
१८५७ च्या विद्रोहानंतर, जेव्हा भारताची सत्ता थेट ब्रिटिश सरकारच्या अधिकाराखाली आली, तेव्हा गव्हर्नर जनरला आता व्हॉईसरॉय म्हणण्यात येऊ लागले आणि गव्हर्नर आता पूर्णपणे ब्रिटिश सरकारचे प्रतिनिधी झाले होते.
१९ व्या शतकाच्या अखेरीस आता भारतात पुन्हा स्वातंत्र्याच्या मागणीने चांगलाच जोर धरला होता.
त्याधर्तीवर १९३५ मध्ये मग गव्हर्नर ऑफ इंडिया ऍक्ट बनवला गेला. याद्वारे भारताला विविध प्रांतांमध्ये निवडणुकांच्या आधारे सरकारे स्थापन करण्याची व्यवस्था करण्यात आली. आता या सरकारांवर केंद्रातील ब्रिटिश सरकारचे नियंत्रण सुनिश्चित करणे हे राज्यपालांचे काम होते.
आणि स्वतंत्र भारतात हीच व्यवस्था घेण्याचं ठरलं होतं. मात्र त्याआधी संविधानसभेत राज्यपाल या पदाबाबत जोरदार डिबेट झाल्या होत्या.
राज्यपाल हा निष्पक्ष आणि सन्माननीय व्यक्ती असावा आणि तो राजकारणापासून दुर असावा यावर सर्वांचे एकमत होते, पण त्यांची निवड कशी करावी यावर मतमतांतरे होती.
उदाहरणार्थ, राज्यपालाची निवड विधानसभा किंवा विधानसभा आणि विधानपरिषद यांनी मिळून केली पाहिजे, असे काही लोकांचे मत होते. परंतु विधिमंडळाने राज्यपालाची निवड केल्यास ते सत्ताधारी पक्षाच्या हातातील खेळणं होऊन बसतील हि शक्यता ओळखून हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला.
राज्यपालांची निवड लोकांकडून व्हावी, अशी सूचनाही करण्यात आली होती. यावर अनेक सदस्यांचे एकमतही झाले होते. जवळपास हीच आयडिया मान्य होईल अशी परिस्थितीही निर्माण झाली होती. परंतु हैदराबादच्या निजामाने भारतात सामील होण्यास नकार दिल्याने आणि काश्मीरमधील तणावासारख्या काही घटनांमुळे संविधान कर्त्यांना देशात एक मजबूत केंद्रअसण्याचा संदेश देणे आवश्यक आहे असे वाटायला लागले. आणि जर राज्यपाल लोकांच्यातून निवडून गेला तर तो मेसेज देता येणार नव्हता.
याशिवाय पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि इतर काही सदस्यांची अशीही भीती वाटत होती की जनतेने निवडलेला राज्यपाल हा आमदारांनी अप्रत्यक्षपणे निवडलेल्या मुख्यमंत्र्यांपेक्षा अधिक सामर्थ्यशाली वाटू शकतो.
लोकांमधून निवडून आलेल्या राज्याच्या सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्याचीच राज्यपाल म्हणून निवड केली जावी, असेही काही सदस्यांचे मत होते. मात्र स्वातंत्र्यानंतरच्या परिस्थितीत लगेचच, हे दोघे एकत्र आले, तर त्यातून फुटीरतावादी भावनांना बळ मिळू शकेल, अशी भीतीही व्यक्त होत होती. त्याचबरोबर केंद्राला पूर्णपणे साईडलाइन केले जाण्याचीही शक्यता होती.
मग शेवटी सर्वसंमतीने सशक्त केंद्राचा संदेश देण्याची गरज असल्याचे संविधानसभेत मान्य करण्यात आले.
अशाप्रकारे, आर्टिकल १५५ संविधानात जोडण्यात आले, ज्यात म्हटले होते की राष्ट्रपती राज्यपालांची नियुक्ती करतील. राष्ट्रपती हे केंद्रात घटनात्मक प्रमुख होते तर राज्यात ही जबाबदारी राज्यपालांना देण्यात आली होती.
राज्यपाल आता राज्यात केंद्राचे प्रतिनिधी झाले.
