गुजरातच्या ७% दलितांचा नेता याच ५ कारणांमुळे भाजपला येत्या निवडणुकीत घाम फोडणार आहे

गुजरात मध्ये दलित नेता म्हणून कोण ? असा प्रश्न जर कुणी विचारलाच तर बिनधास्त उत्तर द्या….जिग्नेश मेवाणी !!!

मागील काही वर्षांमध्ये थोडक्यात मोदी लाटेनंतर आंदोलनाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय स्तरावर पोहचलेले अनेक नेते आहेत त्यात सर्वात वरचा नंबर लागेल ते म्हणजे जिग्नेश मेवाणी.

जिग्नेश यांनी आधी प्राध्यापक आणि नंतर मुंबईतील एका वृत्तपत्रामध्ये पत्रकार म्हणून करिअरची सुरुवात केली. सोबतच त्यांनी वकिलीचं शिक्षण घेऊन गुजरात हाय कोर्टात वकिली केली.

आता हेच प्राध्यापक, पत्रकार आणि वकील असलेले जिग्नेश मेवानी येत्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या मार्गातला एक मोठा ‘धोंडा’ बनले आहेत. 

कसे काय ????

गुजरातच्या राजकारणात जिग्नेश यांना “सात टाको नेता” म्हणजेच गुजरात मधील ७% दलितांचा नेता म्हणून ओळखलं जातं.

तुम्हाला प्रश्न पडेल कि फक्त ७ टक्के व्होट बँकने काय होणार ? भाजपला घाबरण्याचं एव्हडं कारणच नाही.  

बरं हे ७% टक्क्यांचं गणित हळूहळू सुटेलच मात्र त्या आधी हे जाणून घ्या की,  गुजरातमधील दलित समुदायाचा सर्वात मोठा चेहरा म्हणून जिग्नेश मेवाणी यांना ओळखलं जातं. मेवाणी हे गुजरात विधानसभेचे आमदार तर आहेतच शिवाय ते राष्ट्रीय दलित अधिकार मंचचे संयोजक देखील आहेत.

आता जिग्नेश मेवाणी भाजपसाठी धोका ठरण्याची थोडक्यात कारणं म्हणजे,

१) पहिलं म्हणजे, मेवाणी यांना अटक करून भाजप सरकारने स्वतःच्या पायावर धोंडा मारल्याचा प्रकार झाला.

जिग्नेश मेवाणी यांना २०१७ मध्ये मेहसाणा येथे झालेल्या रॅलीमध्ये बेकायदेशीरपणे गर्दी जमवल्याबद्दल तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर कथित वक्तव्य केल्याप्रकरणी आसाम पोलिसांनी अटक केल्यानंतर मेवाणी अलीकडेच जामिनावर बाहेर आले होते.

असं म्हणलं जातंय की, भाजप सरकारने मेवाणी यांच्यावर अटकेची कारवाई करून स्वतःच्या पायावर धोंडा मारलाय, या अटकेच्या कारवाईमुळे उलट मेवाणी यांचं गुजरातच्या राजकारणात महत्व वाढलं.

२) लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, मेवाणी निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरणार नाहीत.

दोषी ठरल्याच्या दिवसापासून ते दोनपेक्षा अधिक वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झालेल्यांना सार्वजनिक पदावर राहण्यास अपात्र ठरवले जाते. त्यात मेवाणी यांना ३ च महिन्यांची जेल होणार असल्याने त्यांना निवडणूक लढवण्यास कसलीच अडचण नसणार नाही. 

३) मेवाणी यांचा मतदार संघ 

मेवाणी यांच्यावर ज्या सुमारास आसाममध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला तेंव्हा आणखी एक महत्त्वाची घटना घडली.

