एकदा केंद्रात, दोनदा युपीसारख्या राज्यात भाजपाला सत्तेत आणणारी मोदींची उज्वला स्कीम गंडलेय?

By Team Bol Bhidu On May 15, 2022

१ मे २०१६ उत्तरप्रदेशच्या बालियामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांची महत्वाकांक्षी उज्वला योजनेची सुरवात केली.

२०१७ मध्ये उत्तरप्रदेशमध्ये येऊ घातलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन भाजपाकडून ही योजना उत्तरप्रदेशातील बालियामध्ये लाँच करण्यात आली होती.

जेव्हा विधासभेच्या निवडणुकीचा निकाल लागला तेव्हा भाजपानं दणदणीत विजय मिळवला होता. या निकालात एक इंटरेस्टींग आकडेवारी होती. यूपीमध्ये या सात टप्प्यातील विधानसभा निवडणुकीत ६३.२६ टक्के महिलांनी मतदान केले, तर केवळ ५९.४३ टक्के पुरुषांनी मतदान केले.

म्हणजे महिलांचं मतदान करण्याचा आकडा पुरुषांपेक्षा जवळपास ४% नी जास्त होता.

एका दशकापूर्वी २००७ मध्ये महिलांची मतदानाची टक्केवारी ४१.९१% इतकी होती तर पुरुषांची ४९.३५% .

महिलांच्या या वाढलेल्या टक्केवारीचा सर्वात मोठा लाभार्थी ठरला भाजप.

२०१९च्या लोकसभेच्या निवडणुकीतही भाजपाला महिला मतदारांचा असाच फायदा झाला. csds ने केलेल्या एका सर्वेनुसार २०१४च्या तुलनेत २०१९ च्या लोकसभा निवडणूकीत भाजपला अधिक महिला मतदार आकर्षित करण्यात यश आले होते. तसेच ज्या महिलांना उज्ज्वला योजनेचा लाभ मिळाला त्यांनी ज्यांना लाभ मिळाला नाही त्यांच्यापेक्षा जास्त मतं भाजपाच्या पारड्यात टाकली होती.

२०२२च्या उत्तरप्रदेशच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर देखील मोदींनी पुन्हा ही स्कीम मॉडीफाय करून लाँच केली.

यावेळी उज्वला २.० ही स्कीम लाँच करण्यात आली. ११ ऑगस्ट २०२१ आणि लोकेशन पुन्हा लखनऊ उत्तरप्रदेश. व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे या स्कीमचं उदघाटन करताना मोदींनी यावेळी महिलांबरोबरच स्तलांतरित कामगारांसाठी योजनेत विशेष सुधारणा करण्यात आल्या होत्या.

२०२२मध्ये पुन्हा योगी सरकार सत्तेत आलं. यामध्ये सगळ्यात जास्त फरक कोणी पाडला असेल तर पुन्हा महिलांनी.

या निवडणुकीत भाजपचा सगळ्यात मोठा विरोधी पक्ष असलेल्या समाजवादी पक्षापेक्षा भाजपाला १३% जास्त मतदान महिलांनी केलं होतं.

भाजपच्या मतांचा पॅटर्न बघितला तर पहिल्यापासूनच बीजेपीला महिलांचं कमी मतदान असायचं. मात्र उज्ज्वालासारख्या स्कीम्समुळं हा पॅटर्नच चेंज झाला. रोजगार हमी योजना, अन्नसुरक्षा कायदा यामुळं काँग्रेसकडं महिला मतदारांचा ओढा असायचा. मात्र घरात आलेल्या फ्रीच्या गॅसशेगडीनं हे बदलून टाकलं होतं.

काँग्रेसच्या सगळ्यात लोकप्रिय झालेल्या मनेरगाच्या रोजगार हमी योजनेला भाजपने उज्वला योजनेने शह दिल्याचंही बोललं गेलं.

मात्र एवढी सगळी चर्चेत राहिलेली ही योजना आता गंडायच्या मार्गावर आहे. कोणत्या कारणामुळं आणि कशी या योजनेला गळती लागली आहे ते बघण्याच्या आधी जरा या योजनेबद्दल जाऊन घेऊ.

उज्वला योजना

घरातील स्त्रिया आणि लहान मुले यांना चुलीच्या धुरामुळे होणाऱ त्रास लक्षात घेऊन त्यांना एक स्वच्छ इंधनाचा पर्याय स्वस्त दारात उपलब्ध करून देण्यासाठी ही स्कीम आणल्याचं सरकारकडून सांगण्यात येतं.

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

दारिद्र्यरेषेखालील या योजनेअंतर्गत कोणतंही डिपॉझिट नं घेता फ्री गॅस कनेक्शन देण्यात येतं. तीन वर्षांसाठी सरकारने ८००० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती आणि महिलांच्या नावावर एलपीजी कनेक्शन दिलं जात होतं.

