मोफत लसीच्या राड्यात फडणवीसांनी कन्फ्युजन वाढवलं. पण भिडूंनो मोदी लस फुकट देणार नाहीयेत.
देशभरात १ मे पासून १८ वर्षावरील नागरिकांचं लसीकरण सुरु होणार आहे. यासाठी राज्यांना स्वायत्तता देण्यात आली आहे. म्हणजे ते त्यांना जशी पाहिजे, जी पाहिजे ती लस खरेदी करू शकतात. यात राजस्थान, दिल्ली सारख्या काही राज्यांनी मोफत लस देणार असल्याचं जाहीर केलं आहे.
त्यानंतर सध्या महाराष्ट्रात देखील काल पासून मोफत लस देण्याबाबत चर्चा सुरु झाली आहे, महाविकास आघाडी सरकार मधील काही मंत्र्यांनी तशी घोषणा देखील केली, पण काही वेळातच माघार घेतली. एका बाजूला राज्याच्या मंत्र्यांमध्ये गोंधळ सुरु असताना दुसऱ्या बाजूला देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कि, केंद्र सरकार पात्र नागरिकांचं मोफत लसीकरण करणार आहे? त्यामुळे गोंधळ आणखी वाढला.
नक्की काय आहे हे सगळं मोफत लसीकरणाच प्रकरण? आणि फडणवीस म्हणतात तसं खरचं नरेंद्र मोदी सगळ्यांचं लसीकरण मोफत करणार आहेत का?
या सगळ्याची सुरुवात होते उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यापासून. शनिवारी २४ एप्रिलला पुण्यात बैठक झाली. त्यानंतर अजित पवार म्हणाले कि,
१ मे रोजी मुख्यमंत्री मोफत लसीबाबत भूमिका सांगतील. ग्लोबल टेंडर काढू. आदर पुनावाला म्हणाले एवढी लस आम्ही देऊ शकत नाही, आमची क्षमता आहे तेवढी देऊ. त्यावर इतर कंपन्यांच्या लसी घेण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे.
या नंतरच सरकार मोफत लस देणार असल्याच्या चर्चाना सुरुवात झाली. दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे रविवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी थेट निर्णयच जाहीर केला की,
राज्य सरकार १८ वर्षावरील नागरिकांचं लसीकरण मोफत करणार आहे.
राज्यातील१८वर्षावरील सर्वांना मोफत लस देण्यात येणार असून त्यासाठी स्वस्त दरात चांगली लस उपलब्ध व्हावी म्हणून जागतिक टेंडर काढण्यात येणार आहे.त्यासाठी राज्यसरकारच्या तिजोरीतून कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे.मोफत लसीकरणासाठी लवकरात लवकर टेंडर काढण्यात येणार आहे.
–@nawabmalikncp pic.twitter.com/ujt8E7P5xf— Office of Nawab Malik (@OfficeofNM) April 25, 2021
यानंतर राज्याचे पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी देखील ट्विट करतं घोषणा केली की,
“महाराष्ट्र सरकारने आपल्या नागरिकांचं मोफत लसीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय केवळ पर्याय म्हणून नव्हे तर राज्य सरकारचं कर्तव्य म्हणून घेण्यात आला आहे. नागरिकांचे कोरोनापासून संरक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.”
यानंतर राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी देखील लागलीच या सगळ्यांना दुजोरा देणारं विधान केलं. ते म्हणाले,
मोफत लस द्यावी कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचा आग्रह होता. तो आम्ही मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडला होता. याबाबतची चर्चाही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाली. मुख्यमंत्री लवकरच हा निर्णय जाहीर करतील.
आता राज्यातील जनतेला ऑलमोस्ट आपल्याला फुकट लस मिळणार असं वाटतं असतानाच आदित्य ठाकरेंनी आपलं ट्विट डिलीट केलं आणि बाळासाहेब थोरात यांनी देखील आपली भूमिका बदलली.
बाळासाहेब थोरात म्हणाले, आम्ही मोफत लसीकरणाबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली होती. हा निर्णय मुख्यमंत्री जाहीर करतील. तो त्यांचा अधिकार आहे. पण काही लोकं आपल्या पक्षाला श्रेय मिळण्यासाठी निर्णय आधीच जाहीर करत आहेत. हे योग्य नाही.
यामुळे कन्फ्युजनला सुरुवात झाली. कारण राज्य सरकारने मोफत लसीकरणाचा निर्णय अद्याप घेतलेला आहे कि नाही? असा प्रश्न त्यातुन उपस्थित होऊ लागला. की घेतला आहे पण जाहीर करण्याची गडबड झाली असं देखील विचारलं जाऊ लागलं.
एका बाजूला अद्याप राज्यच ठरतं नव्हतं, तेवढ्यात या सगळ्या कन्फ्युजनमध्ये भाजपचे नेते आणि राज्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उडी घेतली, आणि त्यांनी थेट जाहिर करुन टाकलं की,
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मन की बात मध्ये जाहिर केलं आहे की केंद्र सरकार सर्व पात्र नागरिकांचं लसीरकरण मोफत करणार आहे.
केंद्र सरकारतर्फे प्रत्येक पात्र व्यक्तीला मोफत लसीकरण होणार आहे.