काँग्रेस नेते मणिलाल वाघेला यांनी यादरम्यान काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला. २०१७ पर्यंत ते वडगामचे आमदार होते मात्र २०१७ मध्ये काँग्रेसने वाघेला यांना तिकीट न देता त्याऐवजी मेवाणी यांना पाठिंबा दिला. आता हेच वाघेला येत्या विधानसभा निवडणुकीत वडगाममधून मेवाणी यांच्याविरोधात निवडणूक लढवणार आहेत. 

वाघेला यांचा भाजपमध्ये प्रवेश करण्याची वेळ आणि मेवाणी यांच्यावरील खटला भरण्याची एकच वेळ झाली. त्यात जिग्नेश मेवाणी यांचं अपक्ष आमदार म्हणून त्यांच्या मतदारसंघात मोठं वजन आहे. त्यामुळे भाजप त्यांच्याकडे राजकीय धोका म्हणून पाहतंय.

४) गुजरातमध्ये काँग्रेसकडे असलेली दलित व्होट बँक आणि ७% टक्क्यांचं गणित.

गुजरातमध्ये मुस्लिम आणि दलित व्होट बँक ही भाजपच्या विरोधात राहिलीय. त्याचा फायदा काँग्रेसला झाला होता. त्यात २०१७ ची विधानसभा आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी लाटेत काँग्रेसने ओबीसी आणि आदिवासी व्होट बँक गमावली. मात्र, याउलट काँग्रेसने दलितांमध्ये पकड मजबूत केली.

CSDC च्या सर्व्हेनुसार, २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसकडे दलितांचा पाठींबा ५३ टक्के इतका होता तो २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत ६७ टक्क्यांपर्यंत वाढला. दुसरकिडे भाजपला दलितांचा पाठिंबा ३९ टक्के होते ते २०१९ मध्ये २८ टक्क्यांवर घसरला.

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत गुजरातमधील एकूण जागांपैकी काँग्रेस केवळ नऊ जागांवर भाजपपेक्षा पुढे होती. यातल्या २ जागा महत्त्वाच्या होत्या.

एक जिग्नेश मेवाणी यांचा मतदारसंघ वडगाम आणि दुसरा गीर सोमनाथ जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती राखीव मतदारसंघ कोडिनार. ते उनाला लागून आहे, जिथे दलितांवर कुप्रसिद्ध हल्ला झाला होता, ज्याचा राज्यभरातील दलितांनी निषेध केला होता. मेवाणी यांनी आंदोलनात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती त्याचा परिणाम म्हणजे तेथील जनतेने त्यांना निवडून आणलं.

आता ७ टक्क्यांचं गणित बघूया…

गुजरातमध्ये एकूण लोकसंख्येच्या केवळ ७ टक्के ही दलित लोकसंख्या आहे. आता हे किरकोळ आहे त्यामुळे दलितांच्या पाठिंब्याशिवाय भाजप जिंकू शकत नाही असंही नाही. परंतु येथे दलितांची भाजपविरुद्धचा पर्याय म्हणून काँग्रेसला पाठिंबा आहे.  

आता दलितांच्या काँग्रेस समर्थनाचे संपूर्ण श्रेय मेवाणी यांना देणंही योग्य ठरणार नाही कारण मेवाणी दलित नेता म्हणून उदयास येण्याच्या आधीच काँग्रेसला दलितांचा पाठिंबा होता. हा पाठिंबा आधीच होता त्यात जिग्नेश मेव्हणी यांनी भर घातली

२०१४ च्या मोदी लाटेनंतर गुजरातच्या दलितांमध्ये मेवाणी हे भाजपविरोधी राजकारणासाठी महत्त्वाचे घटक राहिले आहेत. 

भाजपमध्ये सामील झालेले ओबीसी नेते अल्पेश ठाकूर, आणि पाटीदारांचा मोठा पाठिंबा असलेले हार्दिक पटेल हे तितके यशस्वी उदाहरणं मानली जात नाहीत मात्र मेवाणी यांची जिंकून येण्याची खात्री दिली जाते, कारण याआधी ते अपक्ष उमेदवार म्हणून जिंकले होते. 

