नेहरू ते मोदी: भारताची इस्रायलविषयीची भूमिका कशी बदलली?
जगाचा नकाशा जरी एखाद्याचा हातात दिला तरी त्याला इस्रायल हा देश अचूकपणे टिपता येणार नाही. त्याचे कारण हा देश मुळात आहेच इतका लहान. हे जरी खरं असलं तरी सामान्य भारतीयांना इस्रायल माहीत आहे. शेतकर्‍यांना तर नक्कीच माहिती आहे. त्याचं कारण या देशाने शेतीत केलेली क्रांती. भारतात मुळात ड्रीप इरिगेशन पासून ते अनेक आधुनिक शेतीची अवजारे असतील किवा हवाई क्षेपणास्त्रे ही सर्व यंत्रणा आपल्याला इस्रायलमुळे मिळाली .
तर आत्ता तुम्हाला इस्रायल बदल सांगायचे कारण की. नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान झाल्या पासून भारत इस्रायल संबंधांमध्ये आमूलाग्र बदल झाला आहे. अलीकडेच भारताने संयुक्त राष्ट्रात इस्राएलच्या बाजूने पहिल्यांदाच मतदान केले. त्याचे झाले असे की “शहेद” नावाची एक पॅलेस्टिनी एनजीओला ओबसरवर स्टेटस हवा होता, असा झाल्यास त्यांना संयुक्त राष्ट्रांमध्ये आपली भूमिका मांडत येणार होती. इस्राएलला ते नको होते कारण त्यांच्या मते “शहेद” ही दहशतवादी संघटना आहे.
इस्रायल हा ज्यू लोकांचा एकमेव देश. एकूण लोकसंख्या एक कोटी पेक्षा कमी. इतका लहान असूनही इस्रायल चे जागतिक पातळीवर एक अढळ स्थान आहे. त्याचे कारण विज्ञानात या देशाने घेतलेली गरुड झेप.
भारत अणि इस्रायल जवळपास एकाच वेळेस उदयास आलेले देश. भारताने इस्रायल संबंधांना १९५० च्या दशकात सुरवात झाली खरं पण दोन्ही देशांची दूतावास सुरू झाले सन १९९२ साली आणि खऱ्या शिष्ठाईस तेव्हा पासून सुरवात झाली . सुरवातीच्या काळात गांधी आणि नेहरू यांनी पॅलेस्टिनीचा वेगळा अस्तित्व मान्य केला होता . तदनंतरच्या काळात भारताची भूमिका काही जास्त वेगळी राहिली नाही .
भारत जागतिक मंचावर बर्याचदा सावध भूमिका घेत राहिला. भारतीय शिष्ठाईने कधीही ठामपणे इस्रायल विषयी कोणतीही भूमिका घेण टाळले . भारतात दरम्यानच्या काळात कॉंग्रेस राजवट होती. भारत जागतिक पटलावर जपून पावले टाकत होता. त्याला कारण होते ते इस्रायल पॅलेस्टाईन वाद. इस्रायल पॅलेस्टाईनला आपल्याच देशाचा एक भाग मानतो पण पॅलेस्टाईन स्वतःला वेगळे राष्ट्र असल्याचा दावा करत राहिलाय. बर त्यात पॅलेस्टाईनला सर्व अरब देशांचा जाहीर पाठींबा होता. भारतासाठी अरब देशांच्या विरोधात जाणे राष्ट्र हिताचे नव्हते.
दरम्यानच्या काळात राष्ट्रीय सुरक्षा अणि शेती ह्या दोन बिंदून भवती हे संबंध पुढे जात राहिले.
गत वर्षी या दोन्ही देशांच्या संबंधांना २५ वर्ष पुर्ण झाले आहेत. त्यामुळे या विषयावर लिहणं अपरिहार्य होऊन जाते. नरेंद्र मोदी हे भारताचे पहिले अणि एकमेव पंतप्रधान आहेत ज्यांनी इस्रायल चा दौरा केला. मोदी सरकारचे धोरण हे पूर्णपणे इस्रायलच्या बाजूचे राहिले आहे. भारत इस्रायल कडून शेती तंत्रज्ञांना बरोबरच अनेक आधुनिक शस्त्र सुद्धा आयात करतो. इस्रायलसाठी सुद्धा भारत एक मोठी बाजारपेठ आहे. मागील वर्षी भारताने इस्रायल कडून एक अब्ज डॉलर इतक्या किमतीचे शस्त्र विकत घेतले आहेत .