उज्ज्वला २.०

उज्ज्वला २.० मध्ये लाभार्थ्यांना गॅस शेगडी देखील विनामूल्य देण्यात येते.तसेच पहिला गॅस सिलेंडरसुद्धा मोफत आहे. त्याचबरोबर स्थलांतरित कामगार ऍड्रेस प्रूफ शिवाय सेल्फ डिक्लेरेशन करून मोफत स्वयंपाकाच्या गॅस कनेक्शनचा लाभ घेऊ शकतात.

उज्वला योजनेच्या ऑफिशियल वेबसाइटनुसार २५ एप्रिल २०२२ पर्यंत उज्वला योजनेंतर्गत ९ करोड सतरा लाख कनेक्शन्स रिलीज करण्यात आले होते. तर उज्ज्वला २.० अंतर्गत १ करोड १८ लाख गॅस कनेक्शन देण्यात आले होते.

आधी सांगितल्याप्रमाणे उज्ज्वला २.० मध्ये पहिला सिलेंडर पण फुकट देण्यात येत होता. मात्र याचसंदर्भात आता एक धक्कादायक आकडेवारी बाहेर आली आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षात उज्ज्वला योजनेच्या ९० लाख लाभार्थ्यांनी त्यांचे सिलिंडर रिफिलच केलेलं नाहीये आणि 1 कोटी पेक्षा जास्त लाभार्थ्यांनी त्यांचे सिलिंडर फक्त एकदाच पुन्हा भरून घेतले आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते चंद्रशेखर गौर यांनी इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) या तीन तेल कंपन्यांना केलेल्या माहितीच्या अधिकाराच्या (आरटीआय) अर्जाच्या उत्तरात ही माहिती उघड झाली आहे.

या वर्षी मार्चमध्ये सरकारने लोकसभेत दाखल केलेल्या उत्तरानुसार उज्ज्वला योजनेंतर्गत एलपीजीचा वार्षिक वापर प्रति कनेक्शन ३.६६ रिफिल इतकाच आहे.

म्हणजे लोकांनी गॅस कनेक्शन घेतलं, काहींना पाहिलं सिलेंडरपण फ्रीमध्ये मिळालं मात्र त्यानंतर दुसरा सिलेंडर मात्र त्यांना घेता येत नाहीये. ज्यांना सिलेंडर घेता आलेला नाहीये ते विशेषतः ग्रामीण भागातील स्त्रिया पुन्हा चुलीकडे वळल्या आहेत.

२०१८ मध्ये रिसर्च इन्स्टिट्यूट फॉर कंपॅशनेट इकॉनॉमिक्सच्या सर्वेक्षणात असं आढळून आलं की राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मध्य प्रदेशमधील योजनेचे ८५% लाभार्थी अजूनही स्वयंपाकासाठी पारंपारिक लाकडाच्या चुलीचा वापर करत आहेत. यामुळं योजनेचा जो मुळ उद्देश होता त्यालाच हरताळ फासला जात आहे.

उज्वला योजना फासल्याची कारणं बघायची झाल्यास त्यात प्रामुख्याने खालील कारणांचा समावेश होतो.

गॅस सिलेंडरचे वाढलेले दर

मागच्याच महिन्यात ५० रुपयांची ऐतिहासिक वाढ झाल्यानंतर सिलेंडरच्या किंमती आता १००० रुपयांच्या घरात गेल्या आहेत. त्यामुळं LPG चा वापर दिवसेंदिवस कमी कमी होत असल्याचं सांगण्यात येतं.त्यातच सरकारने सबसिडी देखील दिवसेंदिवस कमी केली आहे.

गरिबी एवढी आहे की खूप मोठ्या सेक्शनला सिलेंडर विकत घेणं शक्यच नाही.

सध्या, एलपीजी सिलिंडरच्या रिफिलिंगसाठी सुमारे १०००रुपये खर्च येतो २०१३ च्या दारिद्र्यरेषेखालील लोकांच्या आकडेवारीनुसार सुमारे २२० दशलक्ष भारतीय दररोज 32 रुपयांपेक्षा कमी खर्चात आपले जीवन जगतात. अंदाजानुसार, सुमारे ४४ दशलक्ष कुटुंबे प्रति महिना ४८००रु. पेक्षा कमी मध्ये राहतात. त्यातच कोविडनंतर परिस्तिथी अजूनच गंभीर झाली आहे. असं असताना ज्यांना ज्यांना दुसरा ऑप्शन आहे ते गॅस सिलेंडर घेतलं का?

गॅस महाग तर मग पुन्हा स्वस्त इंधनाचा वापर चालू

ग्रामीण भागातील बहुसंख्य कुटुंबे जी लाकूड, पिकांचे अवशेष आणि शेणाच्या गोवऱ्या या फ्रीच्या इंधनावर स्वयंपाक करण्यासाठी अवलंबून असतात ते वाढत्या किंमतींमुळे LPG कडे पाठ फिरवत आहे.

त्यामुळे भाजपाला एवढा सगळा फायदा मिळवून देणाऱ्या या स्कीममध्ये पुन्हा काही सुधारणा मोदी सरकार करतंय का हे पाहावं लागणार आहे.

हे ही वाच भिडू :