औरंगाबाद, जालना सोबतच “नागपूरचा” देखील जलआक्रोश समजून घ्यायला हवा..

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस सध्या राज्याच्या पाणी टंचाईच्या प्रश्नावरून सरकारला घेरण्यासाठी राज्यभर ‘जलआक्रोश मोर्चा’ काढतायेत. त्यांनी नुकताच औरंगाबाद आणि त्यापाठोपाठ जालन्यात हा मोर्चा काढून राज्यभर पाण्याचं राजकारण पेटवलय.

पण त्याचवेळी देवेंद्र फडणवीस यांचा स्वत:चा जिल्हा असलेल्या नागपूरात देखील लोक भीषण पाणी टंचाई चा सामना करताहेत. देशाचे केंद्रीय मंत्री आणि नागपुरचे खासदार नितिन गडकरी यांनी यासंदर्भात बैठक घेऊन नागपुरकर सध्या मोठ्या प्रमाणात पाणी टंचाईला सामोरं जात आहेत असं विधान केलय.

सध्या च्या घडीला तापलेला हा पाणी प्रश्न आणि फडणवीस करत असलेले ‘जलआक्रोश मोर्चा’ नक्की काय आहे ते जाणून घेण्यासाठी आम्ही औरंगाबाद, जालना आणि नागपुर या तिन्ही शहरांच्या पाणी परिस्थितीचा घेतलेला हा आढावा..

फडणवीसांचा पहिलं दौरा सुरू झाला तो औरंगाबाद मधून त्या औरंगाबादची पाणी परिस्थिती नक्की काय आहे ते आपण थोडक्यात बघू ..

१) औरंगाबादचा पाणीप्रश्न:

महाराष्ट्रातील एक ऐतिहासिक शहर, राज्याची पर्यटन राजधानी अशी ओळख असणारे शहर म्हणजे औरंगाबाद. गेल्या काही वर्षांपासून  एकच प्रश्न इथल्या जनतेला सारखा सारखा सतावतोय आणि तो म्हणजे इथला पाणी टंचाई चा प्रश्न. 7 ते 8 दिवसातून एकदा पाणी येत असल्याने नागरिक हैराण झालेत.

हा प्रश्न काल किंवा आज उद्भवलेला नाहीये, गेल्या 15 वर्षांपासून औरंगाबादकर या प्रश्नाशी लढतायेत.. दिवसेंदिवस शहरातलं नागरीकरण वाढत चाललय, त्यामुळे दरवर्षी हा पाणी टंचाईचा प्रश्न उग्र रूप धारण करताना दिसतोय. राजकीय पक्ष एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करण्यातच व्यस्त आहेत.

महापालिकेच्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत म्हणून कदाचित १५-१६ वर्षांपासून अडकून पडलेली पाणी योजना आता राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी येऊ लागली आहे.

औरंगाबाद शहराच्या जवळपास १५ लाख नागरिकांना जायकवाडी धरणातून पाणीपुरवठा होता. मात्र जायकवाडी धरणानं आता तळ गाठला आहे. जायकवाडी धरणाच्या ज्या डाव्या कालव्यातून पाणीपुरवठा होतो तिथून तो उपसा होतो परंतु डावा कालवा आता पूर्णपणे आटलाय. त्यामुळे शहराच्या पाणी पुरवठा यंत्रणेवर ताण आलाय.

औरंगाबाद शहराची पाण्याची गरज २०० एमएलडीची आहे, मात्र शहराला सध्या १०० एमएलडी इतकंच पाणी मिळतंय. सध्या काही भागात ५ दिवसांआड तर काही ठिकाणी ३ दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरु आहे. शहरासाठी मंजूर १६८० कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेला गती द्यावी, असा सूचनावजा दमच मुख्यमंत्र्यांनी अधिकार्‍यांना दिलाय.

सध्या औरंगाबादेत होत असलेल्या जुन्या पाणी पुरवठा योजनेला जवळपास ३५ वर्षे पूर्ण झालीयेत. ती आता खूप जुनी झाली असून सारखी फुटत असते. पर्यायाने कमी दाबाने पाणी पुरवठा करावा लागतो. त्यामुळे देखील मागील काही वर्षांपासून सतत इथला पाणीपुरवठा विस्कळीत होत असतो.

