कोरोना लसीच्या मागणीसाठी जगन रेड्डी देशभरातल्या मुख्यमंत्र्यांचा एक आवाज बनू पाहताहेत..

देशात अजूनही  कोरोनाची दुसरी लाट सुरुये. रुग्णांची संख्या कमी जरी झाली असली तरी आजार काय पूर्णपणे गेला नाहीये. अश्यात लसीकरण मोहीम सुद्धा चालू आहे, पण अपुऱ्या पुरवठ्यामूळ त्यात अडचणी येतायेत. केंद्राकडून लसीच बजेट कोलमडलंय, हवा तसा पुरवठा केला जात नाहीये, असा  आरोप प्रत्येक राज्यांकडून केला जातोय.  पण केंद्राकडून  यावर कोणतीच प्रतिक्रिया मिळत नाहीये.

अश्या परीस्थितीत  आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी पुढाकार घेतलाय. रेड्डींनी गुरुवारी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना ‘एक आवाज’ बनून एकत्र येण्याच आवाहन केलय. एवढचं नाही तर त्यांनी कोविड- १९ लसीकरण मोहिमेसाठी   केंद्राला  जबाबदारी स्वीकारण्याचे आवाहन केलेय.

राज्य विरुद्ध केंद्र

जगनमोहन रेड्डींनी इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं कि,

‘सध्या परिस्थिती राज्य विरुद्ध केंद्र अशी बनलीये. त्यामुळ आपण मुख्यमंत्री म्हणून एका आवाजात बोललं पाहिजे आणि भारत या महामारीवर कसा विजय मिळवेल, यावर लक्ष  द्यायला पाहिजे. ‘

मुख्यमंत्र्यांनी म्हंटले कि, राज्य सरकारच्या मदतीने अश्या प्रकारचे केंद्रीकृत आणि समन्वित लसीकरण मोहीम राबवली पाहिजे, ज्यामुळे देशातील लोकांना चांगले परिणाम मिळतील.

मुख्यमंत्री रेड्डी यांनी पत्रात लिहिलं आहे कि,

आंध्रप्रदेश सरकारने भारताबाहेरील उत्पादकांकडून कोविड -१९  लस घेण्यासाठी १३ मे रोजी जागतिक निविदा काढल्या. निविदा सादर करण्याची तारीख ३ जून रोजी संध्याकाळी ५ पर्यंत होती, पण यावर कंपन्यांकडून कोणतीच  प्रतिक्रिया मिळाली नाही आणि परिस्थिती आता राज्याविरुद्ध केंद्र बनली. महत्वाचं म्हणजे या लसींना मान्यता देण्याचा अधिकार देखील भारत सरकारचा आहे.

जगनमोहन रेड्डी म्हणाले की, लोकांना लस देण्यास उशीर झाल्यास मोठी किंमत मोजावी लागू शकते”

फक्त आंध्रच नाही तर अनेक राज्यांकडून केंद्रावर केली जातेय टीका 

याआधी, गेल्या महिन्यात झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन म्हणाले होते कि, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी महत्त्वाच्या बाबींवर चर्चा करण्याऐवजी “मन की बात ” बोलण्यासाठी  संपर्क साधला. त्यांनी वेगवेगळ्या मुद्द्यावर चर्चा केली पण, महत्वाच ते बाजूलाच राहील. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी रेड्डींनीसुद्धा याला दुजोरा देत म्हंटल कि,

“अशा प्रकारच्या राजकारणात अडकून पडलो तर आपला देश कमकुवत होईल. ”

देशभरात तीव्र कमतरता असताना दिल्लीसह अनेक राज्यांनी केंद्र सरकारला लस देण्यास मदत करण्याचे आवाहन केले आहे. आंध्र प्रदेश सरकारच्या आधी दिल्ली आणि पंजाबच्या सरकारने देखील थेट लस निर्मात्या कंपन्यांशी संपर्क साधला होता. पण या राज्यांच्या हाती सुद्धा काहीच लागले नाही.

अमेरिकन फार्मा कंपनी मॉडर्नाने तर पंजाब सरकारला  लस देण्यास थेट नकार दिलाय. ते म्हणाले की, त्यांच्या धोरणानुसार ते फक्त केंद्र सरकारशीच व्यवहार करतात, राज्य सरकार किंवा खासगी पक्षाशी नव्हे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सांगितले होते की, फायझर  आणि मॉडर्ना  या दोघांनीही दिल्लीला  लस देण्यास नकार दिला होता. कंपन्यांनी सांगितले की ते फक्त भारत सरकारशीच बोलतील.

