बाबरी पाडल्यानंतर मुस्लीम राष्ट्रांच्या प्रतिक्रिया काय होत्या..?
नूपुर शर्मा प्रकरणामुळे भारताला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विशेषतः मुस्लिम जगताकडून तीव्र प्रतिक्रियांचा सामना करावा लागतोय. विशेषतः या मुस्लिम देशांनी दिलेल्या बहिष्कराच्या धमकीपुढं भारत झुकला आणि त्यामुळं कधीही सहन करावा लागला नव्हता असा अपमान भारताला आता सहन करावा लागला अशी टीका विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.
मात्र याआधी जागतिक पातळीवर भारत असाच कोंडीत सापडला होता तो म्हणजे बाबरी मस्जिद पाडल्यानंतर.
”मशिदीचा विध्वंस ही सर्व भारतीयांसाठी अत्यंत लाजिरवाणी आणि चिंतेची बाब आहे”
असं म्हणत तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी या घटनेवर टीका करून सरकार या घटनेच्या विरोधात असल्याचं सांगितलं होतं.
मात्र प्रश्न तेव्हा पेटला जेव्हा पाकिस्तान आणि बांगलादेशात हिंदुविरोधी बाबरीमुळं दंगली उसळल्या होत्या ज्याचा भारतातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होणार होता आणि पाकिस्तान, बांगलादेश आणि इराणसारख्या दूरच्या देशांमध्ये भारतीय डिप्लोमॅट्सवर हल्ले झाले होते.
नरसिंह राव सरकारपुढे एक प्रमुख चिंता होती ती म्हणजे इस्लामिक राष्ट्रांकडून बाबरी पाडल्याचा आणि त्यानंतर उसळलेल्या दंगलीच्या निषेधार्थ भारताचा तेल पुरवठा बंद करण्याची शक्यता.
कारण अरब राष्ट्रांकडून तशा प्रतिक्रिया येणं सुरु झालं होतं.
सौदी अरेबियाच्या सरकारने ऑफिशियली या घटनेचा निषेध केला होता.
मात्र त्यानंतर दोन दिवसांतच परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री आर.एल. भाटिया यांच्या भेटीचे स्वागत केले जाईल असा संदेश पाठवला.
द ऑर्गनिझेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फरन्स संघटनेने भारत सरकारवर हिंदू अतिरेक्यांना बाबरची मशीद पाडण्याची परवानगी दिल्याचा आरोप केला आणि दोषींना शिक्षा करण्याची मागणी केली होती. ५० मुस्लिम राष्ट्रांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या आणि सुमारे एक अब्ज मुस्लिमांचं प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या या संघटनेनं बाबरी मस्जिद पाडणं हा फक्त भारतातीलच मुस्लिमांवरच नाही तर जगातल्या मुस्लिमांवर हल्ला असल्याचं म्हटलं होतं.
अबू धाबी येथे झालेल्या शिखर बैठकीत गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिलने बाबरी मशीद पाडल्याचा तीव्र शब्दात निषेध केला होता.
त्यात एक ठराव मंजूर करण्यात आला होता ज्यामध्ये बाबरी पाडण्याच्या कृत्याचे वर्णन “मुस्लिम पवित्र स्थानांविरूद्ध गुन्हा” असं केलं होतं. संयुक्त अरब अमिराती जिथं भारतीय आणि पाकिस्तानी लोकांच्या मोठ्या प्रवासी समुदायाचे निवासस्थान आहे त्याने मात्र एवढी तीव्र प्रतिक्रिया दिली नव्हती.
यूएईमध्ये भारत आणि पाकिस्तानतल्या स्थलांतरितांमध्ये दंगली झाल्या होत्या.
सरकारने घटनांचा निषेध केला असला तरी संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये बाबरी मशिदीच्या विध्वंसामुळे कायदा सुव्यवस्थेची परिस्तिथी निर्माण झाली होती. रस्त्यावर निदर्शने झाली आणि आंदोलकांनी दुबईतील हिंदू मंदिर आणि भारतीय वाणिज्य दूतावासावर दगडफेक केली.
अबू धाबीच्या २५० किमी पूर्वेला अल-ऐनमध्ये संतप्त जमावाने एका भारतीय शाळेच्या मुलींच्या विंगला आग लावली होती. हिंसाचाराला प्रत्युत्तर म्हणून, अमिराती पोलिसांनी हिंसाचारात भाग घेतलेल्या अनेक परदेशी पाकिस्तानी आणि भारतीयांना अटक केली आणि हद्दपार केले होते.
