ज्या ॲकडमीला ‘UPSC जिहाद’ म्हणत ट्रोल केलं गेलं, तिथल्याच विद्यार्थिनीने देशात टॉप केलंय

केंद्रीय लोकसेवा आयोग म्हणजेच UPSC चा २०२१ चा निकाल लागलाय. ज्यामध्ये टॉपर्सचं सिंहासन महिलांनी काबीज केलंय. फक्त एक नाही तर टॉपचे तिन्ही क्रमांक. यूपीएससीच्या इतिहासात बहुधा ही पहिलीच वेळ असावी, म्हणून देशभरात उत्तर प्रदेशच्या बिजनोरची श्रुती शर्मा, कोलकात्याची अंकिता अग्रवाल आणि चंदीगडची गामिनी सिंगला या चर्चेचा केंद्रबिंदू बनल्या आहेत. 

त्यातल्या त्यात जास्त हवा होतेय एका नावाची – श्रुती शर्मा

यूपीएससीमध्ये प्रथम क्रमांक मिळवला हे तर कारण आहेच मात्र जास्त चर्चा होतेय तिने तिच्या इन्स्टिट्यूटला दिलेल्या क्रेडिटची. तसं आपल्या कोचिंगला क्रेडिट देणं काही नवीन नाही, असंच क्रेडिट श्रुतीने देखील दिलंय, पण ते हायलाईट होतंय कारण तशा कॉंट्रोव्हर्सीमध्ये ते अडकलं होतं, ज्यामुळे आजही नाव काढलं की संशयाने या कोचिंगकडे बघितलं जातं.

हे इन्स्टिट्यूट आहे जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाची रेसिडेन्शियल कोचिंग अकॅडमी. आणि वाद होता ‘UPSC जिहाद’ 

रेसिडेन्शियल कोचिंग अकॅडमी ही भारतातील टॉपमोस्ट UPSC अकॅडमींमध्ये गणली जाते. जिचं विशिष्ट्य म्हणजे इथे अल्पसंख्याक, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला उमेदवारांना मोफत प्रशिक्षण दिलं जातं. आणि दरवर्षी या अकॅडमीचे विद्यार्थी UPSC परीक्षा क्लीअर होतातच, तेही मोठ्या प्रमाणात. 

नेमकं हाच मुद्दा वादाचं कारण बनला.

ऑगस्ट २०२० मध्ये सुदर्शन न्यूज चॅनेल आणि त्याचे मुख्य संपादक सुरेश चव्हाणके यांनी रेसिडेन्शिअल कोचिंग अकॅडमीच्या कोचिंगच्या मदतीने UPSC ची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या मुस्लिम विद्यार्थ्यांबाबत एक शो तयार केला होता. जो त्यांच्या चॅनेलवर प्रसारित होणार होता. 

त्यात त्यांनी परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना ‘जामिया के जिहादी’ असं संबोधलं होतं. तर अँकरने नागरी सेवांची ‘घुसखोरी’ आणि ‘यूपीएससी जिहाद’ असं याचं वर्णन केलं होतं.

शो प्रसारित होण्याआधी त्याचा ट्रेलर प्रसारित करण्यात आला होता, ज्यात ‘नोकरशाही जिहाद’ आणि ‘यूपीएससी जिहाद’ विरोधात चॅनेलची ही मोठी मोहीम असेल, असं सुरेश चव्हाणके यांनी जाहीर केलं होतं आणि ‘जामियापासून जिहादींना तुमचे जिल्हा आयुक्त आणि प्रत्येक मंत्रालयात सचिव बनण्याची कल्पना करा’, असा इशारा त्यांनी शोच्या ट्रेलर व्हिडिओत दिला होता.

या ट्रेलरवर अनेक घटकांकडून जोरदार टीका करण्यात आली होती.

जामिया मिलिया इस्लामियाने सुदर्शन न्यूज चॅनेल आणि त्याचे मुख्य संपादक सुरेश चव्हाणके यांच्यावर विद्यापीठ आणि मुस्लिम समुदायाची प्रतिमा ‘मलिन’ केल्याबद्दल तक्रार केली होती. शिक्षण मंत्रालयाला ‘योग्य ती कारवाई’ करण्यात यावी, अशी विनंती देखील केली होती. 

सुदर्शन चॅनेलने केवळ विद्यापिठ आणि एका विशिष्ट समुदायाची प्रतिमाच नाही तर युपीएससीची प्रतिमाही देखील मलिन करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असं विद्यापिठाचं म्हणणं होतं.

त्यानंतर इंडियन पोलिस सर्व्हिस (सेंट्रल) असोसिएशनने आपल्या अधिकृत हँडलवरून उमेदवारांना लक्ष्य करण्याच्या विरोधात ट्विट केलं होतं. त्यात ‘जातीय आणि बेजबाबदार पत्रकारितेचा भाग’ असं या शोचं वर्णन केलं होतं.