नुकत्याच एप्रिल महिन्यात इस्रायेलच्या निवडणुका पार पडल्या, ज्यात परत एकदा नेथान्याहू हे निवडून आले आणि पंतप्रधान पदी विराजमान झाले .त्याचबरोबर भारतात हि नरेंद्र मोदी यांचे दमदार पुनरागमन झाले आहे . या दोन्ही राष्ट्र प्रमुखांचे वैयक्तिक पातळीवरही संबंध एकमेकांशी चांगले आहेत. त्याला उजव्या विचारसरणीची ही लकीर आहे. नरेंद्र मोदींचे परराष्ट्र धोरण आक्रमण राहिले आहे. एकंदरीतच जागतिक पातळीवर उजव्या विचारसरणीची पगडा भारी आहे त्यास मोदी यांचे परराष्ट्र धोरण जुळवून घेऊ पहाताय.
भारतात एक मतप्रवाह असा ही आहे की जो मोदींच्या या धोरणांचा विरोध करतो. त्यांच्या मते नेहरूंनी घेतलेली भूमिका जास्ती योग्य होती. आस मत मांडत असताना ते इस्रायलने पॅलेस्टिनी लोकांवर केलेल्या अन्यायाचे दाखले देतात. या दोन्ही मतप्रवाहांमध्ये नेहरूंच्या समाजवाद विरुद्ध आजचा प्रबळ सांप्रदायिक विचार दोन टोकांवर दिसतात. भारत सरकारने मोदी पूर्व काळात इस्रायल पॅलेस्टाईन परराष्ट्र धोरणात समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला.
पॅलेस्टाईन हा भाग अरब लोकवस्तीचा भाग आहे. त्याला सर्व अरबी देशांचा पाठिंबा होता. हळू हळू अरब देशांमध्ये आलेल्या अस्थिरते मुळे हा पाठिंबा मावळत गेला आहे. आज “अरब स्प्रिंग ” चळवळी नंतर अरबी देशांच्या भूमिकेत अमुलाग्र बदल झाला आहे.
“अरब स्प्रिंग ” ही जुलमी राजवटींविरोधात उठलेली एक सशस्त्र चळवळ आहे. ज्याची सुरवात टयुनेशिया नावाच्या आफ्रिकन देशात झाली. एका फळ विक्रेत्याने पोलिसांच्या अत्याचाराला कंटाळून स्वतःला जळून घेतले अणि वर्षभरातच लोकानी त्या देशातील सरकार पडले. त्यानंतर ही चळवळ वाऱ्यासारखी पसरली. या चळवळी नंतर मध्य पूर्व भाग कायमचा अस्थिर झाला. याचाच परिणाम अनेक अरब देशांच्या पॅलेस्टाईन धोरणावर ही झाला. त्यांचा इस्रायल विरोध मावळू लागला. भारताने ही तोवर इस्रायल शी मजबूत आर्थिक संबंध प्रस्थापित केले होते.
आज मोदींनी घेतलेल्या निर्णयांची पायाभरणी जणू या काळात होत होती. या काळात भारताने इस्रायल बरोबरच अनेक महत्त्वाचे करार ही केले.
भारत व इस्रायल दोन्ही परस्परांवर अवलंबून असणारे राष्ट्र आहेत. इस्रायल हा नेहमीच भारताचा भरवश्याच्या मित्र राहिला आहे. इस्राएल भारताला पर्यटन विकास, तंत्रज्ञान, शेती, सिनेमा, पाणी व्यवस्थापना सारख्या महत्त्वाच्या मुद्यांवर मदत करत आहे. दोन्ही देशांच्या मध्ये व्यापार प्रचंड मोठा आहे. आजच्या घडीला अर्थकारणाला परराष्ट्र संबंधात अत्यंत महत्व आले आहे. भारत इस्राएल संबंध सुरळीत असणे हे दोन्ही राष्ट्रांच्या हिताचे आहे.
हे ही वाच भिडू.
- इस्त्रायलच्या पाठ्यपुस्तकात भारतीय सैन्याच्या शौर्याचे धडे आहेत, पण का ?
- वाजपेयी यांच्या एका शब्दानं नरेंद्र मोदींचं अख्खं आयुष्य पालटलं.
- म्हणून मोदी विरोधकांना देखील नमो अगेन पटतं.
- अरब हुकुमशहा ज्याला चोवीस तास महिला बॉडीगार्डच्या संरक्षणाखाली रहावं लागायचं!