जिना यांच्या ब्रिटीशांचा सोबतच्या करारामुळे काँग्रेस नेत्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता

1947 च्या फाळणीमागे  बऱ्याचशा घटना कारणीभूत होत्या. याचं सगळ्यात कॉमन उत्तर देता येईल ते म्हणजे जिना यांच्या नेतृत्वाखालील मुस्लीम संघटना विरुद्ध काँग्रेस. काँग्रेस मुस्लिमांचा आवाज दाबतयं, या कारणामुळे या संघटना  आपला वेगळा दृष्टिकोन घेऊन समोर आल्या. याला बळकटी  मिळाली यौम-ए-निजात’ मुळं.

हे नेमकं काय प्रकरणं होत थोड डिटेलमध्ये जाणून घेऊ.

तर देशाच्या  स्वातंत्र्यासाठी पुकारलेल्या लढ्यात भगतसिंग यांना फाशी दिल्यानंतर क्रांतिकारकांचा प्रभाव वाढला होता. त्यानंतर काँग्रेसलाही आपल्या भूमिकेत बदल करायला लागला.  1933 नंतर काँग्रेसमधील मवाळ पक्षाचा प्रभाव कमी होऊन नेहरू, बोस यांच्यासारखे नेते समोर येत होते.
आता काँग्रेस पूर्ण स्वातंत्र्याच्या मागणीने पुढे जात होती.  पण जेव्हा 1935 मध्ये ब्रिटिश सरकारने गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट केला. त्यावेळी काँग्रेसने ते स्विकारले. सरकार स्थापन करून आपण अधिक प्रभाव पाडू शकू, असा या करारामागचा विचार होता. हाचं विचार मुस्लिम लीगचा सुद्धा होता.

गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया अॅक्टनुसार, 11 प्रांतांमध्ये मुस्लिमांसाठी काही जागा राखीव ठेवण्यात आल्या.  मुस्लिम लीगला वाटले की, त्यांना जिंकून ते किमान दोन किंवा तीन प्रांतात सरकार स्थापन करू शकतील.  पण झालं भलतंच. निम्म्याहून अधिक जागा जिंकण्यात काँग्रेसला यश आलं.  तर मुस्लिम लीगला फक्त काही जागा जिंकता आल्या.

  सिंध, पंजाब आणि बंगाल सोडून 8 प्रांतात काँग्रेसने आपले सरकार स्थापन केले.  तर मुस्लिम लीग फक्त बंगालमध्ये सरकारमध्ये सहभागी होती.  मुस्लिम लीगचे प्रमुख असणारे मुहम्मद अली जिना यांनाही वाटतं होते की, मुस्लीम लीगचे दिवस आता संपत आले आहेत.

पण 1939 मध्ये पुन्हा असं काहीतरी घडलं की, मुस्लीम लीग फक्त टिकलीच नाही तर हळूहळू मुस्लिमांमध्येही आपली पकड मजबूत झाली.  या घटनेनंतरचं वेगळ्या मुस्लिम राष्ट्राच्या निर्मितीची मागणी जोर धरू लागली.

जिना यांनीही मुस्लिम लीगचा प्रचार सुरू केला. त्यांनी वेगवेगळ्या प्रांतात मुस्लिम लीगच्या संघटना  तयार केल्या.  त्यानंतर अशा घटना घडल्या की, ज्यामुळे जीनांना आणखी एक संधी मिळाली.

झालं असं की, बिहार आणि संयुक्त प्रांत सरकारने 1937 मध्ये डॉ. झाकीर हुसेन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली.  ज्याचं काम होतं भारतातील मूलभूत शिक्षणासाठी धोरण बनवणं. या समितीने 1938 मध्ये आपला अहवाल सादर केला.  ज्या अंतर्गत मूलभूत शिक्षणाबाबत काही महत्त्वाचे नियम करण्यात आले.

म्हणजे, 7 ते 14 वर्षांच्या प्रत्येक मुलासाठी सक्तीचे शिक्षण, मुलींचे शिक्षण असा समितीने सादर केलेला अहवाल काँग्रेसने स्वीकारला आणि त्याला ‘वर्धा स्कीम ऑफ एज्युकेशन’ असे नाव दिले.

