चाबहार बंदरावरील भारताची पकड निसटण्याची भीती….!!!

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नेहमीच स्वतःच्या राष्ट्राचा फायदा आणि हितसंबंधांची जपणूक या बाबींना अतिशय महत्व असतं. गेल्या महिन्यात पाकिस्तानातील इस्लामाबाद येथील ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज’ मध्ये व्याख्यान देताना इराणचे परराष्ट्रमंत्री जावेद झरीफ यांनी  पाकिस्तान आणि चीनला चाबहार बंदराच्या विकासमध्ये सहकार्य करण्यासाठी आमंत्रित केलं. इराणचे अध्यक्ष हसन रौहानी यांनी केलेल्या भारत दौऱ्यानंतर इराणी परराष्ट्र मंत्र्यांचं हे वक्तव्य लक्षवेधी ठरतं. भारत-इराण द्विपक्षीय संबंधांमध्ये सगळंच आलबेल नाही, असं ठामपणे म्हणण्यास इराणी परराष्ट्र मंत्र्यांचं विधान बळकटी देतं.

बंदर विकासावरून उभय राष्ट्रात नेमकं काय झालं…?

‘बिझनेस स्टॅंडर्ड’मधील एका बातमीनुसार, ‘भारत चाबहार बंदराच्या  विकासामध्ये दिरंगाई करत असल्याने या बंदराच्या विकासाला खीळ बसत आहे’ असा दावा इराणने केलाय. या बंदराचे काम ‘इंडिया पोर्ट ग्लोबल’ ही भारत सरकारची कंपनी बघत असून वारंवार कालावधी वाढवून देऊन सुद्धा कंपनीला बंदरावरील टर्मिनल्स सुरू करण्यात अपयश आलंय. तसंच बंदरावरील इतरही अनेक विकासकामे लांबणीवर पडली आहेत. या पार्श्वभूमीवर इराणने भारतावरचा दबाव वाढवण्यासाठी चीन आणि पाकिस्तानला चुचकारलं असल्याचं दिसतंय.

चाबहार भारतासाठी महत्वाचे का आहे…?

‘चाबहार’ हे इराणच्या दक्षिण-पूर्व किनारपट्टीवरील बंदर असून ते सामरीकदृष्ट्या अत्यंत महत्वाचे आहे. या बंदराच्या  विकासातून भारताचे अनेक सामरिक आणि व्यापारी उद्देश साध्य होणार आहेत. चाबहार बंदर आणि प्रस्तवित इराण ते अफगाणिस्तान रेल्वे मार्गाच्या उभारणीमुळे भारताला मध्य आशियातील बाजारपेठेत शिरकाव करता येईल. ‘मध्य आशिया’ हे नैसर्गिक वायूचे कोठार म्हणून ओळखले जाते. वेगाने विकसित होणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला इंधनाचा बराचसा पुरवठा येथून होऊ शकतो. रस्ते आणि रेल्वे मार्गांच्या आधारे या भागात चीनने आपले बस्तान बसवले आहे. २०१५ मध्ये चीनचा मध्य आशियाशी असणारा व्यापार १८ अब्ज डॉलर होता, त्या तुलनेत भारताचा मध्य आशियाशी असणारा व्यापार फक्त १ अब्ज डॉलर एवढाच होता. सहाजिकच या बंदरामुळे  भारताच्या उत्पादन क्षेत्रासाठी नवी बाजारपेठ निर्माण करण्याची संधी या निमित्ताने भारताला उपलब्ध झाली आहे.

मध्य आशियातील कझाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, उझबेकिस्तान,तुर्कमेनिस्तान,ताजिकिस्तान ही राष्ट्रे भारताला मध्य आशियातील चीनचा प्रतिस्पर्धी म्हणून पाहतात. त्यामुळे भारताची मध्य आशियातील उपस्थिती ही या प्रदेशातील समतोल राखण्यासाठी आवश्यक आहे. नोव्हेंबर २०१७ मध्ये भारताने प्रथमच चाबहारमार्गे अफगाणिस्तानला गहू निर्यात केला. या घटनेमुळे अफगाणिस्तानच्या व्यापारविश्वात समाधानाचे वातावरण आहे. अफगणिस्तानमध्ये लोहखनिजाचे मोठे साठे असून ते भारताची लोह्खानिजाची गरज बघता भारतासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. चाबहार बंदरामुळे भारत-अफगणिस्तान असा व्यापार थेट होऊ शकेल, त्यातला पाकिस्तानचा अडथळा दूर होईल.

सामरीकदृष्ट्या हा प्रकल्प महत्वाचा ठरण्याचे कारण म्हणजे या बंदरापासून केवळ ७२ किमी अंतरावर,पाकिस्तानमध्ये ‘ग्वादर’ बंदर विकसित करण्यास चीनने सुरुवात केली आहे. त्यामुळे पॅसिफिक महासागरातील चीन आता हिंदी महासागरात येऊन धडकला आहे. चीनने हे बंदर आणि त्या भागातील आर्थिक विकासासाठी सुमारे 50 अब्ज गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. तसंच यामार्फत चीन हिंदी महासगरावर नियंत्रण ठेऊ पहात आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत विकसित करत असलेल्या बंदराला विशेष महत्व येते. यामुळे चीनवर अगदी हाकेच्या अंतरावरून नियंत्रण ठेवता येऊ शकते. ही स्पर्धा उभय देशांच्या भूमिपासून दूरवर खेळली जाऊ शकते. त्यामुळे हा प्रकल्प भारतासाठी अत्यंत महत्वाचा ठरतो.

चीनला या प्रकल्पात सहभाग मिळाला तर…?

इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी चीनच्या गुंतवणुकीचे स्वागत केले असून जर या बंदर विकास प्रकल्पात  चीनला  सहभाग मिळाला तर भारताचा या  भागावरील  प्रभाव संपुष्टात येऊ शकतो. हे भारताला परवडण्यासारखे नाही. एखादा देश जेव्हा दुसऱ्या राष्ट्रात गुंतवणूक करतो, तेव्हा तो स्वहित प्राधान्याने पाहतो. चीनदेखील इराणसमोर काही जाचक अटी ठेऊ शकतो शकतो ज्यामुळे भारताच्या मध्य आशिया कॉरिडॉर विकसित करण्यामध्ये अडचणी येऊ शकतात. तसंच चीनचं दोन्ही बंदरावर नियंत्रण येऊन युद्धकालीन परिस्थिती उद्भवलीच तर या बंदरांचा उपयोग चीन भारताची नाकेबंदी करण्यासाठी करू शकेल. या पार्श्वभूमीवर चाबहार बंदर विकास प्रकल्पात चीनी ड्रॅगनचा शिरकाव होऊ देणं, अंतिमतः भारताच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. त्यामुळे भारत आणि इराण यांनी चर्चेद्वारे हा प्रश्न मार्गी लावणे अपेक्षित आहे.