समांतर पाणी योजना:

या जुन्या योजनेला पर्याय म्हणून नवीन ‘समांतर पाणी योजनेची’ घोषणा होऊन आता 8,9 वर्षे झाली. तरीपण ही योजना अजून पूर्ण होण्याचं नाव घेत नाहीये. या योजनेतल्या अटी, शर्तींची पूर्तता न झाल्याने तत्कालीन अधिकार्‍यांनी कंपनीला टर्मिनन्सची नोटीस बजावली होती त्यानंतर ही कंपनी कोर्टात गेली.

योजना पूर्ण करण्यासाठी कंपनीला उशीर झाल्याने दरम्यानच्या काळात योजनेची किंमत वाढली. त्यामुळे कंपनीच्या संचालकांनी दीडशे ते दोनशे कोटी रुपये वाढवून देण्याची पालिकेला विनंती केली. परंतु तत्कालीन अधिकार्‍यांनी हे वाढीव पैसे देण्याची मागणी अमान्य केली.

याविषयीच्या वाटाघाटीत 3,4 महीने निघून गेले. योग्य त्या वाटाघाट्या करून अधिकार्‍यांकरवी त्यांचे समुपदेशन करून, पाणी प्रश्नाची दाहकता समजाऊन सांगून कसे बसे या कंपनीला पुन्हा एकदा योजना राबवण्यासाठी तयार केले गेले. आणि आज तब्बल 9 वर्ष होऊन देखील ही योजना पूर्ण झालेली नाहीये. त्यामुळे औरंगाबादकरांचा पाणी प्रश्न अधिकच गंभीर बनत चाललाय.

या समांतर पाणी योजनेची वैशिष्ट्ये अशी होती:

योजनेची लांबी 1289 किमी आहे. योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर 200 ते 250 एमएलडी पाणी शहराला मिळेल. योजनेचा लाभ किमान 20 ते 25 वर्षांपर्यंत मिळेल. नळ कनेक्शन कालावधी 20 वर्षे, तयारी कालावधी 6 महिने, बांधकाम व पुनर्वसन कालावधी 3 वर्षे, संचालन व देखभाल-दुरुस्तीचा कालावधी 17 वर्षे.

या समांतर पाणी योजनेच्या कंपनीवरून सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर राजकारण चालू असल्याचं दिसतय.

औरंगाबाद चे खासदार इमतियाज जलील यांनी या समांतर पाणी योजनेवर गंभीर आरोप केलेत, त्यांच्यामते ही समांतर योजना कंपनीच भाजपाच्या एका नेत्याची आहे आणि त्यांना फायदा व्हावा म्हणून या कंपनीला या कामाचे कंत्राट देण्यात आले आहे.

तसेच शहरात जे टँकर फिरतात ते सुद्धा राजकीय व्यक्तींचेच असल्याचे ते सांगतात. सत्ताधारी शिवसेनेचे नेते पाणी टंचाईचं खापर महापालिकेतल्या आधिकार्‍यांवर फोडताना दिसतायेत.

राज्याचे  विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस सध्या महाराष्ट्रात जल आक्रोश मोर्चा नावाने राज्यातल्या विविध भागातल्या पाणी टंचाईच्या मुद्यावरून आंदोलन करत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी औरंगाबाद शहरात जलआक्रोश मोर्चा काढला होता. 

परंतु गेल्या अनेक वर्षां पासून भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना यांच्या युतीचे सरकार औरंगाबाद महापालिकेत सत्तेत होते तेव्हा या पाणी प्रश्नावर त्यांनी कधी कुठला मोर्चा काढलेला पाहायला मिळाला नाही, असा सवाल औरंगाबादकर करत आहेत. त्यांनी सत्तेत असतानाच लोकांच्या या मूलभूत प्रश्नाला वाचा फोडली असती तर आज हे आंदोलन करायची वेळ आली नसती असे विरोधक म्हणतायत.

फडणवीसांनी दूसरा दौरा केला तो जालन्याचा, इथली पाणी टंचाई ची परिस्थिती नक्की काय आहे ते आपण थोडक्यात बघू ..

