मोठ्या लोकांना वाचवण्यासाठी कनिष्ठ पातळीवरच्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केल्याचा आरोप होतोय
गुजरातच्या मोरबी शहरात पूल तुटून झालेल्या अपघातात, आतापर्यंत मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांचा आकडा १३५ वर गेला आहे. ४ दिवसांपूर्वी झालेल्या या अपघातानंतर काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी घटनास्थळाची पाहणी केलीय. सोबतच मोरबी रुग्णालयात जाऊन जखमी लोकं आणि त्यांच्या नातेवाईकांची भेट घेतली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घटनास्थळाची पाहणी केली, तेव्हा या पुलाची दुरुस्ती करणाऱ्या कंपनीचा बोर्ड प्रशासनाने पांढऱ्या कापडाने झाकून ठेवला होता.
त्यामागचं कारण अजून स्पष्ट झालं नसलं तरी पोलिसांनी आतापर्यंत केलेला तपास आणि फॉरेन्सिक तज्ज्ञांच्या तपासणीमध्ये, या पुलाची दुरुस्ती मध्ये दोष आढळला आहे असं पोलिसांनी न्यायालयात सांगितलं.
या आधारावरच पोलिसांनी आतापर्यंत ९ जणांना अटक केली आहे.
यात ओरेवा कंपनीचे २ मॅनेजर, २ मजूर, ३ सुरक्षा रक्षक आणि तिकीट विकणाऱ्या २ क्लर्कचा समावेश आहे. यात मॅनेजर आणि मजुरांना पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे तर सुरक्षा रक्षक आणि तिकीट क्लर्कना न्यायालयीन सुनावण्यात आली आहे. पण अटक करण्यात आलेले सगळे जण हे कंपनीतील कनिष्ठ कर्मचारी आहेत. यात कुठलाही प्रमुख व्यक्तींना दोषी ठरवण्यात आलेलं नाही असा आरोप केला जात आहे.
म्हणून या केसमध्ये दोषी असलेल्या व्यक्तींवरून वाद सुरु झाला आहे.
पोलिसांनी या प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे त्यात प्रशासन आणि कंपनीत मोठ्या पदावर असणाऱ्या कर्मचाऱ्याचे नावे नाहीत. यात पुलाच्या दुरुस्तीचं कॉन्ट्रॅक्ट देण्यात आलेल्या ओरेवा कंपनीचे मालक जयसुखभाई पटेल, पुलाची तपासणी करण्याची जबाबदारी असलेले मोरबी नगरपालिकेचे सीएमओ संदीप सिंह झाला, कॉन्ट्रॅक्ट करतांना हजर असलेले मोरवीचे जिल्हाधिकारी जी टी पंड्या, काम करणाऱ्या देवप्रकाश सोल्युशन्स कंपनीचे प्रमुख, नगरपालिकेचे इंजिनियर्स यांपैकी कोणाच्याच नावाचा एफआरआयचा यात समावेश नाही.
त्यामुळे कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून प्रमुख लोकांना वाचवण्यात येत आहे असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.
काँग्रेस नेते पी चिदंबरम यांनी याबद्दल ट्विट केलंय.
ते म्हणाले की, “दुर्घटना होऊन ४८ तास उलटून गेले आहेत, तरी सुद्धा भाजपकडून या घटनेसंदर्भातल्या साध्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यात आली नाही. तसेच एफआयआर मध्ये ओरेवा कंपनीचे मालक आणि इतर महत्वाच्या अधिकाऱ्यांची नावं का घेण्यात आलेली नाहीत?”
पी चिदंबरम यांनी केलेल्या आरोपामुळे या अपघातामागे मुख्य आरोपी असलेल्या लोकांना गुजरातच्या भाजप सरकारकडून वाचवण्यात येत आहे असा आरोप करण्यात येतोय. मात्र हा वाद समजून घेण्यासाठी आधी हा झुलता पूल नेमका कसा आहे आणि याची दुरुस्ती करतांना कोणत्या चुका करण्यात आल्या या समजून घ्याव्या लागतील.
