केंद्र विरुद्ध राज्य ; IAS, IPS अधिकाऱ्यांवर नेमका अधिकार कोणाचा?
गेल्या काही दिवसांपासून देशात अल्पन बंडोपाध्याय प्रकरण चांगलचं गाजत आहे. त्यांची केंद्रात बदली करण्यात आली, ममता बॅनर्जी यांनी त्यांना सोडण्यास नकार दिला आणि दिदींनी बंड्योपाध्यायांची सध्या गरज असून त्यांना जाऊ न देण्याची भूमिका घेतली. त्यांना बंगालमध्येच मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार म्हणून नियुक्ती देण्यात आली.
त्याआधी बंगालमध्येचं जेव्हा भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांच्या गाडीवर हल्ला झाला तेव्हा त्यांच्या बंदोबस्तासाठी नेमणूक असलेल्या दोन आयपीएस अधिकाऱ्यांची केंद्राने दिल्लीला बदली केली होती. मात्र ममता बॅनर्जींनी या अधिकाऱ्यांची बदली होऊ दिली नाही.
या दोन्ही वेळेला ममतांनी IAS, IPS अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती आणि डेप्युटेशन संदर्भात आपल्याजवळ जास्त अधिकार असल्याचा दावा केला.
दुसरा उदाहरण सांगायचं झालं तर महाराष्ट्रात याआधी IPS अधिकारी सुबोध जैस्वाल आणि रश्मी शुक्ला केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर बदली करण्यात आली होती. मात्र तेव्हा देखील त्यांना राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागली होती. राज्यानं हिरवा कंदील दिल्यानंतरचं त्यांना दिल्लीला जातं आलं.
या सगळ्यावरुन एक प्रश्न उपस्थित होतो तो म्हणजे,
राज्य आणि केंद्र दोन्हीकडे आपली सेवा देणाऱ्या UPSC अधिकाऱ्यांच्या संदर्भांत निर्णय घेण्याचा अधिकार नेमका कोणाकडे असतो.
घटनेच्या कलम ३१२ नुसार केंद्र व राज्यांसाठी प्रशासक आणि कायदा अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वातंत्र्यानंतर आयएएस आणि आयपीएसची स्थापना केली गेली. १९६६ मध्ये भारतीय वनसेवा यात जोडली गेली. या मागचा विचार होता, भारतीय संघाचे एकसमान स्वरूप मजबूत करणे.
कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाचे माजी सचिव सत्यानंद मिश्रा यांनी सांगितले कि,
“जेव्हा आयएएस अधिकाऱ्यांच्या मुद्दा येतो, तेव्हा केंद्राकडे जास्त अधिकार आहेत. सोबतच असे मानले जात होते कि,
कोणत्याही राज्यात मुख्य कार्यकारी कार्ये केंद्रीय पातळीवर भरती केलेल्या सदस्यांमार्फत पार पडली जावीत. त्यामुळेचं राज्य केडरचे एक तृतीयांशाहून अधिक अधिकारी या मूळ राज्याचे नसतात. जेणेकरून प्रशासकीय कर्तव्ये पार पाडताना या अधिकाऱ्यांचे स्वतःचे संपर्क, हेतू आणि प्रादेशिक संबद्धता त्यांच्या मार्गात येऊ नये.”
नियुक्तीचा अधिकार
दरवर्षी तिन्ही केडर्सना नियंत्रित करणारे प्रशासकीय अधिकारी डीओपीटी, गृह मंत्रालय आणि पर्यावरण मंत्रालय या तिन्ही सेवांचे ‘केडरचा आढावा’ घेतात. ज्यात मूल्यांकन केले जाते की, प्रत्येक राज्यात प्रत्येक सेवेत किती नवीन अधिकारी भरती करायचे आहेत. प्रत्येक राज्य केंद्राला आवश्यक असलेल्या अधिकाऱ्यांची संख्या सांगते. परंतु अंतिम निर्णय केंद्र सरकारचं घेत.
यानंतर केंद्र प्रत्येक सेवेतील आवश्यक असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची यादी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे (यूपीएससी) पाठवते. त्यानंतर युपीएससी परीक्षेच्या माध्यमातून आवश्यक संख्या भरती करते. शेवटी, यूपीएससीने नियुक्त केलेले अधिकारी देशाचे राष्ट्रपती नियुक्त करतात, त्यानंतर त्यांची नेमणूक करण्याचे अधिकार भारत सरकारला मिळतात.
नंतर निवडलेल्या अधिकाऱ्यांना केंद्राकडून त्यांचा स्टेट केडर दिला जातो. राज्यांची गरज, अधिकाऱ्यांची पसंती, परीक्षेत त्यांचा दर्जा हे सोडून यावर राज्य सरकार निर्णय घेत असलं तरी शेवटचा निर्णय केंद्र सरकारवर अवलंबून असतो.