आणि एकंदरीतच आखाती देशांनी त्यांची नाराजी निषेधापुरतीच मर्यादित ठेवली होती.
भारताविरोधात आंदोलनं करणाऱ्या पाकिस्तानी आणि बांग्लादेशी मुस्लीमांना पोलिसांनी वेळीच शांत केलं होतं.
मात्र थोडी चिंता वाढवणारी घटना होती इराणचा बाबरी घटनेवरील कडक भूमिका. तेहरानमधील भारतीय दूतावासाबाहेर विद्यार्थ्यांनी हिंसक आंदोलनं केली होती. यातील जवळपास सगळे विद्यार्थी भारतीय उपखंडातील होते.
कौम या शहारत धर्माचं शिक्षण घेण्यास गेलेल्या या विद्यार्थ्यांना खास आंदोलनं करण्यासाठी तेहरानमध्ये आणण्यात आणलं होतं.
इराणमध्ये परदेशी नागरिकांना आंदोलनास परवानगी नसतानादेखील ही आंदोलनं झाली होती. इराणचे तत्कालीन राष्टअध्यक्ष अली हाशेमी रफसंजानी हे .5 दशलक्ष कच्च्या तेलाचा पुरवठा बंद करतात की काय अशी चिंता व्यक्त केली जात होती.
मात्र बाबरी घटनेचा सगळ्यात जास्त परिणाम झाला पाकिस्तानात.
बेनझीर भुट्टोच्या आणि पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना राजकारणासाठी अजून एक मुद्दा मिळाला होता. नवाझ शरीफ यांनी ८ डिसेंबरला देशव्यापी संपाची घोषणा केली. याची किंमत तिथल्या हिंदूंना मोजावी लागली. सिंध प्रांतात जिथं सर्वाधिक हिंदू राहत होते तिथं हिंदूंविरोधात मोठा हिंसाचार झाला होता.
कराचीमध्ये धार्मिक कट्टरवाद्यांच्या नेतृत्वाखालील जमावाने शहरातील जवळपास सर्व मंदिरे उद्ध्वस्त केली होती आणि हिंदू परिसरांची तोडफोड केली होती. लोरल्लईमध्ये जमियत उलेमा-ए-इस्लामच्या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या मिरवणुकीत सहा महिला आणि मुलांची जाळून हत्या करण्यात आली होती.याव्यतिरिक्त तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया या देशांमधून देखील निषेधाच्या तीव्र प्रतिक्रिया आल्या होत्या.
तत्कालीन नरसिंह राव सरकारने नवी दिल्लीतील बहुतेक सर्व १०९ दूतावासाच्या प्रमुखांना तात्काळ ब्रीफिंगसाठी बोलावले होते. परराष्ट्र सचिव जे.एन. दीक्षित यांनी वैयक्तिकरित्या अमेरिकेचे राजदूत थॉमस पिकरिंग आणि यूकेचे उच्चायुक्त सर निकोलस फेन यांच्याशी बोलले होते. चिंताग्रस्त नरसिंह राव यांनी कोणत्याही भारतीय राजदूताला त्याच्या मुख्यालयातून किमान तीन महिन्यांसाठी बाहेर जाण्यास मनाई करणारे आदेशही जारी केले होते.
याचबरोबर सरकारने इस्लामिक राष्ट्रांच्या आक्रमक भूमिकेच्या विरोधात पावलं उचलण्यास सुरवात केली होती.
याचा परिणाम असा झाला की UN मधील भारतीय स्थायी प्रतिनिधीने सुदानसह अनेक इस्लामिक राष्ट्रांना कळवले की जोपर्यंत ते इस्लामिक मेळाव्यात भारतविरोधी हालचालींना पाठिंबा देत राहतील तोपर्यंत भारत त्यांच्या विरोधात UN मध्ये मतदान करेल.
पुढे अरबांच्या आणि इतर राष्ट्रांच्या भूमिकेमुळे भारताला आर्थिक दृष्ट्या तेवढा फटका बसला नाही मात्र यामुळं भारताच्या धर्मनिरपेक्ष, आधुनिक आणि लिबरल राष्ट्राच्या प्रतिमेला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तडा गेला होता.
हे ही वाच भिडू:
- चीनसारखा मुस्लिमांचा छळ जगात कुठेही होत नसेल, त्यावर अरब राष्ट्रे एक शब्द बोलत नाहीत
- पुण्याच्या खुन्या मुरलीधराची मुर्ती वाचवण्यासाठी २०० मुस्लीम अरब सैनिक लढले होते.
- नुपूर शर्मा काय बोलल्या ज्यामुळे अरब देश नाराज झालेत; असं आहे संपुर्ण प्रकरण