म्हणून पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू इस्रायल निर्मितीच्या विरोधात होते…
१९४७ चं सालं. ब्रिटनने वसाहतींमधून माघारी येण्याचं धोरण स्वीकारलं होतं. यातूनच पूर्वीचे पॅलेस्टाईन आणि आजच्या इस्रायलमधून देखील ब्रिटिश माघारी फिरले. मात्र हा ताबा सोडताना त्यांनी या वादग्रस्त भूमीचा ताबा युनोकडे दिला. त्यावर युनोने २९ नोव्हेंबर १९४७ साली पॅलेस्टाईनची फाळणी करुन ज्यू साठी इस्त्रायल आणि अरबांसाठी पॅलेस्टाईन असा निवाडा केला.
त्याचवेळी भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हे मात्र या पॅलेस्टाईन फाळणीच्या विरोधात उभे राहिले. त्याला काही तत्कालिक कारण देखील होती.
पुढे १४ मे १९४८ ला ब्रिटीशांनी आपला हक्क सोडला आणि इस्त्रायलच्या निर्मीतीची घोषणा झाली.
अमेरिका व रशियाने या देशाला तात्काळ मान्यता देऊन टाकली. पण त्याच वेळी भारतानं मात्र या निर्णयाच्या विरोधात मतदान केलं होतं. ज्या आधारावर पंडित नेहरूंनी पॅलेस्टाईनच्या फाळणीला विरोध केला होता त्याच आधारावर त्यांनी इस्रायल निर्मितीच्या विरोधात मतदान केलं होतं.
मात्र अखेरीस बऱ्याच विरोधानंतर भारतानं १७ सप्टेंबर १९५० साली अधिकृतरित्या इस्रायलला मान्यता दिली.
पण या मागे अनेक घडामोडी घडल्या होत्या. दरम्यानच्या काळात पुलाखालून बरचं पाणी वाहून गेलं होतं. इस्रायलकडून भारताची समजूत काढण्याचे प्रकार झाले. यापैकीच एक प्रयत्न म्हणजे सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइनस्टाईन यांनी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांना भारतानं इस्रायलला पाठिंबा द्यावा यासाठी केलेली विनंती.
याच वेळी नेहरूंनी आपण या गोष्टीला विरोध का करतं आहोत याच कारण देखील सांगितलं होतं.
“ऑब्जर्वर रिसर्च फाऊंडेशन” च्या वेबसाईटवर पिनाक रंजन चक्रवर्ती यांचा एक लेख “व्हेन आयंस्टाईन ट्राइड टू कन्व्हेन्स नेहरू टू सपोर्ट इस्रायल..बट फेल्ड” या नावानं प्रकाशित केला आहे. याच्यात या संपुर्ण घटनेबद्दल प्रकाश टाकला आहे.
इस्रायलचा जन्मचं मुळात अरब समुदायच्या कडव्या विरोधातुन झाला आहे. ज्युएश एजन्सीचे हेड डेव्हिड बेन गुरियन यांच्या नेतृत्वात बनलेला इस्रायल तेव्हा देश म्हणून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळवण्यासाठी संघर्ष करत होता. गुरियनचं या देशाचे पहिले पंतप्रधान होते.
जेव्हा संयुक्त राष्ट्रामध्ये अरबांसाठी वेगळा देश आणि ज्यु लोकांचा वेगळा देश असावा असा तर्क देण्यात आला होता, तेव्हा भारतानं याच्या विरोधात मतदान केलं होतं. या निर्णयाच्या बाजूने एकुन ३३ मत पडली तर विरोधात १३ मत मिळाली. तर १० देशांनी मतदानावेळी गैरहजेरी दाखवली होती.
मात्र तत्पुर्वी हे मत विरोधात देवू नये यासाठी १३ जून १९४७ रोजी अल्बर्ट आयनस्टाईन यांनी पंडित नेहरुंना चार पानाचं पत्र लिहीलं. पण आईनस्टाईनचं का? तर आईनस्टाईन स्वतः ज्यु धर्मीय होते. जर्मनीमध्ये ज्यु लोकांच्या नरसंहारावेळी त्यांनी अमेरिकेत जावून शरणागती घेतली होते.
या पत्रात आईन्स्टाईन यांनी भारतामध्ये अस्पृश्यता नष्ट केल्याबद्दल नेहरूंचं खूप कौतुक केलं होतं. मात्र त्याच वेळी त्यांनी जगभरातील ज्यु लोक भेदभाव आणि अत्याचाराच्या घटनांचे शिकार ठरले आहेत, त्यामुळे आपण त्यांच्याकडे लक्ष देण्याची गरज देखील म्हंटलं होतं.
आईनस्टाईन पुढे म्हणतात,
हिटलरच्या उदयाच्या खूप आधी जियोनिजमच्या उद्देशाला मी माझा उद्देश बनवला आहे. कारण मला याच्या इतिहासात ज्यु लोकांवरील झालेला अन्याय दुर करण्याचा एक मार्ग दिसून आला. हिटलरच्या वेळी लाखो ज्यु लोकांना आपला जीव गमवावा लागला, आणि जगात कोणत्याही ठिकाणी त्यांना संरक्षण मिळू शकलं नाही.
अनेक शतकांपासून ज्यु धक्के खात आयुष्य जगत आले आहेत. लाखोंना संपवून टाकण्यात आलं. जगात अशी एक ही जागा नव्हती जिथं ते स्वतःला सुरक्षित समजू शकले. त्यामुळेच एक सामाजिक आणि राष्ट्रीय मुक्ती आंदोलनाचे नेते म्हणून मी तुम्हाला अपिल करतो की तुम्ही ज्यु आंदोलनासोबत उभं राहून इस्त्रायलच्या बाजूने मतदान करा.
