आपच्या शिक्षणाचं मॉडेल भाजपच्या गुजरात मॉडेलपेक्षाही खरंच भारी आहे का?
गुजरातच्या विधानसभेसाठी तयारी चालू झाली आहे. यावर्षी डिसेंबर महिन्यात निवडणुका होणे अपेक्षित आहे. आणि त्यानुसारच निवडणुकीची जोरदार तयारी चालू झाली आहे. १९९५ मध्ये गुजरात विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने विजय मिळवला तेव्हापासून गुजरात भाजपाच्याच हातात आहे. काँग्रेसने अनेकवेळा जोराची ताकद लावून देखील भाजपाचा हा गढ त्यांना जिंकता आलेला नाहीये.
आता या फाइटमध्ये एका नव्या भिडून एंट्री मारली आहे, अन् तो म्हणजे आप.
आम आदमी पार्टीने छोट्या छोट्या राज्यानंतर आता गुजरातवर आपला निशाणा धरला आहे. आणि ज्या गुजरात मॉडेलच्या जीवावर नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले त्याच मॉडेलला आता आम आदमी पार्टीने काउंटर करायला सुरवात केली आहे.
आणि याची सुरवात शिक्षणाच्या मुद्यावरून झाली आहे असं म्हणता येइल.
आप नेते मनीष सिसोदिया यांनी थेट गुजरातच्या शिक्षणमंत्र्यांच्याच मतदार संघातील शाळांच्या दुरवस्थेचे फोटो टाकत गुजरात मॉडेलवर प्रश्न उपस्तिथ केले.
त्यामुळं या दोन राज्यांच्या शिक्षणाच्या मॉडेलची चर्चा चालू झाली. तर आपण सरळ सरळ यांची तुलनाच करू म्हणजे आपल्याला कळेल नक्की काय सीन आहे तो.
शिक्षणावर कोणतं सरकार किती खर्च करतं ?
तर आम आदमी पार्टीचं दिल्ली सरकार मागच्या ७ वर्षांपासून बजेटची सरासरी २५% रक्कम ही शिक्षणावर खर्च करत आहे. आणि जी भारतातली सगळ्यात जास्त आहे. दिल्लीने २०२२-२३ मध्ये शिक्षणावर एकूण खर्चाच्या २३.५% खर्च करणार असल्याचं सांगितलं होतं.
त्याचवेळी गुजरातने २०२२-२३ मध्ये शिक्षणासाठी आपल्या एकूण बजेटच्या १४.१% रक्कम खर्च करणार असल्याचं सांगण्यात येत होतं. गुजरातची ही आकडेवारी सर्व राज्यांच्या शिक्षणावरील खर्चाची जी सरासरी (१५.८%) आहे त्यापेक्षाही कमी आहे.
बजेटमध्ये सरकार कोणत्या सेक्टरला किती फंड देतं यांवरून सरकारची प्रायोरिटी काय आहे कळून येतं असं तज्ञ सांगतात.
त्याचबरोबर दिल्लीच्या शिक्षणाच्या बाबतीत अजून एक मुद्दा हायलाइट केला जातो तो म्हणजे सरकारी शाळांच्या संख्येमध्ये दिल्ली सरकारने केलेली वाढ.
आपल्या दिल्लीच्या जाहीरनाम्यात, आपने ५०० नवीन शाळांचे आश्वासन दिले होते. मात्र ते आम आदमी पार्टीला पूर्ण करता आलेलं नाही. जागेचा अभाव असल्याने ते शक्य नसल्याचं पक्षाकडून सांगण्यात येतं.
दिल्ली सरकारने जारी केलेल्या निवेदनात सरकारने गेल्या ७ वर्षांत २०,००० नवीन वर्गखोल्या बांधल्या होत्या ज्या ५३७ नवीन शाळा इमारतींच्या बरोबर आहेत असं म्हटलं आहे.
गुजरातमध्ये मात्र त्याचवेळी वेगळी परिस्तिथी होती.
द इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार , गुजरात सरकारने २०२० पासून सुमारे ९० सरकारी प्राथमिक शाळा बंद केल्या आहेत आणि त्यापैकी सुमारे ५०० विलीन केल्या आहेत. या शाळांतील कमी विद्यार्थी संख्या हे या मागील कारण गुजरात सरकारकडून देण्यात आलं होतं. त्याचबरोबर गुजरातमधील ७०० प्राथमिक शाळा एकशिक्षकी आहेत.
प्रायव्हेट शाळेतून सरकारी शाळेत येण्याचे प्रमाण हा ही मुद्दा शाळांच्या स्थितींबद्दल बरंच सांगून जातो.
दिल्लीत २०२१-२२ मध्ये ३,७०,००० मुलांनी मोठ्या खाजगी शाळांमधून नावं कापून दिल्लीच्या सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घेतला होता.
तर गुजरातमध्ये २०२१ मध्ये ६१००० विद्यार्थी हे प्रायव्हेट स्कूलमधून सरकारी शाळेत आले होते.