या योजनेअंतर्गत आणखी एक योजना जोडण्यात आली.  विद्या मंदिर योजना.  ज्या अंतर्गत छोट्या शहरांमध्ये कमी किमतीच्या शाळा उघडल्या जाणार होत्या.  आणि शिक्षणाचे माध्यम हिंदी, उर्दू इत्यादी मातृभाषा असायचे.

पण यातली पहिली अडचण या शाळांच्या नावावर निर्माण झाली.  शाळेच्या नावाला मंदिर जोडण्यात आल्याने मुस्लिम लीगने त्याला कडाडून विरोध केला.  काँग्रेसला मुस्लिमांची संस्कृती नष्ट करायची आहे, अशी चर्चा पसरली.  काही मुस्लिम कुटुंबांनी तर मुलांना शाळेत पाठवायला नकार दिला.  या समस्येवर उपाय म्हणून काही शाळांना उर्दू विद्या मंदिर असे नाव दिले जाऊ लागले. पण विरोध तसाच होता.

त्यानंतर आणखी एक समस्या होती, शाळांमध्ये ‘वंदे मातरम’ गाण्यावरून.  याला काही मुस्लिम वर्तुळातून विरोध होत होता. शालेय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीत हिंदूंना महत्त्व दिले जात असल्याचा आरोपही यात करण्यात आला आहे.  शाळेच्या कार्यालयात गांधींच्या फोटोवरून सुद्धा अडचण तयार झाली.

या सर्व बाबींमुळे मुस्लिम लीगने 1938 आणि 1939 या काळात दोन अहवाल सादर केले.  पिरपूर अहवाल आणि शरीफ अहवाल.  दोन्ही अहवालांमध्ये, संयुक्त प्रांत आणि बिहार राज्यातील काँग्रेस सरकारमध्ये मुस्लिमांबद्दल होत असलेल्या भेदभावाबद्दल नोंद केली.  अशी काही प्रकरणे होती ज्यात स्थानिक हिंदू संघटनांनी मुस्लिमांना घाबरवले.  जरी हे दोन्ही बाजूंनी होते.  मात्र सरकार काँग्रेसचे असल्याने त्यांच्या संगनमतानेचं होत असून मुस्लिमांचा आवाज दाबला जात असल्याचा  गवगवा व्हायला लागला.

काँग्रेस नी याची चौकशी करणार असल्याचं म्हटलं. पण या सगळ्या घटनांनी मुस्लिम लीगला नवसंजीवनी दिली.  जीनांना काँग्रेसच्या विरोधात एका विशिष्ट वर्गाचा पाठिंबाही मिळाला.  तो म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा.

या दरम्यान दुसरे महायुद्ध सुरू झालं. ज्या ब्रिटनही उतरला. 3 सप्टेंबर 1939 रोजी व्हाईसरॉय लॉर्ड लिनलिथिगो यांनी जाहीर केले की, भारत सुद्धा या युद्धात ब्रिटीशांच्या बाजूने सामील होईल.  या निर्णयामध्ये राज्यातील सरकारांशी कोणताही सल्लामसलत करण्यात आली नाही.  व्हाईसरॉयच्या या निर्णयाने काँग्रेसला प्रचंड राग आला. 

व्हाईसरॉयच्या या निर्णयाविरुद्ध काँग्रेसच्या आठ प्रांतिक सरकारांनी आवाज उठवला आणि राजीनामे दिले.  गांधींना हे मान्य नव्हते.  त्यांचा असा विश्वास होता की यामुळे ब्रिटीश सैन्यात लोकांची भरती आणि मुस्लिम लीग या दोन्ही गोष्टी मजबूत होतील.

