वाझे प्रकरणावरून राज्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित करता येईल का?
भाजपचे खासदार नारायण राणे आणि अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांनी नुकतच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली आहे. महाराष्ट्रातील कायदा आणि सुव्यवस्था संपूर्णपणे ढासळली असून राज्यात जनता सुरक्षित नाही, राज्यातील सरकार राज्य सांभाळण्यास सक्षम नाही. असं पण त्यांनी आपल्या पत्रात म्हंटल आहे.
आता या दोन्ही खासदारांनी हि मागणी का केली? तर त्याला ३ कारण होती. एक तर अंबानींसारख्या मोठ्या उद्योगपतींच्या घराबाहेर सापडलेली स्फोटक, दुसरी गोष्ट म्हणजे मनसुख हिरेन यांचा सापडलेला मृतदेह आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे राणेंच्या मते या प्रकरणात पोलिसांचा वैयक्तिक कारणांसाठी वापर केला जात आहे.
मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर अज्ञात गाडीत सापडलेल्या स्फोटकांच्या घटनेपासून सुरु झालेला आता राष्ट्रपती राजवटीच्या मागणीपर्यंत येऊन थांबला आहे.
त्यामुळे या प्रकरणावरुन राज्यात खरचं राष्ट्रपती राजवट लागू करता येणं शक्य आहे का? याचा सविस्तर आढावा…
साधारण २५ फेब्रुवारीला अंबानी यांच्या घराबाहेर स्फोटक सापडल्यानंतर हा संपूर्ण तपास ४ मार्च पर्यंत केवळ या स्फोटक प्रकरणाशी संबंधित होता. या दरम्यान हा तपास २६ फेब्रुवारी रोजी एपीआय सचिन वाझे यांच्याकडे देण्यात आला. मात्र ३ मार्च रोजी तपास पुढे सरकत नसल्याचं कारण देत तो वाझेंकडून सहायक आयुक्त नितीन अलकनुरे यांच्याकडे सोपवण्यात आला.
५ मार्च रोजी अचानकपणे ‘स्फोटक ठेवण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या गाडीचे मालक मनसुख हिरेन यांचा मुंब्रा खाडीतुन मृतदेह ताब्यात घेण्यात आला. त्यावेळी विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सीडीआरचा आधार घेत वाझे हे मनसुख हिरेन यांच्या संपर्कात होते असा आरोप विधानसभेत केला, आणि हे प्रकरण तपासासाठी एनआयएकडे देण्याची मागणी केली.
मात्र महाराष्ट्र शासनाने हा तपास दहशतवाद विरोधी पथकाकडे सोपवला.
तर ८ मार्च रोजी स्फोटक प्रकरणाचा तपास केंद्रीय गृहविभागानं परस्पर एनआयए या केंद्रीय तपास यंत्रणेकडं सोपवला.
त्यानंतर “स्फोटकांनी भरलेली गाडी नोव्हेंबरपासून पोलीस अधिकारी सचिन वाझेंच्या ताब्यात होती. हा प्रकार उघडकीस आल्यापासून गाडी मालक मनसुख हिरेन हे तीन-चार दिवस सतत वाझे यांच्याबरोबर असायचे, असा जबाब त्यांच्या पत्नीनं दिल्याचा गौप्यस्फोट देवेंद्र फडणवीसांनी विधानसभेत केला.
त्यामुळेच सचिन वाझे यांच्या भोवतीच संशयाचं धुकं गडद झालं. अखेरीस १३ मार्च रोजी एनआयएनं स्फोटक प्रकरणात दिवसभर वाझेंची चौकशी केली आणि रात्री ११:५५ ला त्यांना अटक केली.
आता या सगळ्या प्रकरणात भाजपनं काय आरोप केले आहेत?
या प्रकरणाचा तपास चालू असताना अचानक उचल घेतली ती मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह सापडल्यानंतर. त्यावेळी पासून देवेंद्र फडणवीस आणि एकूणच भाजपच्या नेत्यांनी विधिमंडळ आणि विधिमंडळाच्या बाहेर सचिन वाझे आणि राज्य सरकार विरोधात आरोपांची अक्षरशः राळ उठली.
यात हिरेन यांना वाचवण्यात सरकार अपयशी ठरले, इथंपासूनचे ते सचिन वाझेंचा या प्रकरणात थेट सहभाग असल्याचा आरोप केला जाऊ लागला, त्यांच्या निलंबनाची मागणी केली गेली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे वाझेंचे वकील शोभत असल्याची टीका करण्यात आली.
दुसरा आरोप आणि मागणी म्हणजे हे प्रकरण दहशतवादाशी संबंधित असून या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या तपास अधिकाऱ्यांचाच यात सहभाग आहे. त्यामुळे हे प्रकरण एनआयए कडे द्यावे.
याच मुद्द्यानंतर सुरु झालं राज्याचे पोलिस वि. केंद्रीय तपास यंत्रणा राजकारण :
आता मुद्दा असा की, राज्याचं पोलिस दल, दहशतवाद विरोधी पथक अशा सगळ्या यंत्रणा असताना या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे का? तर या प्रकरणाला दोन बाजू आहेत असं म्हणता येईल. एक जी सरळ दिसत आहे ती आणि दुसरी जी असू शकते ती.
पहिली बाजू म्हणजे या प्रकारणात स्फोटक पदार्थ सापडल्यामुळे थेट दहशतवादाशी संबंध जोडला जाऊ लागला आणि या केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे तो वर्ग करण्यात आला.
आता दुसरी बाजू. ही जरा नीट समजून घ्या.
राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं ही मुख्य जबाबदारी राज्य सरकारची असते. गुन्हांचा तपास करणं, त्यांना न्यायालयातून शिक्षा मिळवून देणं हे पोलिसांचं मेन काम असत.