सोमवारी झारखंडचे मुख्यमंत्री सोरेन यांनी  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून राज्यातील सर्व वयोगटातील लाभार्थ्यांना मोफत कोरोना व्हायरस लस देण्याची विनंती केली. त्यांनी हा मुद्दा देखील अधोरेखित केला कि, स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच  लसीकरणासाठी आर्थिक जबाबदारी राज्यांवर ढकलण्यात  आली आहे. हे सहकारी संघ व्यवस्थेच्या तत्त्वाच्या विरोधात आहे.

त्याच दिवशी केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांसुद्धा ११ राज्यांच्या  मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून विनंती केली की, त्यांनी संयुक्तपणे केंद्राला कोरोनव्हायरस लस घेण्यास सांगावं आणि त्यांना विनाशुल्क राज्यांमध्ये वितरित करण्याच आवाहन करावं. ते म्हणाले की, मोदींनी राज्य सरकारवर लस खरेदी करण्याची संपूर्ण जबाबदारी टाकली आणि  सहकारी संघ व्यवस्थेचा आधार मानला नाही.” त्यांनी या पोस्टमध्ये टॅग केलेल्यांमध्ये   सोरेन यांचाही समावेश होता.

भारताचे लस धोरण

१ मे रोजी लसीच्या चौथ्या टप्प्याला सुरुवात होताच, केंद्र सरकारनं  राज्यांना वेगवेगळ्या किमती जाहीर केल्या, त्यांना स्वत: लस डोस खरेदी करण्याची परवानगी दिली. त्याआधी , केंद्र राज्यांना लस खरेदी करुन वाटत होता.

म्हणजेच, केंद्राने ४५  वर्षांवरील आरोग्यसेवा आणि आघाडीच्या कामगारांसाठी केवळ ५० % डोसची सोय करण्याची जबाबदारी घेतली. याचा अर्थ असा की, ४५  वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या सर्वांसाठी राज्यांना किंवा नागरिकांना पैसे मोजावे लागणार. केंद्र यासाठी कोणतीच मदत करणार नाही.  

महत्वाच मुद्दा  म्हणजे देशात युवा वर्ग मोठ्या संख्येने आहे. त्यात अनेक राज्यांना त्यांच्या लोकसंख्येनुसार या वयोगटाच्या लसीकरणाचा खर्च पेलवणारा नाही.  आणि त्यात लसीचा अपुरा  साठा. बर लस बनवणाऱ्या कंपन्या राज्यांना थेट लसी द्यायला तयार नाही.

त्यामुळे सर्व राज्याचे मुख्यमंत्री एकत्र येऊन केंद्राविरुद्ध आवाज उठवत आहेत. प्रत्येकाने वेगवेगळी मागणी करण्यापेक्षा एकत्र येऊन आवाज उठवला तर त्यामुळे केंद्रावर दबाव येऊन लसीचे धोरण शिथिल होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

गेल्या काही काळात कोरोना  विरुद्धच्या लढाईत जगनमोहन रेड्डी यांनी आंध्रप्रदेशमध्ये केलेलं काम संपूर्ण देशात कौतुकास्पद मानलं गेलं होतं. त्यांनी आणीबाणीच्या काळात महाराष्ट्रासारख्या राज्याला ऑक्सिजनची देखील मदत केली होती. त्यांची आंध्रप्रदेशमधील अफाट लोकप्रियता, भाजप विरोधात उभी राहण्याची क्षमता आणि करिश्माई व्यक्तिमत्व यामुळेच अनेक दिग्गज मुख्यमंत्री असताना जगनमोहन रेड्डी यांच्यासारख्या तरुण मुख्यमंत्र्यांकडे नेतृत्व येताना दिसत आहे. उद्या वेळ पडली तर मोदींना आव्हान म्हणून रेड्डी यांचे नेतृत्व उभे राहील असा आताच बोललं जातंय.

भविष्यात राजकीय बदल जे होतील ते होतील पण कोरोना लसी जनतेला मिळाव्यात म्हणून सर्व मुख्यमंत्र्यानी एकत्र येऊन तयार होत असलेला दबाव गट आणि त्यासाठी रेड्डी यांनी केलेल्या ऐक्याच्या आवाहनाकडे राज्य व केंद्र यांच्या भूमिकेतील बदल म्हणून पाहिले जातेय.

 हे ही वाच भिडू :

•  खरंच आंध्रप्रदेशच्या खासगी रुग्णालयात कोरोना बाधितांवर मोफत उपचार होत आहेत का?
• YSR यांच्या मुलांमध्ये भांडणे सुरु आहेत कि त्यामागे वेगळं राजकारण आहे?
• रशियाची लस भारतात येऊन १० दिवस झाले पण अजून जनतेपर्यंत पोहचली नाहीय…