थकीत GST वरून राजकारण चालू झालय, पण प्रत्येकाची आकडेवारी वेगळी आहे…?

देशात महागाई रोज नवनवीन उच्चांक गाठत आहे. पण इतक्या दिवस हिंदू मुस्लिम राड्यामुळं तो विषय चर्चेत आलाच नव्हता. पद्धतशीरपणे तो विषय टाळला जातोय का? असाच प्रश्न पडत होता.

त्यात कधी नव्हे तो महागाईचा मुद्दा चर्चेत आला आणि त्यामध्येही राजकारण सुरु झालं. याला कारण ठरलं ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्टेटमेंट

कोविड परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी सर्व राज्यांच्या  मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेतली होती.

याचवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेट्रोल दरवाढीचा मुद्दा काढला. आम्ही नोव्हेंबरमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केलं होतं. राज्यांनाही तसं करण्याचं आवाहन करण्यात आलं होतं. काही राज्यांनी व्हॅट कमी केला पण काही राज्ये अशी होती की ज्यांनी व्हॅट कमी केलाच नाही.

त्यामुळे या राज्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे दर इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त आहेत. एकप्रकारे हा या राज्यांतील लोकांवर अन्यायच आहे. असं म्हणत नरेंद्र मोदी यांनी काही राज्यांच्या पेट्रोल-डिझेल वरील दर कमी न करण्याच्या धोरणावर बोट ठेवलं.

पुढे जाऊन तर मोदींनी अशा राज्यांची नावंच घेतली.

“मी कोणावरही टीका करत नाही. उलट तुमच्या राज्यांच्या कल्याणासाठी प्रार्थनाच करतो. पण महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, केरळ, तामिळनाडू आणि झारखंड या राज्यांनी या ना त्या कारणाने केंद्राच्या पेट्रोल -डिझेलवरील कर कमी करण्याच्या सल्ल्याकडे लक्ष दिलं नाही आणि त्याचा नागरिकांवर बोजा पडत राहिला”

विशेषतः महाराष्ट्राचं नाव घेतल्यानं महाराष्ट्रातही वातवरण तापलं आणि मग चालू झाला केंद्र आणि राज्याचा एकमेकांकडे  बोट दाखवण्याचा नेहमीचा कार्यक्रम.

सुरवात झाली महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यापासून. 

मुंबईतल्या पेट्रोल आणि डिझेल दराची फोड करत केंद्रच जास्त टॅक्स घेत असल्याचं उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं. त्याचबरोबर,

संपूर्ण देशात सर्वात जास्त म्हणजे १५ टक्के जीएसटी महाराष्ट्रातून गोळा होतो. थेट कर आणि जीएसटी असे दोन्ही कर एकत्र केले तर महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावरील राज्य आहे. असे असूनही आजही राज्याला सुमारे २६ हजार ५०० कोटी रुपये जीएसटी थकबाकीपोटी मिळणे बाकी आहे !

असं म्हणत केंद्रच राज्याची पिळवणूक करत आहे असं मुख्यमंत्र्यानी सूचित केलं. थकीत जीएसटीवरनं महाराष्ट्रातल्या महाविकास आघाडीनं यापूर्वीही केंद्रावर टीका केली आहे.

जेव्हा फेब्रुवारीमध्ये युनिअन बजेट जाहीर झालं होतं तेव्हा राज्याचे अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी देखील केंद्रावर टीका केली होती.

” चालू आर्थिक वर्षात केंद्राने जमा केलेल्या ₹२.२० लाख कोटी जीएसटीपैकी महाराष्ट्राने ₹४८,००० कोटींचे योगदान दिले आहे. यापैकी राज्याला परतफेड म्हणून जेमतेम ₹५,५०० कोटी मिळाले आहेत. हा सरळ सरळ अन्याय आहे. त्याचबरोबर २१ जानेवारीपर्यंत राज्याची केंद्र सरकारकडे  ३०,००० कोटी रुपयांची जीएसटी थकबाकी आहे. ”

असं अजितदादा पवार तेव्हा म्हणाले होते.