यामुळे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्या कामकाजात ताळमेळ पण राहणार होता. मात्र लवकरच प्रतिनिधी असलेल्या राज्यपालांचा केंद्राने एजेंट म्हणून वापरण्यास सुरवात केली. मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान यांच्यातील मतभेदांमुळे १९५४ मध्ये पंजाबचे काँग्रेस सरकार बरखास्त करण्यात आले. १९५९ मध्ये केरळचे कम्युनिस्टांचे नंबूदिरीपाद सरकार बरखास्त करण्यात आले. आणि त्यानंतर मग राज्यपालांचा राजकीय फायद्यासाठी वापर करण्याची लिस्ट वाढतंच गेली.
राज्यघटना लागू झाल्यापासून राज्याचे सरकार बरखास्त करून राज्यपालांच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याची शंभराहून अधिक घटना घडल्या आहेत.
परंतु यापैकी मोजक्याच घटना अशा होत्या ज्यात घटनात्मक संकटामुळे तसे करणे खरोखरच आवश्यक होते. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात ५० वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली, हा देखील एक रेकॉर्डच होता.
ज्या पदावर संघराजीय पद्धती मजबूत करण्याची जबाबदारी होती तेच पद आता या व्यवस्थेला धक्के देत होतं. त्यामुळे गव्हर्नर नावाची ही संस्था संपुष्टात आली पाहिजे, असे मानणारे अनेकजण आहेत यात काय नवीन नाही. यात अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचाही समावेश असल्याचे उघड आहे.
काही वर्षांपूर्वी आंतरराज्य परिषदेच्या बैठकीत अरविंद केजरीवाल, ममता बॅनर्जी आणि नितीश कुमार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे राज्यपाल हे पदच रद्द करण्याची मागणी केली होती.
जाणकारांच्या मते, या नेत्यांच्या अशा मागणीमागचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे राज्यपाल नावाच्या या संस्थेचे पूर्णपणे राजकारण झाले आहे.
यापूर्वी राज्यपालांची निवड करताना राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचाही सल्ला घेतला जात होता, मात्र आता तसली कोणती प्रथा पाळण्यात येत नाही. आता या पदावर बहुधा असे लोक असतात , ज्यांना ‘आपली माणसं’ मानली जातं. या यादीत पक्षाच्या वय झालेल्या नेत्यांपासून सरकारची आवडते अशी इमेज असलेल्या निवृत्त नोकरशहांपासून माजी लष्कर अधिकारी आणि सरन्यायाधीशांपर्यंत अनेकांची नावे या यादीत समाविष्ट करण्यात येतात. कधीकाळी तर केंद्रातली सरकारं बदलली का राज्यपाल पण बदलायचा नियमच झाला होता.
आणि ज्यांना वाटतं हे पदच बंद करायला पाहिजे त्यांच्याकडेही याची मजबूत कारणं आहेत.
त्यांच्या मते असंही राजभवनांमध्ये सरकार स्थापनेचा दावा करणाऱ्या जिंकलेल्या पक्षाच्या नेत्याचे पत्र स्वीकारणे किंवा त्याला मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेणे यासारखी औपचारिक कार्ये राज्यपाल करतात. राजकीय संकटाच्या काळात जेव्हा बहुमत सिद्ध करण्याची वेळ असते तेव्हा अशा संकटातही राज्यपालांची भूमिका फक्त फ्लोर टेस्ट ऑर्डर कारण्याएवढीच मर्यादित असते आणि प्रत्यक्ष टेस्ट तर सभापतीच करतात.
त्याचबरोबर सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रण देण्याचं काम हायकोर्टाचे सरन्यायाधीश करू शकतात. कारण असंही राज्यपालांना तेच शपथ देत असतात. तसेच राज्यपाल जे सभागृहांना संबोधित करतात ते काम सभापतीही करू शकतात. अशी लॉजिक मांडली जातात.
मात्र जेव्हा कधी कधी खरंच राष्ट्रपती राजवट लावण्याचा प्रश्न येतो तेव्हा मात्र राज्यपालांची भूमिका महत्वाची असते. असे अजून बरेच मुद्दे आहेत. त्यामुळे सध्या तरी पद पूर्णपणे नं काढता त्यात अनेक सुधारणा करणे गरजेचे आहे एवढं मात्र नक्की असल्याचं जाणकार सांगतात.
हे ही वाच भिडू :
- काँग्रेस नियुक्त राज्यपालांनी वेळ आल्यावर भाजप-सेनेच्या युतीला हातभार लावलेला
- अभाविपचे कार्यकर्ते, संघाचे स्वयंसेवक ते शिक्षक आमदार राहिलेले राज्यपाल..
- आता राज्यपाल तारीख काढायला उशीर करतायेत. विधानसभाध्यक्षांच्या निवडणुकीचा काय घोळाय ?