आमदारकीच्या जागा वाटपातून जम्मू – काश्मीरमध्ये वादाची स्थिती निर्माण झालीय ..
गेल्या कित्येक दिवसांपासून जम्मू-काश्मीर चर्चेचा विषय बनलाय. चर्चा होतेय ती फेररचना आयोगाच्या निर्णयाची. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार जम्मू विभागात सहा आणि काश्मीरमध्ये एक अशा विधानसभेच्या जागा वाढवण्याचा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाला देण्यात आलाय. या ठरावामुळे ९० सदस्यांच्या विधानसभेत जम्मूमध्ये ४३ आणि काश्मीरमध्ये ४७ जागा होतील. याशिवाय लोकसंख्येच्या आधारे अनुसूचित जमातीसाठी ९ जागा राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव राज्यातील खासदारांसमोर ठेवण्यात आला आहे.
दरम्यान, फेररचना आयोगाच्या या निर्णयामुळे नवीन चर्चाना उधाण आलंय. जम्मू आणि काश्मीरचा पुढचा मुख्यमंत्री हिंदू असावा आणि हिंदूबहुल जम्मूचे विधानसभेवर वर्चस्व असावे, या हेतूनेच विधानसभेच्या जागांमध्ये फेरमांडणी करण्यात येत असल्याचं बोललं जातंय.
आता काहींना हे थोडं कन्फ्युझिंग वाटेल तर आपण आधीपासूनचा सगळं डेटा थोडक्यात जाणून घेऊया.
तसं पाहायचं झालं तर जम्मू-काश्मीरमध्ये शेवटच्या विधानसभा निवडणुका २०१४ साली झाल्या होत्या. त्या निवडणुकीत पीडीपीला २८, भाजपला २५ , नॅशनल कॉन्फरन्सला १५ आणि काँग्रेसला १२ जागा मिळाल्या होत्या. निवडणुकीनंतर भाजप आणि पीडीपीने आघाडी करून सरकार स्थापन केले. मुफ्ती मोहम्मद सईद या सरकारचे मुख्यमंत्री झाले.
मात्र जानेवारी २०१६ मध्ये मुफ्ती मोहम्मद यांचे निधन झाले. त्यांच्यानंतर त्यांची कन्या मेहबुबा मुफ्ती भाजपच्या पाठिंब्याने मुख्यमंत्री बनल्या. मात्र, ही युती फार काळ टिकली नाही आणि जून २०१८ मध्ये भाजपने पाठिंबा काढून घेतला. नंतर विधानसभा विसर्जित करण्यात आली.
दरम्यान, यांनतर ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी केंद्र सरकारने महत्वाचा निर्णय देत जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणार कलम ३७० काढून घेतलं. यासोबतच जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आले. जम्मू-काश्मीरमध्येही विधानसभा असल्यामुळे येथील निवडणुकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली फेररचना आयोगाची स्थापन करण्यात आली.
या आयोगाने यावर्षी ५ मार्चपर्यंत अहवाल सादर करायचा होता. २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे हि फेररचना करण्यात येतेय. पण कोरोना महामारीमुळे ते शक्य झालं नाही. त्यानंतर आयोगाचा कार्यकाळ एक वर्षाने वाढवण्यात आला.
तर आता विभाजनापूर्वी जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या ८७ जागा होत्या. त्यात लडाखच्या ४, जम्मूच्या ३७ तर काश्मीरच्या ४६ जागांचा समावेश होता; पण लडाख केंद्रशासित प्रदेश झाल्यानंतर हा आकडा ८३ वर आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर सोमवारी मतदारसंघ फेररचना आयोगाची बैठक पार पडली. या बैठकीत लोकसभा सदस्याच्या नात्याने पंतप्रधानांच्या कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्रसिंह, जुगलकिशोर शर्मा, डॉ. फारुख अब्दुल्ला, न्या. हसनैन मसुदी आणि महंमद अकबर लोन हे खासदार उपस्थित होते.
या बैठकीत आयोगाने जम्मू विभागात सहा आणि काश्मीरमध्ये एक जागा वाढविण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. एकूण जागांमध्ये नऊ जागा अनुसूचित जमातींसाठी आणि अनुसूचित जातींसाठी सात जागा आरक्षित असतील, असे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
जम्मू विभागातील कठुआ, सांबा, उधमपूर, रियासी, राजोरी आणि किश्तवाड जिल्ह्यात प्रत्येकी एक विधानसभेची जागा आणि काश्मीरमधील कुपवाडा जिल्ह्यात प्रत्येकी एक जागा वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभा जागांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या परिसीमन आयोगाने आपल्या शिफारशी सरकारला पाठवल्या आहेत. या शिफारसीवर जर मंजुरी मिळाली तर विधानसभेच्या जागेचा आकडा ९० वर पोहोचेल. त्यापैकी ४३ जागा जम्मूमध्ये आणि ४७ जागा काश्मीर खोऱ्यात असतील.
आता जम्मू- काश्मीरचा कुठलाही मुद्दा आहे आणि त्याला विरोध होणार नाही असं जवळपास अश्यक आहे. आताही असचं काहीस पाहायला मिळतंय. फेररचना आयोगाच्या या प्रस्तावावर जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. जम्मूमध्ये ६आणि काश्मीरमध्ये १ जागा वाढवण्यास त्यांनी आक्षेप घेतलाय. ते म्हणाले की, आयोगाने डेटाऐवजी भाजपच्या राजकीय अजेंडाचा वापर केला.
The draft recommendation of the J&K delimitation commission is unacceptable. The distribution of newly created assembly constituencies with 6 going to Jammu & only 1 to Kashmir is not justified by the data of the 2011 census.
— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) December 20, 2021
एवढंच नाही तर जम्मू-काश्मीर पीपल्स कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष सज्जाद लोन यांनीही यावर आक्षेप घेतला आहे. आयोगाचा हा प्रस्ताव अस्वीकार्य असल्याचा त्यांनी म्हटलंय. त्यांनी ट्विट करून लोकशाहीवर विश्वास ठेवणाऱ्यांसाठी हा धक्का असल्याचे म्हटले आहे.
The recommendations of the delimitation commission are totally unacceptable. They reek of bias. What a shock for those who believe in democracy.
— Sajad Lone (@sajadlone) December 20, 2021
पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीनेही यावर आक्षेप घेतला आहे. पीडीपीचे प्रवक्ते सुहेल बुखारी म्हणाले की,
पीडीपी अध्यक्षा मेहबूबा मुफ्ती पहिल्या दिवसापासून सांगत आहेत की, आयोग भाजपचा अजेंडा पूर्ण करण्यासाठी काम करतेय. जम्मूमध्ये ६ आणि काश्मीरमध्ये १ जागा वाढवण्याचा प्रस्ताव कुठूनही जस्टीफाय नाही. महत्वाचं म्हणजे पीडीपी आणि जम्मू-काश्मीरची जनता ते मान्य करणार नाही.
दरम्यान आता आयोगाच्या या निर्णयावर अंतिम निर्णय काय होतोय हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. त्यांनतर आयोगाला ६ मार्च २०२२ पर्यंत आपला अहवाल सादर करायचा आहे आणि या प्रक्रियेनंतर विधानसभेची निवडणूक होण्याची शक्यता आहे.
हे ही वाच भिडू :
- जम्मू- काश्मीरमधलं टार्गेट किलिंग रोखण्यासाठी नवीन रणनीती आखण्यात आलीय
- जम्मू काश्मीरमध्ये लाईट गेली तरी आर्मीलाच बोलवायला लागतंय!
- जम्मू काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याआधी मोदी सरकार तीन प्लॅन आखतंय