MIDC ते EBC सवलत, महाराष्ट्राने देशाला दिलेल्या १० महत्वाच्या गोष्टी वाचा.

जय महाराष्ट्र. महाराष्ट्राने देशाला काय दिले हा विचार केला तर खूप गोष्टींची भली मोठी यादी निघते. यातीलच काही निवडक गोष्टी.

ज्या वाचल्या की तुम्हाला अभिमान वाटेल आपण महाराष्ट्राच्या भूमीत जन्माला आल्याचा वाचा आणि मगच अभिमाने म्हणा, जय महाराष्ट्र.

१) आरक्षण.

भारत स्वतंत्र झाला आणि राज्यघटना निर्मितीच महत्वाच काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पार पाडले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षणाला घटनात्मक अधिकार दिला. भारतीय राज्यघटनेत सामाजिक आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. संपुर्ण भारतात सामाजिक आरक्षण लागू झाले. पण आरक्षणाची सर्वात प्रथम सुरवात करण्याचा मान महाराष्ट्राला जातो. शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानात 1902 सालीच आरक्षणाची सुरवात केली होती.

२) आरक्षणाप्रमाणे दूसरी गोष्ट म्हणजे EBC सवलत.

ज्या कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न 900 रुपयांहून कमी आहे अशा विद्यार्थांची शिक्षणाची फी माफ करण्यात आली. मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी हा निर्णय घेतला. पुढे हाच निर्णय देशपातळीवर घेण्यात आला. जेव्हा मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी हा निर्णय घेतला होता तेव्हा तो प्रचंड क्रांन्तीकारी मानला गेला.

शासनावर अतिरिक्त खर्चाचा भार पडणार होता पण या निर्णयामुळे गावखेड्यातील शेतकऱ्यांची, मजूरांची मुले शिकणार होती. म्हणून फक्त निर्णय घेवूनच नाही तर त्यांची अंमलबजावणी देखील तितक्याच धाडसाने घेण्यात आली. द्विभाषिक मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री असताना यशवंतराव चव्हाण यांनी घेतलेला हा निर्णय़ पुढे भारतातील प्रत्येक राज्याने अंमलात आणला. 

३) रोजगार हमी योजना

आज सत्तेत कोणताही पक्ष असो पण एक योजना चालू ठेवणं प्रत्येक सत्ताधारी पक्षाला गरजेचं असतं. कारण याच योजनेमुळे ग्रामिण भागातील अर्थव्यवस्था चालू शकते. विकासकामे होवू शकतात. त्या योजनेच नाव मनरेगा. मनरेगा म्हणजेच महाराष्ट्राने देशाला दिलेली रोजगार हमी योजना. रोजगार हमी योजनेची सुरवात वि.स.पागे यांच्यामार्फत सांगली जिल्ह्यातील तासगाव तालुक्यापासून करण्यात आली. वसंतराव नाईक यांच्यामार्फत ही योजना महाराष्ट्राने स्वीकारली आणि पुढे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात संपुर्ण देशभरात ही योजना लागू करण्यात आली. 

४) MIDC

महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ ही देखील महाराष्ट्राने सुरवात केलेली व्यवस्था आहे. या अंतर्गत तालुक्यातील काही भागावर MIDC स्थापन करुन त्या ठिकाणी उद्योग व्यवसायाची उभारणी करण्यात आली.  महाराष्ट्र शासनाने 1962 साली MIDC उभारण्याचा निर्णय घेतला. उद्यौगिक विकेंद्रीकरणाच्या दृष्टीने महाराष्ट्रामार्फत टाकण्यात आलेले हे सर्वात महत्वाचे पाऊल होते. पुढे याच MIDC च्या योजनेच मॉडेल नियोजन आयोगामार्फत देशभर लागू करण्यात आले. त्यामुळे उद्योगाचे विकेंद्रीकरण होण्याच नक्कीच मदत झाली. 

५) सहकारी साखर कारखाने 

सहकारी साखर कारखाने ही महाराष्ट्राने देशाला दिलेली दूसरी सर्वात महत्वाची गोष्ट. पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील व अर्थतज्ञ विठ्ठलराव गाडगीळ यांच्या पुढाकारातून प्रवरानगर येथे आशियातील पहिला साखर कारखाना काढण्यात आला. 1949 साली सहकारी साखर कारखान्यास सुरवात झाली व हे सहकारी मॉडेल देशपातळीवर उचलण्यात आले. 

