त्या दिवशी ठरलं हिंदी आपल्या देशाची राष्ट्रभाषा नाही पण राजभाषा म्हणून गणली जाईल..
जगभरात जवळपास २४९ देश आहेत. या देशांची आपापली एक वेगळी मातृभाषा आहे. जी तिथले नागरिक उपजताचं बोलत असतात. खरं तर, प्रत्येक देशाची ओळख ही तिथली बोली भाषा असते. आता जवळपास सगळ्याचं जगात इंग्रजीचा प्रसार झाल्याने थोडी ना थोडकी इंग्रजी प्रत्येक देशात ऐकायला मिळते. माहितीनुसार सुमारे ६७ देशांनी इंग्रजी ही आपली मातृभाषा किंवा अधिकृत भाषा म्ह्णून स्वीकारलीये. पण गेल्या काही वर्षांपासून भारतही त्या दिशेने जात असल्याचं पाहायला मिळतेय.
हा, आता भारताची कोणती राष्ट्रभाषा नाही, पण हिंदीला या देशाची राजभाषा म्ह्णून मान्यता मिळालीये, असं कागदोपत्री सुद्धा नमूद आहे. आपल्या शाळेत सामान्य ज्ञान शिकवताना सुद्धा हेच सांगितलं जात. पण सध्याची परिस्थिती पाहता आपली अधीकृत भाषा खरचं हिंदी आहे का? असा प्रश्न निर्माण होतो.
आता इतिहासात डोकावून पाहिलं तर हिंदी ही राष्ट्रभाषा कि राजभाषा? हा वाद अनेकदा पाहायला मिळालायं. १९२८ साली मोतीलाल नेहरूंनी सरकारी कामकाजाची भाषा म्हणून हिंदीला मान्यता यावी, असा प्रस्ताव मांडला होता. नेहरूंच्या बाजूने अनेकांनी कौल दिला. मात्र तमीळ नेत्यांनी अपेक्षित असा विरोध दर्शवला.
त्यांनतर १९४६ ला पुन्हा एकदा या वादाला तोंड फुटलं. त्यावेळी घटना समितीच्या पहिल्या बैठकीत आर. व्ही धुळेकर यांनी हिंदीमधून बोलायला सुरूवात केली. पण समितीच्या बऱ्याच सदस्यांना हिंदी येत नसल्याने त्यांना मध्येच थांबण्यात आलं. यावर भडकेल्या धुळेकरांनी हिंदी न येणाऱ्यांना भारतात राहण्याचा अधिकार नाही, असं म्हंटल.
हा, नंतर हे वातावरण शांत झालं, पण यामुळे घटना समितीमध्ये हिंदी समर्थक आणि विरोधक असे दोन गट पडले आणि वाद पेटला. या वादावर समितीचे ज्येष्ठ नेते केएम मुन्शी आणि गोपालस्वामी अय्यंगार यांनी एक तोडगा काढला. या ‘मुन्शी-अय्यंगार फॉर्म्युला’नुसार हिंदीला राष्ट्रभाषा घोषित न करता केवळ देशाची अधिकृत भाषा म्हणून मान्यता देण्यात द्यावी. सगळ्यांनीच या फॉर्मुल्यावर कौल लावला.
राजेंद्र सिन्हा नावाचे बिहारचे एक थोर नेते होते. स्वातंत्र्य लढ्यात गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी ब्रिटिशांविरुद्ध अनेक आंदोलने केली होती. ते हिंदी भाषेचे मोठे अभ्यासक होते.
हिंदी राष्ट्रभाषा व्हावी यासाठी त्यांनी अनेक प्रयत्न केले होते. त्यात त्यांना यश आलं नाही मात्र १४ सप्टेंबर १९४९ ला व्यौहार राजेंद्र सिन्हा यांच्या ५० व्या वाढदिवसानिमित्त संविधान सभेने हिंदी ही भारताची अधिकृत भाषा म्हणून निवड केली. २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय राज्यघटना लागू झाल्यानंतर हा निर्णय अंमलात आला. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३४३ अंतर्गत देवनागरी लिपीमध्ये लिहिलेली हिंदी भारताची अधिकृत भाषा म्हणून स्वीकारली गेली. तसेचं घटनेनं प्रत्येक राज्याला स्वतःची अधिकृत किंवा कामकाजाची भाषा ठरविण्याचाही अधिकार दिला.
पुढे या दिवसाचे महत्त्व दर्शवण्यासाठी देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी जाहीर केले की, दरवर्षी १४ सप्टेंबर हा हिंदी दिवस म्हणून साजरा केला जाईल.
आता हे सगळं झालं खरं, पण आपली अधिकृत भाषा म्हणून हिंदीला कधी जास्त महत्व मिळालंच नाही. शिक्षणपासून कामकाजाच्या ठिकाणी सुद्धा आज इंग्रजीच प्रभुत्व आहे. तुम्ही एखाद्या मुलाखतीला गेलात तर आपली मातृभाषा बोलणाऱ्यापेक्षा अस्खलीत इंग्रजी येणाऱ्यांनाचं महत्व दिलं जात. आजकाल तर लोक स्टाईल आणि पर्सनॅलिटी म्हणून इंग्रजीचा वापर करतायेत.
एवढंच काय, आपलं १० वी च्या पुढे शिक्षणही इंग्रजीतचं आहे. आता मुद्दा हा नाही कि, इंग्रजी नकोच. इंटरनॅशनल प्लॅटफॉर्मवर जायचं म्हंटल कि इंग्रजी हवीचं. पण या सगळ्यात आपलं आपल्या राजभाषेकडे दुर्लक्ष झालंय, हे सुद्धा तितकंच स्वीकारलं पाहिजे.
काही वर्षांपूर्वी केलेल्या एका सर्वेक्षणात समोर आलं कि, देशात ४३ टक्के लोक हिंदीला आपली पहिली भाषा म्हणून मान्यता देतात. हे लोक उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, हरियाणा आणि दिल्ली या ‘हिंदी बेल्ट’ भागातले होते.
पण आपण जर दक्षिण भारतात गेलो तर परिस्थिती पूर्णपणे उलटी आहे. तिथले लोक आजही हिंदीला आपली राजभाषा म्ह्णून स्वीकारायला तयार नाहीयेत. या भागात एकतर कन्नड, तामिळ, मल्याळम यापैकी एक आपली मातृभाषा आणि दुसरी इंग्रजी बोलली जाते.
आता देशांतर्गतचं भाषेवरून वाद असल्याने राजभाषा म्हणून हिंदीला कधी महत्व मिळालेचं नाही. त्यात इंग्रजीचा वाढता ताबा पाहून हिंदी ही फक्त आप-आपल्यात बोलण्याची भाषा म्हणून उरतेय का काय? असा प्रश्नही निर्माण झालीये.
हे ही वाचं भिडू :
- या एका शिक्षकामुळे अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठात २५० च्या वर मुले मराठी भाषा शिकत आहेत
- लोकांची भाषा निवडता यायला हवी, दिठीचं तसच झालंय
- छ. शिवाजी महाराज नसते तर आजही इराणची भाषा आपल्या देशाची राष्ट्रभाषा असती.