राज्यपालांचे बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश आणि तुम्हाला पडलेल्या ६ प्रश्नांची उत्तरं..

शिवसेनेच्या आमदारांच्या बंडानंतर पहिल्यांदा मंगळवारी भाजप समोर आली. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन ठाकरे सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगावं असे पत्र दिले होते. 

यानंतर राज्यपाल कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्यासंदर्भात पत्र पाठवले आहे. त्यानुसार,

गुरुवारी सकाळी ११ वाजता विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आले आहे. यावेळी ठाकरे सरकारला सभागृहात बहुमत सिद्ध लागणार आहे. मात्र याविरोधात लागलीच शिवसेननं कोर्टात धाव घेतली आहे. सुप्रीम कोर्टानेही सेनेची याचिका दाखल करून घेतली आहे. 

मात्र राज्यपालांच्या भूमिकेबद्दल कोर्टाने याआधीच काही महत्वाचे निकाल दिले आहेत. त्यातूनच राज्यपालांच्या भूमिकेवरून निर्माण झालेल्या एक एक प्रश्नाची उत्तरं मिळतात. 

१) राज्यपाल बहुमत सिद्ध करायला सांगू शकतात का ?

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ठाकरे सरकारला बहुमत सिद्ध करायला सांगितल्यानंतर अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केला होता की, राज्यपालांना अधिवेशन बोलाविण्याची अधिकार आहे का? याआधीही  अनेकवेळा बहुमत चाचणीचा आदेश दिल्याप्रकरणी राज्य सरकार राज्यपालां विरोधात न्यायालयात गेल्याची उदाहरणे आहेत.  

२०२० मध्ये मध्यप्रदेश मधील काँग्रेस पक्षाच्या २२ आमदारांनी राजीनामा दिला होता. त्यामुळे कालमनाथ यांचे सरकार अल्पमतात आले होते. यानंतर राज्यपालांनी सरकारला बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश दिले होते. या विरोधात हे सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. 

यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते, सरकारला बहुमताचा आकडा सिद्ध करा असे सांगण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे.

निवडणुकीनंतर बहुमत मिळालेल्या पक्षाला सत्ता स्थापनेनंतरही सभागृहात बहुमत सिद्ध करायला राज्यपाल सांगू शकतात. 

विद्यमान सरकारला विधानसभेत बहुमताचा पाठिंबा नसल्याच  राज्यपालांचे समाधान असेल तर ते मुख्यमंत्र्यांना ‘विधानसभेला सामोरे जावे आणि कमीत कमी वेळात आपले बहुमत सिद्ध करावे’ आदेश देऊ शकतात.

बहुमत सिद्ध करायला लावणे हा राज्यपालांचा घटनात्मक अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.  

 २) राज्यपाल तात्काळ फ्लोअर टेस्ट घेण्याचा आदेश देऊ शकतात का?

निवडणुकीनंतर सत्ता स्थापन करण्यासाठी वेळ लागल्यास घोडेबाजार होण्याची शक्यता असते. लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी जमेल तेवढ्या लवकर बहुमत चाचणी घ्यावी. घोडेबाजार टाळण्यासाचे सगळ्यात मोठे प्रभावी माध्यम बहुमत चाचणी असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एन वि रामण्णा, अशोक भूषण आणि संजीव खन्ना यांचे बेंचने सांगितले की, जर बहुमत चाचणीला वेळ लागला तर त्या काळात घोडेबाजार होण्याची शकत्या अधिक असते. लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करणे न्यायालयला बंधनकारक आहे. अशा वेळी बहुमत चाचणी घेणे महत्वाचे आहे 

३) बहुमत चाचणी घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय अधिवेशन बोलाविण्याचे आदेश देऊ शकते का  ?

आता पर्यंत अनेक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालायने बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश दिल्याचे पाहायला मिळतात.  

१९९८ मध्ये उत्तरप्रेदेशचे राज्यपाल रोमेश भंडारी यांनी कल्याण सिंग यांचं सरकार बरखास्त करुन जगदंबिका पाल यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली होती. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं होत. त्यावेळी न्यायालयाने बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिला होता. बहुमत चाचणीत कल्याण सिंग यांना २२५ मतं मिळाली तर जगदंबिका पाल यांना १९६ मत मिळाली होती. तसेच यावेळी सगळ्या प्रोसेसिंगच व्हिडीओ रेकॉर्ड करायला सांगितलं होत. 

