कलम ३७० काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आलेले ‘ऑपरेशन ऑलआउट’ काय आहे ?

२०१९ मध्ये ५ ऑगस्ट रोजी जम्मू -काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्यात आले होते… आता त्याला दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. ३७० हटवल्यानंतर या दोन वर्षांमध्ये भारतीय लष्कराने केंद्रशासित प्रदेशातील दहशतवादाविरोधातली पकड मजबूत करण्यासाठी ‘ऑपरेशन ऑलआउट’ राबवलं आहे.

या काळात ऑपरेशन ऑलआउटच्या रणनीतीवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे.

या ऑपरेशनच्या वतीने भारतीय लष्कराने केवळ दहशतवाद्यांचा खात्मा केलाय असं नाही तर या दरम्यान लष्कराने, धर्माच्या नावाने, दहशतवादाच्या नावाने दिशाभूल झालेल्या अनेक तरुणांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणण्यात आले आहे.

काश्मीरमधील अतिरेकी आणि दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यासाठी तसेच राज्यात पूर्णपणे शांतता राबेपर्यंत भारतीय सुरक्षा दलांनी २०१७ मध्ये ऑपरेशन ऑल आऊट या द्वारे एक संयुक्त मोहीम सुरू केली होती. या ऑपरेशन ऑल-आउटमध्ये भारतीय सेना, सीआरपीएफ, जम्मू-काश्मीर पोलीस, बीएसएफ आणि आयबी यांचा समावेश आहे. लष्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिद्दीन आणि अल-बद्र यासह असंख्य अतिरेकी गटांविरुद्ध हे ऑपरेशन सुरू करण्यात आले आहे.

अलीकडेच भारतीय लष्कराने जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेचा म्होरक्या हाफिज सईदचा पुतण्या चकमकीत ठार केला होता.

भारतीय लष्कराने ऑपरेशन ऑलआउट अंतर्गत २०२१ मध्ये आतापर्यंत ६० हून अधिक दहशतवाद्यांचा खात्मा केला आहे. त्याचबरोबर या अतिरेक्यांसाठी काम करणाऱ्या ग्राउंड वर्क कामगारांच्या अटकही वाढल्या आहेत. २०२१ मध्ये भारतीय लष्कराने आतापर्यंत १७८ दहशतवाद्यांना आणि जमिनीवरील कामगारांना पकडले आहे आणि दहशतवादाचे नेटवर्क नष्ट केले आहे.

थोडक्यात याचे उद्देश

दहशतवाद्यांना राज्याबाहेर घालवायचे, शांतात व सुव्यवस्था स्थापित करणे, जम्मू आणि काश्मीर मधील जनतेच्या मनातील भीती काढणे त्यांना निर्भयपणे वावरण्यास वातावरण निर्मिती करणे. तसेच मुख्य म्हणजे काही गटाच्या भूलथापांना बळी पडणाऱ्या युवकांना आतंकवादाचा मार्ग निवडू न देणे. त्यांना रोजगार प्राप्तीसाठी आणि शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करणे.

ऑपरेशनमुळे गेल्या दोन वर्षांत जम्मू-काश्मीरमध्ये दगडफेक करणाऱ्यांना पगार देणाऱ्या फुटीरतावादी नेत्यांना मोठ्या प्रमाणात अटक करण्यात आली आहे.

एनआयए आणि इतर सरकारी यंत्रणांनी पैशाचे आमिष दाखवून हिंसाचारासाठी दगडफेक करणाऱ्यांना भडकावणाऱ्या या नेत्यांवर पकड घट्ट केली आहे. यामुळे आता दगडफेक करणाऱ्यांना भडकवणारे वक्तव्य आता त्यांच्या तोंडातून बाहेर पडणे बंद झाले आहे. फुटीरतावादी नेत्यांवरील या कडक निर्बंधामुळे दगडफेक करणाऱ्यांच्या मनात भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे दगडफेकीच्या घटना कमी झाल्या आहेत.

लोकं आता चकमकीच्या ठिकाणी भेट देण्यापूर्वी शंभर वेळा विचार करतात. याच कारणामुळे सुरक्षा दलाचे जवान आणि अशा घटनांमध्ये जखमी किंवा जखमी झालेल्या नागरिकांची संख्याही खूप कमी झाली आहे. 

राज्य प्रशासनाच्या धोरणांमध्ये बदल

केंद्रशासित प्रदेशातील दहशतवाद्यांशी संबंध असणाऱ्या ग्राउंड वर्क करणाऱ्यांवर तसेच देशविरोधी कारवायांमध्ये सामील असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जात आहे. ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचे दहशतवाद्यांशी संबंध आहेत किंवा देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी आहेत ते समोर येतात.

त्याच्याविरोधातील चौकशीनंतर त्याला नोकरीवरून काढून टाकण्यासही सुरुवात करण्यात आली आहे. त्याचवेळी, राज्य प्रशासनाने पासपोर्ट अर्ज आणि दगडफेकीत किंवा इतर कोणत्याही देशविरोधी कारवायांमध्ये सामील असलेल्या लोकांच्या सरकारी नेमणुका पूर्णतः थांबवण्याचे नवीन धोरण लागू केले आहे.

राज्यातील रहिवाशांनी देशविरोधी कारवाया करू नये, असा थेट संदेश या ऑपरेशनद्वारे देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

हे हि वाच भिडू :

• काश्मीरबद्दलचे कलम ३७० गेले. नागालँडच्या कलम ३७१चं काय?
• काँग्रेसच्या काळात सुद्धा दोन राज्याचे पोलीस लढले होते अन् १०० जण मेले होते.
• काश्मीरचे जावई जेटली यांनी कलम ३७० चा प्रश्न वेगळ्या पद्धतीने हाताळला असता.