जम्मू – काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याआधी मोदी सरकार तीन प्लॅन आखतंय
जम्मू – काश्मीर नेहमीच चर्चेत असलेला विषय. कधी पर्यटनामूळं, कधी दहशतवादामूळं, तर कधी तिथल्या राजकारणामुळं आणि यात काही उरलं सुरलं तर पाकिस्तान आहेच मुद्दा उकरून काढायला. या दरम्यान आता नवीन चर्चा होतेय ती जम्मू – काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशाला पुन्हा एकदा पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची.
गेल्या कितीतरी दिवसांपासून ही मागणी होतीच , पण याला बळ मिळालं ते केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांच्या जम्मू- काश्मीर दौऱ्यानंतरच. या महिन्याच्या सुरुवातीला अमित शहांनी जम्मू- काश्मीरचा दौरा करत तिथल्या सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी बैठकही आयोजित केली होती, ज्यात अनेक सरकारी विभागाचे , सुरक्षा यंत्रणेचे अधिकारी आणि उपराज्यपालांनी हजेरी लावली होती. या बैठकीत त्यांनी अनेक महत्वाच्या विषयांवर चर्चा केली.
मात्र, यानंतर जम्मू- काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिंह आणि अमित शहा यांची एकांतात भेट झाली. ही भेट माध्यमांत चांगलीच झळकली. या भेटीनंतर केंद्राकडून आणखी अर्धसैनिकबळ पाठवण्यात आलं, ज्यानंतर मोदी सरकार जम्मू- काश्मीरबाबत मोठा निर्णय घेणार अशी चर्चा मोठ्या प्रमाणात सुरु झाली.
यांनतर थेट पंतप्रधानांनी यात उडी घेतली. नरेंद्र मोदींनी २४ जूनला जम्मू – काश्मीरच्या वेगवेगळ्या राजकीय दलाच्या नेत्यांसह बैठक घेतली. ही बैठक सरकारकडून तयार केल्या गेलेल्या एका रोडमॅप अंतर्गत असल्याचं म्हंटल जातंय, ज्या अंतर्गत तीन प्लॅन आखले जातायेत.
पहिलं म्हणजे विकासाच्या अश्या कामांना वेगाने लागू करणं ज्यामुळे सामान्य जनतेला लगेचच थेट लाभ मिळेल. दुसरं म्हणजे पंचायती राजच्या संस्थांमधून वर आलेल्या राजनीतिक नेतृत्वाला एक पर्यायी राजकीय मार्ग म्हणून तयार करणे आणि तिसरं म्हणजे जम्मू – काश्मिरातल्या सध्याच्या भाजपच्या विरोधातल्या दलांशी संवाद साधन.
सरकारला मिळालेला ‘गुड ग्राउंड फीडबॅक’
जम्मू-काश्मीरमधील ‘गुपकर गट ‘ ज्यात मुळात भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधी पक्ष आहे, जरी त्यांची जी मर्जी ते करत राहतील पण सरकार जवळ आलेल्या फीडबॅकनुसार ग्राउंड लेव्हलवर लोक मोदी सरकारकडून ५ ऑगस्ट २०१९ ला घेतलेल्या निर्णयाच्या बाजून आहेत. फक्त एक कट्टरवादी ग्रुप जो घाटीपुरता मर्यादित आहे, तो याच्या विरोधात आहे.
दरम्यान, असे संकेत मिळतायेत कि, आपल्या राजकीय मजबुरीमुळं ‘गुपकर गट’ केंद्राविरुद्ध आपला राजकीय विरोध कायम ठेवेल, पण ते फक्त दाखवण्यापुरता असेल. दुसरीकडे, हा संघर्ष टाळण्यासाठी केंद्र सरकार आक्रमक दृष्टिकोनही दाखवणार नाही. राज्यात विधानसभा निवडणुका घेऊन एक निवडलेले सरकार स्थापन करणे हे त्याचे पहिले ध्येय आहे.
मोदी सरकारला अंदाज आहे कि, २०१९ च्या निर्णयाचा विरोध करणाऱ्या बहुतेक राजकीय पक्षांना सुद्धा समजले असेल कि, नुसत्या वक्तव्यानं त्यांची राजकीय जमीन परत येणार नाही. शिवाय उरलेलं सुद्धा निघून जाईल.
त्या दरम्यान गुपकर गटाचे नेते नजरकैदेत राहिले, त्यांच्या बाजूने काही विधानं आली असली तरी काश्मीरमधले लोक रस्त्यावर उतरले नाहीत. लोकांमध्ये त्यांच्या लोकप्रियतेचा आलेख यावरूनच स्पष्ट झाला. म्हणूनच केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींनी संपर्क साधल्यानंतर थोडी नाक – तोंड मुरडल्यानंतरही हे सर्व पक्ष २४ जूनच्या बैठकीसाठी राजी झाले.
दरम्यान, ५ ऑगस्ट २०१९ ला केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरशी संबंधित कलम ३७० मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करून कलम ३५ ए काढून टाकला. आणि जम्मू – काश्मीर पुनर्रचना करून दोन केंद्र शासित प्रदेश – लडाख आणि जम्मू-काश्मीरची स्थापना केली. त्यावेळी नॅशनल कॉन्फरन्स, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी, कॉंग्रेस या प्रमुख विरोधी पक्षांनी या निर्णयाला विरोध केला. पण या निषेधाला जम्मू-काश्मीरच्या लोकांकडून हवा तसा पाठिंबा मिळाला नाही, जशी त्या पक्षांची इच्छा नव्हती.
