विधानसभा अध्यक्षांचा उपयोग करून सरकार वाचवणं विलासरावांनाच जमलं होतं..

महाराष्ट्रातील आमदारांच्या अपात्रता दिरंगाई प्रकरणातील विधानसभा अध्यक्षांच्या विरोधातील याचिकेसंदर्भातील सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात झाली. यामध्ये कोर्टने अध्यक्षांना खडे बोल सुनावले आहेत. या प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका प्रचंड महत्त्वाची ठरणार आहे.

या विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिका आणि ताकद याचाच एक किस्सा. तो म्हणजे विलासराव देशमुखांचा.

शरद पवारांनी नुकतच कॉंग्रेसमधून बाहेर पडून राष्ट्रवादी पक्षाची स्थापना केली होती.

कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व सेना भाजप युती असा तिरंगी सामना १९९९ च्या इलेक्शनमध्ये पार पाडला.

निकाल लागला तेव्हा कॉंग्रेस ७५ जागांवर विजयी झालं होतं. नव्यानं स्थापन झालेली राष्ट्रवादी ५८ जागांवर विजयी झाला होता तर सेना आणि भाजपच्या युतीला १२५ जागा मिळाल्या होत्या. पुन्हा विजयी होण्याची थोडक्यातली संधी युतीच्या हातून निघून गेली होती.

राज्यातल्या त्रिशंकू परस्थितीची सर्व सुत्र नव्यानं स्थापन झालेल्या राष्ट्रवादी पक्षाकडे म्हणजेच शरद पवारांकडे आली होती. शरद पवारांनी आपला कौल कॉंग्रेसच्या बाजूने वळवला. 

आघाडी सरकार शेकाप, डावे, समाजवादी व अपक्षांच्या साथीने स्थापन झाले.

मुखमंत्रीपदी विलासराव देशमुख यांची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र काहीही करुन सत्तेत यायचं हे स्वप्न युतीच्या नेत्यांना स्वस्थ बसून देत नव्हतं.त्यातच सन २००२ साली अगदीमध्ये कुरबुर चालू झाली.याला मुख्य कारण ठरले सुनील तटकरे. 

राष्ट्रवादीने त्यांना मंत्रीपद दिले पण सरकारमध्ये सामील असणाऱ्या शेकापचा त्यांच्या नावाला विरोध होता. 

तटकरेनी रायगड जिल्ह्यात झालेल्या जिल्हापरिषद निवडणुकीत शेकापचे उमेदवार पाडले होते याचा त्यांना राग होता. त्यांनी सरकारचा पाठींबा काढून घेत असल्याचे पत्र राज्यपालांना दिले. शेकापच्या पाच आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतल्याने बहुमताच्या सरकारला धोका निर्माण झाला होता. 

तिथून सुरु झाला सत्ताकारणाचा गोंधळ.कॉंग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीपेक्षा अवघ्या काही आमदारांनी मागे असणाऱ्या शिवसेना-भाजप युतीला मुख्यमंत्रीपद मिळवण्याची संधी दिसू लागली.

या काळात सेना नेते नारायण राणे यांनी शालीनीताई यांच्यासह आघाडीला पाठिंबा देणाऱ्या ७ ते ८ आमदारांना फोडल्याचा दावा केला होता. 

 सोबतच शेकाप सहित आपल्याला काही अपक्षांचा पाठिंबा असल्याचं देखील राणेंनी सांगितल.

राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसमधून फुटलेल्या या आमदारांनी आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढून घेत असल्याचं पत्र राज्यपाल पी.सी. अलेक्झांडर यांना दिलं.या बंडामुळे राज्याच्या राजकारणात एकच भूकंप निर्माण झाला.

यावर काँग्रेस आघाडीने देखील तत्काळ हालचाली करण्यास सुरवात केली. राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसचे अजून काही आमदार फुटण्याच्या तयारीत होते. शरद पवारांनी त्यांच्या आमदारांची सोय इंदौरला केली. इंदौरला आमदारांना पाठवल्यानंतर राणेचे सैनिक ताबडतोब इंदौरला पोहचते झाले.पुढे या आमदारांना कॉंग्रेसच्या आमदारांबरोबर बंगलोरला पाठवण्यात आलं.

या सर्व आमदारांना बंगलोरला पाठवण्याचं महत्वाचं कारण होतं ते म्हणजे कॉंग्रेस नेतृत्वाला बंगलोरच्या एका निष्ठावान सहकार्यावर पुर्ण विश्वास होता. त्या सहकाऱ्यांच नाव होतं डी. के शिवकुमार.

आता आहे ते आमदार वाचवल्यानंतर पुढचं आव्हान होतं. बंडखोर आमदारांचा बिमोड करणे. बंडखोर आमदारांमध्ये सहा राष्ट्रवादीचे, एक काँग्रेसचा आणि एक जनता दलाचा होता. राष्ट्रवादीतून जेष्ठ नेत्या शालिनी ताई पाटील या देखील विलासरावांच्या सरकारचा उघडपणे विरोध करून सरकारनं राजीनामा द्यावा अशी मागणी करत होत्या. राष्ट्रवादीच्या बंडखोर आमदारांनी विलासरावांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढत असल्याचं देखील राज्यपालांना भेटून सांगितलं होतं.

तेव्हा विधानसभेचं सभापती पद होतं राष्ट्रवादीच्या अरुण गुजरातींकडे. 