आईनस्टाईन यांच्या मते बाल्फोर यांचं १९१७ चं घोषणापत्र ज्यु लोकांसाठी राष्ट्र निर्मीतीच वचन देतं, ज्यामुळे इतिहास आणि न्याय यांच्यात समन्वय साधला जाईल…
मात्र पॅलेस्टाईनच्या फाळणीबद्दल नेहरु सहमत नव्हते. त्यांचं म्हणणं होतं, पॅलेस्टाईनमध्ये अरब पुर्वीपासून राहत आहेत. जेव्हा एक ज्यु देश बनेल तेव्हा त्यांना बेदखल व्हावं लागेल, स्वतःच्या भुमीपासून हटाव लागेल आणि ते योग्य होणार नाही. नेहरुंच्या मनावर फाळणीचा घाव अजूनही ताजा होता.
त्यामुळे पंडित जवाहरलाल नेहरु उत्तरादाखल लिहीलेल्या आपल्या पत्रामध्ये म्हणतात,
मला ज्यु लोकांबद्दल सहानुभूती आहे हे मी पुर्णपणे मान्य करतो. पण मी अरब लोकांसाठी देखील तितकाचं संवेदनशील आहे. मला माहित आहे की ज्यु लोकांनी पॅलेस्टाईनमध्ये खूप चांगलं काम केलं आहे, आणि तिथल्या लोकांचं राहणीमान उंचवण्यामध्ये योगदान देवू केलं आहे.
पण एक प्रश्न जो मला सातत्यानं सतावतो. इतकं सगळं असून देखील ज्यु लोक अरबांचा विश्वास का जिंकू शकले नाहीत? ते त्यांच्या इच्छेविरुद्ध जावून त्यांना ज्यु राष्ट्रासाठी मजबूर का करु इच्छितात?
नेहरु जाणून होते की, भारताचं परराष्ट्र धोरण नैतिक दबावापेक्षा राजकारणाच्या वास्तविकतेवरुन प्रेरित होणारं असेल. वास्तविक नेहरु त्यावेळी अरब लोकांना नाराज करु इच्छित नव्हते. त्याला तत्कालिन परिस्थितीची जोड देवून तीन कारण सांगितली जातात.
एक तर भारतातील मुस्लिम समाजाचं मत इतर मुस्लिम राष्ट्रांसारखं पॅलेस्टाईन फाळणीच्या विरोधात होतं आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे काश्मिरच्या मुद्द्यावर पाकिस्तान विरोधातील युद्धानंतर भारताला अरब देशांची गरज पडणार होती. तिसरं आणि सगळ्यात महत्वाचं कारणं म्हणजे भारतं देखील नुकताच स्वतंत्र झाल्यामुळे जपून पावलं टाकतं होता.
त्यामुळेच नेहरु पुढे लिहीतात,
प्रत्येक देश आपल्या हिताच्या बाबतीत आधी विचार करतो. जर कोणतीही आंतरराष्ट्रीय धोरण राष्ट्रीय हिताच्या साच्यात व्यवस्थित बसत असेल तर संबंधित देश लगेच आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या भल्याच्या गोष्टी करण्यास सुरुवात करतो. पण जसं हि गोष्ट आपल्या राष्ट्रीय हिताच्या विरोधात जाते तेव्हा त्या गोष्टीला न मानण्यासाठी तो देश १०० कारण शोधण्यास सुरुवात करतो.
पॅलेस्टाईनचे विभाजन आणि ज्यु देशाच्या निर्मीतीच्या विरोधात मतदान करतान नेहरुंनी हिच व्याख्या दिली होती. पुढे नेहरुंनी इस्त्रायल निर्मीतीच्या विरोधात मतदान केलं. मात्र इस्त्रायलच्या बाजूने अधिक मत पडल्याने निर्मीत झाली होती.
पुढे १९५० मध्ये भारताने इस्त्रायलला मान्यता दिली.
संयुक्त राष्ट्रामध्ये इस्त्रायल निर्मीतीच्या विरोधात मतदान केल्यानंतर १७ सप्टेंबर १९५० रोजी पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी इस्त्रायलला मान्यता दिली. तेव्हा ते म्हणाले,
इस्त्रायल एक सत्य आहे. आम्ही खूप आधीच इस्रायलला मान्यता दिली असती पण अरब देश भारताचे घनिष्ठ मित्र होते, आणि आम्ही आमच्या मित्राच्या भावनांना ठेच पोहचवू इच्छित नव्हतो. त्यामुळे इस्त्रायलच्या बाजून मतदान करण्यास नकार दिला होता.
पुढे नेहरुंच्या अरबी धोरणांना देखील झटका बसला. १९६५ आणि १९७१ च्या युद्धात अरब देशांनी पाकिस्तानला साथ दिली होती. तर दुसऱ्या बाजूला १९६२ साली चीन विरुद्धच्या युद्धात इस्त्रायलने मदतीचा हात पुढे केला होता. मात्र त्यानंतर देखील जवळपास १९९२ पर्यंत भारत आणि इस्त्रायलचे राजकीय संबंध नव्हते. पंतप्रधान नरसिंहराव यांच्या काळात या संबंधांची सुरुवात झाली.
हे ही वाच भिडू
- टायगर हिलवरचं पाकिस्तानी बंकर उडवायला भारताच्या मदतीला इस्त्रायल धावून आला होता
- “आय स्टॅण्ड विथ इस्रायल” पण मोदी सरकारने तर इस्त्रायलच्या विरोधात मतदान केलेलं
- इस्त्रायलची निर्मीती कशी झाली ?