महिला आयोग सिलेक्टिव भूमिका घेतंय का ?
उर्फी जावेद विरुद्ध चित्रा वाघ यांच्यातील वाद थांबायचं काय नाव घेत नाहीये . उर्फी जावेदच्या कपड्यांमुळे तिच्यावर कारवाई करण्याची मागणी चित्रा वाघ यांनी लावून धरलीये. पण महिला आयोगाकडून उर्फी जावेदला अजून तरी कोणत्याही प्रकारची नोटीस पाठवण्यात आली नाही. म्हणूनच चित्रा वाघ महिला आयाोगालाही लक्ष्य करत असा आरोप केलाय कि,
“महिला आयोगाने अनुराधा वेबसिरीजच्या पोस्टरवरून तेजस्विनी पंडितला नोटीस पाठवली. मात्र, तेच महिला आयोग उर्फीला जाणीवपूर्वक नोटीस पाठवत नाहीये” इतकंच नाही तर या आरोपानंतर राज्य महिला आयोगाने चित्रा वाघ यांना नोटीस पाठवली होती. त्या नोटीसला उत्तर दिल्याची माहिती चित्रा वाघ यांनी ट्वीट करून दिली आहे.
खुल्या समाजात उघडा नंगानाच सार्वजनिक जागांवर स्वैराचार याविरोधातील माझा लढा सुरूच राहणार
आपण समाजाचं देणं लागतो हे कोणीही कधीही विसरू नये
कर्तव्य म्हणून जबाबदारी मिळते ती जाणीव राखून टिकवायची असते
कर्तृत्व हे शाब्दिक नाही तर कृतीनंच असायला हवं….(१/३)
— Chitra Kishor Wagh (@ChitraKWagh) January 8, 2023
त्यांच्या आरोपांनुसार, खरंच महिला आयोगाने तेजस्विनी पंडितला नोटीस पाठवली होती मात्र आता उर्फीला नोटीस पाठवत नाही असं आहे ?
होत असलेल्या आरोपांनुसार महिला आयोग सिलेक्टिव भूमिका घेतंय का ?
उर्फी जावेदचं च प्रकरण नव्हे तर याआधी देखील अशी काही उदाहरणं घडलीत त्यावरून आयोगावर प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. आजवर महिला आयोगाच्या अध्यक्ष म्हणून रुपाली चाकणकरांनी काय निर्णय घेतले ते पाहुयात.
- जितेंद्र आव्हाडांच्या कथित विनयभंग प्रकरणात महिला आयोगाने काय म्हटले आहे ? –
जितेंद्र आव्हाड यांच्या कथित विनयभंग प्रकरणाची दखल घेत रुपाली चाकणकर यांनी ठाणे पोलिसांना गुन्ह्याबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्या दरम्यान ऋता आव्हाडांनी तक्रार आणि गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली होती. सदर प्रकरणी फिर्यादी यांनी दाखल केलेला गुन्हा राजकीय सुडबुध्दीने दबावतंत्र वापरुन केला असल्याने सदरील गुन्हा रद्द करण्यात यावा व फिर्यादी महिलेवर खोटा गुन्हा दाखल केला म्हणून कायदेशीर कारवाई करावी. अशी मागणी ऋता आव्हाड यांनी केली आहे.
ऋता आव्हाडांच्या तक्रारीनंतर रुपाली चाकणकर यांनी ठाणे पोलिस आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात म्हटले होतं की, राज्य महिला आयोगास ऋता जितेंद्र आव्हाड यांचा अर्ज प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार,जितेंद्र आव्हाड यांच्याविरुध्द आपल्या परिक्षेत्रातील मुंब्रा पोलीस ठाणे येथे विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
ऋता आव्हाडांच्या मागणीनुसार, विनयभंग प्रकरणी मुळ फिर्यादी महिलेने दाखल केलेला गुन्हा आणि परस्परविरुध्द प्राप्त झालेले तक्रार अर्ज या दोन्हींबाबीत सत्यता पडताळावी. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग कायदा, १९९३ कलम १२ (२) व १२ (३) नुसार वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल आयोग कार्यालयास सादर करावा असे आदेश चाकणकरांनी दिले होते. स्वत: रुपाली चाकणकर यांनी ट्विट करत याबाबत माहिती दिली होती. त्यामुळे जितेंद्र आव्हाड यांच्या विनयभंग प्रकरणात महिला आयोग सिलेक्टिव भूमिका घेत असल्याचा आरोप करण्यात आले होते.
- संभाजी भिडे टिकली प्रकरण –
शिवप्रतिष्ठानचे संभाजी भिडे यांनी अलीकडेच मंत्रालयात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची भेट घेतली होती. त्या भेटीनंतर एका महिला पत्रकारांनी संभाजी भिडेंना मुख्यमंत्र्यांशी काय चर्चा झाली असा प्रश्न विचारला. त्यानंतर त्या पत्रकाराला मध्येच थांबवत संभाजी भिडे म्हणाले की, आधी कुंकू लाव मग मी तुझ्याशी बोलतो.