मेवाणी यांची ताकद ही आहे की ते खऱ्या मुद्द्यांवर काम करतायेत, 

जसं की गुजरातमधील उना आंदोलन असो वा कृषी जमीन कमाल मर्यादा कायद्यांतर्गत भूमिहीन दलितांना जमीन देण्यासाठीच आंदोलन असोत ही आंदोलनं प्रभावी ठरलेत…

२०१७ मधील दलित आंदोलनाचे नेतृत्व जिग्नेश मेवानी यांनी केलेले

जिग्नेश मेवानी यांचं नाव चर्चेत आलं ते २०१७ मध्ये ‘उना’ येथे गोरक्षेच्या नावावर दलितांना मारहाण झाली होती.१२ जुळे २०१७ रोजी झालेल्या त्या हिंसेविरोधात झालेल्या आंदोलनाचे नेतृत्व त्यांनी केलं होतं. दलितांना मारहाण केल्याच्या निषेधार्थ बनासकांठा जिल्ह्यातील धानेरा येथे स्वातंत्र्य मोर्चाचे त्यांनी  नेतृत्व केले होते. यात त्यांनी भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर बऱ्याचदा टीका केली होती.

यानंतर त्यांनी ‘आझादी कूच आंदोलन’ सुरु केलं होतं. ज्यात २० हजार दलितांना जनावर न उचलण्याची आणि मैला वाहून न नेण्याची शपथ दिली होती. ते म्हणाले होते, दलित आता सरकारकडे दुसऱ्या कामाची मागणी करतील. याच नंतर त्यांचं नाव राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचलं. 

काही काळ त्यांनी आम आदमी पक्षाचं काम केल्यानंतर २०१७ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत वडगाम मतदारसंघातून ते अपक्ष म्हणून उभे राहिले आणि निवडून देखील आले.

दलितांवर होणाऱ्या अत्याचाराला ते भाजप सरकारला जबाबदार धरतात. हिंदुत्व हा भाजपचा अजेंडा आहे, त्यामुळे हे सरकार असताना दलितांचं कदापि भलं होणं शक्य नाही, अशी त्यांची कायमच भूमिका राहिलेली आहे.

याशिवाय आणखी एक यशस्वी उदाहरण द्यायचं झालं तर, भूमिहीन दलितांना जमीन देण्यासाठीचे प्रयत्न लावून धरले होते.

न्यायालयात याचिका दाखल करून त्यांनी सरकारला भूमिहीन दलितांना जमीन देण्याची देखील मागणी केली होती. 

राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा असलेला आणखी एक पैलू म्हणजे, अपक्ष आमदार म्हणून जिग्नेश मेवानी यांचं जितकं महत्व आहे तितकं महत्व कदाचित ते काँग्रेस मध्ये असतांना नसलं असतं असंही म्हणलं जातं.

मात्र अलीकडे झालेल्या अटकेमुळे गुजरातमधील युवा नेते म्हणून मेवाणी यांची ग्राउंड पोझिशन अजूनच बळकट झालीये. असो, तर येत्या निवडणुकीत जिग्नेश मेवाणी अधिकृतपणे काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार असल्याने एक दलित नेता म्हणून ते राष्ट्रीय स्तरावर ओळखले जातील. 

हे सर्व घटक पाहिले तर मेवाणी हे भाजपच्या मार्गातला एक राजकीय काटा बनलेत हे मात्र नक्की. 

हे हि वाच भिडू :

•  “देशात पहिल्यांदा इंदिरा गांधी यांनी अल्पसंख्याकांवर बुलडोझर चालवला होता” 
• इथलं माहित नाही पण इस्रायलचं आघाडी सरकार मात्र केव्हाही पडू शकतय..
  
• श्रीलंकेच्या पंतप्रधानांनी राजीनामा दिला पण त्यांच्या कुटूंबातले 9 जण मंत्री आहेत..