६) महिला आरक्षण 

स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये महिलांना आरक्षण ही देखील महाराष्ट्राची देणगी. महाराष्ट्रात शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये महिलांना तीस टक्के आरक्षण जाहिर करण्यात आलं. आरक्षणानुसार निवडणुका देखील पार पडल्या. त्यानंतर 1993 मध्ये 73 व 74 व्या घटना दुरूस्तीद्वारे स्थानिक व नागरिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक स्थान देण्यात आले. त्याअंतर्गत महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्यात आले. महिलांना आरक्षण देण्याची हि कल्पना देखील महाराष्ट्राची.

७) ग्रामस्वच्छता अभियान

आर. आर.पाटील ग्रामविकास मंत्री असताना त्यांच्या पुढाकारातून संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानाची सुरवात करण्यात आली. या अभियानामार्फत गावागावांच कायापालट झाला. पुढे आर.आर. पाटील गृहमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी तंटामुक्त अभियानास देखील सुरवात केली. स्वच्छतेच्या बाबतीत गावांमध्ये स्पर्धा घेवून अभियान राबवण्याची हि कल्पना वेगळी होती. विलासराव देशमुख केंद्रामध्ये गेल्यानंतर त्यांनी ही योजना देशपातळीवर लागू करण्यासंबधी हालचाली केल्या. तशी घोषणा देखील त्यांच्या मंत्रालयाकडून करण्यात आली. पुढे या योजनेचं काही झालं नाही पण जवळपास प्रत्येक राज्याने ग्रामस्वच्छतेविषयची ही भन्नाट कल्पना पुढे घेवून जाण्याचा प्रयत्न केला.

८) कापूस एकाधिकार योजना 

१९६८ साली जागतिक पातळ्यांवर कापड व्यवसायात मंदी निर्माण झाली. त्याचा परिणाम कापूस व्यवसायावर झाला. कापसाचे दर कोसळले व त्यावर उपाय म्हणून महाराष्ट्र शासनामार्फत कापूस एकाधिकार योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेचं श्रेय निर्विवादपणे वसंतराव नाईक यांच्याकडे जाते.

पुढे पुलोद सरकार असताना मंत्री एन.डी.पाटील व मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली कापूस एकाधिकार योजनेत महत्वपुर्ण बदल करण्यात आले. भारतीय कृषी मुल्य आयोगाने कापूसाचा जाहीर केलेल्या किमान हमीभावाहून वीस टक्के अधिक रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पुढे या योजनेचा स्वीकार कापसाचे उत्त्पन्न घेणाऱ्या जवळपास प्रत्येक राज्याने केला. 

९) विनाअनुदानित शिक्षण संस्था 

उच्चशिक्षण, तंत्रशिक्षण, वैद्यकिय शिक्षण जास्तित जास्त विद्यार्थांना उपलब्ध करुन देण्याच्या हेतून महाराष्ट्रात विनाअनुदानित शिक्षण संस्था निर्माण करण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले. हा निर्णय स्व. वसंतदादा पाटील यांनी घेतला. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर तंत्रशिक्षण, वैद्यकिय शिक्षण उपलब्ध झाले. पुढे जावून डॉ. डि.वाय.पाटील शिक्षण संस्था, भारती विद्यापीठ अशा निवडक संस्था निर्माण झाल्या. उच्चशिक्षणाबद्दलचे हेच धोरण देशात स्वीकारण्यात आले.   

 १०) महिला व मुलींना वडिलांच्या संपत्तीत मुलांबरोबर समान वाटा

महिला व मुलींना वडिलांच्या संपत्तीत मुलांबरोबर समान वाटा देण्याचा निर्णय 1994 साली घेण्यात आला. शरद पवार यांच्या पुढाकारातून हा निर्णय घेण्यात आला. हाच कायदा पुढे 2005 साली केंद्र सरकारने राबवला. देशभरातील महिलांचे सक्षमीकरण घडवण्याच्या हेतून या कायद्याचा आवर्जून उल्लेख करावा लागतो. 

तर अशा या महाराष्ट्राने देशाला दिलेल्या दहा गोष्टी. अजूनही खूप गोष्टी आहेत. तुम्हाला आठवणाऱ्या गोष्टी अवश्य कमेंट मध्ये लिहा आणि अभिमानाने म्हणा, जय महाराष्ट्र.