खरच छत्तीसगढमधला अदानींचा प्रोजेक्ट थांबवला म्हणून राहुल गांधींच्या मागे ED लागलेय का.?

दिल्लीच्या रस्त्यांवर  काल-परवापासून एक दुर्मिळ चित्र पाहायला मिळतंय. काँग्रेसचे नेते आंदोलन करतायेत. तेही अगदी पोलिसांची भिडून, जेलमध्ये जाऊन. आंदोलन केल्यामुळं काँग्रेस नेत्यांची धरपकड झाली अशा बातम्या पुन्हा एकदा ऐकायला मिळू लागल्यात.

काँग्रेसच्या नेत्यांचं असं पेटून उठण्याचं कारण आहे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची ED कडून केली जाणारी चौकशी. 

नॅशनल हेराल्डमध्ये गैरव्यहार झाल्याचा आरोप ठेऊन ED राहुल गांधींच्या मागे लागलेय. सलग ३ दिवस राहुल गांधींची ३० तास चौकशी झाल्यानंतर पुन्हा त्यांना शुक्रवारी चौकशीसाठी पुन्हा बोलवण्यात आलं आहे.

या सर्वांचाच काँग्रेस समर्थक जोरदारपणे विरोध करत आहेत.

त्याचबरोबर अजून एक घटना घडली ती म्हणजे छत्तीसगढमधील हसदेव जंगलात होणारा अदानी ग्रुपचा प्रोजेक्ट स्थगित  करण्याची घोषणा. 

स्थानिक आदिवासींच्या विरोधानंतर हा प्रकल्प काँग्रेसचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी अदानींच्या प्रोजेक्टला स्थागिती दिली आहे.आणि काँग्रेस समर्थकांनी यालाच राहुल गांधींच्या ED चौकशीशी जोडून बघण्यास सुरवात केली आहे.

As @RahulGandhi spoke against Hasdeo mining at Cambridge resulting in Chhattisgarh Govt putting a full stop at the mining, the ED woke up.

The 'cash flow' mines belong to Adani who thinks by arm-twisting Rahul Gandhi through his puppets in Modi Govt he will have his way.

— Gaurav Pandhi (@GauravPandhi) June 16, 2022

काँग्रेस समर्थकांचे हे लॉजिक सोशल मीडियावर चांगलेच व्हायरल होत आहे. मोदी सरकार अदानींच्या हातातील पपेट असल्याने ते अदाणींच्या हसदेवच्या खाणींचा सूड ते सरकार राहुल गांधींवर उगवत आहेत असा काँग्रेस समर्थकांचा आरोप आहे. त्यात आल्याकडल्या काळात EDच्या फेरा पडण्यामागची कारणं पाहिल्यास काँग्रेसच्या या आरोपाला चांगली हवा देखील मिळत आहे. 

त्यामुळे या आरोपात नक्की किती तथ्य आहे  ते दोन प्रकरणांच्या टाइमलाइनमध्ये समजवून घेऊ.

आधी लेटेस्ट प्रकरण असलेल्या हसदेव खाणींचा विषय बघू. मार्च-एप्रिलमध्ये भूपेश बघेल यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने छत्तीसगडच्या हसदेव अरंड जंगलात पारसा पूर्व आणि केंटे बासन (PEKB) खाण आणि पारसा ओपन कास्ट खाणीमध्ये खाणकामासाठी अंतिम मंजुरी दिली. PEKB चे एकूण क्षेत्रफळ ११३६.३२ हेक्टर आहे तर पारसा सुमारे ८४१.५३ हेक्टर आहे आणि दोन्ही खाण प्रकल्प राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगमला देण्यात आले होते.

स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हसदेव परिसरातील दोन खाण प्रकल्पांसाठी सुमारे ४.५ ते ५ लाख झाडे तोडली जाणार होती. 

PEKB कोळसा ब्लॉक अदानी एंटरप्रायझेसद्वारे चालवला जातो. अदानी या उपक्रमातील अधिकृत खाण विकासक आणि ऑपरेटर आहेत. त्यात जंगलांचा ऱ्हास होणार असल्याने देखील स्थानिक आदिवासींकडूनही याला जोरदार विरोध होत होता.  यासाठी आदिवासी गेल्या एक दशकापासून या प्रदेशातील खाणकामांच्या विरोधात आंदोलन करत आहेत.