एकदा केडर वाटप झाल्यानंतर तिन्ही सेवेतील अधिकारी त्यांच्या प्रशिक्षणासाठी जातात, जे लाल बहादुर शास्त्री नॅशनल अकादमी, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पोलिस अकादमी आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी सारख्या केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थेत दिले जाते. सगळ्या अधिकाऱ्यांना सारखेच प्रशिक्षण मिळते.
ट्रान्सफर आणि पोस्टिंग
दरम्यान, या अधिकाऱ्यांची भरती जरी केंद्राकडून केली जात असली, तरी त्यांच्या सेवा विविध स्टेट केडरच्या अंतर्गत ठेवल्या जातात. आणि त्यांच्यावर केंद्र आणि राज्य दोन्हींच्या अंतर्गत सेवा देण्याचं काम असत. त्यामुळे केंद्राकडून भरती आणि ट्रेनिंगनंतर त्यांना त्यांच्या स्टेट केडरमध्ये पाठवल जात.
दरम्यान, मोदी सरकारने नवीन भरती अधिकाऱ्यांना राज्यात पाठवण्यापूर्वी भारत सरकारच्या विविध मंत्रालयांत सहाय्यक सचिव म्हणून नेमणूक करण्याची परंपरा सुरू केली आहे. राज्यस्तरावर अधिकाऱ्यांचे करियर प्रत्यक्षात जिल्हास्तरावर नियुक्तीसह सुरु होत.
यानंतरचं राज्यांना पूर्ण अधिकार मिळतो कि, कोणाला कोणत्या जिल्ह्यात पाठवलं जाव आणि कोणत पद दिल जावं. केंद्र यात ढवळाढवळ करत नाही. हे राज्यांवरच अवलंबून असत. दरम्यान, ट्रान्सफर आणि पोस्टिंगमुळे अधिकाऱ्यांच्या पगारावर कोणताच परिणाम होत नाही.
केंद्रात काम करण्यासाठी
कोणत्याही अधिकाऱ्याने कोणत्याही राज्यात जर नऊ वर्ष सेवा दिली असेल, तर ते आपल्या राज्य सरकारच्या माध्यमातून केंद्रात येण्याची आपली इच्छा मांडू शकतात. मग त्यांची नावे ऑफर लिस्टमध्ये ठेवली जातात. ज्यानंतर केंद्र रिक्त जागांसाठी अधिकाऱ्यांची निवड करत.
आयएएस अधिकाऱ्यांच्या सेवा विस्ताराचा निर्णय केवळ केंद्राकडेच आहे. जर एखाद्या राज्यात नेमणूक केलेल्या मुख्य सचिवांना सेवा विस्तार द्यायचा असेल तर यासाठी केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला परवानगी मिळवावी लागते.
त्यामुळेच केंद्र सरकार नेहमी त्या अधिकाऱ्यांचा सेवा विस्तार करत ज्यांना ते सेवा निवृत्तीनंतर कायम ठेवू इच्छित आहे. तर राज्ये त्याऐवजी त्यांना मुख्यमंत्री कार्यालयात सल्लागार म्हणून त्यांची नेमणूक करतात, जे आयएएस नियमात येत नाही.
कारवाई
एआयएस अधिकाऱ्यांना एका ठरवलेल्या मार्गांचे पालन न केल्यामुळे राजकीय छळाला सामोरे जाणे सामान्य आहे, त्यामुळे त्यांच्या विरोधात शिस्तभंगाच्या कारवाईसंबंधीचे नियम काळजीपूर्वक तयार केले गेले आहेत.
त्यानुसार एखादा अधिकारी एखाद्या राज्यात नियुक्तीवर असेल तर केवळ राज्य सरकारचं त्यांच्याविरूद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करू शकते आणि त्यांचं निलंबन देखील करू शकते. त्यात केंद्र सरकार काहीच निर्णय घेऊ शकत नाही.
पण जर कोणता अधिकारी केंद्रात नियुक्तीवर असेल तर केंद्रान केलेल्या कारवाईत संबंधित राज्य दखल देऊ शकत नाही. मात्र, केंद्राला कोणत्याही अधिकाऱ्यावर चार्जशीट दाखल करण्यापूर्वी यूपीएससी कडून सल्ला घ्यावा लागतो. अश्या प्रकारे या आयएएस अधिकाऱ्यांवर सर्वाधिक नियंत्रण हे केंद्राचचं असत.
हे ही वाच भिडू :
- डावे असो की ममता, आजवर अलपन बंडोपाध्याय बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांचे फेवरेट अधिकारी राहिलेत..
- ममता दीदींचा वारसदार कोण, या प्रश्नाच उत्तर सापडलंय..
- रोहिणी भाजीभाकरेंनी दाखवून दिलंय आयएएस होवून प्रवास संपत नसतो…