म्हणून आंध्रप्रदेशने एका दिवसात नवीन जिल्हे तयार केलेत…

आंध्र प्रदेशात सध्या १३ जिल्हे अस्तित्वात आहेत. मात्र उद्या ४ एप्रिलपासून १३ नवीन जिल्हे त्यात सामील होणार आहेत. म्हणजेच एकूण संख्या डबल होणार आहेत. मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी या जिल्ह्यांचं उद्घाटन करणार असून लोकांना नवीन जिल्हे समजून घेणं शक्य व्हावं, यासाठी मुख्यमंत्री जिल्हा पोर्टल आणि हँडबुक देखील लॉन्च करणार आहेत.

नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती का करण्यात आली?

रेड्डी यांनी २०१९ मध्ये आपल्या निवडणूकपूर्व जाहीरनाम्यात नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीचं आश्वासन दिलं होतं. शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासाच्या संदर्भात समतोल विकास जर साधायचा असेल तर नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करावी लागेल, असं त्यांचं म्हणणं होतं. शिवाय छोटे जिल्हे असले तर चांगलं प्रशासन चालवता येतं. म्हणून लोकसभा मतदारसंघ एक जिल्हा बनविण्याचं वचन रेड्डी यांनी दिलं होतं.

“प्रशासनाला लोकांच्या जवळ घेऊन जाण्याच्या” उद्देशाने जिल्ह्यांची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्यानुसार आता त्यांनी नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती केली आहे.  

जिल्ह्याचं पुनर्गठन कसं केलं गेलं?

रेड्डी निवडून आल्यानंतर जुलै २०२० मध्ये मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय अधिकृत समिती नियुक्त करण्यात आली होती. जिने प्रस्तावाचा अभ्यास केला आणि जिल्हे कसे तयार होतील याची कार्यपद्धती तयार केली. त्यानुसार लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या आधारावर या जिल्ह्यांची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. 

आंध्र प्रदेशमध्ये एकूण २५ लोकसभा मतदारसंघ आहेत. ज्यामध्ये काही बाबतीत दोन वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतील विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश होतो. या लोकसभा मतदारसंघांपैकी एक म्हणजे राजमपेट, ज्यामध्ये सात विधानसभा मतदारसंघ आहेत. त्यापैकी तीन कडप्पा जिल्ह्यातील आणि चार चित्तूर जिल्ह्यातील आहे.

विशाखापट्टणममध्ये अराकू लोकसभा मतदारसंघाचाही समावेश आहे जो दोन जिल्ह्यांमध्ये विभागण्यात आलाय. तर मान्यम, अनाकापल्ली, काकीनाडा, कोना सीमा, एलुरु, एनटीआर, बापटिया, पलनाडु, नंदयाल, श्री सत्यसाई, अन्नामय्या, श्री बालाजी अशी नवीन जिल्ह्यांची नावे आहेत.

नवीन जिल्ह्यांमध्ये प्रशासकीय इमारती बांधण्यासाठी योग्य जमिनीची ओळख पूर्ण करून किमान १५ एकर जमीन असल्याची खात्री करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री रेड्डी यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या. जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षक यांच्या निवासस्थानासह कार्यालये एकाच संकुलात आहेत याची खात्री करा. तसेच ज्या जिल्ह्यांमध्ये इमारती भाड्याने घेतल्या आहेत, त्या प्रस्तावित जिल्ह्यांमध्ये नवीन इमारती बांधण्यास प्राधान्य देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते.

याआधी आंध्रप्रदेशात १९७९ मध्ये नवीन जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली होती. त्यावेळी आंध्रप्रदेश अविभाजित होता. विजयनगर जिल्हा तेव्हा अस्तित्वात आला होता. 

यावेळच्या निर्णयाला मात्र अनेक विरोधांना सामोरं जावं लागलं आहे.

विरोध कशाचा?

रेड्डी यांनी सांगितल्याप्रमाणे, नवीन जिल्ह्यांबाबत सरकारला लोकांकडून १६,६०० सूचना आणि हरकती मिळाल्या आहेत. केवळ लोकसभा मतदारसंघच नव्हे तर जनभावना, भौगोलिक सीमा आणि लोकसंख्येची परिस्थिती लक्षात घेऊन या जिल्ह्यांची पुनर्रचना करण्यात आल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.

