भाजपने किती हि जोर लावला तरी, यूपीतल्या जाटांचं राजकारण चौधरींच्या भोवतीच फिरतं
देशातील पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. मात्र सर्वांच्या नजरा उत्तर प्रदेशकडे लागल्या आहेत. त्यातल्या त्यात आणि “यूपी के जाट अब किसके साथ” असे प्रश्न विचारले जातायत.
उत्तरप्रदेशच्या जाटांचा इतिहास तसा खूप मोठाय. पण जाटांवर कायम वर्चस्व ठेवलं ते चौधरींजींनी, चौधरी चरण सिंग यांनी. त्याआधी काँग्रेसच वर्चस्व या जाटलॅन्ड अर्थात पश्चिम यूपीवर होतं. पण त्यानंतर यात भाजप स्वतःचे पाय कसे रोवत गेलं आणि याचमुळे २०१७ च्या यूपी इलेक्शन मध्ये या भागातून भाजपला मोठा विजय कसा मिळाला हे बघणं म्हणजे उत्तरप्रदेशचा जाट प्रश्न समजून घेणं.
दिल्लीच्या सीमेला लागून असलेल्या यूपीच्या ११ जिल्ह्यांमधल्या ५८ विधानसभा जागांसाठी १० फेब्रुवारीपासून मतदान होईल. तर १४ फेब्रुवारीला जाट-बहुल अशा पश्चिम उत्तर प्रदेशातील नऊ जिल्ह्यांतील ५५ जागांसाठी मतदान होईल. काळाच्या ओघात या जागांचा इतिहास भूगोलच नाही तर जातीय समीकरणेही बदलत गेली.
सुरुवातीला म्हणजे देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काँग्रेस आणि त्यानंतर चौधरी चरणसिंग यांनी या जाटांवर वर्चस्व मिळवल. पण हे वर्चस्व मिळवताना शेतकरी असणारे जाट आणि गुर्जर कट्टर सनातनी हिंदू बनले. त्याच झालं असं की जाट स्थिरावलेत तो यूपीचा पश्चिम प्रदेश आर्यांचा प्रभाव असलेला प्रदेश मानला जातो. अयोध्या रामजन्मभूमी आंदोलन सुरू झाल्यावर हा बदल झाला.
या भागातील बहुसंख्य लोकसंख्या मुस्लीम आणि जाटव (दलित) आहे. पण जाटांचे प्राबल्य सर्वाधिक आहे. या पश्चिम यूपीच्या परिसरात दीड डझनहून अधिक विधानसभेच्या जागा आहेत. आणि या मतदारसंघात जाट मतदार ४० टक्क्यांहून जास्त आहेत. साहजिकच सगळे जाट आपल्या वर्चस्वात असावे असं कुठल्याही नेत्याला किंबहुना पक्षाला वाटणार.
आता काही राजकीय विश्लेषक म्हणतात की, या जाटांचा प्रभाव सुमारे शंभर जागांवर आहे. आणि विशेष म्हणजे एककाळ असा होता की हे सर्वच्या सर्व जाट चौधरींचं वर्चस्व मान्य करायचे.
१९८९ मध्ये अजित सिंह पहिल्यांदाच त्यांच्या वडिलांच्या बागपत मतदारसंघातून खासदार झाले. त्यावेळी केंद्रात विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच सरकार होतं. त्यात ते जनता दलाचे प्रधान सरचिटणीस आणि उद्योगमंत्री झाले. पण मुलायमसिंह यादव यांच्यासोबतची त्यांची लढत गाजली. एकेकाळी अजित सिंह यांना सुद्धा पंतप्रधानपदाचा दावेदार मानलं जातं होतं. पण यूपीच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या लढतीत ते यादवांकडून हरले आणि इथूनच त्यांचा राजकीय प्रभाव कमी झाला.
पुढं तर चौधरींसाठी अजिंक्य किल्ला मानल्या जाणाऱ्या बागपत मधून ते १९९८ आणि २०१४ सलग दोनदा पराभूत झाले. याचदरम्यान अजितसिंग राष्ट्रीय राजकारणापासून लांब होत गेले.
याचा परिणाम हे जाट भाजपशी सलगी करून राहायला लागले. या नादात नाही म्हंटल तरी ८० टक्के जागा भाजपच्या ताब्यात गेल्या. सत्तेत असण्याचा फायदाही भाजपला मिळाला ते काय वेगळं सांगायला नको.
आता अजित सिंह यांच्या मृत्यूनंतर ही पहिलीच विधानसभा निवडणूक आहे. आणि जाटांचा वारसा पुढे नेण्याची जबाबदारी त्यांचे पुत्र जयंत चौधरी यांच्यावर आहे. या विधानसभा निवडणुकीत ते समाजवादी पक्षाच्या धाकट्या पाठीराखा अशा भूमिकेतून रिंगणात आहेत. तर तिकडे भाजपही जाटांची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करतय.
या चौधरींच्या वर्चस्वाला सुरुंग लावण्याचं काम एकेकाळी महेंद्रसिंग टिकैत यांनी सुद्धा केलंय.
१९८७ मध्ये चौधरी महेंद्रसिंग टिकैत यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या भारतीय किसान युनियनवर जाटांचे वर्चस्व होत. आपली चळवळ राजकीय होऊ नये म्हणून, टिकैतने चौधरींच्या पत्नी गायत्री देवी यांना मान दिला पण आंदोलनात स्टेजवर चढू दिल नाही. चरणसिंहांना आपला आदर्श मानणाऱ्या टिकैत यांनी चौधरी यांचा मुलगा अजित सिंह यांना राजकारणात विरोध सुरू करताच टिकैतांचा प्रभाव कमी होऊ लागला.
जाट फक्त शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चौधरी टिकैत यांच्यासोबत होते. राजकारणात मात्र त्यांची पहिली पसंती अजित सिंहच होती. हे त्या आंदोलनादरम्यान सिद्ध झालं होतं.
कदाचित हेच लक्षात ठेऊन यावेळी शेतकरी आंदोलनाचे नेते राकेश टिकैत यांनी जयंत चौधरी यांना आंदोलनापासून दूर ठेवल नाही. याचा परिणाम असा झाला की, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे जाटांमध्ये पसरलेली नाराजी दूर करण्यासाठी पंतप्रधानांनी तीन शेतकरी कायदे मागे घेतले. त्यानंतर, गृहमंत्री अमित शहा हे राष्ट्रीय लोकदलाचे अध्यक्ष जयंत चौधरी यांना त्यांच्यासोबत येण्याची ऑफर देतायत.