निवडणूकांच्या धुरळ्यात देखील इस्त्रायल कोरोना मुक्त देश कसा बनला?
सध्या आपल्या देशात दोन घटना प्रचंड चर्चेत आहेत. त्यातील एक म्हणजे कोरोनाची वाढती रुग्ण संख्या, आणि दुसरी म्हणजे ५ राज्यातील विधानसभांच्या निवडणुकांचा प्रचार. रुग्णांची संख्या वाढत असतानाच हजारो लोकांच्या उपस्थिती निवडणूकांचा प्रचार होतं असल्यामुळेच राजकीय नेत्यांवर प्रचंड टिका होतं होती. रोज या ठिकाणी रुग्णांचा आकडा देखकल वाढतं होता.
त्यातुनच राहूल गांधी आणि ममता बॅनर्जी यांनी आपल्या सभा देखील रद्द केल्या.
एका बाजूला अशी सगळी परिस्थिती असताना दुसऱ्या बाजूला इस्त्रायलने मात्र नुकत्याचं निवडणूका होवून देखील स्वतःला कोरोना मुक्त देश म्हणून घोषित केलं आहे. त्यामुळे संपुर्ण जग आश्चर्य व्यक्त करत आहे. हे नक्की कसं करुन दाखवलं आहे? इस्रायलची लोकसंख्या जरी ९० लाख असली तरी सगळ्यांनाच याबद्दलचा प्रश्न पडला आहे.
हे कसं शक्य करुन दाखवलं याचं उत्तर आपल्याला तीन मुद्दांमध्ये मिळतं.
त्यातील पहिला होता लॉकडाऊन.
सर्व सामान्य पणे जो जगानं वापरला तोच उपाय इस्त्रायलने देखील वापरला. मात्र टप्प्यानं. सगळ्यात आधी मागच्या वर्षी मार्च महिन्यात इस्त्रायलनं पहिला लॉकडाऊन घोषित केला. रुग्ण वाढं होतं असतानाच सगळ्यात पहिला उपाय केला. तिथं पहिला रुग्ण आढळला २१ फेब्रुवारी रोजी. त्यानंतर दररोज साधारण २०० रुग्ण वाढत होते. २० मार्च रोजी १०२१ इतके रुग्ण होते.
लॉकडाऊन सोबतच फेस मास्क कंपलसरी केला. मास्क न घालणाऱ्यांवर चांगलाच दंड लावला. सुरुवातीला हा दंड २०० शेकेल (साधारण ४ हजार ५०० रुपये) होता. पण नंतर यात अजून वाढ करुन तो ५०० शेकेल पर्यंत नेला (साधारण ११ हजार ५०० रुपये) त्यानंतर मे – जून पर्यंत इस्त्रायलनं कोरोनावर चांगलचं नियंत्रण मिळवलं. जगभरातुन यावर कौतुक झालं.
मात्र त्यानंतर ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात आणि सप्टेंबर पर्यंत पुन्हा रुग्ण वाढीला सुरुवात झाली. जवळपास दररोज ४ हजार रुग्ण दररोज सापडायला सुरुवात झाली होती. त्यामुळे सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात पंतप्रधान न्येतन्याहू यांनी पुन्हा तीन आठवड्यांचा कडक लॉकडाऊन जाहिर केला. तेव्हा रुग्ण होते १ लाख ७१ हजार.
या लॉकडाऊनला विरोध झाला का तर झाला. खूप झाला. एक तर सरकारनं हा लॉकडाऊन ज्यु लोकांच्या नवीन वर्षाची सुरुवात होण्याच्या एक दिवसं आधीच जाहिर केला होता. त्यामुळे प्रचंड नाराज झालेल्या ज्यु लोकांनी सरकार विरोधात निदर्शन देखील केलं. पण लोकांच्या दबावापुढे न झुकता हा लॉकडाऊन कायम ठेवला गेला.
यावर नाराज होतं नेत्यान्याहू सरकारमधील मंत्र्यांनी राजीनामा देखील दिला. गृहनिर्माण मंत्री असलेले याकोव लित्जमॅन यांनी त्यावेळी या लॉकडाऊनवर जाहिर टिका करत म्हणाले होते,
‘मेरा दिल उन हज़ारों यहूदियों के साथ है जो साल में एक बार उपासनागृह पर आते हैं और लॉकडाउन के कारण इस बार ऐसा नहीं हो सकेगा.
मात्र तरीही न्येत्यानाहू अजिबातच पाघळले नाहीत. त्यानंतर पुन्हा आकडा कमी आला. त्यामुळे हळू हळू निर्बंध कमी करत आणले.