२) जालना पाणीप्रश्न

औरंगाबाद प्रमाणेच जालन्यात देखील पाण्याची भीषण समस्या आहे. जालना शहर हे कुंडलीका नदीच्‍या किना-यावर वसलेलं असून गेल्या काही वर्षांपासून सर्वात जास्त दुष्काळ जालना जिल्ह्याने अनुभवला आहे. तसही पाणी टंचाई आणि जालन्याचं नातं जुनंच आहे. 

जालना हा मराठवाड्यात येणारा जिल्हा. सध्या या जिल्ह्यातला शहरी भाग सुद्धा मागच्या काही वर्षांपासून पाणी टंचाई च्या भीषण संकटाला तोंड देतोय.

जालना नगरपरिषदेत शिवसेनेच्या कार्यकाळात जायकवाडी – जालना या जलवाहिनीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. योजना अनेक वर्ष रखडली होती. परिणामी योजनेला लागणाऱ्या खर्चातही भरमसाठ वाढ झाली. या योजनेसाठी न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आल्या. 

श्रेयवादही बराच झाला होता. फायनली ही योजना पूर्ण झाल्यानंतर जालनाकरांची तहान भागवली जाईल अशी अपेक्षा जालनाकरांना होती. परंतु आजही या भागात तब्बल 15 दिवसातून एकदा पाणी येतंय.

पैठण ते अंबड या मार्गावर मोठ्या प्रमाणावर पाणीचोरी होते असा आरोप कोंग्रेसच्या विद्यमान नगराध्यक्षा संगीता गोरंट्याल आणि माजी आमदार कैलास गोरंट्याल यांनी काही दिवसांपूर्वी केला होता. राजकारणी, तंत्रज्ञ आणि कंत्राटदार यांनी जायकवाडीपासून येणाऱ्या पाणी पुरवठा योजनेची वाट लावली आहे, असा सुर नागरिकांमधूनही उमटत आहे. 

शहागडपासून जालन्यापर्यंत अनेक ठिकाणी हे पाणी शेतीला दिलं जातं, पण शहरात पाणी मिळत नाही. जालन्यात टँकरचेच राज्य आहे. टँकरवाल्यांना पैसे देऊनही पाणी वेळेवर मिळेल याची शाश्वती देता येत नाही.

मागच्या अनेक वर्षांपासून जालन्याची पाण्या बाबतची हीच भीषण अवस्था आहे, परंतु आता महानगरपालिकेची निवडणूक जवळ आली असल्याने सर्वच राजकीय पक्षांनी हा पाणी टंचाईचा मुद्दा चर्चेला घेतलेला दिसतोय. त्याच अनुषंगाने राज्याचे विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी  औरंगाबाद पाठोपाठ जालन्यात सुद्धा जलआक्रोश मोर्चा काढला होता.

देवेंद्र फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळातले जालना जिल्ह्याचे बबनराव लोणीकर हे महाराष्ट्राचे तत्कालीन पाणीपुरवठा मंत्री होते. तरीही आगामी निवडणुका डोळ्या समोर ठेऊन फडणवीस हे जल आक्रोश मोर्चा काढतायेत असं विरोधकांच म्हणणं आहे.

तब्बल 22 वर्षे खासदार राहिलेले भाजपचे खासदार रावसाहेब दानवे यांनी आपल्या 22 वर्षांच्या सत्ता काळात जालना जिल्ह्याचा पाणीप्रश्न का सोडवला नाही असा देखील सवाल विरोधक करत आहेत.

३) नागपुर पाणीप्रश्न

नागपूर शहर.. महाराष्ट्राची उपराजधानी.. विदर्भातला सर्वात मोठा जिल्हा आणि सर्वात मोठं शहर देखील. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री व सध्याचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांचा जिल्हा. इतकं सगळं या जिल्ह्याचं महत्व, तरी सुद्धा मागच्या 10 वर्षांपासून पाणी टंचाईच्या भीषण समस्येला हे नागपूर शहर सामोरं जातय. 

पेंच आणि कण्हण या दोन नद्यांमधून पुरेसं पाणी मिळूनही या शहरात पाणी टंचाई का जाणवतेय..