दुसरीकडे व्हाईसरॉय लिनलिथगो आणि मोहम्मद अली जिना हे दोघेही या राजीनाम्याने खूश होते.  जिना यांनी मुस्लिमांना दुसऱ्या महायुद्धात ब्रिटिश सरकारला साथ देण्याचे आवाहन केले.  त्या बदल्यात जिनांनी व्हाईसरॉय लिनलिथगो यांच्याकडून मुस्लिमांवरील अत्याचाराविरुद्ध कारवाई करण्याचे वचन घेतले.  2 डिसेंबर 1939 रोजी जीनांनी संपूर्ण देशातील मुस्लिमांना आणखी एक आवाहन केले.  ते म्हणाले,

‘भारतातील मुस्लिमांनी शुक्रवार, २२ डिसेंबर हा दिवस ‘डे ऑफ डिलीवरन्स’ म्हणून साजरा करावा, कारण काँग्रेस सरकारांनी राजीनामे दिले आहेत आणि देश काँग्रेसमुक्त झाला आहे.

जीनांच्या या निर्णयाचा काँग्रेसने तीव्र निषेध केला.जिनांच्या आवाहनानंतर एका आठवड्यानंतर 9 डिसेंबर 1939 रोजी गांधींनी जिना यांना पत्र लिहिले.  त्यांनी मुस्लीम लीग आणि काँग्रेसच्या युतीचा प्रस्ताव मांडला आणि त्यासंदर्भात बैठक बोलावली.

9 ते 14 डिसेंबर दरम्यान नेहरू आणि जिना यांच्यात सुद्धा  अनेक पत्रे व्यवहार झाले. पण जिना यांनी आपली भूमिका बदलली नाही.  काँग्रेस हा हिंदूंचा पक्ष आहे, असा संदेश मुस्लिमांच्या एका वर्गाला देण्यात ते यशस्वी झाले.आणि 22 हा दिवस खास डे ऑफ डिलीवरन्स म्हणून निवडला होता.  कारण तो जुम्म्याचा दिवस होता.  आणि मुस्लिम लीगला काँग्रेससमोर शक्ती दाखवायची होती.

असं म्हणायला काही हरकत नाही की, ,’डे ऑफ डिलिव्हरन्स’च्या यशामुळे फाळणीसाठी एक व्यासपीठ मिळाले.

यानंतर, या दिवशी म्हणजेच 22 डिसेंबर रोजी देशभरात ‘डे ऑफ डिलिव्हरन्स’ म्हणजेच ‘यौम-ए-निजाजटद‘ साजरा करण्यात आला. याच पार्श्वभूमीवरमुंबईतील भेंडीबाजारमध्ये जीनांनी एका सभेचे नेतृत्व करून काँग्रेसला बरेच काय काय एेकवलं.  या बैठकीला डॉ.आंबेडकरही उपस्थित होते.

  सभेत हजर होण्याच्या एक दिवस आधीच आंबेडकरांनी म्हंटलं होतं की, ज्या समुदायांसाठी ते काम करत आहेत त्यांच्यावर मुस्लिमांपेक्षा 20 पटीने जास्त अत्याचार होतात.  आणि हा सगळा दोष काँग्रेसच्या धोरणांचा आहे.

दरम्यान, जिना यांचा ‘यौम-ए-निजात’ चा प्लॅन यशस्वी झाला आणि जीनांना ती चावी मिळाली होती.  ज्याच्या मदतीने ते पाकिस्तानचे दरवाजे उघडू शकले.

यानंतर १९४० मध्ये मुस्लिम लीगच्या लाहोर अधिवेशनात त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की,

“हिंदू आणि मुस्लिम दोघांच्या धार्मिक विचार, तत्त्वज्ञान, सामाजिक चालीरीती, साहित्य वेगळं आहेत.  हिंदू आणि मुस्लिम हे दोन वेगळे आणि परस्परविरोधी विचार आहेत.  त्यांचा जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन वेगळा आहे.  दोघांचा इतिहास वेगळा आहे.  महाकाव्ये वेगळी आहेत.  एवढंच नाही नायकही वेगळे आहेत. जे एकमेकांचे शत्रू आहेत.”

या विधानानंतर अधिवेशनात पाकिस्तान या वेगळ्या राष्ट्राचा ठराव मंजूर करण्यात आला.  मुस्लिमांसाठी एक वेगळा देश तयार झाला.