“सुदर्शन न्यूजच्या मुख्य व्यवस्थापकीय संचालकांनी जामियामधून निवडलेल्या भारतीय अधिका-यांना ‘जामिया के जिहादी’ म्हटलं आहे. अनेक अपमानास्पद शब्दांचा वापर त्यांनी केलाय, ते उघडपणे भडकावतात. त्यांनी धार्मिक रेषेवर भारतीय समाजात फूट पाडण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला आहे” असं जामिया टीचर्स असोसिएशनने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले होतं आणि चव्हाणके यांच्या विरोधात फौजदारी मानहानीचा दावा दाखल करण्याची विनंती विद्यापीठ प्रशासनाला केली होती.

तर चव्हाणके यांनी या शोचा बचाव करताना म्हटलं होतं की, त्यांचा शो “गेल्या काही वर्षांत यूपीएससी सिव्हिल्समध्ये निवडलेल्या विशिष्ट श्रेणीतील लोकांमध्ये अचानक वाढ” बद्दल आहे.

अशा वादात दिल्ली उच्च न्यायालयानं या शोच्या प्रसारणाला तात्पुरती स्थगिती दिली होती. सुदर्शन टीव्हीच्या वादग्रस्त ‘यूपीएससी जिहाद’ एपिसोडच्या प्रसारणाला मनाई करण्याची मागणी करणारी याचिका विद्यापीठातील काही विद्यार्थ्यांनी दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले होते.

मात्र त्यानंतर सप्टेंबर २०२० मध्ये केंद्र सरकारने प्रसारणाला परवानगी दिली होती. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने म्हटलं होतं की ते एखाद्या कार्यक्रमाला प्री-सेन्सॉर करू शकत नाहीत किंवा त्याचं प्रसारण करण्यापासून रोखू शकत नाहीत. मंत्रालयाच्या आदेशात पुढे स्पष्ट करण्यात आलं होतं की, हा कार्यक्रम प्रसारित झाल्यानंतर आणि कायद्याचे उल्लंघन आढळल्यासच त्यावर कारवाई केली जाऊ शकते.

नियमानुसार टीव्ही कार्यक्रम आणि जाहिरातीच्या प्री-सेन्सॉरशिपला परवानगी नाही. फक्त चित्रपट आणि चित्रपटाचे ट्रेलर प्री-सर्टिफाइड केले जाऊ शकतात.

या एपिसोडच्या प्रोमोमध्ये सुदर्शन न्यूजचे एडिटर इन चीफ सुरेश चव्हाणके यांनी आयएएस आणि आयपीएस केडरमध्ये एका विशिष्ट समुदायाचे (मुस्लिम) लोक अचानक कसे वाढले आहेत याबद्दल चिंता व्यक्त केली. ज्यावरून एक वेगळा दृष्टिकोन कोचिंगबद्दल तयार झाला होता. 

रेसिडेन्शियल कोचिंग अकॅडमी तेव्हापासून या आक्षेपांचा सामना करत आहे.

मात्र कोचिंग सेंटरशी संबंधित विद्यार्थ्यांची प्रतिक्रिया अगदी वेगळी राहिली आहे. 

ही कोचिंग अकॅडमी दरवर्षी गरीब वर्गातील १५० मुलांना मोफत आयएएसचं शिक्षण देते. नागरी सेवा आणि इतर स्पर्धा परीक्षांच्या उमेदवारांना शिक्षणाचं चांगलं वातावरण प्रदान करते. रेसिडेन्शियल कोचिंग अकॅडमीमध्ये २४ तास लायब्ररीची सुविधा आहे. महिला उमेदवारही या संधीचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत, ज्यामध्ये जामिया वसतिगृहाची सुविधा देखील प्रदान करते. 

नागरी सेवा आणि इतर स्पर्धा परीक्षांच्या उमेदवारांसाठी आरसीए ही देशातील सर्वोत्कृष्ट संस्थांपैकी एक आहे, असं तिथल्या विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे.

२०१० मध्ये कोचिंग सेंटर सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत अकॅडमीच्या २४० हून अधिक विद्यार्थ्यांची आयएएस, आयपीएस, आयआरएस आणि कस्टम अधिकारी म्हणून निवड झाली आहे आणि त्यांना स्थान देण्यात आलं आहे. २६० हून अधिक विद्यार्थ्यांना राज्य सेवा आणि बीएसएफ, आयटीबीपी आणि इतर केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलात अधिकारी म्हणून ठेवण्यात आलं आहे.