मात्र ‘ह्युमन राइट्स फोरम’नुसार नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीसाठी (लोकसभा मतदारसंघांवर आधारित) वापरण्यात आलेले तर्क हेच मुळात सदोष आहेत. ते म्हणाले की ही सर्व कसरत अत्यंत “अविचारी पद्धतीने” केली गेली आहे आणि मूलभूत भौगोलिक आकलनाच्या पलीकडे आहे.

गेल्या महिन्यात जारी केलेल्या निवेदनात, एचआरएफने म्हटलं होतं की, “जर या पद्धतीने जिल्हे तयार झाले, तर राज्यातील अनेक ठिकाणं एकतर प्रस्तावित जिल्हा मुख्यालयापासून खूप जास्त अंतरावर होतील किंवा त्यांच्यासाठी हे अंतर आधीपेक्षा अजून जास्त वाढेल.”

संस्थेने प्रकाशम आणि कुरनूल जिल्ह्यांसारख्या बिगर-अनुसूचित क्षेत्र किंवा गैर-आदिवासी क्षेत्रांबाबतही अशीच चिंता व्यक्त केली आहे.

या विरोधावरून हे जाणून घेणं गरजेचं होतंय की,

एखादा नवीन जिल्हा तयार होण्याची प्रोसेस काय असते? 

नवीन जिल्हे निर्माण करणं किंवा विद्यमान जिल्हे बदलणं किंवा एखादा जिल्हा रद्द करणं हे सगळे अधिकार राज्य सरकारकडे आहेत. हे एकतर कार्यकारी आदेशाद्वारे किंवा राज्य विधानसभेत कायदा करून केलं जाऊ शकतं. अनेक राज्ये केवळ अधिकृत राजपत्रात अधिसूचना जारी करून प्रोसेस सुरु करण्याला प्राधान्य देतात.

या प्रक्रियेत केंद्राची भूमिका काहीच नसते. राज्ये निर्णय घेण्यास स्वतंत्र असतात. फक्त जेव्हा एखाद्या राज्याला जिल्ह्याचं किंवा रेल्वे स्थानकाचं नाव बदलायचं असेल तेव्हा गृह मंत्रालय यामध्ये पडतं.

तेव्हा आंध्रप्रदेशच्या हा निर्णय पूर्णतः राज्य सरकारचा निर्णय असल्याचं स्पष्ट होतं. ज्यात केंद्र देखील ढवळाढवळ करू शकत नाही.

आता जिल्हे तयार करण्याचा निर्णय झाला आहे उद्या हा निर्णय मूर्तस्वरूप घेणार आहे. मात्र यासोबतच अजून एक प्रस्ताव सध्या आंध्रप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी मांडला आहे.

राज्याला ३ राजधान्या असण्याचा तो प्रस्ताव आहे.

न्यायपालिका, कार्यकारी आणि विधिमंडळ हे लोकशाहीचे तीन स्तंभ आहेत आणि त्यांनी कधीही दुसऱ्याच्या क्षेत्रात घुसखोरी करू नये,असं जगन मोहन रेड्डी यांचं म्हणणं आहे. म्हणून त्यांनी या तिन्ही विभागासाठी वेगवगेळ्या राजधान्यांची आखणी केलीये. विशाखापट्टणम (कार्यकारी), अमरावती (विधायी) आणि कुरनूल (न्यायिक) या तीन राजधान्या करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला.

“राज्यकारभाराचं विकेंद्रीकरण हा विधिमंडळाचा एकमेव अधिकार आहे आणि राजधानीबाबत निर्णय घेणं हा राज्य सरकारचा अधिकार आणि जबाबदारी आहे. अमरावतीमध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी जमिनी दिल्या आहेत, त्यांच्या हिताचं रक्षण व्हावं, याची काळजी घेतली जाईल. राज्याच्या सर्व क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत”, असं जगन विधानसभेत म्हणाले होते. 

हे ही वाच भिडू :

• आंध्रप्रदेशात काँग्रेसने जी चूक केली होती तीच चूक भाजप गोव्यात करतंय का ?
• तिरुपती राज्यातून गेल्यानं केसीआर यांनी तेलंगणात त्याहीपेक्षा मोठं मंदिर उभारलंय
• कृष्णा नदीमुळे आंध्र आणि तेलंगणा मध्ये देखील वाद पेटलाय