ईडीला मिळत असलेल्या ‘प्रिव्हिलेज’ मुळे सीबीआय आणि ईडीमध्ये स्पर्धा सुरु झालीय म्हणे…
विरोधी पक्षांविरोधात भाजप ईडीच्या कारवाया करते असा आरोप विरोधी पक्षाकडून सातत्याने केला जातोय. याचदरम्यान शिवसेनेच्या राज्यसभा खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी राज्यसभेत ईडीच्या कारवायांची आकडेवारी मागितली होती.
केंद्र सरकारकडून देण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार काँग्रेसच्या २००४-१४ या दहा वर्षाच्या काळात ईडीने केवळ ११२ कारवाया केल्या होत्या. तर भाजपच्या २०१४-२२ या ८ वर्षाच्या काळात ईडीने तब्बल ३०१० कारवाया केल्या आहेत.
काँग्रेसच्या काळात केलेल्या की ११२ कारवायांमध्ये ५३४६ कोटी रुपयांची मालमत्ता ईडीने जप्त केली होती. तर भाजपच्या काळात केलेल्या कारवायांमध्ये ९९३५८ कोटी रुपयांची मालमत्ता ईडीने जप्त केलीय.
अलीकडच्या काळात ईडीकडून इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कारवाया करतांना बजेट आणि कर्मचारी नसल्याची अडचण येत नसेल का?
तर मिळालेल्या आकडेवारीवरून असं दिसतंय कि ईडीला हवं असलेलं कार्यालय, ईडीला आवश्यक असलेल्या कर्मचारी आणि ईडीला कारवाई करण्यासाठी हवा असलेला निधी यात मोठ्या प्रमाणावर वाढ करण्यात आली आहे.
ईडीच्या कामकाजासाठी दिल्लीच्या ए पी जे अब्दुल कलाम रोडवर मोठं आणि प्रशस्त ऑफिस बांधण्यात आलं आहे. २०१४ मध्ये ईडीकडे जेवढे कर्मचारी होते आजच्या घडीला ईडीकडे त्याच्या चारपट कर्मचारी आहेत.
निव्वळ ऑफिस आणि कर्मचारीच नाही तर ईडीला मिळणाऱ्या निधीमध्ये सुद्धा वाढ बरीच करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता ईडीला काम करतांना पूर्वीप्रमाणे अडचणींचा सामना करावा लागत नाहीये.
ईडीचे कार्यालय पूर्वीपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर डिजीटलाईज झाले आहे. आता जुन्या पद्धतीने कागदी फाईल्स काढून माहिती काढण्याची गरज पडत नाही. डिजिटल साधनं उपलब्ध असल्यामुळे काम लवकर होत आहे.
ईडीचे प्रमुख संजय कुमार मिश्रा आणि इतर अधिकारी कार्यक्षम आहेत.
सध्या संजय कुमार मिश्रा हे ईडीचे प्रमुख आहेत. संजय कुमार मिश्रा यांनी इंडियन टॅक्स विभागात काम केलं आहे. त्यांची इंटरनॅशनल फायनान्स आणि टॅक्सेशनमध्ये विशेषता आहे. त्यामुळे इनकम टॅक्स संबंधित प्रकरणातील अगदी बारीक बारीक गोष्टी त्यांना चटकन लक्षात येतात.
नव्याने बांधण्यात आलेल्या ईडीच्या कार्यालयात प्रत्येक विभागातील विशेषज्ञ नियुक्त करण्यात आलेले आहेत. प्रत्येक विभागाचे एक्स्पर्ट आपापल्या विभागातील प्रकरणांवर तपशीलवार अभ्यास करतात आणि दडलेल्या प्रकरणातील माहिती काढतात. जुन्या प्रकरणाबरोबरच आणखी नव्याने काय हाती लागतंय का याबद्दल शोध घेतात.
ईडीला अधिकार निव्वळ एकाच सरकारने दिलेय असं नाही.
काँग्रेसची सत्ता असतांना केवळ सीबीआयचा दुरुपयोग केला जातो असा आरोप विरोधी पक्षाचे नेते करत होते. मात्र अलीकडच्या काळात सीबीआयसोबत ईडीचा दुरुपयोग केला जातोय असा आरोप विरोधी पक्षांकडून केला जातोय.