२०१८ मध्ये, देशातील तिसऱ्या क्रमांकाचा यूपीएससी टॉपर जुनैद अहमद याच कोचिंगमधून तयार झाला होता. २०१९ मध्ये या अकॅडमीमध्ये प्रशिक्षण घेतलेल्या तीस विद्यार्थ्यांनी नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण केली. त्यापैकी जवळपास ५० टक्के बिगर मुस्लिम होते. 

२०२० मध्ये जेव्हा वाद समोर आला तेव्हा जामियाच्या कुलगुरू नजमा अख्तर यांनी माहिती देताना म्हटलं होतं, “आरसीएच्या ३० विद्यार्थ्यांची यावेळी निवड करण्यात आली, त्यापैकी १६ मुस्लिम आणि १४ हिंदू आहेत. त्या सर्वांना जिहादी म्हटले जात आहे. याचा अर्थ १६ मुस्लिम जिहादी होते आणि इतर १४ जण हिंदू जिहादी होते. जिहादींची नवी धर्मनिरपेक्ष व्याख्या भारताला देण्यात आली आहे”

अशाप्रकारे त्यांनी अकॅडमीची निरपेक्षितता मांडत ‘यूपीएससी जिहाद’ ला उत्तर दिलं होतं.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (यूजीसी) माजी अध्यक्ष वेद प्रकाश, ज्यांच्या अंतर्गत पाच कोचिंग सेंटरची स्थापना करण्यात आली होती, ते म्हणाले होते की, नागरी सेवांमध्ये मागासवर्गीय जाती आणि अल्पसंख्याकांच्या लोकांचे प्रतिनिधित्व वाढविणं हा या उपक्रमाचा उद्देश होता.

कोचिंग सेंटरच्या स्थापनेपासून त्याच्याशी संबंधित असलेल्या तारिक यांनी स्टुडंट रोल्सवर एका धर्माचे वर्चस्व असल्याचा आरोप फेटाळून लावला.

“कोचिंग सेंटरमध्ये सर्व धर्मांचे समान प्रतिनिधित्व आहे, तिथे शीख, ख्रिश्चन, मुस्लिम असे विद्यार्थी आहेत आणि आमच्याकडे काही बौद्ध विद्यार्थी देखील आहेत. महिला आणि अनुसूचित जाती/जमातीच्या उमेदवारांचं प्रतिनिधित्वही बऱ्यापैकी केलं जातं.

प्रवेश परीक्षा आणि मुलाखतीच्या आधारे विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. या चाचणीला ८५ टक्के वेटेज असते आणि इंटरव्ह्यूला १५ टक्के वेटेज असते, त्यामुळे जो कोणी चाचणीत चांगली कामगिरी करेल त्याला प्रवेश दिला जाईल. ही व्यवस्था एखाद्या विशिष्ट समुदायाप्रती पक्षपाती असण्याची शक्यता नाही” अशी माहिती तारिक यांनी दिली होती. 

तर एनडीटीव्हीचे वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार यांनी याला ‘बोगस बेहेस का मवाद’ असं म्हटलं होतं. 

या वादाला मात्र अकॅडमी चुकीचं सिद्ध करत आली आहे. यावर्षीच्या निकालातून हे स्पष्ट दिसत आहे. 

जामिया मिलिया इस्लामियाच्या रेसिडेन्शियल कोचिंग अकॅडमीमध्ये शिकलेल्या एकूण ५२ विद्यार्थ्यांनी यावर्षी नागरी सेवा मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. तर २३ उमेदवारांची यंदा सिव्हिल सर्व्हिसेसमध्ये निवड झाली आहे. यामध्ये १२ मुस्लिम उमेदवारांचा समावेश आहे.

तर याच अकॅडमीच्या श्रुती शर्माने पहिला क्रमांक पटकावला आहे.

श्रुतीची निवड आणि आजपर्यंतचा रेसिडेन्शियल कोचिंग अकॅडमीचा रेकॉर्ड पहाता या अकॅडमीचं यश समजतं, ज्यात सगळ्याच धर्माच्या लोकांना समान अधिकार दिला गेलाय. मुळात जेव्हा अधिकारी घडवला जात असतो तेव्हाच तो देशाचा सगळ्या नागरिकांचा प्रतिनिधी घडत असतो. या नागरिकांत सर्व धर्माचे लोक असतात. आणि संविधानाचं शिक्षण घेताना ‘जात-धर्मभेद’ या गोष्टी आपोआप नाहीशा होतात. 

तेव्हा ‘UPSC जिहाद’ असा शब्दप्रयोग किती तार्किक ठरतो, ज्याआधारे अकॅडमीची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न झाला, हा मुद्दा विचार करायला भाग पडतो. 

हे ही वाच भिडू :

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.