अमेरिकेने कोरोना लसीचे पेटंट रद्द करण्यास पाठींबा दिलाय पण हे पुरेसे नाही
जगभरात कोरोनाने थैमान घातले आहे. अमेरिकेसारखा बलाढ्य देश सुद्धा हैराण झालाय. युरोप मधील अनेक देशात लॉकडाऊनची स्थिती आहे. तिसरी लाट येणार असल्याचे केंद्र सरकाचे प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार डॉ. के. विजयराघवन यांनी सांगितले आहे. सध्याच्या घडीला यावर लसीकरण हा एकमेव उपाय असल्याचे सांगण्यात येतंय.
लस संशोधन, उत्पादन ही काही देशांची मक्तेदारी आहे. वेगवान लसीकरणासाठी उत्पादक कंपन्यांनी कोरोना लसीचे पेटंट सोडणे गरजेचे आहे. लसीचे पेटंट रद्द व्हावे असा प्रस्ताव जागतिक व्यापार संघटनेकडे (WTO) विचाराधीन आहे.
या प्रस्तावाला आज अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी पाठींबा दर्शविला आहे.
भारत, दक्षिण आफ्रिका हे देश लसीच्या उत्पादनावरील पेटंट रद्द व्हावी अशी मागणी गेल्या सहा महिन्यापासून करत आहेत. विकसनशील देशाची गरज पाहता अमेरिके सारख्या देशाने पाठींबा दर्शविला.
अमेरीकेच्या पाठींब्यानंतर पेटंट रद्द होईल…
लसीच्या पेटंट रद्दच्या मागणीला केवळ पाठींबा देऊन फरक पडणार नाही. यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेतील सदस्य देशाची सहमती मिळविणे गरजेचे आहे. युरोपीय युनियन बरोबरच जपान, कॅनडा, ब्रिटन सारखे देश सुद्धा पेटंट रद्दच्या मागणीला विरोध करत आहेत. अमेरिकेने या मागणीला पाठींबा दर्शविला असून इतर देशांशी बोलण्याची तयारी सुद्धा दर्शविली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेतील सदस्य देशांची परवानगी मिळणे गरजेचे.
भारताची भूमिका काय आहे..?
आता केवळ ज्या कंपन्यांकडे लस बनविण्याचे पेटंट त्याच कंपन्या लसीचे उत्पादन घेत आहेत. लसीचे उत्पादन वाढविण्यासाठी पेटंट रद्द व्हायला अशी भूमिका भारताने घेतली. पेटंट रद्द झाले तर लस उत्पादनाला गती येईल. लसीचे उत्पादन करू शकणाऱ्या कंपन्यांना लसीचा फार्मुला देता येईल. त्यामुळे उत्पादनात मोठी वाढ होईल.
सीरम इंस्टिट्यूटने कच्चा मालासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांना विनंती केलेली सर्वाना माहीतच आहे. यामुळे भारताला केवळ लसीचे पेटंट रद्द होऊन चालणार नाही. लस उत्पादनासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालासाठी भारत अमेरिके सारख्या देशावर अवलंबून आहे. पेटंट बरोबरचं लसीसाठी लागणाऱ्या कच्चा मालाच्या आयातीवर निर्बंध काढावे लागणार.
पेटंट रद्दला विरोध का?
कोरोना प्रतिबंध लसीचा पेटंट रद्द वरून गेल्या काही महिन्यापासून वाद सुरु आहेत. पहिल्या लाटेतचं भारत, दक्षिण आफ्रिका या देशांनी लसीवरील पेटंट, कॉपीराइटचे नियम रद्द करावे अशी मागणी केली होती. त्यामुळे लसीच्या उत्पादनाला वेग येईल आणि जास्तीत जास्त लोकांना लस देता येईल. असे या देशांचे म्हणणे आहे.
मात्र, पहिल्या दिवसा पासून विकसित देशातील फार्मा कंपन्या पेटंट रद्द करण्याच्या विरोधात आहेत. अमरिकेने पाठींबा दिला असेल तरीही तेथील फार्मा कंपन्या विरोध करत आहेत. नकली कंपन्या लसी तयार करतील असा या कंपन्या दावा असून पेटंट रद्द करू नये अशी मागणी केली आहे. अशा प्रकारच्या निर्णयाने नवीन संशोधन थांबू शकते.
फार्मा कंपन्याचे म्हणणे आहे कि, पेटंट रद्द करून काही होणार नाही. लस तयार करण्यासाठी कच्चा माल लागतो तो इतर देशातील पुरवठादारांकडून घ्यावा लागतो. कच्चा माल मिळविणे पण महत्वाचे काम आहे. पेटंट रद्द म्हणजे एका अवघड प्रश्नांचा सोप पण उत्तर पण चुकीच अशी टीका फार्मा कंपन्या करत आहेत.
आपल्या फायद्याच आहे का..?
कोरोनाचा फटका विकसनशील बरोबरच विकसित देशाला बसला आहे. यातून धडा घेत ब्रिटन, अमेरिका, इस्राइल देशांनी आपल्या देशातील नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात लसीकरण करून घेतले. लोकसंख्या अधिक असल्याने भारत, ब्राझील सारख्या विकसनशील देशात लसीकरण हळू सुरु आहे. लसीचे पेटंट रद्द झाले तर उत्पादन अनेक पटींनी वाढेल आणि कमी उत्पन्न असणाऱ्या, विकसनशील देशांना परवडणाऱ्या किमतीत लस मिळेल.
जगभरात कुठल्या लसी उपलब्ध आहेत
कोरोनाला आळा घालायचे असेल तर लसीकरण गरजचे सांगण्यात येतंय. इस्राइल मध्ये ८० टक्के नागरिकांचे लसीकरण झाले आहे. ब्रिटन आणि अमेरिकेत पुढील तीन महिन्यात नागरिकांचे लसीकरण होईल.
सध्या भारतात सीरम इंस्टिट्यूटची कोव्हीशिल्ड, भारत बायोटेकची कोवॅक्सीन उपलब्ध असून साशियाच्या स्पुतनिक व्हीची आयात करण्यात येत आहे. अमेरिकेत मॉडर्ना आणि फायजर या लसी मुख्यत उपलब्ध आहेत.
पेटंट काय असते…
औषधावरील बौद्धिक संपदा हक्क म्हणजेच पेटंट. नव्या शोधला पेटंट मिळतो. एकदा पेटंट घेतले की, कुणीही त्या औषधची कॉपी करू शकत नाही. औषधाचा शोध लागून ती बाजारात येईपर्यत प्रक्रिया अतिशय गुंतागुंतीची, खर्चिक आणि प्रदीर्घ काळ चालणारी असते. यामुळेच औषधांच्या किमती वाढतात. पेटंट हे बौद्धिक मालमत्तेचा हक्क आहे. जो इतरांना आपले संशोधन वापरण्यापासून रोखतो. पेटंटचे आयुष्य २० वर्षाचे असते. त्यानंतर संशोधक कंपनीचा त्या औषधावरचा स्वामित्व हक्क संपुष्टात येतो. त्यानंतर त्या औषधाची कॉपी करण्यास इतर कंपन्या मोकळ्या.
हे ही वाच भिडू
- लस घेतल्यानंतर मावा खाल्ला तर चालतो का ; गायछाप, सिगरेट, दारूचं काय वाचा..
- हाच वेग राहिला तर संपूर्ण महाराष्ट्रात लसीकरणासाठी कमीत कमी १० महिने लागतील
- अर्थसंकल्पात कोरोना लसीसाठी ३५ हजार कोटी रुपये जाहीर केले, तरी लस फुकट का नाही?