नागपुर शहराची लोकसंख्या तब्बल 25 लाखाच्या जवळपासची, जुनं नागपुर आणि नवीन नागपुर असे दोन भाग इथे आहेत. कमी दाबाने पाणी पुरवठा, अत्यंत अल्प पाणी आणि कोरड्या पडलेल्या विहिरी, गढूळ पाणी अशा विविध समस्यांना नागपुरचे लोक सध्या सामोरे जात आहेत. शहरात आजही 200 च्या वर टँकर सुरू आहेत यावरून शहरतल्या पाणी प्रश्नाची भीषण तीव्रता लक्षात येते.

“चुकीचं पाणी वितरण, जलवाहिन्यांची अपूर्ण कामं इत्यादि कारणांमुळ आज नागपुर शहरावर पाणी टंचाईच संकट ओढवलय” काही दिवसांपूर्वी झालेल्या नागपूरच्या पाणी आढावा बैठकीत हे मत मांडलय खुद्द केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांनी..

एकप्रकारे त्यांनी देवेंद्र फडणवीसांना घरचा आहेरच दाखवलाय.. ते पाणी टंचाई च्या बैठकीत नागपुरात बोलत होते.

राज्यात पाणी प्रश्नांवर जलआक्रोश करणारे भाजप नेते व राज्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपुरातील पाणीपुरवठ्याची व टंचाईची परीस्थिती यातून दिसून येते.

ज्या भागात फडणवीस यांचे नागपुरातील निवासस्थान आहे त्या धरमपेठ भागातही यंदा नागरिकांना पाण्याच्या समस्येला तोंड द्यावं लागलं, आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे हा भाग चोवीस तास पाणी योजनेत समाविष्ट आहे. एवढच नाही तर नागपूरचे पालकमंत्री नितीन राऊत यांच्या उत्तर नागपूर  विधानसभा मतदारसंघात सुद्धा पाण्यासाठी नागरिकांना आंदोलन करावं लागल्याची घटना सुद्धा ताजीच आहे.

नागपुर शहराला उन्हाळ्यात ६५० ते ७०० एमएलडी पाण्याची दररोज गरज आहे व तेवढं पाणी उपलब्ध देखील होतं. परंतु पाणी वितरण प्रणालीत दोष आहेत. हे दोष दूर करण्यात महापालिकेला कुठलही स्वारस्य दिसत नाहीये.

नागपुर महापालिका लोकांना २४ तास पाणी देण्याचं आश्वासन देऊन आणि लोकांकडून पाणी पट्टी वसूल करूनही वेळेवर आणि किमान पाणीपुरवठा देखील करू शकत नाहीये असं इथल्या नागरिकांचं म्हणणं आहे. नागपूरतल्या सोसायटयांमध्ये अजूनही टँकर सुरू आहेत.

या पाणी टंचाई विरोधात नागपूरातल्या लोकांनी महापालिकेवर मोर्चा काढला, अधिकार्‍यांना निवेदनं दिली, महापालिकेच्या सभेत पाणी प्रश्न गाजला पण याचा काहीच परिणाम झाला नाही.

गेल्या कित्येक वर्षांपासून नागपुर महानगरपालिका भाजप च्या आणि पर्यायाने देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात त्यांनीही नागपूरच्या या पाणीप्रश्नात कधी म्हणावं असं लक्ष घातलं नाही. 

आता फडणवीस राज्यभर जलआक्रोश मोर्चे काढतायेत त्यांनी आपल्या स्वत: च्या नागपुरातही मोर्चा काढून नागपूरकरांच्याही ‘जलआक्रोशाकडे’ एकदा लक्ष द्यावे ही मागणी लोकांमधून जोर धरत आहे.

हे ही वाच भिडू 

• भाजपची विधानपरिषदेची उमेदवारी लिस्ट पाहता, महाराष्ट्रात ‘फडणवीस ही सबकुछ है’ सिद्ध झालंय
  
• उजनीचं पाणी पुन्हा पेट घेतंय; सोलापूर ते इंदापूर व्हाया बारामती अशी आरोपांची साखळी आहे…
  
•  सांगलीतल्या आयर्विन पुलाजवळची पाणी पातळी कधी ठरते, धोक्याची घंटा ?