आता जर राज्यात घडलेल्या घटनेचा तपास करण्यासाठी राज्याचे पोलिस सक्षम नसतील, तपास योग्य दिशेनं होतं नसेल, तपास पारदर्शी होत नसल्याचा कुटुंबीयांचा आक्षेप असेल तर राज्यातील मोठ्या घटनांचा तपास सीबीआय, एनआयए यांसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांकडे देण्यात येतो.
पण दोघांच्यात बेसिक फरक असा कि,
सीबीआयला राज्य, उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगी किंवा शिफारसीशिवाय प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करता येत नाही. राज्यानं जर परवानगी नाकारली तर त्यांना तपास करता येत नाही.
तस एनआयएच नसतं. एनआयए हे राज्याच्या परवानगीशिवाय तपास करु शकते, पण कुठे तर जिथे दहशतवादी कृत्यांचा अंदाज बांधला जातो तिथं.
सोबतच मानवी तस्करीशी संबधित गुन्हे, सायबर गुन्ह्यांचा तपास, कायद्यानुसार बनावट नोटा, एक्स्प्लोझिव्ह सबस्टन्स ॲक्ट १९०८ अंतर्गत येणारे तपास हे एनआयएकडे देण्यात येतात. याचसोबत एनआयएच्या कक्षेत येणाऱ्या गुन्ह्यांसाठी विशेष न्यायालय स्थापन करण्याची तरतुद देखील आहे.
हा फरक बघितल्यानंतर यातील दुसरा मुद्दा. यामध्ये राजकारण काय असू शकत?
आता या प्रकरणामध्ये राजकारण सुरु झालय हे सांगायला आपल्याला कोणत्या विशेष तज्ज्ञांची गरज लागणार नाही. अगदी बातम्यांपासून लांब असणारे पण हि गोष्ट सांगू शकतात. मग हे राजकारण काय असू शकत?
मुंबईच्या पोलिसांची तुलना ही सुप्रसिद्ध स्कॉटलंड यार्डसोबत केली जाते. इतकच नाही तर आपले काही देशांशी सामंजस्य करार आहेत. त्यानुसार आपल्या देशातल्या पोलिसांना आपण त्या देशाच्या पोलिसांचे काउंटर पार्ट असं म्हणतो. त्यामुळे पोलिस या प्रकरणाचा तपास करण्यास सक्षम नाहीत असं आपण म्हणू शकत नाही.
दुसरीकडे असं म्हंटल जात कि, अशी मोठी प्रकरण एनआयएकडे देऊन या प्रकरणांमध्ये केंद्र सरकार थेट लक्ष घालू शकत. संबंधित प्रकरणाच्या कायदा सुव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेऊ शकत. कदाचित म्हणूनच अंबानी प्रकरण असो की भिमा कोरेगाव या केसेसचा तपास एनआयएकडे गेला, आणि तिथं दहशतवादी कारवायांचा संशय होता.
जेष्ठ राजकीय विश्लेषक डॉ. प्रकाश पवार म्हणतात,
या अशा गोष्टी कारण्यामध्ये मुख्य राजकारण असू शकत ते म्हणजे केवळ आणि केवळ सत्ता संघर्ष.
तर अ‍ॅड. असीम सरोदे म्हणतात,
केंद्रीय गृहमंत्रालय – राज्याचं गृहमंत्रालय यांच्यात कुरघोडीच राजकारण चालू आहे ते नसलं पाहिजे. आपल्याच देशातील एक तपास यंत्रणा दुसऱ्या तपास यंत्रणेच्या विरुद्ध उभी राहू शकते का? पण ती सध्या राहिली आहे. जर गुन्हयांचा छडा लावणं हा महत्वाचा उद्देश असेल तर त्यांनी सहकार्यानेच काम करायला हवं.
पण गुन्ह्याचा छडा लावणं हा उद्देश नसून राजकारण करणं हा उद्देश आहे त्यामुळेच या तपास यंत्रणांमध्ये वादावादी आणि स्पर्धा सुरु झालेली आहे. जर गुन्ह्याचा छडा लावायचा असता तर आतापर्यंत अंबानींची एक हि तक्रार नाही, किंवा त्यांचा जबाब नाही. का?
नागरिकांच्यात देखील असा कल दिसून येतो की काही जण राज्याच्या पोलिसांचा सपोर्ट करतात तर काही जण केंद्राच्या संस्थांना. पण नागरिकांच्यात अशी दुही पडणं चुकीचं आहे.
यानंतर महत्वाचा मुद्दा म्हणजे या सगळ्या राजकारणाचा वापर करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करता येऊ शकते का?
डॉ. पवार यांच्या म्हणण्यानुसार राज्यपाल काय रिपोर्टींग करतात त्यावर सगळं अवलंबून आहे.
तर अ‍ॅड सरोदे यांच्या म्हणण्यानुसार या एवढ्या छोट्याश्या प्रकरणावरून राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करण याला काहीच अर्थ नाही. पुणे सुरु आहे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर सोबतच मुंबई सुरु आहे. या प्रकरणामुळे राज्यात काही थांबलय किंवा कायदा सुव्यवस्था बिघडली आहे असं म्हणता येणार नाही. त्यामुळे एवढ्या मुद्द्यावरून राष्ट्रपती राजवट लागू करता येणार नाही.
हे हि वाच भिडू.
- कधी वाटेल तेव्हा राष्ट्रपती राजवट लावायला आपण रबर स्टॅम्प नाही हे त्यांनी दाखवून दिलं
- पवार म्हणतात त्या प्रमाणे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करणं ही गंमत उरली नाही?खरं आहे का?
- नरेंद्र मोदी देखील आंदोलनातून मोठे झाले, सरकारे पाडली होती…