या दोन्ही ठिकाणी करोनमुळे लोकांचे घटलेले उत्पन्न हा देखील एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पोरं सरकारी शाळेत येणाच्या मागे होता हा मुद्दा वेगळा.
त्याचवेळी अशी तुलना होता असताना गुजरात सरकारने एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आणला आहे.
जागतिक बँक आणि एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक गुजरात सरकारच्या मिशन स्कूल ऑफ एक्सलन्स प्रकल्पासाठी ७,५०० कोटी रुपयांचे कर्ज देणार आहे.
ज्याचा उद्देश राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे असा असणार आहे. मिशन स्कूल ऑफ एक्सलन्स प्रकल्पांतर्गत, गुजरात राज्य सरकार पुढील पाच वर्षांत १०००० कोटी रुपये खर्च करेल आणि राज्यातील सर्व ३५१३३ सरकारी आणि ५८४७अनुदानित शाळांचा समावेश करेल.
यामध्ये राज्यभरातील ४१,००० सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये ५०,००० नवीन वर्गखोल्या बांधणे, १.५ लाख स्मार्ट क्लासरूम तयार करणे, २०,००० नवीन संगणक प्रयोगशाळा आणि ५०००टिंकरिंग लॅब तयार करणे यासाठी हा निधी खर्च केला जाणार आहे.
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा पुढील पाच वर्षांत जवळपास एक कोटी शालेय विद्यार्थ्यांना थेट फायदा होईल असं सरकारकडून सांगण्यात येतं.
दिल्लीच्या शाळांमधून शिक्षणाच्या दर्जा सुधरण्यावरपण विशेष लक्ष देण्यात आले आहे.
दिल्लीच्या शैक्षणिक मॉडेलच्या केंद्रस्थानी शाळा व्यवस्थापन समित्या (SMCs) आहेत. शिक्षण हक्क कायदा २००९ अंतर्गत शाळांत एसएमसी असणं अनिवार्य आहेत. या समितीमध्ये विशिष्ट शाळेशी संलग्न पालक आणि शिक्षक यांचा समावेश आहे. शाळा व्यवस्थापन समित्या सदस्य शाळेच्या परिसरात राहतात त्यामुळे त्यांना या प्रक्रियेबद्दल ‘मालकीची भावना’ निर्माण होते व ते शाळेच्या कामकाजात आपलं मत मांडू शकतात. शाळेच्या बाबींवर देखरेख आणि सहाय्य करण्यासाठी ही या समित्या जबाबदार असतात.
दिल्लीचे शिक्षण मॉडेल मजबूत करण्यासाठी आप सरकारने उचललेल्या आहेत त्यामध्ये १२वी पर्यंतचे शिक्षण मोफत केले.
८० टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीही वाढवली आहे.अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आनंदी अभ्यासक्रम आणि उद्योजकता अभ्यासक्रमही सुरू केला आहे. शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरेही बसवण्यात आले आहेत आणि त्याद्वारे पालकांना थेट फीड देण्यात येतो. तसेच प्रवेशादरम्यान व्यवस्थापन कोटाही रद्द करण्यात आला आहे.
पण दोघांची तुलना करताना सगळ्यात मोठा इशू आहे साइझचा.
दिल्लीच्या ५००पेक्षा कमी शाळा आणि गुजरातच्या ४१००० शाळा यांची तुलना करताना काही साम्य सोडलं तरी अनेक अडथळे आहेत.
दिल्लीमध्ये शाळा चालवणे म्हणजे मुंबई, पुण्यासारख्य शहरांत महानगरपालिकेच्या शाळा चालवणे आहे. मात्र ते ही अनेकांना जमलेलं नाहीये. आपने तिथं काम चोख बजावलं आहे. सरकारी शाळांच्यावर चालणारं हे आपचं मॉडेल आहे.
मात्र गुजरात सारखं जेव्हा मोठं राज्य चालवायचं असतं तेव्हा सरकारला सगळ्याच शाळा तेवढ्याच ताकदीने चालवता येत नाहीत. तसेच एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला फक्त सरकारी शाळातून दर्जेदार शिक्षण देणं शक्य नाही हे आतापर्यंततरी दिसून आलं आहे. त्यामुळेच खाजगी शाळांना परवानगी देण्यात येते.
मात्र इथं लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट आहे ती म्हणजे दिल्लीच्या रूपाने आम आदमी पार्टीने किमान लॅबोरेटरी टेस्टिंग तरी यशस्वीरित्या पूर्ण केलं आहे. फक्त ते मोठया प्रमाणात जेव्हा वापरण्यात येइल तेव्हा त्या मॉडेलची खरी उपयुक्तता कळेल.
हे ही वाच भिडू:
- मोदींना नडून नडून राहूल गांधीचं वय वाढलं मग केजरीवालांना कुठलं चेटूक सापडलय
- भगतसिंग यांच्या गावात मुख्यमंत्रीपदाचा शपथविधी पार पडणार, पण हे पहिल्यांदा होत नाहीए..
- आमदारांच्या पेन्शनचं केरळा मॉडेल भगवंत सिंग मान यांच्या पंजाबमधल्या निर्णयापेक्षा भारी आहे