याचवेळी भाजपकडूनही वेळोवेळी या विषयाला काउंटर करण्यात येत होतं.

१४ मार्च रोजी संसदेत खासदारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चालू आर्थिक वर्षामध्ये  ५३,६०० कोटी रुपयांहून अधिक जीएसटी भरपाई राज्यांना अद्याप जारी करणे बाकी आहे असं मान्य केलं होतं.

त्याचबरोबर यात महारष्ट्राचे ११,५६३ कोटी देणं देखील बाकी असल्याचं म्हटलं होतं. 

तसेच २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० आणि २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांसाठी जीएसटी भरपाई आधीच राज्यांना दिली असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. थोडक्यात मागील बाकी शिल्लक नसल्याचं त्यांना म्हणायचं होतं.

काल उद्धव ठाकरे यांनी जे ट्विट केलं आहे त्याला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील प्रत्युत्तर उत्तर दिलं.

”संपुआ सरकारने महाराष्ट्राला जे दिले, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक मा. नरेंद्र मोदीजी यांच्या सरकारने महाराष्ट्राला दिले आहे. ”

असं म्हणत फडणवीस यांनी जीएसटीचा आकडा असेलला तक्ताच दाखवला .

मुख्यमंत्री महोदय्,
ज्यांच्यासोबत तुम्ही सध्या सत्तेत आहात, त्यांच्या संपुआ सरकारने महाराष्ट्राला जे दिले, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक मा. नरेंद्र मोदीजी यांच्या सरकारने महाराष्ट्राला दिले आहे. त्यामुळे ‘सिलेक्टिव्ह मेमरी’वर तसेही औषध नसतेच.
(सोबतचा तक्ता पहा.) #GST #Maharashtra pic.twitter.com/DE14M7rder

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) April 27, 2022

त्यांनी २०२१-२२ च्या आर्थिक वर्षासाठी राज्याला केंद्र जीएसटी कंपनशेषण फंडापोटी फक्त १३,६२७ कोटी देणं लागत असल्याचं सांगितलं. त्याचबरोबर जुलै महिन्यापर्यंत हे पैसे देण्यासाठी टाइम आहे आणि तोपर्यंत केंद्र सरकार हे पैसे चुकते करेल असं म्हटलं.

थोडक्यात काय तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पेट्रोल डिझेलवरुन केलेली टिका ही GST च्या परताव्या वर येवून थांबली.

यात उद्धव ठाकरेंच म्हणणं आहे की, २५ हजार कोटी परतावा शिल्लक असल्याचं सांगतात. अजित पवार जानेवारीमध्ये ३० हजार कोटी परतावा शिल्लक असल्याचं सांगतात.

तर दूसरीकडे अर्थमंत्री निर्मला सितारामण बजेट दरम्यान ११ हजार कोटींचा परतावा शिल्लक असल्याचं सांगतात तर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस १३ हजार कोटींचा परतावा शिल्लक असल्याचं सांगतात…?

आत्ता नेमका आकडा किती यामध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री, राज्याचे मुख्यमंत्री, राज्याचे उपमुख्यमंत्री व राज्याचे उपमुख्यमंत्री यांच्यातच तफावत असल्याचं दिसून येतय..

बाकी आता यावरून अजून  राजकारण होणार की लोकांना यातून काही फायदा होईल हे येणाऱ्या दिवसांतच कळेल.

हे ही वाच भिडू :

• आपल्या मुंबईचं बजेट अनेक राज्यांच्या बजेटपेक्षा मोठं आहे
• इंदिरा गांधींनी स्वतः बजेट सादर केलं आणि सिगारेट वरचा टॅक्स ६३३ टक्क्यांनी वाढवला
• छत्रपतींचा पठ्ठ्या राज्याचा पहिला अर्थमंत्री झाला, त्याच्या बजेटचं कौतुक इंग्लडमध्ये झालं.