देशातली प्रत्येक स्त्री ही भारतमातेचे रूप आहे. भारतमाता विधवा नाही आहे. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर राज्य महिला आयोगाने “कपाळावर टिकली नाही म्हणून महिला पत्रकाराशी बोलण्यास नकार देण्यामागील भूमिकेचा खुलासा करावा”, अशी नोटीस भिडे यांना पाठवली होती.
- अब्दुल सत्तार- सुप्रिया सुळे प्रकरण
राज्याचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यावर टीका करताना शिवीगाळ केली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी सत्तारांना फोन करून माफी मागण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर या वक्तव्यानंतर राज्यभरातून अनेक तक्रारी महिला आयोगाला प्राप्त झाल्या आणि राज्य महिला आयोगाला देखील या प्रकरणाची दखल घ्यावी लागली होती.
आयोगाने अब्दुल सत्तार यांच्यावर राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी कायदेशीर कारवाईची मागणी केली होती. तसेच या प्रकरणाचा अहवाल तात्काळ सादर करावा, अशा सूचना महिला आयोगाकडून देण्यात आल्या आहेत.
अब्दुल सत्तारांनी सुप्रिया सुळे यांच्यावर टीका करताना शिवीगाळ प्रकरणाची राज्य महिला आयोगाने तात्काळ दखल घेतली. पण काही दिवसापूर्वी सुषमा अंधारे यांच्यावर टीका करताना मंत्री गुलाबराव पाटलांनी ‘नटी’ या शब्दाचा वापर केला होता.
याबाबत सुषमा अंधारे यांच्या म्हणण्यानुसार, मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यावर कारावाईसाठी अंधारेंनी दोनवेळा रुपाली चाकणकर यांना फोन केला होता पण त्यांनी फोनच उचलला नाही. जर गुलाबराव पाटलांबाबत आयोगाने पूर्वीच नोटीस काढली असती किंवा संभाजी भिडेंनाही अशीच नोटीस बजावली असती तर अशी प्रकरणं घडलीच नसती. बरं फक्त नोटीशी नका काढू, त्यांच्या तक्रारी दाखल झाल्या पाहिजेत, त्याचे फॉलोअप घेतले पाहिजे”, अशी बाब अंधारे यांनी चाकणकर यांना लक्षात आणून दिली…
आता जाणून घेऊया महिला आयोगाबाबत,
महिला आयोग काय आहे ?
महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांबद्दल भारतात अनेक कायदे आहेत. पण फक्त कायदे केले म्हणून काम भागत नाही म्हणून १९९२ साली राष्ट्रीय महिला आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. त्या नंतर लगेच १९९३ साली महाराष्ट्रात देखील राज्य महिला आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
२५ जानेवारी १९९३ साली महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या रूपाने देशातल्या पहिल्या राज्य महिला आयोगाची स्थापना केली गेली.
राज्य महिला आयोग हे महिला व बालविकास विभागाच्या अंतर्गत येणारं एक मंडळ आहे. सद्या राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षा रुपाली चाकणकर या महाराष्ट्र राज्य आयोगाच्या अध्यक्ष आहेत. अ‍ॅड. रजनी सातव यांनी २००९ मध्ये राजीनामा दिल्यानंतर १ सप्टेंबर २००९ पासून जवळपास २०१२ पर्यंत अध्यक्ष म्हणून कोणाचीच नियुक्ती झाली नव्हती.
४ फेब्रुवारी २०२० रोजी तत्कालिन अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी राजीनामा दिल्यानंतर देखील जवळपास दीड वर्ष आयोगाला एक महिला अध्यक्ष नव्हती. २१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी रुपाली चाकणकर यांची राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष पदाचा कार्यकाल हा ३ वर्षांचा असतो.
महिला आयोगाचं कामकाज कसं चालतं ?
महिलांवर होणार्‍या अन्याय अत्याचाराला वाचा फोडण्यासाठी, महिलांची समाजातली स्थिती सुधारण्यासाठी आणि महिलांसाठी असणार्‍या कायद्याची प्रभावी अंमलबाजवणी करणे महिला आयोगाचं महत्वाचं उद्दिष्ट आहे.
तसेच महिलांशी संबंधित समस्या अधोरेखित करण्यासाठी कार्यशाळा आयोजित करणं, सेवाभावी संस्थांना सोबत घेऊन या समस्यांवर संवाद साधणं आणि महिलांवर होणारा अत्याचार थांबवण्यासाठी सरकारला उपाय योजना सुचवणे, आयोगाच्या अध्यक्षांनी, सदस्यांनी घटनास्थळी जाणे, पीडित महिलांना भेटणे, सरकारी यंत्रणांना निर्देश देण्याचे काम सुद्धा महिला आयोगाकडून करण्यात येते.