त्यांनी नारायण पवार, शिवाजीराव नाईक, नरसिंग पाटील आणि विनय कोरे या  राष्ट्रवादीच्या आमदारांना ४ जूनला अपात्र ठरवलं तर राष्ट्रवादीचे आमदार शिरीष कोतवाल आणि नामनिर्देशित सदस्य डेसमंड येट्स यांना अनुक्रमे 5 जून आणि 7 जूनपासून अपात्र घोषित करण्यात केलं. JD(S) चे आमदार गंगाराम ठकरवाड यांनाही 4 जूनलाच अपात्र ठरवण्यात आलं होतं

या सर्वांना तुम्हाला अपात्र का ठरवलं जाऊ नये याबद्दल कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली.

‘आमदारांची आचरण, वागणूक आणि कृतीतून त्यांनी स्वेच्छेने पक्षाचा राजीनामा दिला आहे असं नमूद होतं’

असं कारण देत सभापती गुजरातींनी या आमदारांवर  पक्षांतर बंदीच्या कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्यास सुरवात केली होती.

काँग्रेसचे आमदार पद्माकर वळवी यांचे अपहरण करण्यात आले होते असं ही आरोप झाले. स्वतः वाळवी यांनी बाहेर पडल्यानंतर नारायण राणे यांनी आपलं अपहरण केल्याचं सांगितलं होतं.

मग यात आता न्यायालयीन लढाई देखील चालू झाली.

तीन आमदार – शिवाजीराव नाईक, नारायण पवार आणि नरसिंग पाटील – कारणे दाखवा नोटीसला आव्हान देण्यासाठी कोर्टात धाव घेतली. अन्य दोन बंडखोर आमदार, शिरीषकुमार कोतवाल (राष्ट्रवादी) आणि पद्माकर वळवी (काँग्रेस) यांनी मुंबई हाय कोर्टात धाव घेऊन  आणि त्यांना उत्तर देण्यासाठी अधिक वेळ देण्यास सभापतींनी नकार दिल्याला आव्हान दिलं होतं.

मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने या आमदारांची याचिका फेटाळून लावली. 

मुख्य न्यायमूर्ती सी के ठक्कर आणि न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की विधानसभेच्या स्पीकरच्या अंतिम निर्णयापूर्वी न्यायालयीन पुनर्विलोकन करता येणार नाही असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे त्यानुसार न्यायालय या टप्प्यावर हस्तक्षेप करणार नाही.

शिरीषकुमार कोतवाल तर मग पुढे सुप्रीम कोर्टात गेले.

मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा हाय कोर्टासारखेच कारण देत शिरीषकुमार कोतवाल यांची याचिका रद्दबातल ठरवली. अरुण गुजरातींनी आणि पर्यायाने काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीने कायद्याचा नेमका वापर ओळखला होता.

मग खरा गेम झाला १३ जून २००२ च्या सकाळी. 

फ्लोअर टेस्ट होण्याच्या आधी काही तास  विधानसभेचे अध्यक्ष अरुण गुजराथी यांनी विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाणाऱ्या आघाडी सरकारला पाठिंबा काढून घेतलेल्या आठ आमदारांपैकी सात आमदारांना अपात्र ठरविले. मात्र, पद्माकर वळवी यांचे प्रकरण प्रलंबित ठेवण्यात आलं. 

या अपात्रतेनंतर आघाडीकडे आता १४४ आमदार राहिले तर सेना-भाजपकडे १३३ आमदार राहिले. शेकापच्या ५ आमदारांनी सभागृहातील महत्त्वपूर्ण मतदानापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला. सभापतींच्या निर्णयामुळे मतदानासाठी पात्र सदस्यांची संख्या २८१ इतकी कमी झाली.

तर शेकापने मतदानापासून दूर राहण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर ही संख्या २७६ पर्यंत घसरली होती.

मात्र इकडे शिवसेना-भाजप युतीने आणि बंडखोर आमदारांनी अजूनही अशा सोडली नव्हती.

सभापती अरुण गुजराती यांच्या या अनपेक्षित खेळीने गांगरून न जाता त्यांनी लगेच पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात  धाव घेतली. 

आमदारांनी असा दावा केला की सभापतींचा त्यांना अपात्र ठरवण्याचा आदेश “अवाजवी आणि घटनाबाह्य” आहे आणि त्यांना कारणे दाखवा नोटीसला उत्तर देण्याची योग्य संधी दिली गेली नाहीये.

आता हि याचिका सकाळी ११ वाजताच दाखल झाली होती. ज्यांच्या विरोधात दाखल झाली होती ते राष्ट्रवादीचे व्हीप सचिन अहिर आणि सभापती अरुण गुजराती यांच्यापर्यंत या याचिकेची कॉपी पोहचण्यात अजून अर्धा तास लागला.

मात्र तोपर्यंत काँग्रेस राष्ट्रवादीने इकडे विश्वासदर्शक ठराव जिंकला होता. 

२७६ आमदारांच्या सभागृहात १३९ मतांचा बहुमताचा आकडा असताना काँग्रेस राष्ट्रवादीने १४३ मतं मिळवली आणि भाजप शिवसेना युतीला फक्त १३३ मतंच जमा करता आली.

अशाप्रकारे विलासरावांनी विश्वासदर्शक ठराव जिंकला होता. त्यामुळं कोर्टातही बंडखोर आमदारांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांना सांगावं लागलं की अविश्वास ठराव झाला असल्याने आमदारांच्या याचिकेवर आता तातडीने निर्णय देण्याची गरज नाहीये. मग मुंबई उच्च न्यायालयाने आमदारांच्या याचिकेला स्थगिती देत त्यांना पुढच्या गुरुवारी यायला सांगितलं.

अशाप्रकारे विलासराव देशमुख सरकारने कायदा आणि सभापतींच्या खुर्चीचा नेमका वापर करत सरकार वाचवलं होतं.

हे ही वाच भिडू :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.