मात्र डिसेंबर उजाडताना आकडा पुन्हा वाढू लागला. यावेळी जवळपास ५ हजार रुग्ण प्रत्येक दिवशी सापडतं होते. त्यामुळे पुन्हा तिसऱ्या लॉकडाऊनचा पर्याय समोर येत होता. त्यामुळे एकुणच लस मिळेपर्यंत जी अवस्था जगाची होती तशीच काहीशी इस्त्रायलची होती.
मात्र या दरम्यान जशी फायजरची लस उपलब्ध झाली तशी इस्त्रायलनं त्याला आपल्या देशात मंजूरी दिली. १९ तारखेपासून लसीकरणाला सुरुवात देखील केली. (पुढे हा सविस्तर भाग येईलचं)
लसीकरण सुरु झाले असले तरी संख्या वाढत असल्यामुळे इस्त्रायलने २४ डिसेंबरला तिसऱ्या लॉकडाऊनची घोषणा केली. हा १४ दिवसांसाठी लावला गेला. लोकांना आपल्या घरापासून एक किलोमीटर देखील लांब जायला बंदी घातली गेली. क्रिसमसच्या कालावधीत बंद दरवाज्या आड १० पेक्षा जास्त जणांना जमण्यास बंदी घातली गेली.
एव्हाना कोरोना बाधितांनी साडे चार लाखांचा टप्पा ओलांडला होता. तर ३ हजार पेक्षा जास्त मृत्यु झाले होते.
मात्र हा तिसरा लॉकडाऊन देखील वादात सापडला. न्येत्यान्याहू स्वतःवरील विविध आरोपांची चौकशी टाळण्यासाठी आणि त्यातुन मिळणाऱ्या फायद्यासठी हा लॉकडाऊन लावला असल्याचं सांगितलं. १४ दिवस संपल्यानंतर देखील फेब्रुवारी पर्यंत हळू हळू निर्बंध शिथील करत आणले.
सुरुवातीचे दोन लॉकडाऊन पर्याय नसल्यामुळे लावले गेले. मात्र जसा लसीचा पर्याय उपलब्ध झाला तसा तिसऱ्या लॉकडाऊनचा उपयोग इस्त्रायलनं लसीकरणासाठी केला.
फायजरला अमेरिकेमध्ये आपात्कालीन वापरासाठी मान्यता मिळाल्यानंतर लगेचच इस्त्रायलनं फायजर सोबत जवळपास ८० लाख कुप्यांचा करार केला. त्यानंतर १९ डिसेंबर रोजी लसीकरणाच्या कार्यक्रमाला सुरुवात केली. यात पहिल्यांदा स्वतः न्येत्यान्याहूंनी लस घेत जनतेपुढचे लसींविषयीचे संशय दूर केले.
यानंतर जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात मॉडर्नाच्या लसीला आपल्या देशात मान्यता देत दुसऱ्या लसीचा पर्याय उपलब्ध केला. याच्या देखील जवळपास ६० लाख कुप्यांचा करार केला आणि सुरु झाली देशव्यापी लसीकरण मोहिम.
साधारण ७ जानेवारी म्हणजे लसीकरण सुरु झाल्यानंतर प्रतिदिवस दिड लाख लसीकरणाच टार्गेट ठेवून १६ व्या दिवशीपर्यंत १६ टक्के लसीकरण पार पडलं होतं. त्यावेळी अमेरिकेत १.४६ टक्के आणि ब्रिटनमध्ये १.३९ टक्के इतकं लसीकरण पार पडलं होतं.
कोरोना साथीच्या विरोधात इस्त्रायल सरकारला सल्ला देणाऱ्या ॲडव्हायजरी टीमचे तज्ञ प्रोफेसर रान बॅलिसर या लसीकरण मोहिमेबद्दल म्हणाले होते,
आम्ही इतर देशांपेक्षा आघाडीवर आहोत कारण आम्ही आधी वॅक्सिन खरेदीसाठी आक्रमक अभियान राबवलं. पुरेसा साठा उपलब्ध केला आणि नंतरच लसीकरणाला सुरुवात केली.
तर इस्त्रायलचे आरोग्यमंत्री म्हणाले होते,
आम्ही कंपन्यांसोबत सुरुवातीच्या टप्प्यात खरेदीसाठी प्रयत्न सुरु केले होते. आणि कंपन्या देखील आम्हाला मोठ्या संख्येनं पुरवठ्यासाठी तयार झाल्या होत्या. थोडक्यात आमची पहिल्यापासूनच तयारी सुरु केली होती. त्यामुळे एवढं गतीमान लसीकरण करणं शक्य झालं.