मोरबीच्या मच्छू नदीवरील झुलता पूल १४३ वर्ष जुना आहे
हा झुलता पूल बांधतांना नदीच्या दोन्ही बाजूंनी मजबूत आधार देण्यासाठी दगडी बांधकाम करण्यात आलं आहे. या दगडी बेसमेंटवर लोखंडी कमानींचा आधार देण्यात आला आहे. या कमानींवरुन लोखंडी केबल्स टाकून त्यावर पूल बांधण्यात आला आहे.
पुलाचा चालण्याचा भाग तयार करतांना लोखंडी रॉड आणि केबल्सचा वापर करण्यात आला आणि त्यावर लाकडी फळ्या टाकण्यात आल्या होत्या. हा चालण्याचा भाग पकडून ठेवण्यासाठी वरून दोन प्रमुख लोखंडी केबल्स टाकण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर दोन्ही बाजूंच्या दगडी बांधकामामध्ये अँकर पिनचा वापर करून मुख्य केबल्स अडकवण्यात आल्या होत्या. त्या मुख्य केबल्स आणि पुलाच्या केबल्समध्ये लहान केबल्सचा वापर करून हा पूल बांधण्यात आला होता.
हा पूल जुना असल्यामुळे अपघात होऊ नये यासाठी मार्च २०२२ मध्ये ओरेवा कंपनीला पूल दुरुस्तीचं कॉन्ट्रॅक्ट देण्यात आलं.
पूल दुरुस्तीचा कोणताही अनुभव नसलेल्या या कंपनीला जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत कॉन्ट्रॅक्ट देण्यात आलं. या दुरुस्तीसाठी ७ महिने हा पूल बंद ठेवण्यात आला होता, पण पुलाची दुरुस्ती करतांना महत्वाच्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून फक्त दिखाऊ गोष्टींची दुरुस्ती करण्यात आली.
१) यात चालण्याच्या जागेवरच्या हलक्या लाकडी फळ्या काढून त्याजागी भारी वजनाच्या अल्युमिनियमच्या शीट वापरण्यात आल्या.
२) गंजलेल्या जुन्या केबल्स जशाच्या तशा ठेवण्यात आल्या.
३) या केबल्स ज्या अँकर पिनने दोन्ही बाजूला अडकवलेल्या असतात त्या अँकर पिन सुद्धा तशाच ठेवण्यात आल्या.
दुरुस्तीत या ३ चुका झाल्या होत्या परंतु कोणतीही तपासणी न करता हा पूल लोकांसाठी उघडण्यात आला.
कारण जेव्हा पुलाची दुरुस्ती करण्याचं काम पूर्ण झालं तेव्हा कंपनीकडून या पुलाची मजबुती तपासणे गरजेचं होतं. कंपनीसोबतच मोरबी नगरपालिकेच्या इंजिनीयरने सुद्धा या पुलाची तपासणी करणे गरजेचं होतं, परंतु कंपनी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांनी तपासणी केली नाही.
दिवाळीच्या सुट्ट्यांमध्ये जमा होणाऱ्या लोकांच्या गर्दीतुन नफा कमावण्यासाठी हा पूल लोकांसाठी उघडण्यात आला आणि क्षमतेपेक्षा जास्त लोकांना पुलावर जाण्याचं तिकीट देण्यात आलं. फक्त १२५ लोकांचा भार पेलवू शकणाऱ्या या पुलावर ३५० लोकांना तिकीट देण्यात आलं.
पुलावर गेलेले सगळे लोक पुलाच्या मध्यभागी गोळा झाले, त्यातले काही जण पुलाला जोरजोराने हलवायला लागले. दुरुस्ती करतांना झालेली चूक, लोकांचा भार आणि लोकांनी दिलेले धक्के या तीन कारणामुळे मुख्य केबल तुटली आणि पूल नदीत कोसळला.