कोणत्या राज्याला या अभियानाला आणखी गती द्यायची असेल तर राज्यांना लसी विकत घेण्याची स्वायत्तता देण्यात आली आहे.
लसीकरणाबाबत महाविकास आघाडीत एकवाक्यता नाही.
सर्वाधिक 4.35 लाख रेमडेसिवीर राज्याला! pic.twitter.com/uMnoiDBGtc— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) April 26, 2021
मात्र यावरून सोशल मीडियावर पुन्हा सगळा गोंधळ पाहायला मिळाला. कारण जर फडणवीस म्हणतात तसं केंद्र सरकार जर सगळ्यांचं लसीकरण करणार असेल तर मग राज्यातील नेते का चर्चा करत आहेत? परत ते ट्विट माग घेत आहेत? भूमिका बदलत आहेत? असं विचारलं जाऊ लागलं.
पण दुसऱ्या बाजूला जर मोदींनी अशी काही घोषणा केली असती तर नक्कीच ती संपूर्ण देशासाठी असली असती. मोफत लसीकरणाचा निर्णय केवळ महाराष्ट्रासाठी का घेतील? पण मग याची देशभरातील माध्यमांवर देखील चर्चा नव्हती.
हे सगळं कन्फ्युजन दूर करायला सगळ्यात आधी नरेंद्र मोदी मन कि बात मध्ये काय म्हणाले ते पाहू.
आता नरेंद्र मोदींनी असा काही निर्णय जाहीर केला आहे का? तर केंद्र सरकारच्या प्रसिद्धीची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोनं आपल्या ट्विटमध्ये स्पष्ट सांगितलं आहे कि,
लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यात आरोग्य सेवा कर्मचारी, आघाडीवरील कर्मचारी आणि ४५ वर्षावरील नागरिकांसाठी केंद्र सरकारकडून मोफत लसीकरण सुरु राहणार.
लसीकरण मोहिमेचा 3 रा टप्पा!
🔹खासगी लसीकरण केंद्रांवर सरकारकडून लसीच्या मात्रा मिळवून सध्या सुरु असलेले लसीकरण बंद होणार
🔶आरोग्य सेवा कर्मचारी, आघाडीवरील कर्मचारी & 45 वर्षावरील नागरिकांसाठी केंद्र सरकारकडून मोफत लसीकरण सुरु राहणार. #LargestVaccineDrive #Unite2FightCorona pic.twitter.com/inyIWVB0j8
— PIB in Maharashtra 🇮🇳 (@PIBMumbai) April 24, 2021
त्यानंतर मन कि बात झाल्यानंतर आणखी एक ट्विट करून सांगितलं कि,
केंद्र सरकारकडून सर्व राज्य सरकारांना विनामूल्य लस पुरवण्यात आली आहे, जिचा लाभ ४५ वर्षांवरील सर्व लोक घेऊ शकतात.
केंद्र सरकारकडून सर्व राज्यसरकारांना विनामूल्य लस पुरवण्यात आली आहे, जिचा लाभ 45 वर्षांवरील सर्व लोक घेऊ शकतात.
आता 1 मे पासून देशात 18 वर्षांवरील प्रत्येकाला लस उपलब्ध होणार आहे: पंतप्रधान @narendramodi pic.twitter.com/9k8ZaEU6N7
— PIB in Maharashtra 🇮🇳 (@PIBMumbai) April 25, 2021
याचाच अर्थ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जो निर्णय जाहीर केला आहे तो, केवळ ४५ वर्षावरील नागरिकांसाठीचा आहे, जो कि आता देखील चालू आहे. आणि १८ वर्षावरील नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी राज्य सरकारवर टाकली आहे. मग ती मोफत करा किंवा विकत घ्यायला लावा. म्हणजे देवेंद्र फडणवीस म्हणतात तसं सर्व पात्र व्यक्तींचं लसीकरण मोफत होणार नाही.
दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगड या सारख्या राज्यांनी आधीच जाहीर केलं आहे कि, ते सर्वांचं लसीकरण मोफत करणार आहेत.
आता राहिला प्रश्न महाराष्ट्राचा. तर इतर खात्याच्या मंत्र्यांनी जाहीर केलं असलं तरी अद्याप मुख्यमंत्री किंवा राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी अजूनही मोफत लसीकरणाबाबत अधिकृत अशी कोणतीही घोषणा केलेली नाही. अजित पवार आणि बाळासाहेब थोरात म्हणाले तसं,
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे महाराष्ट्रातील १८ ते ४४ वर्षाच्या नागरिकांच्या मोफत लसीकरणा बाबतची घोषणा करणार आहेत.
हे हि वाच भिडू.
- फक्त आपल्या कर्मचाऱ्यांना लसी दिल्या नाहीत तर खेडोपाडी फिरून शेकडो गावांचं लसीकरण केलं
- पोलिओ लसीच्या पेटंट मधून तो सहज ७,००,००,००,००० डॉलर कमवू शकला असता, पण..
- १८ वर्षांवरील नागरिकांच्या लसीकरणाचं श्रेय नेमकं कोणाचं हे आता मोदींनीच सांगावं..