भंगारात निघणाऱ्या युद्धनौकेचं बाळासाहेबांमुळे युद्ध स्मारकात रुपांतर होवू शकलं..
आयएनएस विक्रांत ही भारताची पहिली वहिली विमानवाहु युद्धनौका समजली जातो. १९७१ च्या भारत-पाक युद्धादरम्यान तिने गाजवलेल्या शौर्याच्या सुरस कथा आजही सांगितल्या जातात. विक्रांतला भारताने ब्रिटिशांकडुन १९५७ साली विकत घेतले होते. विकत घेताना तिची अर्धवट बांधणी झालेली होती.
स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताने ती बांधणी पूर्ण केली आणि ३ नोव्हेंबर १९६१ मध्ये ही महाकाय युद्धनौका आयएनएस विक्रांत नौसेनेत आणि देशाच्या सेवेत रूजू झाली.
१९७१ मध्ये बांगलादेश मुक्तीसाठी लढल्या गेलेल्या भारत-पाकिस्तान युद्धात आयएनएस विक्रांत युद्धनौका पूर्व पाकिस्तानातील (आताचा बांगलादेश) चितगाव बंदराच्या रोखाने तैनात करण्यात आली.
४ डिसेंबर १९७१ पासून पुढचे सहा-सात दिवस आयएनएस विक्रांतवरील लढाऊ विमानांनी चितगाव जवळील कॉक्स बाजार, खुल्ना, मोंगला या भागांवर तुफानी बॉम्बहल्ले चढवून पाकिस्तानी सैन्याची पुरती कोंडी करून टाकली होती.
त्या युद्धात पाकिस्तानचं NAVAL BLOCKADE करण्यात आणि बांग्लादेशला मुक्त करण्यात आयएनएस विक्रांतचा सिंहाचा वाटा होता.
या युद्धानंतरही पुढे जवळपास २६ वर्ष ही युद्धनौका देशाच्या सेवेत होती. एकूण ३६ वर्षांच्या सेवेनंतर १९९७ मध्ये विक्रांतला नौसेनेच्या सेवेतून निवृत्त करण्यात आले. नौदलाच्या दृष्टीने आयएनएस विक्रांतचे आयुष्य आता संपले होते.
त्यामुळे या युद्धनौकेला भंगारात काढण्याची प्रक्रिया जाहिर करण्यात आली.
मात्र त्यावेळी ही नौका वाचवावी म्हणून प्रयत्न सुरु झाले. आंदोलने झाली. आणि महाराष्ट्र शासनाने त्यात युद्धस्मारक करण्याची इच्छा व्यक्त केली.
मात्र प्रत्यक्षात २ वर्षात काहीच हालचाल कृती केली नाही. अखेरीस १९९९ साली नौदलाने युद्धनौका पुन्हा भंगारात काढण्याचा इशारा दिला,
आणि ही गोष्ट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या कानावर गेली.
युतीचे सरकार होते. त्यांनी पुढाकार घेतला आणि राज्य शासन त्याचे रूपांतर युद्धस्मारकात करेल, असे जाहीर केले. बाळासाहेबांच्या आदेशानंतर चक्र फिरली.
नारायण राणे मुख्यमंत्री असताना विक्रांतच्या देखभालीसाठी त्वरित पाच कोटींचा निधीही सरकारने दिला. युद्ध स्मारकात रुपांतर करण्याची प्रक्रिया चालू केली.
केंद्रात असलेल्या वाजपेयी सरकारने १८ कोटींची नौकेची किंमतही महाराष्ट्र शासनासाठी माफ केली.
त्यानंतर १९९९- २००० हा कालखंड नौकेसाठी योग्य जागा शोधण्यात गेला. त्यावरून आंदोलनेही झाली. तितक्यात महाराष्ट्रात सत्तबदल झाला. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री झाले. तर छगन भुजबळ उपमुख्यमंत्री.
मात्र त्यांनी हे धोरण बदलले नाही.
२००० साली उपमुख्यमंत्री भुजबळ यांनी त्यात आणखी पुढाकार घेतला. त्याच वर्षी सप्टेंबर महिन्यांत टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसने युद्धस्मारकात रूपांतर करण्याचा प्रकल्प व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य असल्याचा अहवाल शासनास दिला.
त्यानंतर २००१ साली विक्रांतच्या तळाची डागडुजी करण्यात आली आणि नौदलानेच त्यावर एक तात्पुरते संग्रहालय थाटले. ऑयस्टर रॉक येथील जागा विक्रांतच्या संग्रहालयासाठी निश्चित करण्यात आली.
२००४ साली संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नाडिस यांनी या प्रकल्पासाठी ४२ कोटी रुपये मंजूर केले.
निवृत्तीनंतरही म्युझियम म्हणून तो युद्धकाळाचा शौर्याभिमान, त्या आठवणी घेऊन दिमाखात आयएनएस विक्रांत उभी राहिली…!
२०१० नंतर मात्र शासनाने अंग काढले.
मात्र २०१० साली एमएमआरडीएने पुन्हा एकदा याच्या शक्यता अहवालासाठी एक समिती नेमली. मेंटेनंस् होत नव्हता, परवडत नव्हते म्हणून नाईलाजाने हिला भंगारात काढावी लागणार असल्याचे सांगण्यात आले.
अखेरीस २०११ साली शासनाने हे सारक चालू ठेवण्यास असमर्थता व्यक्त केली.
त्यावर बराच वादंग झाला. जो साहजिक होता. भारतीय सैन्याच्या शौर्याचं प्रतिक “असा” निरोप घेणे कोणालाच आवडणारे नव्हते. पण नौदलाने देखील तिला तरंगत ठेवण्य़ासाठी तिच्यावर भरपूर खर्च केला. कारण समुद्राच्या खाऱ्या पाण्याने तिचा तळ सतत गंजत होता.
अखेरीस २०१३ मध्ये भंगार लिलाव विक्रीसाठी इ- निविदा प्रक्रिया जारी करण्यात आली. त्यानुसार ही युद्धनौका आयबी कमर्शियल प्रायव्हेट या भंगार खरेदी कंपनीने नौदलाकडून ६३ कोटी रुपयांना विकत घेतली.
जहाज बाईकच्या स्वरुपात.
पुढे हे भंगार बजाजने गाडी बनवण्यासाठी घेतले. २०१६ मध्ये बजाज कंपनीने In all due honor of INS Vikrant : स्पोर्ट्स बाईकV15 ही भेटीला आणली. ही गाडी विक्रांतच्याच मेटलपासून बनलेली होती. एक महाकाय युद्ध नौका ते युद्ध स्मारक ते दुचाकी गाडी असा विक्रांतचा प्रवास.
पण बाळासाहेबांच्या पुढाकाराने आणि एका निर्णय तत्परतेने जवळपास निवृत्ती नंतर जवळपास १० वर्ष विक्रांत आपलं शौर्य जगाला अभिमानाने सांगु शकला.
नंतरच्या काळात देखील शासनाचा अर्थिक भार झाला नसता तर येणाऱ्या पिढीला देखील हा वारसा बघता आला असता.
हे ही वाच भिडू.
- बाळासाहेब मनोहर जोशींना म्हणाले;तुमचं सरकार गेलं खड्ड्यात, या पोरांना सोडवा.
- बाळासाहेबांच्या आदेश आला, नवा बेंच टाकून विद्यार्थ्याला जागा करून देण्यात आली
- शिवसेना स्थापनेच्या ७ ते ८ वर्षांपूर्वी त्यांनी मुंबई महानगरपालिकेत मराठीचा आग्रह धरला.