२०१५ मध्ये स्वतः राहुल गांधींनी हा प्रकल्प रद्द करू असं म्हटलं होतं.

 मात्र हे आश्वासन पाळलं गेलं नाही. २५ मे २०२२ ला राहुल गांधी केम्ब्रिज विद्यापीठाला भेट देत असताना त्यांना  या प्रकल्पाबद्दल आणि त्यांनी दिलेल्या आश्वासनाबद्दल विद्यार्थ्यांकडून प्रश्न विचारण्यात आले.

त्यावर हसदेव जंगलातील खाण प्रकल्पांना मान्यता देण्याच्या छत्तीसगड सरकारच्या नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयाशी  सहमत नसल्याचं काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी म्हटलं होतं आणि  तिथल्या प्रकल्पाविरोधातील  होणारी निदर्शने ‘समजण्यासारखी आहेत अशी पुष्टी जोडली होती. तसेच काँग्रेस पक्ष याबद्दल मंथन करत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली होती.

शेवटी राहुल गांधींनी जाहिररित्या केलेल्या वक्त्यव्यामुळं गोची झालेल्या भूपेश बघेल सरकारला त्यांचा निर्णय फिरवावा लागला होता.

अखेर १० जूनला मुख्यामंत्री भूपेश बघेल यांनी या प्रकल्पांना स्थगिती देत असल्याचं जाहीर केलं.

आता येऊ नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाकडे. नॅशनल हेराल्ड प्रकरण तसं बरंच जुनं आहे. सुब्रम्हण्यम स्वामींनी २०१२ ला दिल्लीच्या पटियाला कोर्टात PIL दाखल केली होती. नंतर ५० लाख खर्च करुन २,००० कोटी मिळवल्याचा आरोप सोनिया गांधी आणीत राहुल गांधी यांच्यावर झाला आहे. त्यांनतर आज १० वर्षे झाली तरी हे प्रकरण चालूच आहे.

मात्र ED ने यात समन्स देऊन राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांना चौकशीसाठी हजर होण्यास सांगितल्यावर केस पुन्हा चर्चेत आली. 

१ जून २०२२ ला ED ने राहुल गांधींना ED ने त्यांच्या कार्यालयात हजर होण्यास सांगितले होते. त्यानुसार १३ जूनला राहुल गांधी ED कार्यालयात चौकशीसाठी हजर झाले. आणि मग त्यांची जवळपास ३ दिवस चौकशी चालली.

आता या दोन्ही घटनांची टाइमलाइन बघितली तर ती जुळणारी आहे.

म्हणजे २५ मे ला राहुल गांधींचा प्रकल्पाचा विरोध आणि ६ जूनला प्रकल्पाला स्थागिती आणि १३ जूनला राहुल गांधींची ED कार्यालयात उपस्तीथी. मात्र यात काही गोष्टी विसंगत देखील आहेत. जसं की भाजप सरकार सत्तेत आल्यापासूनच त्यांनी गांधींन विरोधातील लाइन चालूच ठेवली आहे. आता देखील राहुल गांधींनी १ जूनलाच समन्स पाठवण्यात आलं होतं. त्यामुळे नुसता अदाणींना विरोध केला म्हणून अडकवलं असं म्हणणं पण टोकाचं ठरेल.

बाकी राहुल गांधींच्या चौकशीमुळे जागी झालेली काँग्रेस हाच जोश राखणार का? आणि इतर मुद्यांवर देखील अशीच आंदोलनं करणार का? हे पाहण्यासारखं असणार आहे. तसेच ED देखील हे प्रकरण किती लांबवते हे ही बघण्यासारखं असणार आहे. 

हे ही वाच भिडू :

• जसे सोनिया गांधींसाठी अहमद पटेल त्याप्रमाणे राहुल गांधींसाठी राजीव सातव महत्वाचे होते..
  
• राहुल गांधी होणे सोपी गोष्ट नाही.
  
• राहुल गांधींनी एक स्कीम लढवली अन सरकारची नजर चुकवून ट्रॅक्टर संसदेत घुसवला.