केंद्रानं घेतलेले निर्णय
केंद्रानं नव्या व्यवस्थेत असे काही निर्णय घेतले ज्यामुळे राज्यात नवीन राजकीय व्यवस्था विकसित व्हायला सुरुवात झाली. यात सगळ्यात महत्वाचं होतं पंचायती राजचा विकास आणि सशक्तीकरण. पहिल्यांदाच ग्रामीण स्तरावर असे नेते समोर आले जे आपल्या क्षेत्राच्या विकासासाठी वचनबद्ध होते.
कलम ३७० हटवल्यानंतर जम्मू- काश्मिरात पंचायती राज सुरु झाला. जिल्हा पांचायतीच्या निवडणुकांत ५१.७ % वोटिंग झालं, ज्यात पहिल्यांदा महिला आरक्षण लागू झाल्यानंतर १०० महिला निवडून आल्या. सोबतच पहिल्यांदा २८० जिल्हा पंचायत सदस्य निवडून आले आणि २० जिल्ह्यांत पहिल्यांदा जिल्ह्याध्यक्ष निवडले गेले.
जम्मू – काश्मिरात पहिल्यांदा राजकीय क्षेत्रात आरक्षण लागू करण्यात आलं. ज्यात २० जिल्ह्यांत ६ महिला जिल्हाध्यक्ष, दोन अनुसूचित जाती आणि दोन अनुसूचित जमातीचे जिल्हाध्यक्ष निवडले गेले. विशेष म्हणजे पहिल्यांदा कोणत्याही हिंसा, अनियमितता आणि भीतीशिवाय शांतीत मतदान करण्या आलं. जिल्हा पंचायतीत २८० जागांवर ऐकून २१७८ उमेदवार निडवले गेले, ज्यात ४५० महिला होत्या.
यानंतर पंचायती कारभार मजबूत करण्यात आला आणि त्यांना २१ विषय सोपवण्यात आले.यात आयसीडीएस, अंगणवाडी, मनरेगा मॉनिटरिंग आणि खाणकाम अधिकारासंबंधी विषयाचा समावेश आहे. यासोबत त्यांच्या खात्यात १५०० कोटी टाकून त्यांना मजबूत करण्यात आलं.
केंद्रानं आणखी एक महत्वाचं काम केलं, ज्यामुळे त्यांना खासकरून जम्मूत चांगलाच सपोर्ट मिळाला. ते म्हणजे सीमांकन प्रक्रियेला सुरुवात. यासाठी एका सीमांकन आयोग नेमण्यात आलंय, जे राज्यात विधानसभा जागांना नव्यानं निश्चित करणार. कारण जम्मू भागातल्या लोकांची कायमच तक्रार होती कि, जितक्या जागा त्यांना विधानसभेत मिळाल्या पाहिजेत, त्यापेक्षा कमी आहेत. दरम्यान ,या आयोगाला मार्च २०२२ पर्यंत रिपोर्ट द्यायचाय.
कलम ३७० मध्ये दुरुस्ती आणि सेक्शन ३५ ए हटवल्यानंतर राज्यात नवीन डोमिसाईल पॉलिसी लागू झाली. यामुळे, जम्मू-काश्मीरमधील बऱ्याच महिला, अत्यंत मागासलेला समाज, पश्चिम पाकिस्तानमधील शरणार्थी, गोरखा समाजाला समता, समानता आणि समान संधींसारख्या मूलभूत अधिकारांव्यतिरिक्त, त्यांना राज्यातील कायम रहिवासी होण्याचा हक्क मिळाला.
गेल्या सात दशकांपासून सुरू असलेला सरकारी भेदभाव संपला. त्याशिवाय देशातील इतर भागात स्थायिक झालेल्या पीओजेके विस्थापित झालेल्या ५३०० कुटुंबांनाही मदत पॅकेज देण्यात आले. यासह जम्मू-काश्मीरचा कायमचा रहिवासी होण्याचा त्यांचा मार्गही मोकळा झाला.
केंद्रानं एक असा निर्णयही घेतला ज्यामुळं केंद्र सरकारला प्रशासनात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एकत्र आणण्याची संधी मिळाली. ३१ ऑक्टोबर २०१९ ला जम्मू – काश्मिरात तात्काळ प्रभावाने सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला.
याशिवाय पाणी, वीज, आरोग्य आणि घरांबाबत आतापर्यंत कागदावर सुरू असलेल्या योजना जमिनीवर सुरू करण्यात आल्या. यासह दहशतवादी घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात झाली होती. या सर्व प्रयत्नांमुळे जम्मू-काश्मीरमधून केंद्र सरकारला सकारात्मक फीडबॅक मिळाला.
दुसरीकडे, गुपकर गट आणि अन्य नॉन – बीजेपी पक्षांनाही याची जाणीव होती की, त्यांची हवा आता जायला लागलीये. म्हणूनच ते केवळ केंद्राशी चर्चा करूनच राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात परतू शकतात.
अशा परिस्थितीत या पक्षांनी जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा अशी मागणी करून कागदी निषेध नोंदवलाय, पण त्याचा काही परिणाम झाला नाही. या पक्षांना माहितेय कि त्यांच्याकडे आता दुसरा पर्याय नाहीये आणि वेळपण कमी आहे. जर त्यांनी राजकीय प्रक्रियेत भाग घेतला नाही तर पंचायत निवडणुकांमधून समोर आलेलं नवीन राजकीय नेत्तृत्व यांची जागा घ्यायला तयार आहे.
- या भेटीमुळे चर्चा सुरु झालीय, अमित शहा जम्मू- काश्मीरसाठी मोठा निर्णय घेणार आहेत !
- जम्मूमध्ये झालेला पहिलाच ड्रोन हल्ला भारताच्या सुरक्षायंत्रणेसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकतोय
- या राजाने ७५ लाखाला अख्खं काश्मीर विकत घेतलं आणि तिथे १०० वर्षे राज्य केलं..