पूल कोसळण्यामागे ज्या ३ गोष्टी कारणीभूत आहेत त्यात पुलाची दुरुस्ती करतांना झालेली चूक ही सगळ्यात मोठी आहे असं तज्ज्ञांनी सांगितलंय. तर पुलाची दुरुस्ती करतांना चुक करणाऱ्यांना लोकांचं नाव एफआयआर मध्ये नोंदवण्यात आलं नाही असा आरोप पी चिदंबरम यांनी केला आहे.
पी चिदंबरम यांनी ज्या ओरेवा कंपनीचे मालक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांचा उल्लेख केलाय त्यात ही ३ प्रमुख नाव आहेत.
पहिले ओरेवा कंपनीचे मालक जयसुखभाई पटेल.
पुलाची दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी ओरेवा कंपनीकडे होती. ओरेवा कंपनीने दुरुस्तीनंतर नगरपालिकेच्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याला बोलवून पुलाचं मजबुतीकरण तपासलं नाही. परंतु उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात पटेल हे सहपरिवार उपस्थित होते.
सणासुदीच्या काळात तिकिटांमधून नफा मिळवण्यासाठी घाईगडबडीने हा पूल लोकांसाठी खुला करण्यात आला. त्यातही क्षमतेपेक्षा तिप्पट लोकांना तिकीट देण्यात आले. म्हणून या अपघाताची मुख्य जबाबदारी ही कंपनीचे मालक जयसुखभाई पटेल यांची आहे. मात्र त्यांच नाव एफआयआरमध्ये नोंदवण्यात आलेलं नाही अशी टीका विरोधी पक्षांकडून केली जात आहे.
दुसरे मोरबी नगरपालिकेचे सीएमओ संदीप सिंह झाला.
अपघात झाल्यानंतर सीएमओ संदीप सिंह झाला यांनी कंपनीने नियमबाह्य काम केल्याचे आरोप केले होते. परंतु जेव्हा हा पूल लोकांसाठी उघडण्यात आला त्यापूर्वी झाला यांनी कोणत्याही प्रकारे पुलाची पाहणी केली नव्हती. एवढंच नाही तर सुरुवातीच्या ५ दिवसांमध्ये पुलावर हजारो लोकांची गर्दी जमा झालेली असतांना सुद्धा झाला यांनी गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्याचे आदेश दिले नाहीत.
संदीप सिंह झाला यांनी स्वतःच्या कामात हलगर्जी केली परंतु त्यांच नाव एफआयआरमध्ये नाही. म्हणून त्यांना सरकार वाचवत असल्याचा आरोप केला जातोय.
तिसरं नाव आहे मोरबीचे जिल्हाधिकारी जी टी पंड्या यांचं.
पुलाच्या दुरुस्तीसाठी ओरेवा कंपनीशी करण्यात आलेला करार हा जिल्हाधिकारी पंड्या यांच्या उपस्थितीतच पूर्ण करण्यात आला होता. त्यामुळे पुलाची तपासणी करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची होती. मात्र त्यांनी ती जबादारी पूर्ण केली नाही. म्हणून जिल्हाधिकारी पंड्या यांना सुद्धा वाचवण्यात येत आहे असा आरोप केला जात आहे.
या ३ व्यक्तीसोबतच देवप्रकाश सोल्युशन कंपनीचे प्रमुख आणि काम करणारे इंजिनियर्स, मोरबी नगरपालिकेचे इंजिनियर्स यांच नाव सुद्धा एफआयआरमध्ये नोंदवण्यात आलेलं नाही. फक्त पुलाची व्यवस्था सांभाळणारे ९ कनिष्ठ कर्मचारी आणि मजुरांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. म्हणून कनिष्ठ पातळीवरच्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून मुख्य आरोपींच नाव वगळण्यात येत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत आहे.
हे ही वाच भिडू
- मोदींच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरवात 43 वर्षांपुर्वीची मोरबीची दुर्घटना ठरली होती..
- मोरबी : शहरही तेच नदीही तीच : ४३ वर्षांपूर्वी दिड हजार लोकांचा मृत्यू झाला होता..
- बंगालचा पूल कोसळला तो ‘ॲक्ट ऑफ गॉड’ मग आता गुजरात दुर्घटनेला जबाबदार कोण ?