जुलै २०१७ मध्ये झालेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत कर्नाटकात भाजप सगळ्यात मोठा पक्ष ठरला होता. मात्र निवडणुकीनंतर काँग्रेस आणि जेडीएस पक्षाने आघाडी केली. या दोन्ही पक्षाकडे बहुमत दिसत असतांना राज्यपालांनी येडियुरप्पाना शपथ दिली आणि बहुमत सिद्ध करण्यासाठी १५  दिवसाचा वेळ दिला. काँग्रेस-जेडीएस पक्ष या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले. 

न्यायालायने येडियुरप्पांना ३ दिवसात बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले. सभागृहात येडियुरप्पांना बहुमत सिद्ध करता आलं नाही, त्यामुळे येडियुरप्पांच सरकार पडलं. 

४) बहुमत चाचणीसाठी आमदारांना उपस्थित रहावेच लागेल का ?

बहुमत चाचणीत मुख्यमंत्र्यांना त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या सदस्यांची संख्या सिद्ध करावी लागते. बहुमत सिद्ध न झाल्यास  मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागतो आणि तो राजीनामा मंत्रिमंडळाचा राजीनामा समजला जातो. 

विधानसभेच्या कुठल्याही सदस्याला बहुमत चाचणीला उपस्थित राहावेच असा आदेश सुप्रीम कोर्ट देऊ शकत नाहीत. 

जर आमदार अनुपस्थित राहिल्यास तो त्याच्या पक्षाला जबाबदार राहील. विधानसभेत उपस्थित राहण्यासाठी, मतदानासाठी राजकीय पक्ष व्हीप काढतात. जर आमदारांनी त्याचे पालन नाही केले तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार पक्षाला असतो. 

५) मुख्यमंत्र्यानी बहुमत चाचणीला नकार दिला तर काय होईल ? 

या संदर्भात राष्ट्रपती यांनी देशातील काही राज्यपालांची एक समिती स्थापन केली होती. यानंतर एक अहवाल तयार करण्यात आला होता. त्यात जर मुख्यमंत्र्यांनी बहुमत चाचणी घेण्याच्या आदेशाचे पालन केलं नाही तर पर्यायी सरकार स्थापन करण्याचे कर्तव्य राज्यपाल्यांचे असल्याचे म्हटले आहे. 

मुख्यमंत्र्यांनी बहुमत चाचणी घेतल्याचे टाळल्यास प्रथमदर्शनी त्यांचे सरकार अल्पबहुमतात आल्याचे समजले जाते. 

६) राज्यपालांचा निर्णया विरोधात न्यायालयात दाद मागता येते का ? 

राज्यपालांनी सरकारला बहुमत सिद्ध करायला सांगितले तर त्या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येते. सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश देण्यापूर्वी योग्य कारण होते का ते तपासण्याचे काम न्यायालय करत असते. 

राज्यापालांनी दिलेल्या आदेश रद्द करण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे. 

१९८३ मध्ये केंद्र सरकारने सरकारिया समिती स्थापन केली होती. त्यात म्हटले आहे की, बहुमत चाचणी घेतल्या शिवाय सरकार बरखास्त करू नये. 

त्यामुळं आता उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारला कोर्टाकडून कोणता दिलासा मिळतो की त्यांना फ्लोअर टेस्टला सामोरे जावेच लागेल हे आता कोर्टाच्या निर्णयावरूनच कळेल.  

हे ही वाच भिडू   

• बहुमत असताना NTR सरकार उधळवलं, साहेब थेट 181 आमदारांना घेवून दिल्लीत ठाम मांडून बसले..
  
• रंजन गोगोईंच्या खासदारकीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलयं, पण नेमका वाद काय आहे?
  
• राज्यपालांनी घाईत आणलेली फ्लोअर टेस्ट सुप्रीम कोर्टाने रद्द केली आणि जुनं सरकार पुन्हा बसवलं