इस्त्रायलच्या आरोग्य व्यवस्थेचं देखील एक वैशिष्ट्य आहे.
ही पुर्णतः डिजीटल आणि कम्‍युनिटी बेस्‍ड आहे. कायद्यानुसार देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला चार हेल्थ मेनेटेनेंश ऑर्गनायजेशन्स (एचएमओ) पैकी एका सोबत रजिस्टर व्हावं लागतं. त्यामुळे सरकारकडे लोकांच्या आरोग्याचा संपुर्ण डाटा उपलब्ध असतो.
इथल्या वैशिष्ट्यपुर्ण आरोग्य व्यवस्थेसोबतचं इथलं लसीकरण देखील वैशिष्ट्यपुर्ण होतं. हगिट फिलो नामक व्यक्तीनं या बद्दल सविस्तर सांगितलं होतं.
इस्त्रायलनं एक ॲप तयार केलं होतं. यातुन आपल्या जवळच्या क्लिनीकमध्ये जावून लसीकरणासाठी अपॉईंटमेन्ट घ्यायची. या पुर्व नियोजित वेळेनुसार क्लिनीकमध्ये गेल्यानंतर तुमचं हेल्थ कार्ड स्कॅन होतं. आणि तिथं लसीकरण होवून जातं. कोणतीही लाईन नाही, कोणता फॉर्म नाही.
अपडेट करुन पुढच्या डोससाठी सेम प्रक्रिया. पुर्ण लस घेतल्यानंतर डिजीटल स्वरुपातचं एक ओळखपत्र प्राप्त होतं. हे ओळखपत्र ग्रीन कार्ड सारखं वापरलं जातं. कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी गेल्यानंतर ते दाखवता येवू शकतं.
न्येतन्याहू यांची कामगिरी कौतुकास्पद ठरते.
इस्त्रायलमध्ये या संपुर्ण काळात चार वर्षात चौथ्यांदा निवडणूका पार पडत होत्या. न्येतन्याहूंवर लाचखोरी, फसवणूक आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप होते. आहेत. पण यानंतर देखील त्यांनी लसीकरण कार्यक्रम अगदी व्यक्तीगत रित्या लक्ष घातलं होतं.
मॉडर्ना, फायजर यासारख्या आणखी दुसऱ्या कंपन्यांसोबत करार करुन लाखो कुप्या उपलब्ध करुन घेतल्या. सोबतचं लसीकरणासाठी स्वतःपासून सुरुवात केली. १९ तारखेला स्वतः पहिला डोस घेवून सगळ्या शंका फटक्यात दुर केल्या.
दुसरीकडे इस्त्रायलमधील मोठ्या लोकसंख्येनं असलेला अरब समाज लस घेण्यासाठी काहीसा कचरत होता. पण नेतन्याहूंनी या सगळ्यांना लस घेण्यासाठी प्रोत्साहित केलं. आरोग्य मंत्र्यांसोबतं उम-अल-फहामचा दौरा केला. अरब न्युज आणि सोशल मिडीयाचा वापर करुन त्यांच्या पर्यंत लसीसंबंधीची सगळी माहिती पोहचवली. २५ हजार व्हाईस मेसेज पाठवून लस घेण्याचं आवाहन केलं.
आम्ही लस सगळ्यांसाठी खरेदी केली आहे. ज्यु, अरब इतर कोणते धर्मीय किंवा सेक्युलर. कोणीही या आणि लस घ्या.
असं आवाहन करत लसीकरणाचा कार्यक्रम सुरु ठेवला. जिथं ४ महिन्यांपूर्वी ५ हजार रुग्ण दिवसाला सापडत होते तिथं एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात कोरोनाचे वॉर्ड बंद केल्याच्या बातम्या आल्या. आणि आता थेट इस्रायलनं लसीकरणाच्या माध्यमातून स्वतःला कोरोनमुक्त देश घोषित केलं आहे.
हे ही वाच भिडू.
- आजकाल नाही तर १९७१ च्या युद्धापासून इस्रायल भारताला गुप्तपणे मदत करतंय..
- ज्यू लोकांनी मराठी कीर्तन मंडळ स्थापन केलं होत आणि ते पार कराची पर्यंत फेमस होतं
- नेहरू ते मोदी: भारताची इस्रायलविषयीची भूमिका कशी बदलली?