कर्नाटकचे राज्यपाल १९९६ सालातील राजकीय पेचप्रसंगाचा बदला घेताहेत  काय…?

राजकारण हा शक्यतांचा खेळ असतो, आणि शक्यतांमध्ये संधी शोधणं ज्याला जमतं तो या खेळात ‘बाजीगर’ ठरतो. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर असाच शक्यतांचा खेळ कर्नाटकच्या राजकीय सारीपटावर सुरु झालाय. कर्नाटकचे निकालच  अशा पद्धतीने लागलेत की राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी नक्की कोण बसेल, हे ठरवण्याची जबाबदारी संपूर्णतः कर्नाटकचे राज्यपाल ‘वजुभाई वाला’ यांच्यावर येऊन पडलीये. हे तेच वजुभाई वाला आहेत, जे १९९६ साली गुजरात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष असताना तत्कालीन पंतप्रधान एच.डी. देवेगौडा यांच्या इशाऱ्यावरून तेव्हाचे गुजरातचे राज्यपाल कृष्णपाल सिंग यांनी राष्ट्रपतींना राज्यात आणीबाणी लागू करण्याची शिफारस केली होती आणि त्यानंतर राज्यातील भाजपचं सरकार बरखास्त होऊन राज्यात काँग्रेसच्या पाठींब्यावर शंकरसिंग वाघेला यांचं सरकार स्थापन झालं होतं.

१९९५ सालच्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत भाजपने १८२ पैकी १२१ जागांवर विजय मिळवत गुजरातमध्ये सत्ता स्थापन केली होती, परंतु सत्तास्थापनेनंतर साधारणतः वर्षभरातच म्हणजे ऑगस्ट १९९६ मध्ये भाजपमध्ये बंडखोरी झाली. शंकरसिंग वाघेला यांनी ४६ आमदारांसह मुख्यमंत्री सुरेश मेहता यांच्याविरुद्ध दंड थोपटले. ४६ आमदार घेऊन बाहेर पडलेल्या शंकरसिंग वाघेला यांनी आपल्या गटाला मान्यता देण्याची मागणी राज्यपाल कृष्णपाल सिंग यांच्याकडे केली. राज्यपालांनी हा विषय गुजरात विधानसभा अध्यक्ष हरिश्चंद्र पटेल यांच्याकडे सुपूर्द केला. हरिश्चंद्र पटेलांनी शंकरसिंग वाघेला यांचा प्रस्ताव फेटाळून लावला आणि विधानसभेचं अधिवेशन निर्धारित वेळेच्या १५ दिवस आधीच बोलावलं. परंतु अधिवेशन सुरु होण्याच्या एक दिवसापूर्वीच हरिश्चंद्र पटेल आजारी पडले आणि विधानसभेची सूत्रे उपाध्यक्ष चंदू भाई डाबी यांच्या हाती आली. ही मोठी राजकीय उलथापालथीची सुरुवात ठरली.

चंदू भाई डाबी हे विधानसभेचे उपाध्यक्ष असले तरी ते काँग्रेसचेआमदार देखील होते. चंदू भाई डाबींनी  पहिल्याच बैठकीत शंकरसिंग वाघेला यांच्या गटाला मान्यता दिली आणि विधानसभा अनिश्चित काळासाठी तहकूब केली आणि पुढच्या पंधराच दिवसात केंद्रातील एच.डी. देवेगौडा यांच्या सरकारने राज्यपाल कृष्णपाल सिंग यांच्या शिफारसीवरून सुरेश मेहता यांचं सरकार बरखास्त करून राज्यात आणीबाणी लागू केली. याच काळात शंकरसिंग वाघेला आणि काँग्रेस यांच्यात वाटाघाटी झाल्या आणि पुढे वाघेलांचे ४६  आणि काँग्रेसचे ४५ आमदार मिळून शंकर सिंग वाघेला यांनी राज्यात सत्तास्थापनेचा दावा सादर केला. राज्यपालांनी शंकरसिंग वाघेला यांचा दावा मान्य केला आणि शंकरसिंग वाघेला यांनी काँग्रेसच्या मदतीने गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.

भाजपचं सरकार बरखास्त करण्यात आलं त्यावेळी वजुभाई वाला हे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष होते, त्यामुळे मुख्यमंत्री सुरेश मेहता यांच्यासह वजुभाई वाला यांचा देखील हा पराभव मानण्यात आला होता आणि या पराभवाला जबाबदार होते तत्कालीन पंतप्रधान एच.डी. देवेगौडा. आज वजुभाई वाला कर्नाटकचे राज्यपाल आहेत आणि देवेगौडा यांचे चिरंजीव कुमारस्वामी यांची कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होण्यातील अडथळा बनले आहेत. त्यामुळे हा इतिहास लक्षात घेता सद्यपरिस्थितीत वाला हे आपल्या १९९६ सालातील पराभवाचे उट्टे काढत आहेत की काय असा प्रश्न उपस्थित झालाय.