ईडीला अधिकार देणारा पीएमएलए कायदा २००५ मध्ये यूपीए सरकारच्या काळात करण्यात आला होता. तत्कालीन गृहमंत्री पी चिदंबरम यांनी हा कायदा आणला होता. त्यांनतर २०१९ मध्ये या कायद्यात बदल करून भाजप सरकारने सुद्धा ईडीला अधिकार दिले आहेत.
विश्लेषक सांगतात कि, काँग्रेसच्या काळात कोणत्याही सरकारने तपास यंत्रणांनाचा वापर एकमेकांविरोधात करायचा नाही असा अलिखित नियम पाळला जायचा. त्यामुळे ईडीकडे अधिकार तर होते मात्र त्यांचा वापर करण्यात आला होता. परंतु आता ईडी मोठ्या प्रमाणावर कार्यक्षम झालेली आहे हे आकडेवारी वरून दिसते असं विश्लेषक सांगतात.
ईडीला मिळालेले अधिकार आणि सुविधांमुळे सीबीआय आणि ईडीमध्ये स्पर्धा होतेय.
पार्थ चॅटर्जी यांच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात ईडीने ५० कोटींची मालमत्ता जप्त केलीय. परंतु तीच ५० कोटीची रक्कम पश्चिम बंगालच्या शाळा सेवा आयोगाच्या भरतीमध्ये झालेल्या घोटाळ्यात नमूद करण्यात आली आहे. असं सीबीआयचे जुने अधिकारी सांगतात.
कलकत्ता हायकोर्टाने शाळांच्या भरतीत झालेल्या घोटाळ्याची तपासणी करण्याचे आदेश सीबीआयला दिले होते. परंतु सीबीआयकडून केला जाणारा तपास सुरूच होता तेव्हा सीबीआयचे डीआयजी अखिलेश कुमार सिंह यांची बदली करण्यात आली. त्यामुळे हा तपास खोळंबला होता.
मात्र ईडीने कारवाई केल्यामुळे सीबीआय आणि ईडी या दोन तपास यंत्रणांमध्ये अंतर्गत स्पर्धा होत असल्याचं जुने अधिकारी सांगतात.
ईडी सीबीआय प्रकरणात हस्तक्षेप करत असल्यामुळे ईडीच्या चौकशीचे स्वरूपच बदलत आहे.
ईडी ही परकीय चालनात घोटाळा झाल्यावर प्रकरणाची तपासणी करते तर देशाअंतर्गत घोटाळा झाल्यास त्या प्रकरणाची तपासणी सीबीआय करते. मात्र सीबीआयच्या प्रकरणाना आपल्या हातात घेण्याचे आणि त्यांचा तपास करण्याचे अधिकार ईडीला आहेत. त्यामुळे ईडी देशांतर्गत झालेल्या घोटाळ्यांची सुद्धा तपासणी करत आहे.
ईडी पीएमएलए अंतर्गत कारवाई करू शकते तर सीबीआय वेगवेगळ्या ३० कायद्याच्या आणि त्यातील कलमांच्या आधारावर कारवाई करते. गेल्या १८ वंशांमध्ये तपास सुरु असलेल्या ३०३१ खटल्यांपैकी केवळ २३ प्रकारणांमध्येच दोष सिद्ध झाले आहे.
दोष सिद्ध होण्याच्या या आकडेवारीवरून ईडी आणि कायद्याचा दुरुपयोग केला जातोय. तसेच विरोधी पक्षांवर कारवाई करण्यासाठीच ईडीला विशेषाधिकार आणि सुविधा देण्यात आल्या आहेत असा आरोप विरोधी पक्षांकडून केला जातोय.
हे ही वाच भिडू
- काँग्रेसच्या १० वर्षात जितक्या ईडी कारवाया झाल्या त्याहून जास्त तर भाजपच्या १ वर्षातच झाल्यात
- अर्पिता मुखर्जींच्या घरी ५० कोटी रोख सापडलेत, पण ईडीनं जप्त केलेल्या संपत्तीचं पुढं काय होतं ?
- कोर्टाने राऊतांना ईडीची कोठडी सुनावलीय, म्हणजे नेमकं कुठे पाठवलं? प्रक्रिया समजून घ्या