त्याच बरोबर मालमत्तेचे वाद, ऑनलाईन फसवणूक किंवा त्रास देणं, कामाच्या ठिकाणी होणारा छळ यावर प्रतिबंध लादणे, निवारण करणे असं महिला आयोगाच्या कामकाजाचं स्वरूप असतं. तर महिलांची मानहानी करणार्‍या प्रथांचा शोध घेऊन त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाय करणे हे या आयोगाच्या मुख्य उद्दिष्टांपैकी एक आहे.
महिला आयोगाचे अधिकार देखील महत्वाचे आहेत
महिलांसंबंधीच्या घटनात्मक आणि कायदेशीर तरतुदींचा आढावा घेणं, आवश्यक वैधानिक दुरुस्ती सुचवणं, तक्रार निवारणात सहाय्य करणं, महिलांवर परिणाम करणाऱ्या सर्व धोरणांबद्दल सरकारला सल्ला देणं, सरकारी आणि पोलीस यंत्रणांकडून माहिती मागवणं, स्वतंत्रपणे चौकशी करणं, साक्षीदारांना समन्स बजावणं, महिलांना कोर्टकचेरीच्या प्रकरणात न्यायालयीन मदत देणं अशा अधिकारांबरोबरच आयोगाला स्यूओ मोटोचा देखील अधिकार आहे.
स्यूओ मोटो म्हणजे महिला सुरक्षा किंवा महिलांशी संबंधित घटनांची स्वतःहून दखल घेण्याचा आयोगाला अधिकार असतो. याचं उदाहरण म्हणजे २०१८ मध्ये भाजप आमदार राम कदम यांनी मुली पळवण्याच्या वक्तव्याची आयोगानं स्वतःहून दखल घेत राम कदमांना आयोगापुढे बिनशर्त माफी मागण्यास सांगितलेलं. पण हे हि लक्षात घेतलं पाहिजे कि, आयोगाला चौकशीचे अधिकार असले तरी त्यांना खटला चालवण्याचे किंवा आरोपींना शिक्षा देण्याचे अधिकार नाहीत.
लोकांच्या कल्याणासाठी तयार करण्यात आलेल्या आयोगांच्या अध्यक्षस्थानी बहुतेकदा सत्तेत असणार्‍या पक्षातले किंवा त्यांच्या मित्र पक्षातलेच लोक असतात. पण सध्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर आहेत. महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन ४ महिने झाले आहेत तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या रुपाली चाकणकर या महिला आयोगाच्या अध्यक्षा कशा काय आहेत? असा प्रश्न अनेकांकडून विचारण्यात येत आहे.
सरकार गेले तरी महिला आयोगाच्या पदावर फरक का पडत नाही ? सत्तेत असलेला पक्ष स्वतःच्या व्यक्तीला महिला आयोगाच्या पदावर बसवू शकतं का?
राजकीय पक्षांची सत्ता गेली तरी या आयोगातल्या लोकांचं अध्यक्षपद जात नाही आणि यासाठी महत्वाचा ठरतो तो राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष निवडी बद्दलचा कायदा.
राज्य महिला आयोग ही स्वायत्त संस्था असल्याने राज्य शासन यात प्रत्यक्षरित्या हस्तक्षेप करू शकत नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेली एक समिति आयोगाच्या अध्यक्षांच्या निवडी संबंधीची शिफारस राज्यपालांकडे करते आणि मग राज्यपाल आयोगाच्या अध्यक्षांची निवड करतात. राज्य महिला आयोगाचं अध्यक्षपद अराजकीय स्वरूपाचं असतं.
आयोगाच्या १९९३ मधील कायद्यान्वये या पदाला संरक्षण आहे. पण मग सत्तांतर झालं तर महिला आयोगाच्या अध्यक्षा बदलल्या जातात का ? यासाठी माजी अध्यक्षा अध्यक्षा विजया रहाटकर यांचं उदाहरण पाहता येऊ शकतं.
विजया रहाटकर यांची १८ फेब्रुवारी २०१९ ला युती सरकारने तीन वर्षांसाठी नियुक्ती केली होती. त्यांच्या पदाची मुदत ही २०२२ पर्यंत होती. मात्र आधीच्या सरकारने केलेल्या विविध नियुक्त्या बरखास्त करण्याची मोहीम महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर सुरू झाली होती. त्यानंतर त्यांना राजीनामा देण्यासाठी सांगण्यात आलं होत.
हे ही वाच भिडू
- नाशिकचा जन्म, ठाण्यातून आमदार; जितेंद्र आव्हाड यांचा राजकारणातला प्रवास असा आहे
- स्वातंत्र्याच्या क्षणी नेहरुंच्या हाती राष्ट्रध्वज सोपवणारी महिला कोण होती ?